अंधश्रद्धा निर्मूलन महिला परिषद

नागपूर येथे १५ व १६ मार्च रोजी महाराष्ट्रव्यापी महिला मेळावा ‘मानवी संस्कृतीच्या कोणत्याही कालखंडात स्त्रियांबाबत आपण नेहमीच असे पाहत आलो आहोत की, एका बाजूला संस्कृतीचे साक्षात रूप म्हणजे स्त्री, आदिमाता, अर्ध्या आकाशाची मालकीण वगैरे म्हणून गौरव करायचा, तर दुसर्‍या बाजूला प्रत्यक्ष कृती मात्र या गौरवीकरणाच्या विरुद्ध टोकाची. एका बाजूला बदलत्या जगात तिने घेतलेल्या स्वतंत्र भरारीचे गोडवे गायचे आणि धर्म, जात, लिंग, प्रतिष्ठा, अस्मिता, आर्थिक धोरणे या सर्वातून निर्माण होणार्या अंधश्रद्धा या हत्यारांच्या आधाराने स्वतंत्र भरारी मारणार्‍या पंखांचेच खच्चीकरण करण्याची कृती दुसरर्‍या बाजूला. यांच्या या दुटप्पीपणाची राजकीय, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रातील अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे स्वतंत्र आणि स्वैर भरारी घेणे आजच्या काळातही स्त्रीला तितकेसे सोपे नाही.

‘१९७४ साली विणा मुजूमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या भारत सरकारच्या समितीने समानतेकडे हा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य, राजकारण, कायदा या क्षेत्रातील भारतातील स्त्रियांची आकडेवारी १९७१च्या जनगणनेनुसार प्रसिद्ध केली. त्यानुसार भारतीय स्त्रियांची जीवनव्यापी गौणत्वाची स्थिती जगासमोर आली. १९७५ साली युनोने जाहीर केलेल्या आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षानिमित्त जगभरच स्त्रियांच्या प्रश्नांबद्दल चर्चा सुरू झाली व देशोदेशीच्या सरकारांनी आपले अहवाल तयार करत उपाययोजनांचे आराखडे तयार केले. आज ५० वर्षांनंतर स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रात वैयक्तिक पातळीवर आणि सामूहिक पातळीवर मोठी मुसंडी मारल्याचे दिसत आहे. हे काम काही एकट्या दुकट्या महिलेचे नव्हते, तर त्या पाठीमागे गेल्या ५० वर्षांतील स्त्री संघटना आणि त्यांनी केलेली विविध आंदोलने, चळवळी मग त्या रोजगारविषयक, महागाईविरोधी, लैंगिक, कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी, स्त्रीआरोग्यविषयक, पर्यावरणीय असोत, अशा विविध चळवळींचे योगदान होते. ‘स्त्रियांच्या प्रश्नांना सामोरे ठेवत वेळोवेळी झालेल्या या सर्व स्त्रीमुक्तीच्या सर्व चळवळींसोबतच अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या चळवळीचे स्त्रियांच्या प्रश्नासंदर्भातील योगदानही मोठे आहे.

स्त्री ही अंधश्रद्धांची जशी वाहक आहे, तशीच ती अंधश्रद्धांची बळीही आहे ही बाब सामोरी ठेवत गेल्या ३५ वर्षांत अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या चळवळीने बुवाबाजीमुळे स्त्रीचे होत असलेले लैंगिक, आर्थिक, मानसिक शोषण, धार्मिक कर्मकांडे, रितीरिवाज, रूढी, प्रथा परंपरा, व्रतवैकल्ये, नवस-उपवास, सणसमारंभ यातील स्त्रियांबाबत होत असलेले अन्यायी भेदभाव व शोषण, स्त्रीचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याच्या अंगाने होत असलेले शोषण, अशा स्त्रीला आर्थिक-मानसिक गुलामीत ढकलणार्‍या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर ज्याला स्त्रीचे जीवनव्यापी गौणत्व म्हणत त्या अंधश्रद्धांविरोधात संघर्ष केला आहे. जादूटोणाविरोधी कायद्यासारखा बुवाबाजीविरोधातील कायदा डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या नेतृत्वाखालील चळवळीच्या अथक प्रयत्नाने झाला ज्याचा फायदा आज स्त्रियांना बुवाबाजीच्या विळख्यातून सोडविण्यासाठी होत आहे.ङ्गङ्गएका बाजूला ही सकारात्मक बाजू आहे, तर दुसर्‍या बाजूला आज संविधानातील ज्या मूलभूत हक्क आणि कर्तव्यामुळे जनतेचे जीवनमान उंचावले जाऊ शकते त्याचेच उल्लंघन केले जात आहे. महिलांचे पोषण, रोजगार, निवारा, आरोग्य सुविधांचे हक्क डावलले जात आहेत. एकीकडे श्रीमंतांना करसवलत तर दुसरीकडे गरिबांच्या गरजेच्या रेशन, शिक्षण, आरोग्य सामाजिक सुरक्षा यावर कपात केली जात आहे. समाजातील विषमतेची दरी जास्तच रुंदावत आहे आणि याचा सर्वात जास्त फटका महिलांना बसत आहे.

संविधानाने दिलेला वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद व शोधकबुद्धी यांचा प्रचार, प्रसार, अंगीकार ही प्रमुख मूलभूत कर्तव्ये पायदळी तुडविली जात आहेत. अवैज्ञानिक गोष्टींचा, छद्म विज्ञानाचा सरकारी पातळीवरून पुरस्कार केला जात आहे. धार्मिक कर्मकांडे, व्रतवैकल्ये, नवस-उपवास, सणसमारंभ यांचे स्तोम माजवत स्त्रियांना त्यात अडकवले जात आहे. स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणार्‍या बुवा-बाबांना सरकारी प्रतिष्ठा मिळत आहे. या सगळ्याचा परिणाम अखेरीस स्त्रियांवरच होत आहे. त्यामुळे गेल्या ५० वर्षांत स्त्रियांच्या चळवळीने मिळविलेल्या सकारात्मक बाबींसमोर आव्हान उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यापक सामाजिक परिवर्तनाच्या संघर्षात स्त्रिया आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन हा विषय नीटपणे आणि सखोलतेने समजावून घेणे खूप गरजेचे आहे. म्हणूनच आज चळवळीपुढे उभ्या राहिलेल्या नवीन आव्हानांच्या संदर्भात विचार करण्यासाठी आणि अशा परिस्थितीत पुढील काळात कोणत्या विषयावर भर द्यायला हवा, कोणते आंदोलन उभारावे, कोणती मोहीम आखावयास हवी याचा विचार करण्यासाठी १५ व १६ मार्च, २०२५ रोजी नागपूर येथे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने महिलांचा राज्यव्यापी मेळावा आयोजित केलेला आहे.