किरण मोघे -
अलीकडेच केंद्रीय अर्थसंकल्प (अधिक लोकप्रिय इंग्रजी शब्दात बजेट!) संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला. अनेकांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प म्हणजे किचकट आकडेमोड आणि अबोध तांत्रिक शब्दांचे जंजाळ, त्यामुळे त्याच्या वाटेला अनेक जण जात नाहीत. शेअर बाजारावर काय परिणाम झाला किंवा आयकररुपी सवलत मिळाली अथवा नाही, या पलीकडे अर्थसंकल्पाबाबत सामान्य स्त्री पुरुष उत्सुकता दाखवत नाहीत. वास्तविक, अर्थसंकल्प हा प्रचलित सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा संक्षिप्त वार्षिक ताळेबंद असतो, ज्याचे अपरिहार्य परिणाम आपल्या दैनंदिन जीवनावर होत असतात. त्यामुळे अर्थसंकल्प आणि त्याच्या वेगवेगळ्या छटा समजून घेणे गरजेचे आहे. या लेखात, गेल्या २० वर्षात अर्थसंकल्पात समाविष्ट केलेली जेन्डर बजेट ही संकल्पना आपण समजून घेणार आहोत.
सर्वसाधारणपणे, अर्थसंकल्प म्हणजे उत्पन्न आणि खर्चाचा तपशील. एखाद्या कुटुंबाचा अर्थसंकल्प असू शकतो तसाच तो ग्रामपंचायत पासून राष्ट्रीय पातळी पर्यंत मांडला जाऊ शकतो. त्यात उत्पन्नाचे स्रोत, खर्च कशावर करणार याचा तपशील असतो. सरकारच्या बाबतीत उत्पन्न हे विविध करांमधून, मालमत्ता विकून किंवा कर्ज घेऊन गोळा होते, आणि सरकारच्या अग्रक्रमानुसार खर्च केला जातो. अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांची निरपेक्ष मांडणी नसते. उदाहरणार्थ, कर कसे गोळा करायचे? श्रीमंतांच्या उत्पन्नावर आणि मालमत्तेवर प्रत्यक्ष कर बसवून की सामान्य लोक खरेदी करतात त्या करताना, सेवा आणि वस्तूंवर जी.एस.टी. सारखा कर लावून भांडवलदारांना सवलती द्यायच्या की सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्यावर, दलित-आदिवासी-अल्पसंख्यांक समाजाला शिष्यवृत्ती देण्यावर, चौपदरी हायवे बांधण्यावर की सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर खर्च करायचा? थोडक्यात, हे सर्व निर्णय सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय अग्रक्रमांनुसार ठरतात, आणि त्यामुळे अर्थसंकल्प हा सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय धोरणांचा आर्थिक आविष्कार असतो.
गेल्या ७५ वर्षांत विकास प्रक्रिया आणि शासनाची आर्थिक धोरणे यांची स्त्रीवादी दृष्टीकोनातून चिकित्सा व्हायला लागली, तेव्हा त्यांच्यातील लिंग-आंधळेपणा ह्यावर बरीच टीका झाली. स्त्रियांकडे केवळ माता आणि पूरक घटक म्हणून न पाहता, अर्थव्यवस्थेतील एक केंद्रीय उत्पादक शक्ती म्हणून, शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, नागरिक, ह्या विविध भूमिकांमधून त्यांचे योगदान लक्षात घेऊन, त्या अनुषंगाने त्यांच्या प्रश्नांचा विचार करून विकास प्रक्रियेत त्यांना योग्य स्थान मिळावे याबद्दल बराच उहापोह झाला आहे. अर्थसंकल्पात ह्याचे प्रतिबिंब कसे पडते ह्याचा विचार होऊ लागला. स्त्रियांच्या नजरेतून अर्थसंकल्पाची चिकित्सा होऊ लागली; त्यातील तरतुदींचा स्त्रियांवर कसा आणि काय परिणाम होतो यांचा अभ्यास होऊ लागला आणि अर्थसंकल्पात स्त्रियांसाठी विशेष तरतुदी असाव्यात, अशी मागणी होऊ लागली. त्यातून ‘जेन्डर बजेट’ची संकल्पना पुढे आली.
जेन्डर बजेटचा एक भाग म्हणजे बजेटच्या माध्यमातून शासनाच्या वर्तमान कर आणि खर्च संबंधित धोरणांचा स्त्रियांवर काय परिणाम होत आहे, किंवा होऊ शकतो, ह्याचे विशेलेषण करणे. परंतु त्याही पलीकडे जाऊन, या धोरणांचा स्त्रियांच्या विकासासाठी, किंवा त्यांच्या दृष्टीने सकारात्मक सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी कसा उपयोग करता येईल, याचा अभ्यास करून त्या स्वरूपाची धोरणे राबवणे. उदाहरणार्थ, स्त्रियांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पाळी आलेली असताना त्यांनी सॅनिटरी पॅड वापरावे याला प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर त्याची किंमत कमी ठेवण्यासाठी त्यावर जी.एस.टी. कर न बसवणे, किंवा कमी करण्यासाठी त्यासाठी अनुदान (सबसिडी) देणे अशी धोरणे राबवणे हा जेन्डर बजेटिंग चा भाग आहे. आणखीन एक उदाहरण म्हणजे आयकर किती भरायचा हे ठरवताना, त्यातून व्यक्तीचा मूलभूत खर्च म्हणून स्टँडर्ड डिडक्शन नावाने एक रक्कम कपात केली जाते. स्त्रिया आपल्या उत्पन्नाचा अधिक हिस्सा कुटुंबावर खर्च करतात असे गृहीत धरून स्त्रियांसाठी त्याचे प्रमाण अधिक ठेवले जाते. पितृदात्तक समाजात स्त्रियांनी घराबाहेर पडू नये असा सामाजिक संकेत आहे. रेल्वे किंवा बस सारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या भाड्यात स्त्रियांना खास सवलती देऊन स्त्रियांना प्रवास करण्यासाठी प्रोत्साहन देता येते, आणि हा खर्च जेन्डर बजेटिंगचा भाग होतो. लहान मुलांची देखभाल करण्यासाठी पाळणाघर किंवा अंगणवाडी योजनेवर खर्च करून स्त्रियांचा हा भर कमी करणे, स्वयंपाकात वापरलेली घरगुती उपकरणे (मिक्सर इत्यादी) किंवा इंधन सवलती देऊन स्वस्त करणे, असे अनेक उपाय बजेटच्या माध्यमातून करता येतात.
यात आणखीन एका मुद्द्याचा विचार केला पाहिजे आणि तो म्हणजे स्त्रिया म्हणजे एकसंघ घटक नसून, त्यांच्यात देखील अनेक स्तर आहेत. गरीब-श्रीमंत, विविध जाती-धर्मात, ग्रामीण-शहरी, अशा त्या विभागल्या गेल्या आहेत, आणि या प्रत्येक समूहाच्या काही वेगळ्या गरजा, समस्या आहेत. अशा वेळी मुख्य अर्थसंकल्पात ह्या विशिष्ट घटकांसाठी वेगळ्या तरतुदी करता येतात. याला सब-प्लॅन असे म्हटले जाते. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक इत्यादी घटकांसाठी असे सब-प्लॅन करून त्यांच्या विशेष आर्थिक सामाजिक विकासाकडे लक्ष देता येते. स्त्रिया, लहान मुले, वृद्ध, विविध सामाजिक घटकांसाठी अशा विशेष तरतुदी करून त्यांचा उपयोग त्या उपयुक्त ठरतो.
या संपूर्ण प्रक्रियेत आणखीन एका गोष्टीचा विचार करणे आवश्यक आहे. स्त्रिया किंवा एखाद्या विशेष घटकासाठी अर्थसंकल्पात अमुक एक रक्कम बाजूला ठेवली की काम संपत नाही. तर ज्या हेतूने ती तरतूद केली गेली, तो साध्य झाला की नाही, हे समजणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था स्त्रियांच्या कार्यक्रमांसाठी एकूण तरतुदी पैकी ३०% रक्कम ठेवतात. परंतु ती नेमकी कशी खर्च केली गेली याचा अभ्यास करणे गरजेचे असते, थोडक्यात जेन्डर बजेट प्रभावी आहे कि नाही हे समजण्यासाठी जेन्डर ऑडिट केल्या शिवाय ही प्रक्रिया परिपूर्ण होत नाही.
या जेन्डर ऑडिटचे पण दोन भाग आहेत. एक म्हणजे त्या कार्यक्रमाची सांख्यिकी उद्दिष्टे पूर्ण झाली अथवा नाही. उदा. पूर्वीच्या रोजगार हमी कायद्यात स्त्री संघटनांनी लढून एक तरतूद करून घेतली होती की योजनेद्वारे निर्माण होणार्या रोजगारात स्त्रियांचा वाटा किमान ३०% असला पाहिजे, त्यामुळे या कार्यक्रमाचे स्त्रियांच्या दृष्टीने ऑडिट करताना, १०० दिवस रोजगार निर्माण झाला असेल तर त्यापैकी ३० दिवस तरी स्त्रियांसाठी होते की नाही हे पाहणे गरजेचे होते. परंतु ऑडिटमध्ये हे पण पाहणे गरजेचे आहे की त्या कार्यक्रमाचे एकूण स्वरूप स्त्रियांच्या दृष्टीने सुलभ आहे अथवा नाही? उदाहरणार्थ, स्त्रियांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे त्यांच्याकडून रोजगार हमी कार्यक्रमातले कठीण काम पुरुषांच्या तुलनेने कमी होते, आणि त्यामुळे रोजगार कमी मिळतो. अशा वेळी हे कार्यक्रम अधिक स्त्री सुलभ कसे करता येतील, हे सुचवणे देखील जेन्डर ऑडिटचा भाग आहे.
पण मग हे सर्व करायचे असेल तर आणखीन एका गोष्टीची आवश्यकता आहे, आणि ती म्हणजे त्या स्वरूपाची सांख्यिकी माहिती(डेटा) गोळा करून उपलब्ध करून घ्यायला हवी, म्हणजे हेच उदाहरण पुढे घेऊन जायचे तर प्रत्येक रोजगार हमीच्या ठिकाणी किती स्त्रिया काम करीत होत्या, त्यांना किती रोजगार पडला, कालांतराने त्यांची संख्या वाढली का कमी झाली, अशी माहिती गोळा करून जतन करून, नियोजन करताना उपलब्ध असली पाहिजे आणि त्याचा वापर देखील झाला पाहिजे. आपल्याकडील विविध प्रकारची विषमता लक्षात घेता, त्याचे जाती आधारित विश्लेषण देखील गरजेचे आहे. परंतु अनेक वेळा ही माहिती गोळा करणारी यंत्रणा देखील पुरुषी झापड घालून वावरत असल्याने, असे मुद्दे लक्षात घेतले जात नाही. सेन्सस सकट माहिती गोळा करण्याच्या सर्वेक्षण पद्धतीमध्ये स्त्रियांच्या कामाकडे, कष्टाकडे पाहण्याचा पुरुषप्रधान दृष्टिकोन कसा दडलेला असतो हे अनेक स्त्रीवादी अभ्यासातून पुढे आले आहे. उदाहरणार्थ, अनेक वेळा शेतकरी स्त्रियानी स्वतःच्या शेतातला माल स्वच्छ करून त्याची साठवणूक करीत असतात, हे उत्पादक काम आहे, परंतु त्यांची गणना गृहिणी म्हणून केली जाते, किंबहुना अशा कामाची दखल घेण्यासाठी सर्वेक्षण फोरममध्ये जागाच नसते अशी स्थिती आहे. त्यामुळे चांगल्या प्रतीचे जेन्डर बजेट करायचे असेल तर त्याला उत्तम दर्जाच्या संवेदनशील पद्धतीने गोळा केलेली माहिती देखील आवश्यक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी ती संवेदनशीलता तयार करावी लागते आणि त्या प्रकारचे प्रशिक्षण पण आवश्यक आहे.
थोडक्यात, जेन्डर बजेटचा मुद्दा केवळ स्त्रियांसाठी अमुक रक्कमेची तरतूद करणे, एवढाच मर्यादित नसून, ती एक मोठी, गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. तेव्हा केवळ दरवर्षी एक रक्कम स्त्रियांच्या कार्यक्रमांसाठी बाजूला काढून खर्च करणे, एवढे सोपे नसून, प्रामाणिकपणे करायचे असले तर जेन्डर बजेटची आर्थिक-सामाजिक उद्दिष्ट स्पष्ट करून, ते अंमलात आणण्यासाठी पूर्ण कार्यक्रम आणि त्याची कार्यपद्धती, त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी माहिती प्रणाली आणि हे सर्व करण्यासाठी संवेदनशील यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. तरच त्याचा हेतू सफल होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर, जेन्डर बजेटची प्रक्रिया कशी राहिली आहे याचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊया. अगोदर सांगितल्या प्रमाणे, जेन्डर बजेट ची संकल्पना तुलनेने अलीकडची आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९८१ मध्ये तयार केलेल्या आणि भारताने १९८१ मध्ये सही करून मंजुरी दिली त्या सीडॉ नामक आंतरराष्ट्रीय सनदमध्ये त्याचा उगम आहे. १९९४ मध्ये बिजिंग येथे आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्त्री परिषदेमध्ये सर्व राष्ट्रांनी जेन्डर म्हणजे लिंगभाव हा मुख्य प्रवाह करावा, म्हणजेच स्त्रिया आणि लैंगिक अल्पसंख्यांक गटांसाठी उत्पादक संसाधनांची तरतूद करावी अशी हाक दिली गेली. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मते, राष्ट्रीय आर्थिक धोरणांच्या मध्यभागी स्त्री प्रश्न आणायचा असेल तर जेन्डर बजेटची संकल्पना महत्वाची ठरवते. १९८४ मध्ये प्रथम ऑस्ट्रेलिया देशात हा प्रयोग केला गेला. दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेदाचा अंत घोषित केल्यानंतर जेन्डर बजेटिंग सर्वोत्तम पद्धतीने राबवण्यात आले, ते पाहून अनेक देशांनी त्यांचे अनुकरण करायला सुरुवात केली.
२००१ मध्ये कल्याणी मेनन सेन आणि सीता प्रभू या दोन अर्थशास्त्रज्ञांनी भारतात स्त्री सक्षमीकरण वर्ष जाहीर झाल्याचे निमित्त साधून केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे जेन्डर बजेटिंगच्या दृष्टिकोनातून चिकित्सा केली. अपेक्षेप्रमाणे, त्यांना घोषणाबाजी अधिक आणि प्रत्यक्ष तरतुदींचा अभाव दिसून आला! त्यांच्या अभ्यासातून त्यांना खास स्त्रियांसाठी ३५ योजना आढळून आल्या; परंतु यापैकी २३ योजना महिला आणि बाल कल्याण विभागाच्या अंतर्गत होत्या (पुढे या विभागाचे नामकरण ‘कल्याण’ऐवजी ‘विकास’ असे करण्यात आले!).
कृषी, ग्रामीण किंवा शहर विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, उद्योग अशा महत्वाच्या विभागात त्यांना स्त्रियांसाठी एकही योजना सापडली नाही हे विशेष! स्त्री सक्षमीकरण वर्षात या २३ योजनांसाठींची तरतूद १८ टक्क्यांनी वाढवण्यात आली, परंतु इतर योजनांसाठी वाढ केवळ ११% होती, आणि त्यावेळचे महागाई दर लाखात घेतले तर ही वाढ नगण्यच म्हणायला हवी. तेव्हा सरकार सक्षमीकरणाच्या गप्पा खूप मारते, परंतु प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणी साठी ठोस आर्थिक तरतूद करीत नाही हे त्यांच्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले. त्यानंतर राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त धोरण संस्थेने एक कार्यशाळा आयोजित करून भारतात जेन्डर बजेटिंग कशा पद्धतीने करता येईल याची चर्चा घडवून आणली. पुढे केंद्र सरकारने आणि काही प्रमाणात राज्य सरकारांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जेन्डर बजेटिंग ची संकल्पना कमी जास्त प्रमाणात स्वीकारली आहे. २००५-०६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रथम जेन्डर बजेट स्टेटमेंट म्हणजे कोणत्या विभागातल्या कार्यक्रमात स्त्रियांवर १० टक्के खर्च होत आहे, हे दाखवणारे कोष्टक इतर अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांसोबत सादर केले गेले. त्या वर्षात एकूण खर्चापैकी २.८ टक्के खर्चाची तरतूद, १० विभागांच्या मार्फत केली दिसते. पुढील वर्षी १८ मंत्रालयांनी ही संकल्पना स्वीकारली आणि २४ विविध योजनांद्वारे एकूण खर्चाच्या ५.१% खर्च स्त्रियांसाठी ठेवला गेला.
त्यानंतर प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्यात आली. आता हे जेन्डर बजेट स्टेटमेंट प्रत्येक अर्थसंकल्पाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. या कोष्टकाचे दोन तीन भाग असतात. ज्या योजना फक्त स्त्रियांसाठी आहेत, म्हणजे थोडक्यात ज्यांचा लाभ फक्त स्त्रियांना होतो /होईल त्यांचा समावेश “अ” भागात (पार्ट ए) असतो. “ब” भागात ३०-१०० टक्के लाभधारक स्त्रियांसाठी योजना आणि भाग क (सी) मध्ये ३० टक्क्यांपेक्षा कमी लाभ स्त्रियांना देणार्या योजना आहेत.
अर्थात यात अनेक सरकारी गंमती जमती आहेत, ज्यांची दखल घेतली पाहिजे. उदाहरणार्थ, एकात्मिक बालविकास सेवा किंवा अंगणवाडी योजना ही सर्व (स्त्री आणि पुरुष) बालकांसाठी आहे, परंतु ती १००टक्के योजनांमध्ये गणली जाते. इंदिरा (आता पंतप्रधान) आवास योजनेची सर्वच्या सर्व प्रचंड मोठी रक्कम १०० टक्के स्त्री लाभधारक योजनेत दाखवतात, कारण दिलेले घर स्त्रियांच्या नावे असते. अशा हातचलाखीतून जेन्डर बजेटच्या तरतुदी वाढवून दाखवता येतात. “ब” भागात सुद्धा अशा काही तरतुदी आहेत ज्याच्या बद्दल भरपूर प्रश्न विचारणे शक्य आहे! उदा आरोग्य मंत्रालय असे गृहीत धरते की आपले ६५% लाभार्थी स्त्रिया असतील आणि त्यानुसार ब भागात आपला समावेश करते. परंतु या अशा विश्लेषणातून बरेच काही पुढे येते, आणि त्याचा आधार घेऊन स्त्री चळवळ आपले मुद्दे पुढे रेटू शकते. सध्या ५०-५५ विभागांमध्ये आणि मंत्रालयांमध्ये जेन्डर बजेट कक्ष स्थापन केले गेले आहेत, आणि आपापल्या विभागात हे काम पुढे कसे घेऊन जायचे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
परंतु शेवटी कोणाचा विकास आणि तो कशा पद्धतीने करायचा हा सर्वस्वी राजकीय आर्थिक निर्णय असतों हे देखील विसरता कामा नये. गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकारने स्त्रियांच्या साठी अनेक मोठमोठ्या घोषणा केल्या. ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ किंवा ‘नारी शक्ती’ इत्यादी इत्यादी बोलत असताना, प्रत्यक्षात बजेट मधल्या तरतुदी भरीवपणे वाढलेल्या दिसत नाहीत. ज्या विभागाचा खर्च निश्चितपणे १०० टक्के महिलांवर होतो त्या महिला बालविकास विभागाचा खर्च जैसे थे आहे; स्त्रियांसाठी कोणतीच नवीन नोंद घेण्यासारखी योजना दिसत नाही. पूर्वीच्या योजनांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी फारसे काही केले जात नाही असा जमीनी वरचा अनुभव आहे. यंदा जेन्डर बजेट एकूण अर्थसंकल्पाच्या ९.३७ टक्के आहे आणि साधारण ५ लाख कोटी रुपये स्त्रियांवर खर्च होतील असा शासनाचा दावा आहे. रक्कम निश्चित मोठी वाटते परंतु एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या १.६९ टक्के आहे. स्त्रियांचे अर्थव्यवस्थेतील कळीचे योगदान लक्षात घेता ही तरतूद नगण्य आहे हे लक्षात येते. शेवटी एक मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे आणि तो म्हणजे एकूण बजेटची दिशा तितकीच महत्वाची आहे. सर्वसाधारण बजेट जर महागाई वाढवणारे, बेरोजगारीची दखल न घेणारे, सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षणांवरचा खर्च कमी करणारे, सामान्य लोकांना भांडवली बाजारीकरणाच्या आर्थिक धोरणांच्या कचाट्यात अडकवणारे असेल, तर त्याचे स्त्रियांवर देखील गंभीर परिणाम होणार. तेव्हा नुसते जेन्डर बजेट नाही तर एकूण सर्वसाधारण बजेट देखील स्त्रियांच्या दृष्टीने कसे आहे याची पण चिकित्सा आवश्यक आहे. नारी शक्ती च्या नावाने जर सनातनी, धार्मिक विचार पोसणारे सरकार पुरस्कृत कार्यक्रमांच्या वर खर्च होत असेल आणि तो जेन्डर बजेटच्या नावाने दाखवला जात असेल तर अशा जेन्डर बजेटचा उपयोग नाही. लोकशाही, समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय ही संविधानाची मूल्ये केवळ सामाजिक क्षेत्रात नव्हे तर आर्थिक क्षेत्रात देखील अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून रुजवली गेली नाहीत तर जेन्डर बजेटचा काही उपयोग नाही. त्याची पुरोगामी बाजू तितकीच महत्वाची आणि जपण्यासारखी आहे.
-किरण मोघे
(लेखिका डाव्या चळवळीतील कार्यकर्त्या व अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
संपर्क : ९४२२३१७२१२