देशभरात धर्मनिरपेक्ष एकता

देशभरात उसळलेली सीएए,एनआरसी,एनपीआर विरोधातील लाट, जी अद्यापही ओसरलेली नाही; उलट देशाच्या अनेक भागात ही लाट पसरतच चालल्याचे दिसून येत आहे. सत्ताधारी भाजपने संसदेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सहजतेने मंजूर करून घेतले, तेव्हा भाजपला आणि विरोधकांनाही विधेयकाविरोधात जनतेत एवढा असंतोष उफाळून येईल, याची कल्पना आली नाही. एकदा संसदेत कायदा मंजूर झाल्यावर सर्व काही सुरळीत होईल, अशी अटकळ बहुधा सत्ताधार्‍यांची असावी. पण आसाममध्ये जेव्हा सीएए आणि एनआरसी यातील संबंधाबाबत उलगडा होऊ लागल्यावर विरोध तीव्र होऊ लागला, तसे काहीतरी थातुर-मातुर स्पष्टीकरण सत्ताधार्‍यांकडून होऊ लागले. ‘बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक’ मात्रा चालेना; उलट हा कायदा समाजा- समाजात फूट पाडणाराच आहे, असाच संदेश देशभर पसरला आणि राज्यामागून राज्यात निदर्शने, धरणे, मोर्चे यांची लाटच आली आणि हा कायदा केवळ मुस्लिम, अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधातच नव्हे, तर व्यापक अर्थाने घटनेच्या मूलभूत मूल्यांविरोधी, घटनाविरोधी आहे, याची जाणीव जनतेत होऊ लागली आणि या निदर्शनात केवळ मुस्लिम समाजच नव्हे तर समाजातील सर्वच स्तरातील जनतेचा व्यापक सहभाग मिळू लागला. देशभरात एकप्रकारची ‘धर्मनिरपेक्ष एकता’च या कायद्याविरोधात निर्माण झाली.

ही भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे आणि या घटनेला आकार देण्यात आघाडीवर होते, देशभरातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, तरुण-तरुणी, महिला! देशभरातील आसामच्या आसूपासून दिल्लीचे जेएनयू, जामिया, दिल्ली विद्यापीठ, अलिगढचे एएमयू, मुंबईचे आयआयटी, टीआयएसएस, पुण्याचे एफटीआयआय, आयआयटी मद्रास, हैदराबाद विद्यापीठ, बडोदा येथील महाराजा सयाजीराव विद्यापीठ, प. बंगालमधील जाधवपूर विद्यापीठ येथील विद्यार्थ्यांनी आपण केवळ बाजारू शिक्षणाचे वाहक नाही, तर समाजाप्रती बांधिलकी मानणारे आणि आपल्या शिक्षणाचा वापर लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष भारताच्या उभारणीसाठी करणारे जबाबदार विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आहोत हे शांततापूर्ण व अहिंसात्मक निदर्शनांना पाठिंबा देत सीआयआय-एनआरसीला कडवा विरोध करत दाखवून दिले. या सगळ्या निदर्शनात राजकीय पक्ष आपली उपस्थिती दाखवत आहेत; पण नेतृत्व मात्र तरुणांकडेच आहे आणि तेच मार्ग दाखवत आहेत. या तरुणाईपासून स्फूर्ती घेत वकील, शिक्षक, व्यावसायिक, साहित्यिक, चित्रपट-नाटक कलाकार असे मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय लोक उत्स्फूर्तपणे सरकारविषयी नापंसती दर्शवत सीएएविरोधात व्यापक अर्थाने घटनेच्या बचावासाठी रस्त्यावर उतरले. या निदर्शनात महिलांचा सहभाग खूपच लक्षणीय आहे. दिल्लीतील शाहीनबागच्या महिलांनी तर सार्‍या जगापुढे शांततामय प्रतिरोधाचे जिवंत उदाहरण घालून दिले आहे. आपल्या मुला-बाळांसह रात्रंदिवस या महिला या अन्यायी कायद्याविरोधात तंबू ठोकून बसल्या आहेत. त्यांच्यापासून स्फूर्ती घेत देशभरात अनेक शहरातून शाहीनबागेच्या प्रतिकृती निर्माण होत आहेत.

आता हा प्रश्न फक्त मुस्लिमांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; यात धर्मनिरपेक्ष भारताच्या रक्षणासाठी समाजातील सर्वच विभाग गुंतले गेले आहेत, हे ज्या घोषणा निदर्शनात दिल्या जात आहेत, कविता गायल्या जात आहेत, पोस्टर झळकविली जात आहेत त्यावरून दिसून येत आहे. ‘जब हिंदू मुस्लिम राजी, तो क्या करेगा नाझी’, विस्मरणात गेलेली ‘हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई आपसमें है भाई-भाई’ ही घोषणा उच्च स्वरात पुन्हा दिली जात आहे. ‘आजादी’ च्या घोषणा असोत अगर ‘हम कागज नहीं दिखायेंगे, हम संविधान बचायेंगे’ या घोषणा निदर्शनात जोरदारपणे दिल्या जात आहेत. फैज अहमद फैज यांची ‘हम देखेंगे’ कविता तर देशातील अनेक भाषात भाषांतरित होत गायिली जात आहे.

आणि या पार्श्वभूमीवर जगभरातील आणि देशभरातील अनेक शहरा-गावांतून भारतीय नागरिकांनी 26 जानेवारीला 71 वा प्रजासत्ताक दिन ‘संविधान बचाव दिन’ म्हणून व्यापकपणे साजरा केला. केरळमध्ये सीएएविरोधात 620 किलोमीटरची मानवी शृंखला बनवत लाखो लोकांनी धर्मनिरपेक्ष भारताची ग्वाही दिली. इतर राज्यांतून हजारो लोकांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन सामुदायिकपणे करत संविधान वाचविण्यासाठीचा संघर्ष जारी ठेवण्याची प्रतिज्ञा केली. संविधानासमोर जरी आज धर्मांध शक्तींनी आव्हान उभे केले असले तरी भारतीय जनतेने धर्मनिरपेक्ष एकतेच्या जोरावर हे आव्हान परतवून लावण्यास समर्थ असल्याचे या संघर्षाने दाखवून दिले आहे.