फारुक गवंडी - 7875769677
NRC, CAA कायद्याविरुद्ध संपूर्ण भारतात अस्वस्थता आहे आणि विशेषतः मुस्लिम समाज प्रचंड अस्वस्थ आहे. भारतात अनेक ठिकाणी या कायद्याविरुद्ध आंदोलने सुरू आहेत. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून भारतीय संसदेत पारित झालेला आणि राष्ट्रपतींची सही झालेल्या कायद्याविरुद्धचे आंदोलन हे विचार करायला लावणारे आहे. हे कायदे संविधानविरोधी आहेत आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची वीण उसवणारे आहेत. आणखी बरेच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. आपण याचा इतिहास आणि परिणाम बघूयात.
26 जानेवारी 1950 रोजी भारताचे संविधान लागू झाले. संविधानाच्या नागरिकत्व या प्रकरण दोन मधील कलम 5 ते11 मध्ये नागरिकत्वाची चर्चा आहे. कलम 5 मध्ये अतिशय सुस्पष्ट आणि थेटपणे सांगितले आहे की, संविधान लागू होण्यापूर्वी म्हणजे 26 जानेवारी 1950 पूर्वी जो भारतात जन्मला, तो भारताचा नागरिक कलम 11 नुसार भारतीय संसदेला भविष्यात कायदे करून आपला नागरिक ठरविण्याचा अधिकार दिला आणि नागरिकत्व कायदा-1955 जन्माला आला. या कायद्यात सन 1986, 1992, 2003,2005,2015 अशा पाच वेळा सुधारणा झाल्या. सन 2014 साली सहावी सुधारणा संसदेत प्रलंबित होती आणि आसाममध्ये महत्त्वाच्या घडामोडी घडत होत्या. या घडामोडींचा आणि कायद्याच्या सुधारणेचा अतिशय घनिष्ठ संबंध आहे. किंबहुना आसामची अयशस्वी नागरिकत्व रजिस्टर लागू करण्याची स्टोरी हेच 2019च्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे मूळ आहे. सन 2019 चा CAA कायदा बघण्यापूर्वी 1986 आणि 2003 मध्ये कायद्याचे जे बदल झाले, ते बघणे महत्त्वाचे आहे आणि यातून हे लक्षात येते की, नागरिकत्व मर्यादित करण्याचा पाया काँग्रेस सरकारने घातला आहे आणि बीजेपीने त्यावर कळस चढवला आहे. 1986 साली पहिल्यांदा काँग्रेसच्या राजीव गांधी सरकारने भारतीय नागरिक असण्यासाठी स्वतःच्या जन्माबरोबरच माता-पित्यापैकी एक भारतीय नागरिक असणे अनिवार्य केले. पुढे 2003 साली भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने भारतीय नागरिक असण्यासाठी स्वतःच्या जन्माबरोबरच माता आणि पिता दोन्ही भारतीय नागरिक असणे अनिवार्य केले. नागरिकत्व नियम 1956 मध्ये सुधारणा करून सिटिझनशिप (रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिझन्स अँड इश्यू ऑफ नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड), रुल 2003. यामध्ये पहिल्यांदा भारतातील सर्व नागरिकांसाठी एक भारतीय नागरिक नोंदणी रजिस्टर असेल व सर्वांसाठी राष्ट्रीयत्व क्रमांक असलेल्या नॅशनल आयडेंटिटी कार्डचे वाटप करण्यात येईल. याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली. याच कायद्यात नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिझन (NRIC) च्या पूर्वी नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) सरकारने करायचे आहे आणि यासाठी गृह मंत्रालयाने दि. 1 एप्रिल 2020 ते दि 30 सप्टेंबर 2020 ही तारीख NPR साठी जाहीर केलेली आहे. यासाठीचे आदेश आणि 40 पानांचे मॅन्युअल दिलेले आहे. म्हणजे आसाम सोडून सर्व राज्यांत या कालावधीमध्ये यासाठीची माहिती गोळा केली जाणार आहे. मग आज भारताचा नागरिक कोण ? आज याची तरतूद काय आहे ? हे पण थोडक्यात बघणे महत्त्वाचे आहे.
नागरिकत्व कायदा – 1955 च्या वेळेवेळीच्या सुधारणेनुसार –
1) भारतात दि. 1 जुलै 1987 पूर्वी ज्यांचा जन्म भारतात झाला, जे भारतीय नागरिक; भलेही त्यांचे माता-पिता कुठलेही असले तरी चालतील.
2) ज्यांचा जन्म दि. 1 जुलै 1987 ते दि. 3 डिसेंबर 2004 च्या दरम्यान भारतात झाला आहे; पण त्यांच्या माता-पित्यापैकी एकजण भारतीय नागरिक असणे गरजेचे आहे. दि.3 डिसेंबर 2003 नंतर भारतीय नागरिक होण्यासाठी स्वतःचा जन्म भारतात झाला पाहिजे व माता आणि पिता दोघेही भारतीय नागरिक पाहिजेत.
याच कायद्यानुसार एकूण 5 प्रकारे भारताची नागरिकता मिळू शकते – 1. जन्माने 2. वंशाने. 3. नोंदणीव्दारे 4. स्वीकृतीकरण 5. सामिलीकरण.
वर आपण कायद्याची वाटचाल आणि तरतुदी बघितल्या. आता याचा इतका ऊहापोह करण्यासाठी म्हणून जे प्रत्यक्ष प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते समजून घेणे गरजेचे आहे आणि याची स्टोरी चालू होते आसाम या राज्यापासून.
भारत आणि फाळणीपूर्व पाकिस्तानच्या सीमेवर 9 आदिवासी राज्ये आहेत, ज्यांना ‘सेव्हन सिस्टर्स लँड’ म्हटले जाते – आसाम, मणिपूर, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि मेघालय. याला ‘ईशान्य भारत’ असे देखील म्हटले जाते. यातील सर्वांत मोठे राज्य आहे, आसाम. या सर्व राज्यांमध्ये; आणि विशेषतः आसाममध्ये प्रचंड दारिद्य्र असलेल्या पूर्व पाकिस्तानमधून मजुरांची ये-जा होत असे. सन 1971 ला पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान भाषेच्या मुद्द्यावर वेगळे झाले आणि धर्माच्या आधारे देश एकत्र नांदू शकत नाहीत, हे निर्णायकरित्या निदान आशिया खंडात तर सिद्ध झाले.
दि.26 मार्च 1971 रोजी बांगलादेश पाकिस्तानमधून स्वतंत्र झाला. या काळात खूप मोठ्या दंगली बांगलादेशात झाल्या. पाकिस्तानी सेनेकडून देखील आंदोलन दडपण्यासाठी नरसंहार झाला. या अस्थिरतेच्या काळात बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात निर्वासितांचा लोंढा भारतात आला आणि सीमेजवळच्या ईशान्य भारतात येणार्‍यांची संख्या वाढू लागली. यामध्ये फक्त बांगलादेशी मुसलमानच होते, असे नाही, तर बांगलादेशी हिंदू देखील होते. पूर्वीपासूनच या ‘नॉर्थ-ईस्ट’मध्ये बाहेरून येणार्‍या घुसखोरांविरुद्ध रोष होता. आसामी संस्कृती आणि भाषा घुसखोरांमुळे उद्ध्वस्त होत असल्याची आणि साधन संसाधनांवर ताण येत असल्याची भावना वाढीस लागती होती. अशातच आसाममध्ये स्वातंत्र्यानंतर एकूण 5 लोकसभेच्या निवडणुका झालेल्या होत्या. एप्रिल 1979 मध्ये दारांग लोकसभेची निवडणूक तेथील खासदाराचा मृत्यू झाल्यामुळे लागली होती यावेळी लाखो घुसखोर मतदार यादीत समाविष्ट झालेले आहेत आणि त्यांना काढून टाकण्यात यावे, ही मागणी पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात आणि संघटितपणे पुढे आली. या मागणीमुळे हजारो लोकांना घुसखोर ठरवून मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आले. आसामच्या आंदोलनाची हिंसक ठिणगी पडली. दि.18 फेब्रुवारी 1983 ला स्वतंत्र भारतातील पहिली मोठी दंगल घडली. आसाममधील नागाव जिल्ह्यातील नेल्ली आणि आसपासच्या 14 खेड्यांतील बंगाली भाषिक तीन हजारांपेक्षा अधिक मुसलमानांच्या कत्तली करण्यात आल्या. अर्थात, पोलीस आणि प्रशासनाच्या कृतिशील किंवा तटस्थ साथीची चर्चा आजतागायत तेथे अबाधित आहे. हिंसक आंदोलनाची धग वाढल्यानंतर आंदोलनकर्ती ऑल आसाम स्टुडंट्स असोसिएशन, राज्य शासन आणि राजीव गांधींचे केंद्र शासन यांच्यात समझोता झाला आणि आसाम करार दि. 15 ऑगस्ट 1985 रोजी अस्तित्वात आला. या करारान्वये भारतात पहिल्यांदाच घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी NRC लागू करा, ही मागणी पुढे आली.
स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना सन 1951 साली झाली आणि त्यानंतर नागरिकत्वाच्या नोंदणीचे रजिस्टर जनगणनेच्या आधारावर तयार करण्यात आले; हे फक्त आणि फक्त आसामपुरतेच मर्यादित होते. भारतात अद्याप कुठेही करण्यात आलेली नाही. पण सन 2003 साली वाजपेयी सरकारने छठखउ करण्याची तरतूद करून ठेवली आहे आणि देशाच्या नागरिकांची रोजीरोटी, आरोग्य, शिक्षण यावर खर्च करण्याऐवजी त्यांना नंबर (राष्ट्रीय ओळख क्रमांक) देण्यासाठी पैसे खर्च करणे, यात सरकारला काहीही गैर वाटत नाही. आसाममध्ये 1985 पासूनच्या मागणीवर चर्चा करून कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती. म्हणून सन 2013 साली सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या दोन रिट पिटिशनच्या निकालाअन्वये मा. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली डिसेंबर 2013 सालापासून NRC लागू झाला हा भारतातील पहिला NRC.
मा. सुप्रीम कोर्टाचे दोन जज जस्टिस रंजन गोगाई आणि जस्टिस रोहितन फली नरिमन यांच्या बेंचच्या देखरेखीखाली आसामच्या 3.3 कोटी नागरिकांच्या नागरिकत्वाची तपासणी झाली. एकूण 3 वेळा याद्या जाहीर झाल्या. पहिल्यांदा डिसेंबर 2017 रोजी जाहीर झालेल्या यादीतून एकूण 1.20 करोड लोक बाहेर पडले. दुसर्‍यांदा जुलै 2018 रोजी जाहीर झालेल्या यादीतून 44 लाख लोक बाहेर पडले आणि ऑगस्ट 2019 साली जाहीर झालेल्या यादीतून 19 लाख लोक बाहेर पडले. इथंपर्यंत ठीक होतं.
पण भाजपने आसामच्या निवडणुकीत बांगलादेशी मुसलमान घुसखोरांना बाहेर हाकलून देण्याचे दावे केले होते. त्यांनी शोधून काढलेली संख्या होती, एक कोटींच्या वर; मात्र प्रत्यक्षात निघाले 19 लाख. पण अडचणीचा मुद्दा पुढे होता आणि तो म्हणजे 19 लाखपैकी मुसलमान होते फक्त 5 लाख आणि हिंदू होते 14 लाख. अर्थात, 14 लाख सरसकट हिंदू होते म्हणणे अर्धसत्य आहे. कारण ते आदिवासी आहेत. एससी, एसटी, ओबीसी आहेत. ही NRC आसामच्या भाजप पदाधिकार्‍यांनीच नाकारली. कायद्यानुसार एखादा नागरिक एकदा NRC यादीमधून बाहेर पडला, तो आपले नागरिकत्व सिद्ध नाही करू शकला तर दोनच पर्याय आहेत. एक म्हणजे ‘डिपोर्टेड;’ म्हणजे ज्या देशाचा आहे तिकडे पाठवून देणे किंवा दोन ‘डिटेंन्शन’ म्हणजे नागरिकत्व सिध्द करेपर्यंत बंदिवासात ठेवणे आणि त्यासाठी आसाममध्ये सहा ‘डिटेंन्शन कॅम्प’ चालू आहेत आणि नवीन दहा ‘डिटेंन्शन’ कॅम्पचे बांधकाम चालू आहे. भाजपला या 5 लाख मुस्लिम व्यक्तींना नागरिकत्व मिळाले नाही, तर त्याची काळजी असण्याचे कारण नाही. परंतु ज्यांचा तो मसिहा आहे आणि ज्या व्होट बँकेवर निवडून येतो, त्या 14 लाख लोकांचं करायचं काय? या प्रश्नाचं त्यांनी शोधलेलं उत्तर आहे – सुधारित नागरिकत्व कायदा 2019 म्हणजेच CAA.
आपण जसं वर बघितलं 2014 साली प्रलंबित असणारा नागरिकत्व कायदा- 1955 आसामच्या घटनेमुळे भाजपने धार्मिक रंगात रंगवून भारतीय संविधानाच्या मुख्य गाभ्याला धक्का देण्याचा आणि भारतीय समाजमन धार्मिक विद्वेषात बरबटून टाकण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केलेला आहे. याचे दीर्घकालीन परिणाम आहेत. आपल्या प्रिय भारताला पाकिस्तान, सीरियासारखं हिंदू म्हणजेच ब्राह्मणी राष्ट्र करणार आहेत. हे एका लेखात मावणं शक्य नाही. फक्त दीड पानाच्या कायद्यामध्ये संविधानाचा गाभा ‘आम्ही भारताचे लोक’ उद्ध्वस्त करण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार दि. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई या सहा धर्माची व्यक्ती ही भारतीय नागरिक झालेली आहे. यात फक्त मुसलमान धर्म मात्र काटेकोरपणे बाहेर ठेवण्यात आला आहे. संसदेत वारंवार वरील तीन देशांमध्ये ज्यांना धार्मिक छळ सहन करावा लागतो, त्या हिंदूंना त्यांच्या नैसर्गिक भूमीवर परत आणण्याचे महान मानवतावादी काम करण्याचे असल्याने कायदा करीत असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात कायद्यामध्ये कोणत्याही छळाबाबत कसलाही उल्लेख केलेला नाही. म्हणजे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या म्हणण्यानुसार या तीन देशांतील जवळपास पाच कोटी लोकसंख्या भारतात येण्यास तयार असेल आणि अर्थातच कोणत्याही कागदपत्राशिवाय त्यांना आणणार्‍या मालकाची किमान 50 वर्षे ऋणात राहील.
परंतु हाच सर्वांत मोठा भारतीय बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका असणार आहे. मग बाहेरच्या देशातून मुसलमानांना का आणणार नाही, हा प्रश्न सर्वसामान्यांचा नाहीच. प्रश्न आहे, नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान आहेत. त्यांना त्यांच्याच भाषेत भारतीय हिंदूंनी निवडून दिले आहे का? पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानच्या हिंदू जनतेने? नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान आहेत की, वरील तीन देशांचे?कारण ते भारताचे पंतप्रधान असतील तर त्यांनी भारतातल्या लोकांच्या शिक्षणाचे, आरोग्याचे, रोजगाराचे प्रश्न हाताळावेत. एका बाजूला भारतीय अर्थव्यवस्था रसातळाला जात असताना आणि विद्यार्थ्यांपासून शेतकर्‍यांपर्यंत, महिलांपासून कामगारांपर्यंत प्रत्येक घटक ‘अच्छे दिन’ची वाट आतुरतेने पाहत आहे. अशावेळी आपले सर्व आर्थिक अपयश लपविण्यासाठी सत्ताधारी आपला सनातन खेळ खेळणार आहेत. NPR च्या माध्यमातून NRC लागू करून संपूर्ण देशाला पुढची अनेक वर्षे नोटबंदीपेक्षाही खतरनाक रांगेत उभे करणार आहेत. कोर्टकचेर्‍या आणि शेवटी बंदिशाळेत बंदिस्त करणार्‍याची योजना आहे. हे सर्व घडतंय, आसाममध्ये.
NPR हे NRC चे पहिले पाऊल आहे. हे जवळपास नऊ वेळा वेगवेगळ्या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे. आसामच्या 3.3 कोटी जनतेसाठी NRC चा खर्च 1600 कोटी आला. 55 हजार कर्मचारी लागले. 6 वर्षे लागली. जवळपास 6.6 कोटी कागदपत्रे तपासण्यात आली आणि हाताला काय लागले? आसामची मागणी होती, घुसखोर; मग मुस्लिम असो वा हिंदू, दोघांनाही हाकला. पण जनतेच्या प्रश्नापेक्षा सांप्रदायिक राजकारणच त्यांना करायचे आहे. त्यांनी CAA केले आहे. म्हणून बाहेरून कुणालाही आणायला आसामच्या, ईशान्येच्या जनतेचा तीव्र विरोध आहे. त्यांना आपल्याच अपुर्‍या विकासामध्ये वाटा नको आहे. ही बाब इतर भारतीयांच्या लवकरात लवकर लक्षात येईल तेवढे बरे. आसामने अतिशय वेदनादायी अनुभवानंतर NRC नाकारलेली आहे. संपूर्णपणे वापरून अपयशी ठरलेले मॉडेल दुसरीकडे वापरायचे नसते, याची साधी समज मोदी-शहा या जोडगोळीला नाही, असे म्हणणे धाडसाचे होईल. मग या मागे त्यांचे दोनच अजेंडे लक्षात येतात. पहिला म्हणजे संपूर्णपणे अर्थव्यवस्थेच्या विरुद्धचे लक्ष नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रांकडे वळवणे. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार हे भारतीय नागरिक राहिलो तर… चा विषय येईल. म्हणजे जनतेचे प्राधान्यक्रम बदलण्यात ते यशस्वी होतील आणि दुसरे सगळ्यात खतरनाक म्हणजे ज्या मुस्लिमांची कागदपत्रे कायदेशीर ठरणार नाहीत, ते दुय्यम नागरिक ठरतील. कारण त्यांना CAA कायदा लागू नसेल. ते घुसखोर ठरतील. पण आदिवासी, भटक्या, विमुक्त जाती-जमाती, अनुसूचित जाती-जमाती, संन्यासी, फकीर, अनाथ, विधवा, परित्यक्ता यांची कागदपत्रे नसतील तरी त्यांना CAA कायदा लागू असल्याने ते तरी भारताचे नागरिक ठरतील का? पण कधी? किती वर्षांनंतर? भारताच्या तुलनेत तीन टक्के असलेल्या आसामला सहा वर्षे लागली; ते पण सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली. भारतासाठी किमान 50 वर्षे लागतीलच की. आता 50 वर्षे भारताचा नागरिक नसलेला, संपत्ती धारण करण्याचा अधिकार नसलेला, मतदानाचा अधिकार नसलेला, अशा ‘स्टेटलेस’ माणसाची नवीन वर्ण-जातव्यवस्था तयार होणार नाही कशावरून? आणि म्हणूनच NRC, NPR, CAA कायदे हे भारतीय मुसलमानांचे बळी देऊन आदिवासी, भटक्या-विमुक्त जाती जमातींना, अनुसूचित जाती-जमातींना गुलाम करणारे कायदे आहेत आणि म्हणूनच हे ब्राह्मणी राष्ट्राचे निर्णायक पाऊल आहे.