कोरोनासह …

हा अंक प्रकाशित होईपर्यंत देशव्यापी टाळेबंदीचा चौथा टप्पा पार पडला असेल. टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यात कोरोना संसर्गाच्या केसेस देशात व राज्यातील पुणे-मुंबईसारख्या काही भागात दिवसागणिक वेगाने वाढतच आहेत. देशव्यापी टाळेबंदीला दोन महिने पूर्ण होत असताना ‘एम्स’चे संचालक डॉ. प्रदीप गुलेरिया यांनी ‘द वायर’ला दिलेल्या मुलाखतीत आगामी काही आठवडे, महिने देशासाठी खूपच आव्हानात्मक असण्याचा इशारा दिलेला आहे. कोरोनाच्या साथीला आटोक्यात आणण्यासाठी औषधाचा, लसीचा शोध घेण्याचे काम जगभरात अहोरात्र सुरूच आहे. पण अजूनही त्याचे यश दृष्टिक्षेपात आलेले नाही. त्यामुळे कोरोनावर लस किंवा औषध मिळेपर्यंत सार्‍या जगाला कोरोनासह काही काळ जगावे लागणार आहे, हे निश्चित. हा काळ किती असणार, याचा काहीच अंदाज नाही. त्यामुळे कोरोनासह जगताना आपल्याला काही नवीन सवयी स्वीकाराव्या लागणार आहेत, काही नवीन प्रश्न निर्माण होणार आहेत; आणि त्याचा परिणाम माणसाच्या व्यक्तिगत आणि सामाजिक वर्तनावर, अर्थकारणावर, शिक्षण, आरोग्यपद्धतीवर, पर्यावरणावर निश्चितच होणार. शारीरिक अंतर राखण्याच्या सक्तीमुळे एकूणच मानवी शक्तीवर अवलंबून असणारी उत्पादन पद्धती यांत्रिक शक्तींवर, यंत्रमानव आधरित होईल काय, अशा काही प्रश्नांच्या काही कंगोर्‍यांचा वेध घेणारे लेख, मुलाखत आम्ही या अंकात देत आहोत.

माणसाचा स्वभाव जुन्या सवयींना सोडून पटकन नवीन सवयी स्वीकारण्याकडे सामान्यत: नसतो. ही गोष्ट व्यक्तिगतरित्या जितकी खरी आहे, तितकीच सामाजिकरित्याही. ज्या गोष्टी आपण पूर्वी करत नव्हतो, त्या आता सक्तीने आपल्याला कराव्या लागणार आहेत. उदाहरणार्थ, शारीरिक अंतर राखणे, घरातूनच काम करणे, स्वच्छता राखणे, हात धुणे, मास्क लावणे वगैरे, वगैरे.

हे प्रश्न सुटतीलही; पण कोरोनाच्या साथीमुळे सर्वांत भयानक जो प्रश्न पुढे आला आहे, तो प्रवासी मजुरांचा. देशव्यापी टाळेबंदीच्या या काळात उद्योगधंदे बंद पडल्याने कोट्यवधींच्या संख्येने हे मजूर आपली कामाची, रोजंदारीची शहरे सोडून बायका-मुलांसह रेल्वेमार्गावरून, रस्त्यावरून चालत, सायकलवरून, ट्रक-टेंपोमधून शेकडो मैलावरील आपल्या गावाकडे जात असलेली कोणत्याही संवेदनशील, विवेकी मनाला पिळवटून टाकणारी दृश्ये आपण पाहत आहोत, वर्णने वाचत आहोत. हा विषाणू धर्म, वर्ग, जातनिरपेक्ष असला, तरी या विषाणूचे बळी अखेर कोण आहेत? हे प्रवासी गरीब मजूरच; आणि हे प्रवासी मजूर कोण आहेत? जे पूर्वी गावगाड्यात मजुरीच करत होते, त्यातील बहुसंख्य सामाजिकदृष्ट्याही व्यवस्थेने जन्मत:च दूरचे मानलेले होते. ना त्यांच्याकडे शिक्षण होते, ना जमीनजुमला होता, ना पैसाअडका. ते सर्व मिळविण्यासाठी, किमान पोट भरण्यासाठी, प्रतिष्ठेचे जिणे जगण्यासाठी तर ते दूर-दूर… गेले. पण तेथेही त्यांना त्या तथाकथित विकासप्रक्रियेत जेमतेम पोट भरण्याइतकी भागीदारी मिळाली; मात्र कोरोनाच्या साथीने तीही हिसकावून घेतली आणि पुन्हा त्यांना त्या ग्राम्य दलदलीकडे ढकलले. आताही ते पूर्वीसारखेच गरीब आहेत, सामाजिकदृष्ट्या दूरवरचे जन्मत: आहेतच आणि त्यात भर पडली आहे – ते कोरोना विषाणूचे वाहक आहेत. त्यांना गावच्या वेशीबाहेरच अडवले जात आहे 14 दिवस, 28 दिवस. हे आवश्यक आहेही; पण यामुळे सामाजिक दुराव्याच्या भावनेला खतपाणी मिळता कामा नये.

ही स्थिती भयानक आहे, तरीही असा दावा केला जाईल की सरकारी पॅकेज, मदत वगैरेमुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही. पण कोणत्याही साथीच्या इतिहासाकडे, त्यानंतर झालेल्या अभ्यासाकडे नजर टाकली तर साथीनंतर विषमतेने उग्र रूप घेतलेले दिसेल आणि अशाच परिस्थितीत अंधश्रद्धेचे, धर्मांधतेचे, जातियतेचे विषाणू पसरायला वेळ लागणार नाही आणि आजच्या सत्ताधार्‍याचे हितसंबंध हे विषाणू पसरवण्यातच आहेत, हे त्यांच्या आजवरच्या कारभारावरून दिसून येत आहेच; अगदी कोरोना काळात त्यांनी घेतलेली धोरणे, जाहीर केलेली पॅकेजेस यावरून दिसून येईल. त्यामुळे आगामी काळात डाव्या, पुरोगामी, विवेकी शक्तींना या विषमतेच्या दुष्परिणामांविरोधात जनतेला संघटित करीत संघर्ष करण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागणार आहे, हे निश्चितच.