गायीचे पावित्र्य आणि न्यायपालिका

न्यायाधीश तर्कशुद्ध, वस्तुनिष्ठ, संतुलित आणि न्याय्य असतात, यावर आपणा सर्वांचा नेहमीच विश्वास असतो, म्हणून आपण त्यांचा निर्णय आपल्याविरोधात गेला तरीही आदराने स्वीकारतो; परंतु अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी नुकत्याच मांडलेल्या युक्तिवादाने ही सगळी गृहितके हादरून गेली आहेत.

जावेद या मुस्लिम तरुणाला चोरी (कलम 379) आणि गोहत्या (उत्तर प्रदेश गोहत्या कायद्याचे कलम 3/5/8) या आरोपाखाली 6 महिन्यांहून अधिक काळ उत्तर प्रदेशमध्ये तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. आपल्या सहकार्‍यांसोबत मिळून जावेदने खिलेंद्रसिंह याच्या गायी चोरून त्यांची हत्या केली, असा त्याच्यावर आरोप आहे. ‘आपल्यावरील गोहत्येचे आरोप खोटे असून, गोहत्येचा बनावट गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे,’ असा युक्तिवाद जावेदने उच्च न्यायालयात केला होता. त्याची जामीन याचिका फेटाळून लावत न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव यांनी पूर्वग्रहदूषित आणि धक्का देणारी अनेक विधाने या निवाड्यात केली. ते जे काही म्हणाले, हे सर्वप्रथम थोडे विस्ताराने इथे मांडतो.

न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव म्हणतात – गायीचे तूप सूर्यकिरणांना ऊर्जा देते आणि ही ऊर्जा पावसाचे कारण बनते. ती पिके, झाडे इत्यादींसाठी जीवनाचा स्रोत आहे. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, गाय हा एकमेव प्राणी आहे, जो ऑक्सिजन श्वासाने घेतो आणि ऑक्सिजनच सोडतो. गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित केले पाहिजे आणि गायींचे संरक्षण हा हिंदूंचा मूलभूत अधिकार असला पाहिजे. गोमांस खाण्याचा अधिकार हा कधीही मूलभूत अधिकार मानला जाऊ शकत नाही. आपल्या देशात अशी शेकडो उदाहरणे आहेत की, जेव्हा-जेव्हा आपण आपली संस्कृती विसरलो, तेव्हा परकियांनी आमच्यावर हल्ला केला आणि आपल्याला गुलाम केले. आजही आपण जागे झालो नाही तर तालिबानवरील निरंकुश आक्रमण आणि अफगाणिस्तानचा ताबा विसरता कामा नये. हिंदू धर्माच्या मान्यतेनुसार, गायीत 33 कोटी देवी-देवतांचा अधिवास आहे. ऋग्वेदात ‘अघन्या’, यजुर्वेदात ‘गौर’ ‘अनुपमेय’ आणि अथर्ववेदात ‘संपत्तींचं घर’ असा गायीचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. कृष्णालाही सगळं ज्ञान गौचरणीच प्राप्त झालं, असंही यावेळी न्यायालयानं म्हटलंय.

गाय म्हातारी आणि आजारी असली तरीही उपयोगी पडते. तिचे शेण आणि मूत्र शेती आणि औषधांसाठी खूप उपयुक्त असते आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तिची ‘माता’ म्हणून पूजा केली जाते. तिला ठार मारण्याचा अधिकार कोणालाही देता येत नाही; मग ती म्हातारी वा आजारी का असेना. न्यायाधीशांच्या आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, गायीचे दूध, तूप, दही, मूत्र आणि शेणापासून तयार केलेले ‘पंचगव्य’ अनेक कठोर रोगांवर उपचार करण्यास मदत करते.

न्यायालयीन प्रथा आणि शिस्तीचा एक भाग म्हणून न्यायाधीशांनी हाताशी असलेल्या मुद्द्यांवर निर्णय देणे अपेक्षित आहे; परंतु अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव यांनी साध्या जामिनाच्या अर्जासाठी आलेल्या याचिकेमध्ये कारण नसताना गायीच्या पावित्र्याचे महत्त्व नमूद केले. हे करत असताना अनेक अवैज्ञानिक तथ्यं व पौराणिक कथांवर अधिक भर दिला. त्यांचे निरीक्षण असे आहे की, गायीचे तूप सूर्यकिरणांना ऊर्जा देते आणि ही ऊर्जा पावसाचे कारण बनते. ती पिके, झाडे इत्यादींसाठी जीवनाचा स्रोत आहे. शास्त्रज्ञांचा यावर विश्वास आहे की, गाय हा एकमेव प्राणी आहे जो ऑक्सिजन श्वासाने घेतो आणि ऑक्सिजनच सोडतो. सर्व प्राणी श्वसनाच्या वेळी खूप कमी प्रमाणात ऑक्सिजन सोडतात. असे करणारा गाय हा एकमेव प्राणी नाही. मानवाने सोडलेल्या श्वासात सुद्धा इतर वायूंबरोबर 16 टक्के ऑक्सिजन असतो. कोलकाता येथील सेंट्रल ग्लास अँड सिरॅमिक्स रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या शास्त्रज्ञांनी 2020 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका पेपरनुसार, मानवी श्वासात सामान्यत: 78 टक्के नायट्रोजन, 16 टक्के ऑक्सिजन आणि 4 टक्के कार्बन डायऑक्साइड व इतर वायूंचा समावेश असतो आणि पावसाची कारणे प्राथमिक विज्ञानात आहेत, जी अगदी शाळेतील लहान मुले सुद्धा सांगू शकतील. गायीचे तूप सूर्यकिरणांना ऊर्जा देते, हे वैज्ञानिक सत्य नसून हिंदूंची श्रद्धा आहे. अशा निरर्थक गोष्टी सार्वजनिकरित्या बोलल्या जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. 2019 मध्ये उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री असताना भाजप नेते त्रिवेंद्रसिंग रावत आणि 2017 मध्ये राजस्थानमध्ये शिक्षणमंत्री असताना वासुदेव देवनानी यांनीही ऑक्सिजन सोडणारी गाय हा एकमेव प्राणी असल्याचे म्हटले होते. आता धोक्याची घंटा ही आहे की, हा मूर्खपणा संघवर्तुळातून मंत्र्यांपर्यंत आणि आता न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोेचला आहे, म्हणून सत्तास्थानी असणारे लोक अवैज्ञानिक गोष्टी मांडतात, तेव्हा त्यांची निर्भीड चिकित्सा होणे गरजेचे असते.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा हिंदू मूलतत्त्ववादी संघटना गोसंरक्षणाच्या नावाखाली मुस्लिम, दलित आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत आहेत. बहुतेक भाजपशासित राज्यांमध्ये पोलिसांनी अनेकदा अशा हल्लेखोरांवरील खटले थांबवले आहेत; तर भाजपच्या अनेक राजकारण्यांनी जाहीरपणे या हल्ल्यांचे समर्थन केलेले आहे. मे 2015 ते डिसेंबर 2020 दरम्यान झालेल्या अशा गोरक्षकांच्या हल्ल्यांमध्ये 70 मुस्लिमांसह किमान 100 लोक ठार झाले आहेत.

हा निवाडा वाचल्यानंतर असे प्रतिपादित होते की, हा निर्णय एका धर्मनिष्ठ, गायीची पूजा करणार्‍या हिंदू व्यक्तीचे वैयक्तिक मत आहे व हा वैयक्तिक दृष्टिकोन एका धर्मनिरपेक्ष देशामध्ये एका मुस्लिम याचिकाकर्त्यावर लादण्यात आला आहे. हुमायूँ आणि अकबर यांच्यापासून संस्कृती आणि तालिबान-अफगाणिस्तानचा संदर्भ असणार्‍या बारा पानांच्या न्यायालयाच्या आदेशामध्ये जामीन याचिकाकर्त्याच्या खटल्यासंबंधात फारच कमी वाच्यता आहे. जेव्हा न्यायाधीश म्हणतात, ‘जीवनाचा हक्क मारण्याच्या अधिकारापेक्षा जास्त आहे,’ तेव्हा हे विसरता कामा नये की, हे वाक्य खाण्याच्या सवयीच्या संदर्भामध्ये केलेले आहे, म्हणून असली मते ही फक्त शाकाहारीपणाच्या नैतिक श्रेष्ठतेचे प्रतिपादन करणारी वक्तव्यं असतात. जेव्हा ते म्हणतात, गोमांस खाण्याचा अधिकार हा कधीही मूलभूत अधिकार मानला जाऊ शकत नाही. त्या वेळेस सुद्धा तुम्ही एका सश्रद्ध हिंदू व्यक्तीचा आवाज ऐकत असता; न्यायालयाचा नाही. हिंदू धर्माच्या मान्यतेनुसार, गायीत 33 कोटी देवी-देवतांचा अधिवास आहे, अशा वाक्याचे संदर्भ ‘रूपक’ म्हणून स्वीकारले जाते; ‘वस्तुस्थिती’ म्हणून नव्हे; परंतु जेव्हा असली रूपके न्यायालयीन निवाड्याचा भाग बनतात, तेव्हा चिंता वाटायला लागते. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 51 अ नुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव हे आपल्या मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करण्यात तर अपयशी ठरले आहेतच; पण त्यांनी अवैज्ञानिक दाव्यांवर एका व्यक्तीला जामीन नाकारला आहे.

या निर्णयातील सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव यांनी दिलेला सूक्ष्म सल्ला. न्यायमूर्ती यादव यांनी इशारा दिला आहे की, आजही आपण सावध झालो नाहीत, तर अफगाणिस्तानचा ताबा तालिबानने घेतल्याचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे; आणि आपण ते विसरू नये, असा सल्ला देऊन ते काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत? भारताचे मुसलमान तालिबानच्या समकक्ष आहेत, असे ते सुचवत आहेत का? जामिनाच्या याचिकेवरील निर्णयाचा हा भाग असू शकतो का?

उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय खालच्या सर्व न्यायालायांवर बंधनकारक असतो. प्रत्येक निवाड्यामध्ये ‘रेशिओ डिसिडेण्डी’ (ratio decidendi) म्हणजे निर्णय घेण्याचे कारण व ‘ओबिटर डिक्टा’ (obiter dicta) म्हणजे न्यायाधीशांनी केलेली निरीक्षणे, असे दोन भाग असतात. ‘ओबिटर डिक्टा’ म्हणजे एखाद्या न्यायाधीशाच्या दृष्टिकोनाची किंवा भावनांची अभिव्यक्ती असू शकते, ज्याचा कोणताही बंधनकारक परिणाम पुढील खटल्यांवर होत नाही; परंतु खालची न्यायालये ‘रेशिओ डिसिडेण्डी’ व ‘ओबिटर डिक्टा’ असा भेद बहुधा करत नाहीत. उच्च न्यायालयाने जे काही म्हटले आहे, ते सर्व बंधनकारक आहे, असाच त्यांचा समज असतो, म्हणून न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव यांनी केलेली निरीक्षणे ही बाकी सर्व न्यायालयांसाठी कायदा आहेत. जोपर्यंत हा निवाडा पुढील अपिलामध्ये रद्द होत नाही, तोपर्यंत हा निर्णय उत्तर प्रदेशमधील सर्व कोर्टांमध्ये कायदा म्हणून वापरला जाणार आहे. अशा वेळेस जागरूक नागरिकांनी असल्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे.

डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी घटना सभेच्या चर्चेदरम्यान केलेली टिप्पणी येथे समर्पक असू शकते. डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “सरन्यायाधीशांमध्ये सुद्धा सामान्य लोकांप्रमाणे सर्व भावना आणि सर्व पूर्वग्रह असतात. न्यायाधीश सुद्धा माणसं असतात. त्यांच्यात असणार्‍या भावना व प्राधान्यामुळे ते निर्णय देण्यात चुका करू शकतात. परंतु ज्या स्तरावर ते विराजित असतात, तेथे त्यांना कायदा आणि न्यायशास्त्राच्या बाबतीत त्यांचे पूर्वग्रह प्रदर्शित करण्यास मनाई आहे. न्यायालयीन आदेश आणि निर्णयाचे पावित्र्य अबाधित राहण्यासाठी प्रत्येक न्यायाधीशाने नेहमीच न्यायालयीन शिस्तीचे पालन केले पाहिजे.” न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव यांनी ही न्यायालयीन शिस्त मोडली आहे. त्यांनी स्वतःचे पूर्वग्रह न्यायालयीन निवाड्यामध्ये मांडलेत व जामिनाचा अर्ज नाकारला आहे. अशा वेळेस फक्त मूक बाळगत राहणं म्हणजे राज्यघटनेशी प्रतारणा करणे होईल, म्हणून हा सर्व प्रपंच…

–डॉ. नितीश नवसागरे

आय.एल.एस विधी महाविद्यालय, पुणे