योगी सरकारचा ‘लव्ह जिहाद’ कायदा – द्वेषमूलक विचारसरणी देशभर पसरण्याची भीती

कायदा आणि समाजातील धारणा यांत नेहमीच संवाद सुरू असतो. भारतासारख्या प्रागतिक लोकशाहीमध्ये कायदे; विशेषतः हितकारक कायद्यांनी समाजसुधारणेची भूमिका निभावली आहे आणि अनिष्ट रूढींना पायबंद घातला आहे. परंतु कायदा हा काही दैवी संकेत नव्हे, आणि तो सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रांपासून विलगही नव्हे. शेवटी समाजाने निवडून दिलेले लोकच कायदे करतात आणि हे लोकप्रतिनिधी समाजाला जे अभिप्रेत असते, तेच कायद्यातून प्रतिबिंबित करत असतात. त्यामुळे धर्मद्वेषाने भरलेल्या वातावरणात बनवला गेलेला हा अध्यादेश म्हणजे जणू गावातला काडी लावण्याचाच उद्योग. या कायद्याचे इतर राज्यांनी अनुकरण केल्यास अशी द्वेषमूलक विचारसरणी देशभर पसरण्याची साधार भीतीही आहे. त्यामुळे अखेरीस राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या समाजहिताबद्दलच्या कल्पना आणि कायदे करण्यातील प्राधान्यक्रम तपासून पाहणे गरजेचे आहे. त्याबरोबरच समाजानेही निवडणुका, दबावगट, निदर्शने आणि इतर लोकसहभाग या माध्यमांतून अशा विचारसरणीला नकार दिला पाहिजे आणि अशा अध्यादेशांविरुद्ध रान उठवले पाहिजे.

सध्या जगातल्या अनेक देशांप्रमाणे भारतातही उदारमतवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद आणि पुरोगामित्वाला चांगले दिवस नाहीत. प्रत्येक देशाच्या या प्रवाहाच्या आवृत्ती वेगळ्या असल्या, तरी काही गोष्टी सगळीकडे सारख्याच असतात : अल्पसंख्याकांबद्दल असहिष्णुता, स्त्रियांकडे बघण्याचा पितृसत्ताक आणि लिंगभेदावर आधारित दृष्टिकोन; आणि बहुमत असले की काहीही केले तरी चालते, हा उद्दामपणा. उत्तर प्रदेशचा विधी विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश या तिन्ही मानसिकतांचं उत्तम उदाहरण आहे.

या अध्यादेशाची राजकीय मुळं आणि सामाजिक परिणाम पाहण्याआधी हा कायदा सकृत्दर्शनी रुपात काय आहे, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं. तसं पाहायला गेलं, तर हा काही अशा प्रकारचा पहिलाच कायदा नाही आणि त्याचे शब्द ‘प्लॉजिबल’ वशपळरलळश्रळीूं चा विचार करून लिहिलेले. त्यात ना धर्माचा उल्लेख आहे, ना लिंगाचा; आणि हेही खरं की, अशा प्रकारचा हा पहिलाच कायदा किंवा अध्यादेश नाही. आदिवासी लोकसंख्या लक्षणीय असलेल्या ओरिसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या राज्यांत अशा प्रकारचे कायदे आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. हे कायदे मुळात ख्रिश्चन मिशनरींना, लोकांना लालूच दाखवून त्यांचे धर्मांतर करण्यापासून रोखण्यासाठी बनवलेले होते. मग प्रश्न असा, की उत्तर प्रदेशच्या या कायद्यालाच विरोध का? कोणत्याही कायद्याची दोन अंगं असतात. पहिले म्हणजे कायद्यात जे प्रत्यक्ष लिहिलेले असते आणि दुसरे, जे समाजातील वास्तवामुळे आकारास येते. या दुसर्‍या सर्वसमावेशक अंगात अनेक घटक महत्त्वाचे ठरतात – कायदा कोण बनवतं, त्यांची त्यामागची कारणं काय असतात, त्यांची राजकीय शक्ती किती असते; आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे तो कायदा प्रत्यक्षात अमलात आणणारी यंत्रणा कुणाच्या हातात असते? उत्तर प्रदेशाच्या राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेकडे पहिले, की हा वरकरणी दिसतो तितका साधा किंवा धर्मनिरपेक्ष कायदा नाही, हे स्पष्ट होते. त्यातून उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत केवळ सहा मुस्लिम आमदार आहेत. विधिमंडळात सत्ताधारी पक्षाला चांगले बहुमतही आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश कायद्यात रुपांतरित होण्यास कोणतीही अडचण येण्याचेही कारण नाही. याला रोखू शकणारी एकच शक्ती उरते, ती म्हणजे न्यायव्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था हा कायदा फक्त संविधानाचा भंग करत असल्याच्या कारणावरूनच मोडीत काढू शकते. असे असले, तरी या कायद्याची संविधानाच्या संदर्भातील योग्यता पाहणे महत्त्वाचे आहेच.

उत्तर प्रदेशच्या अध्यादेशाला विरोध तीन कारणांसाठी. पहिलं म्हणजे यू. पी.मध्ये ख्रिश्चन मिशनर्‍यांसारखा कोणताही संघटित, व्यापक शक्तिशाली घटक नाही, ज्याचा कमकुवत, अशिक्षित, गरीब लोकांवर होणारा प्रभाव रोखण्यासाठी सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल. ही गोष्ट खरी की, या कायद्याच्या भाषेत कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा किंवा लिंगाचा उल्लेख नाही; परंतु उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरून आणि कायदा तयार करतानाच्या पूर्वनोंदीवरून राज्य सरकारने हा कायदा ‘लव्ह जिहाद’ या काल्पनिक सामाजिक कृष्णकृत्याला नष्ट करण्यासाठी बनवला आहे, असे दिसते.

‘लव्ह जिहाद’च्या युक्तिवादाच्या मुळाशी जाण्याची फारशी गरजही नाही. संसदेत सरकारने दिलेले स्पष्ट उत्तर, यू.पी. एस.आई.टी.च्या तपासातून आलेले निष्कर्ष आणि अध्यादेशानंतर झालेली वेगवेगळ्या प्रकारणांतली अटक आणि त्यानंतर झालेले तपास वास्तव दाखवण्यास समर्थ आहेत. केंद्र शासन, उत्तर प्रदेश आणि केरळची विशेष शोध पथके ‘लव्ह जिहाद’ अशी भारतातील मुसलमानांची काही व्यापक किंवा सुसंघटित अशी योजना आहे, हे सिद्ध करण्यात पुनः-पुन्हा असमर्थ ठरली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुढील परिस्थिती पाहिली की, कायद्याचा खरा अर्थ स्पष्ट होतो. यावरच आधारित दुसरा आक्षेप आहे, तो ज्या पद्धतीने हा अध्यादेश अमलात आणण्यात आला त्यावर. कोणत्याही लोकशाहीत केवळ लोकांच्या प्रतिनिधींनी कायदे करणं पुरेसं नाही तर त्यांनी परस्परांत चर्चा, वादविवाद करून, जनतेच्या मतांचा आढावा घेऊन आणि गरज पडल्यास समितीमार्फत कायद्याच्या गरजेबद्दल आणि परिणामांबद्दल सखोल अभ्यास करून कायदे करणं गरजेचं किंवा किमान अपेक्षित तरी असतं. या सगळ्या प्रक्रियेतून शॉर्ट कट म्हणजे कार्यकारिणीने कायदे बनवणे. राज्यपालांचा अध्यादेश हा असाच एक शॉर्ट कट. संविधानात म्हटल्याप्रमाणे हा मार्ग फक्त विधानसभेचं सत्र सुरू नसताना आणि तातडीच्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी वापरायचा असतो. भारत एका महामारीशी लढत असताना आणि उत्तर प्रदेशमधील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहील, अशा भीषण गुन्ह्यांच्या बातम्या येत असताना याच विषयावर अध्यादेश काढून तो मंजूर करण्यात मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांचा कोणता राजकीय हेतू आणि प्राधान्यक्रम दिसतो, ही काळजीचीच बाब.

या कायद्याबाबतीत तिसरा आणि सर्वांत महत्त्वाचा आक्षेप हा, की जिल्हा न्यायदंडाधिकार्‍यांना नोटीस द्यावी लागणे किंवा त्रयस्थांनी आणि पोलिसांनी धर्मांतर मुक्तपणे केले जात आहे की नाही, याचा तपास करणे म्हणजे धर्मांतर करू इच्छिणार्‍याची गोपनीयता आणि लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारांचा भंग आहे. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुट्टुस्वामी निकालानंतर गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही अगदी स्पष्ट शब्दांत आपला जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य हा अधिकार मूलभूत आहे आणि सज्ञान मुलगी आपले आयुष्य कोणत्या मुलाबरोबर किंवा कोणत्या धर्माच्या मुलाबरोबर घालवू इच्छिते, यात समाजाने किंवा तिच्या कुटुंबाने ढवळाढवळ करण्याचे काहीही कारण नाही, असे सांगितलेले आहे. गंमत म्हणजे या निकालात कोर्टाने आधीचे दोन निवाडे बाद ठरवले, ज्यांच्या आधारावर योगी सरकारने या कायद्याचे समर्थन केले होते. असे असूनही हा अध्यादेश लग्नासारख्या खासगी बाबीत राज्यप्रणालीला गुंतवून लग्न आणि धर्मांतर करू इच्छिणार्‍यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधनं आणतो.

यापलिकडेही या कायद्यात काही चिंताजनक तरतुदी आहेत. पहिली म्हणजे (उत्तराखंड सोडून) इतर राज्यांमधील कायद्यांत केवळ फसवणूक किंवा जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतरावर प्रतिबंध होता आणि लग्नासाठी केलेल्या धर्मांतराचा त्यात समावेश नव्हता. दुसरी बाब म्हणजे हा कायदा कोणतंही धर्मांतर बेकायदेशीरच आहे, असं धरून चालतो. पहिली बाब ‘लव्ह जिहाद’च्या तर्कामुळे समर्थनीय नसली, तरी समजण्यासारखी आहे; पण कायद्याचं गृहितक आरोपीच्या विरुद्ध करणं अक्षम्यच. हे गृहितक म्हणजे काही केवळ कायद्यातील औपचारिकता नाही, तर धर्मांतर करू इच्छिणार्‍या व्यक्तीवर तिचा निर्णय मुक्तपणे आणि कोणत्याही दबावाशिवाय आहे, हे सिद्ध करून दाखवण्याची सक्ती करणं, म्हणजे एखाद्या माणसाला गुन्हेगार ठरवून त्याने आपले निर्दोषत्व सिद्ध करेपर्यंत बंदी करण्यासारखंच आहे. अशी तरतूद केवळ त्या व्यक्तीला तिचा तो अधिकार अमलात आणण्यापासून थांबवते किंवा तिची निवड प्रत्यक्षात आणणे कठीण करून तिला नाउमेद करण्याचे काम करते. सरकार जनतेच्या स्वातंत्र्याचा संकोच नेहमीच विरोधी आवाज दडपून किंवा हिंसेने, बळाच्या वापरानेच करत नसते, तर बर्‍याच वेळा गुंतागुंतीच्या किंवा किचकट प्रक्रियांमुळे या स्वातंत्र्यापर्यंत पोचणे कठीण करून अधिकार दडपले जातात.

वरील सर्व मुद्द्यांवर कोर्टात कायदेशीर आव्हाने आणि वादविवाद होतीलच; पण कोर्टाचे गृहितक कायमच कायदा वैध आहे, हे असते आणि संपूर्ण कायदा अवैध ठरवणे सहसा सोपे नसते. त्यामुळे जरी कोर्टाने हा कायदा अवैध ठरविला नाही, तरी तो कोणत्या सामाजिक आणि राजकीय विचारप्रक्रियेचा परिपाक आहे, हे स्पष्ट करणे तितकेच; किंबहुना कोर्टातील वैध-अवैधतेच्या वादविवादांपेक्षाही महत्त्वाचे आहे.

पहिला मुद्दा महिलांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार नाकारण्याचा आहे. हुकूमशाही सत्ता कायमच आपल्या ताकदीचे प्रतीक म्हणून स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर प्राधान्याने घाला घालते; मग ते अमेरिकेमध्ये गर्भपातावरील बंदीद्वारे असेल किंवा धर्मसत्ताक देशांतील स्त्रियांवरचे शतकानुशतके चालत आलेले निर्बंध असतील. हा कायदाही याचेच एक उदाहरण आहे. उत्तर प्रदेशासारख्या पितृसत्ताक आणि पुरुषी वर्चस्व असलेल्या समाजात हा कायदा हिंदू स्त्रियांना मुस्लिम पुरुषांच्या जाळ्यातून वाचवण्याचा दावा करतो. पुरुषांच्या स्त्रियांवरील मूलभूत वर्चस्वाच्या पायावर पुरुषांचीच आणि राजसत्तेची स्त्रियांचा तारणहार बनण्याची प्रवृत्ती आधारित असते, म्हणूनच स्त्री म्हणजे एक अबला नारी, जी स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ शकत नाही आणि दुष्ट मुसलमानांच्या काव्याला बळी पडून त्यांच्याशी लग्न करते आणि त्यांचा वंश वाढवून त्यांची लोकसंख्या वाढवण्यास कारणीभूत ठरते, असा तर्क मंडला जातो. हा तर्क दोन गृहितकांवर आधारित आहे – पहिलं अर्थातच हे की, स्त्रिया स्वतःची सदसद्विवेक बुद्धी वापरून स्वतःच्या धार्मिकतेचे आणि लग्नाचे निर्णय घेण्यास बौद्धिकदृष्ट्या असमर्थ आहेत आणि दुसरं असं की, तिच्या कुटुंबातील भाऊ, वडील इत्यादी सदस्यांना तिचं भलं तिच्यापेक्षा जास्त चांगलं समजतं आणि म्हणून पोलिसांची मदत घेऊन तिची सोडवणूक करणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे. स्त्रियांच्या संरक्षणाचा आव आणणारा हा दृष्टिकोन खरं तर अहंमन्य आणि स्त्रियांना कमी लेखणारा आहे. दुसरा मुद्दा मुस्लिम अल्पसंख्याकांना वेगळं पाडण्याचा आणि खलनायक ठरवण्याचा आहे. तक्रारदाराच्याच बाजूने कायद्याचे गृहितक असल्याने प्रत्येक धर्मांतर हा अध्यादेश बेकायदेशीर ठरवतो आणि धर्मांतर स्वखुशीने आणि विनादबाव केले आहे, हे सिद्ध केल्यानंतरच त्या माणसाची या कायद्याच्या कक्षेतून सुटका होऊ शकते.

हे झाले या कायद्यातील तात्त्विक आणि वैचारिक प्रश्न; परंतु व्यवहारातही हा कायदा अमलात आणण्याचे अनेक दुष्परिणाम संभवतात. या कायद्याखाली आतापर्यंत नोंदवल्या गेलेल्या फिर्यादी आणि भारतीय पुरुषसत्ताक कुटुंबव्यवस्था पाहता त्याच्या गैरवापराची शक्यताच त्याच्या स्त्रीसंरक्षणाच्या दाव्यापेक्षा जास्त आहे. भारतीय समाजात लग्नाच्या बाबतीत जोडीदाराच्या निवडीच्या स्वातंत्र्यात तरुणांना अडथळे आधीच काही कमी नाहीत. पालकांकडून सद्यःस्थितीतही भारतीय दंड विधान संहितेचा आधार घेऊन अपहरण आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली तरुणांना अडकवले जाते. आजपर्यंत यामागील प्रेरणा केवळ कुटुंबाची प्रतिष्ठा वाचवणे इतकीच होती; पण आता याला धर्मनिष्ठतेचा रंग आणि धर्मांतराविरुद्ध कायद्याचे कवच मिळाल्याने त्याच प्रेरणेला सार्वजनिक आणि ज्वालाग्राही रूप प्राप्त होईल. ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’ हा आंतरधर्मीय लग्नांसाठीचा विकल्प आहे, हे खरेच; परंतु या कायद्यामध्ये तीस दिवसांची नोटीस देणे, तेवढा काळ थांबणे, दोन साक्षीदार आणणे, मुलगा आणि मुलगी दोघेही एकवीस वर्षांचे असणे अशा तरतुदी आहेत. तुलनेने पारंपरिक धार्मिक पद्धतीने लग्न करणे सोपे आणि जलद आहे; तसेच ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’खाली लग्न केलेल्या जोडप्याच्या मुलांचा वारसाहक्कही धर्मनिरपेक्ष कायद्याखालीच ठरतो. म्हणूनच पालकांचा आणि समाजाचा विरोध पत्करून लग्न करणार्‍या जोडप्यांना धर्मांतर करून धार्मिक पद्धतीने लग्न करणे, हा मार्ग सोयीस्कर वाटतो. तीस दिवस आधी धर्मांतर करण्याची नोटीस द्यावी लागत असल्याने हा अध्यादेश या सोयीचा मार्गच बंद करतो; आणि हे झाले प्रश्न अशा प्रकरणांचे, जेथे धर्मांतर होत असते; पण ज्या देशामध्ये गोमांस बाळगल्याच्या नुसत्या संशयावरून भडकून उठलेला जमाव दलित किंवा मुस्लिमांना ठार मारतो, तिथे या कायद्यामुळे धर्मांतर होत नसलेल्या प्रकरणांमध्येही जमाव हस्तक्षेप करेल, ही शक्यता नाकारता येत नाही.

कायदा आणि समाजातील धारणा यांत नेहमीच संवाद सुरू असतो. भारतासारख्या प्रागतिक लोकशाहीमध्ये कायदे; विशेषतः हितकारक कायद्यांनी समाजसुधारणेची भूमिका निभावली आहे आणि अनिष्ट रूढींना पायबंद घातला आहे. परंतु कायदा हा काही दैवी संकेत नव्हे, आणि तो सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रांपासून विलगही नव्हे. शेवटी समाजाने निवडून दिलेले लोकच कायदे करतात आणि हे लोकप्रतिनिधी समाजाला जे अभिप्रेत असते, तेच कायद्यातून प्रतिबिंबित करत असतात. त्यामुळे धर्मद्वेषाने भरलेल्या वातावरणात बनवला गेलेला हा अध्यादेश म्हणजे जणू गावातला काडी लावण्याचाच उद्योग. या कायद्याचे इतर राज्यांनी अनुकरण केल्यास अशी द्वेषमूलक विचारसरणी देशभर पसरण्याची साधार भीतीही आहे. त्यामुळे अखेरीस राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या समाजहिताबद्दलच्या कल्पना आणि कायदे करण्यातील प्राधान्यक्रम तपासून पाहणे गरजेचे आहे. त्याबरोबरच समाजानेही निवडणुका, दबावगट, निदर्शने आणि इतर लोकसहभाग या माध्यमांतून अशा विचारसरणीला नकार दिला पाहिजे आणि अशा अध्यादेशांविरुद्ध रान उठवले पाहिजे.

लेखक संपर्क ः madhuravaidya06@gmail.com