रायगड जिल्हा प्रशासन आणि महाराष्ट्र अंनिस यांच्या वतीने जिल्ह्यात मानसमित्र प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी

मी लिहित आहे, ते कोरोनाविरोधातल्या लढाईत प्रत्यक्ष रणांगणावर न दिसणार्‍या; पण नियोजन आणि पडद्याआड अनेक जबाबदार्‍या पार पाडणार्‍या महसूल विभागातील कामाबद्दल. याचप्रमाणे जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, कृषी आदी अनेक शासकीय विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी कोरोनाविरुध्द लढत आहेत. आमच्या विभागाचे काम या सर्व, प्रत्यक्ष काम करणार्‍या विभागांना आवश्यक ते सहकार्य करणे, प्रशासकीय नियोजन व संयोजन करणे, विविध प्रकारचे आदेश काढणे, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तातडीने उपाययोजना करणे; त्याकरिता गरज असेल ती सर्व व्यवस्था करणे अशी विविध कामे करावी लागतात. मी याचा एक घटक असल्याने; पण त्याचबरोबर महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचा कार्यकर्ता असल्याने थोडं चाकोरीबाहेर जाऊन आपल्या पदाचा व शासकीय कामाचा समाजासाठी कसा उपयोग करता येईल, याचा विचार करत असतो.

भारतात कोरोनाने प्रवेश केल्याची चर्चा फेब्रुवारीमध्ये सुरू झाली. महाराष्ट्रात मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनावर उपाययोजना सुरू झाल्या. सुरुवातीला गर्दीवर निर्बंध आणण्याकरिता काही निर्णय सरकारने घेतले. सरकारी; तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांना बंदी घालण्यात आली. दि. 18 मार्चला सरकारी कार्यालयात 50 टक्के उपस्थितीबाबतचा शासननिर्णय घेण्यात आला. मात्र पोलीस, आरोग्य कर्मचारी यांच्या बरोबरीनेच महसूल खात्यातील कर्मचारी 100 टक्के उपस्थित राहून काम करीत होते. शासनाने जिल्हाधिकार्‍यांना आपत्ती व्यवस्थापनाकरिता जिल्हास्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान केल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कामाचा ताण वाढला. आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी असल्याने जिल्ह्याचा नियंत्रण कक्ष चोवीस तास अधिक सक्रिय झाला. कोरोना अनुषंगिक नियोजन सुरू झाले. त्याकरिता विविध आदेश रोज निघू लागले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय व सर्व तहसीलदार कार्यालयात रात्री उशिरापर्यंत काम सुरू झाले. त्यातच एस. टी. बस बंद झाल्या. त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत थांबून स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करावा लागत होता.

22 मार्चचा जनता कर्फ्यू व 25 पासून सुरू झालेला लॉकडाऊन यामुळे सर्व प्रकारची वाहतूक बंद झाली. सर्व दुकाने, हॉटेल, कार्यालये बंद झाली. रस्त्यावर फक्त पोलीस दिसू लागले. कोणत्याही कारणासाठी रस्त्यावर फिरण्यास बंदी असल्याने कोणीही बाहेर पडत नव्हते. मात्र नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी व महसूल कर्मचार्‍यांना कामाच्या ठिकाणी जाणे गरजेचे होते. या कर्मचार्‍यांना प्रवास करताना पोलीस अडवायचे, त्यांचे वाद होऊ लागले. मी सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचा जिल्हा सरचिटणीस असल्याने जिल्ह्यातून अनेक कर्मचार्‍यांच्या तक्रारी येऊ लागल्या, म्हणून जिल्हाधिकारी; तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देऊन सरकारी कर्मचार्‍यांना प्रवास करताना अडचण येऊ नये, याकरिता वाहनांना लावायला स्टीकर मिळावे, त्यांना पास मिळावा व कर्मचार्‍यांची ओळख पटवून घेऊन त्यांना प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी; तसेच कर्मचार्‍यांना वाहनांकरिता इंधन मिळावे, या मागण्या करण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी यावर कर्मचार्‍यांना वाहनांकरिता स्टीकर देण्याची व्यवस्था केली; शिवास पोलीस व सरकारी कर्मचारी यांच्यात समन्वय राहावा, याकरिता जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने ‘हेल्प डेस्क’ सुरू केला; तसेच ओळखपत्र पाहून पेट्रोल, डिझेल सुध्दा मिळू लागले.

कोरोनाविरुध्दच्या लढाईत प्रत्यक्ष रणांगणात न उतरता कोरोनामुळे उद्भवलेल्या समस्या, निर्माण झालेले प्रश्न याकरिता आमचे काम सुरू होते. सुरुवातीला लॉकडाऊनमुळे अडकून पडलेले नागरिक, प्रवासी, मजूर, कामगार यांना शासनाने राहण्याकरिता शाळा, वसतिगृह आदी उपलब्ध करून दिले. या लोकांना राहण्याची व्यवस्था, जेवण इत्यादी सर्व प्रकारची मदत महसूल कर्मचारी करीत होते. याकरिता महसूल कर्मचारी, तलाठी यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. हे करताना 12-12 तासांची ड्यूटी लावण्यात आली. यात महिला कर्मचारी सुध्दा होते. याबाबत पुन्हा संघटनेच्या माध्यमातून निवेदन द्यावे लागले. त्यानंतर या ड्यूटीमध्ये बदल झाले. कामाचे तास कमी करण्यात आले.

एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात परप्रांतीय मजुरांना स्वत:च्या गावी जाण्याकरिता श्रमिक ट्रेन व श्रमिक बसेस सोडण्याचा शासनाचा निर्णय झाला. तसेच ‘ई-पास’ सुविधा देऊन स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करण्याकरिता सुविधा निर्माण करण्यात आली. या कामाकरिता पुन्हा महसूल व पोलीस यंत्रणेवर जबाबदारी आली. या मजुरांच्या याद्या करणे, त्यांच्या प्रवासाच्या ठिकाणानुसार वर्गवारी करणे व त्यानुसार बसेस व ट्रेनची व्यवस्था करणे, ही कामे सुरू झाली. याकरिता जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील मजूर, कामगारांची माहिती घेऊन त्यानुसार त्यांची आकडेवारी तयार करणे, रोज इतर राज्यांत; तसेच इतर जिल्ह्यांत जाणार्‍या व इतर जिल्ह्यांतून; तसेच राज्यांतून येणार्‍या मजूर व कामगारांची माहिती तयार करणे, पत्रव्यवहार करणे, ही जबाबदारी माझ्याकडे आली. यात विशेषत: आदिवासी मजुरांना कर्नाटक व अन्य राज्यांतून स्वत:च्या गावी आणण्याकरिता आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून एसटी बसेसची व्यवस्था करण्यात आली. आदिवासी मजुरांकरिता काहीतरी करण्याची संधी नकळत माझ्याकडे चालून आली, याचा निश्चितच आनंद मिळाला.

लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला अचानक सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने, घरात बसून राहावं लागत असल्यामुळे मध्यमवर्गीय व कामगार/मजूर कुटुंबातील व्यक्तींना मानसिक ताण व चिंता वाढत असल्याचे जाणवू लागले. यातून महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या ‘मानसमित्र’ विभागामार्फत हेल्पलाईन सुरू करण्याबाबत ‘ऑनलाईन’ बैठक घेण्यात आली; तसेच महाराष्ट्राच्या विविध भागातून या कामासाठी सुमारे 80 कार्यकर्तेस्वत:हून पुढे आले. त्यातून महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती ‘मानसमैत्र’ हेल्पलाईन सुरू झाली. या हेल्पलाईनसाठी रायगड जिल्ह्याचे 26 कार्यकर्तेकार्यरत झाले. रायगड जिल्ह्यात अधिक कार्यकर्तेअसल्याने जिल्ह्यात स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्याबाबत जिल्हा स्तरावर निर्णय घेण्यात आला.

4 एप्रिल रोजी रायगड जिल्ह्याची हेल्पलाईन कार्यरत झाली. सुरुवातीला कार्यकर्त्यांचे मोबाईल नंबर देण्यात आले. मात्र त्यानंतर 14 एप्रिलपासून स्वतंत्र नंबर घेऊन हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली. याकरिता ‘महा. अंनिस’चा कार्यकर्ता रोहित पारधे याने मोठी मदत केली. हेल्पलाईनबाबत एक पत्रक छापण्यात आले. त्याच्या प्रती जिल्ह्यातील विविध हॉस्पिटल, दवाखाने, मेडिकल स्टोअर्स व अन्य दुकानांच्या ठिकाणी प्रसिध्द करण्यात आली.

रायगड जिल्ह्याच्या हेल्पलाईनमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. अमोल भुसारी यांच्याशी संपर्क केला. त्यांना हेल्पलाईनची संकल्पना सांगितली. त्यांनी सहकार्य करण्याचे मान्य केले. याबाबत जिल्हा सिव्हिल सर्जन व जिल्हाधिकारी यांना ‘महा. अंनिस’चे जिल्हा कार्याध्यक्ष मोहन भोईर यांनी पत्र दिले. त्याचवेळी जिल्ह्यातील विविध अधिकार्‍यांच्या बरोबर बोलत होतो. त्याचा खूप चांगला परिणाम झाला. जिल्हा प्रशासनाकडून सहकार्य मिळाले. जिल्हाधिकार्‍यांनी हेल्पलाईन प्रसाराकरिता जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार व मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना पत्र दिले. जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांना प्रत्यक्ष भेटून आपले हेल्पलाईनचे काम सांगितले. त्यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील ‘कोविड-19’ विषाणू संसर्ग झालेल्या रुग्णांबरोबर बोलण्याची सूचना केली. जिल्हाधिकार्‍यांच्या सूचनेनुसार रायगड जिल्ह्यातील हेल्पलाईन ‘मानसमित्रां’नी आजवर 904 रुग्णांबरोबर संवाद साधला आहे.

कोरोनाबाधित रुग्णांबरोबर संवाद साधताना काही अडचणी पुढे येऊ लागल्या. याकामी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी श्रीमती वैशाली माने यांनी महत्त्वाचे सहकार्य केले. काही रुग्णालयात स्वच्छता व अन्य प्रश्न होते, ते तात्काळ सोडविण्यात आले. काही रुग्णांना डिस्चार्ज झाल्यानंतर ते राहात असलेल्या सोसायटी/इमारतीमधील शेजारी राहण्यास विरोध करू लागले. याबाबत नागरिकांना समज देण्याचे तहसीलदार व पनवेल महानगरपालिका यांना आदेश देण्यात आले; तसेच ज्या ठिकाणी प्रतिबंधित क्षेत्र (Containment Zone) घोषित केले जाते, त्या ठिकाणी जिल्हा हेल्पलाईनने तयार केलेले आवाहन पत्रक नागरिकांना देऊन हेल्पलाईनचा नंबर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. हेल्पलाईनच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आलेल्या अनेक मुद्द्यांबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून सकारात्मक कार्यवाही करण्यात आली. अशा प्रकारे महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या ‘मानसमैत्र’ हेल्पलाईन या उपक्रमास प्रशासनाचे मोठे सहकार्य लाभले.

हेल्पलाईनच्या कामाकरिता जिल्ह्यातील 26 व ठाणे जिल्ह्यातील 4 मानसमित्र दररोज काम करीत आहेत. जिल्हा रुग्णालयातील मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. अमोल भुसारी, डॉ. अर्चना सिंह; तसेच मानसोपचार विभागातील नर्सेस व इतर कर्मचारी सहकार्य करीत आहेत. त्याचप्रमाणे अलिबाग येथील ज्येष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. अनिल डोंगरे हे देखील मार्गदर्शन करीत आहेत.

कोरोनाविरुध्दची लढाई लढण्याकरिता मानसिक आरोग्याच्या स्तरावर रायगड जिल्ह्यातील ‘मानसमित्र’ गेली 3 महिने फार महत्त्वपूर्ण काम करीत आहेत. कोरोना विषाणूबाधित रुग्णांना दिलासा देण्याचे, त्यांना मानसिक आधार देण्याचे, त्यांच्या उपचारासंबंधी व सामाजिक प्रश्नावर मदत करण्याचे काम आमचे साथी करीत आहेत. अर्थात, याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय, आरोग्य यंत्रणा यांचे सहकार्य मोठे आहे. रायगड जिल्ह्यात सध्या कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. ग्रामीण भागात रोज नवीन रुग्ण आढळत आहेत. याकरिता ग्रामीण भागातील सरकारी अधिकारी, पोलीस पाटील, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आदींना कोरोनाबाबत व मानसिक आरोग्याबाबत प्रशिक्षण देण्याकरिता व मानसमैत्र हेल्पलाईनबाबत माहिती देण्याबाबत प्रयत्न चालू आहेत. यामध्ये सुध्दा आम्ही निश्चितच मोठे काम उभे करू शकू आणि कोरोनाविरुध्दची लढाई रायगड जिल्हा कोरोनामुक्त करून जिंकू, असा आम्हाला आत्मविश्वास आहे.

– प्रभाकर नाईक, गोरेगाव, रायगड विविध उपक्रम विभाग कार्यवाह, जिल्हा रायगड. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, मोबा. 77198 38747