सर्व समस्यांचे मूळ लोकसंख्यावाढ हे आहे काय?

11 जुलै, लोकसंख्या दिन. यानिमित्ताने लोकसंख्येसंबंधी विचारमंथन व्हावे, ही अपेक्षा. लोकसंख्या म्हटले की, आठवतो समस्यांचा डोंगर. समस्या अनेक, पण उत्तर एक. प्रदूषण वाढले, पाणीटंचाई झाली, महागाई वाढली, दारिद्य्ररेषेखालची संख्या वाढली, कोट्यवधी तरुण बेरोजगार आहेत, गरीब जास्त गरीब झाले, श्रीमंतांची श्रीमंती वाढली, दरी मोठी झाली, दुष्काळ पडला, सर्वांपर्यंत मदत पोेचली नाही, व्यसनाधिनता वाढली, अपघात वाढले, स्त्रियावरील अत्याचारांत वाढ, चोर्‍या वाढल्या,

एक ना दोन, असंख्य समस्या; पण कारण मात्र एकच. उत्तर एकच. कसं शक्य आहे? लोकसंख्या भरमसाठ, कुठं-कुठं पुरणार सरकार? याची सत्यता पडताळली पाहिजे. शंभर-सव्वाशे वर्षापूर्वी, त्यावेळचे सत्ताधारीही हेच सांगत. त्यावेळी माल्थसचा सिद्धांत प्रसिद्ध होता.तो म्हणतो, “लोकसंख्या भूमिती श्रेणीने वाढते आणि उत्पादन गणिती श्रेणीने. अशा वेळी सर्वांचे पोट भरेल कसे?”

“भूमिती श्रेणी म्हणजे, 1, 2, 4 ,8 ,16,…

आणि गणिती श्रेणी म्हणजे, 1, 2, 3, 4, ……

लोकसंख्येच्या मानाने उत्पादन हळूहळूू वाढते, त्यामुळे भूकबळी पडतात.” ब्रिटीश काळात वारंवार दुष्काळ पडत. लाखो भुकेकंगाल लोक टाचा घासून मरत. थोर शास्त्रज्ञ माल्थस काय म्हणतात पाहा, “लोकसंख्या भरमसाठ वाढली तर सर्वाना अन्न पुरत नाही.ब्रिटनची लोकसंख्या अवघी दोन कोटी. तुमची वीस कोटी. लोकसंख्येला आवर घातला तरच भुकेने कोणी मरणार नाही.”

पण इथल्या देशभक्तांनी माल्थसला बाजूला ठेवले. “साम्राज्यवादी ब्रिटीश देशाला लुटतात, लोक गरीब होतात, आणि भुके मरतात. ब्रिटिशांना हाकलून देणे, हाच यावर उपाय आहे.” हा उपाय वापरला, देश स्वतंत्र झाला. तेव्हा लोकसंख्या चाळीस कोटी होऊनही दुष्काळातले मृत्यू कमी झाले.

आतातरी लोकसंख्या 138 कोटी होऊनही, सर्वांना पुरेल एवढे अन्न पिकते. पुरेसे अन्न पिकले तरी वाटप व्यवस्थित नसल्याने कुपोषणाने मृत्यू होतात. हे मृत्यू टाळायचे तर किमान वेतन कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सर्वांना रोजगार दिला पाहिजे. जन्मणार्‍या मुलाला एका पोटाबरोबर दोन हात असतात. त्यांना काम देण्याचे योग्य नियोजन केले तर पोट भरायला अडचण येत नाही. उत्पादनवाढीचा वेग कमी दिसत असला, तरी विज्ञानाचे शोध, उत्पादन साधनात अचानक, क्रांतिकारक बदल घडवून आणतात; परिणामी उत्पादन कित्येक पटीने वाढते. माल्थसचा सिद्धांत खोटा ठरतो, तरीही सत्ताधारी सोयीचा असल्याने, माल्थसचा सिद्धांत पुनः पुन्हा सांगतात.

ब्रिटीश लोकसंख्येची तुलना करत, तीही चुकीची असे. तुलना घनतेची करावी लागते. एक किलोमीटर लांब आणि एक किलोमीटर रुंद, एक चौरस किलोमीटर एवढ्या जमिनीवर राहणारे लोक म्हणजे लोकसंख्येची घनता. भारताची घनता 272 होती, तेव्हा ब्रिटनची घनता 314 होती, तरीही ब्रिटनमधे भूकबळी पडत नव्हते. म्हणजेच भूकबळीचे कारण लोकसंख्या नसून समाजव्यवस्था आहे. 1917 साली रशियामध्ये भाकरीचा प्रश्न मोठा होता. पण राजेशाही उलथवून टाकताच तो मिटला.

देश गरीब का? बेरोजगारी एवढी कशी?

याची उत्तरेही भरमसाठ लोकसंख्या हे दिले जाते. या नियमाने कमी लोकसंख्येचे किंवा कमी घनतेचे देश श्रीमंत असले पाहिजेत; पण तसे नाही. लोकसंख्या जास्त असूनही श्रीमंत असलेले देश दाखवता येतात, तसेच गरीबही दाखवता येतात.

33 कोटी लोकसंख्येची अमेरिका श्रीमंत, तर 138 कोटींचा भारत, 22 कोटींचा पाकिस्तान, 16 कोटींचा बांगला देश, 8 कोटींचा इराण, 4 कोटींचा इराक दरिद्री आहे; तर 6 कोटींचा इटली, 6.5 कोटींचा फ्रान्स, 12.5 कोटींचा जपान श्रीमंतांच्या यादीत आहेत. तीच बाब कमी लोकसंख्येची. कमी संख्या असूनही बेरोजगारी जास्त असलेले देश आहेत. बेरोजगारी किंवा दारिद्र्य लोकसंख्येवर अवलंबून नाही, ते समाजव्यवस्थेवर आहे. कोरोनाने व्यवस्थेतील दोषांवर नेमके बोट ठेवले आहे.

क्यूबासारख्या ज्या देशात सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकट आहे, तिथे कोरोनामुळे होणारे मृत्यू कमी आहेत. अमेरिका, इटली, फ्रान्स आदी श्रीमंत देशात आरोग्य व्यवस्था खाजगी आहे, तिथे मृत्यूचे तांडव सुरू आहे. सर्वांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य यांची हमी समाजवादी समाजव्यवस्थेत दिली जाते. आपल्या संविधानात ‘समाजवादा’चा केवळ उल्लेख आहे. लोकजीवनाची प्रत वाढवणे हे लोकसंख्यादिनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. हे समाजवादी मार्गानेच शक्य आहे. चांगल्या जीवनमानासाठी लोकसंख्या वाढ नियंत्रणाबरोबरच व्यसनमुक्ती, अंधश्रद्धा निर्मूलन, पर्यावरणरक्षण, सामाजिक बंधुता यांचीही गरज आहे.

व्यसनमुक्त समाज?

कोरोनासारखे अभूतपूर्व संकट समोर असतानाही दारूची दुकाने उघडली गेली. लोकांची झुंबड उडाली. तिकडे सरकारला कानाडोळा करावा लागला. सरकार चालवायचे तर कर मिळाला पाहिजे. मोठ्या प्रमाणात आणि हमखास अबकारी कर मिळवून देणारी ही बाब आहे. पण यातून लोकसंख्येची प्रत ढासळते, त्याचे काय? दारू दुकाने उघडताच गल्लीबोळात हाणामार्‍या सुरू झाल्या. गुन्हेगारीत वाढ झाली. दारू उत्पादकांचा राजकीय दबाव, दुकाने उघडण्यामागे मोठा आहे.

ब्रिटीश दारूविक्रीला प्रोत्साहन देत. त्याची दोन कारणे देशभक्तानी नोंदवली आहेत, एक – प्रचंड अबकारी कर मिळतो आणि दुसरे – अन्यायाविरोधी लढणार्‍या समाजाचे खच्चीकरण होते. ब्रिटिशांविरोधी आवाज दुबळा बनतो. हे दुसरे कारण जास्त महत्त्वाचे आहे. आजही कारणे तीच आहेत. महागाई, बेरोजगारी यांचा विरोध करू शकणारे तारुण्य दारूत बुडवले जाते. ज्या समाजाची अर्थव्यवस्था दारूबाज चालवत असतील, त्या समाजाचे भवितव्य उज्ज्वल कसे असेल? अशा स्थितीत व्यसनमुक्त समाज शक्य आहे काय?

अंधश्रद्धा निर्मूलन

हीच गोष्ट अंधश्रद्धांचीही आहे. सत्यापासून दूर जाण्यासाठी दारू एवढीच अंधश्रद्धाही उपयोगी पडते. सत्ताधारी देव, धर्म आणि पुराणकथांचा उदो-उदो करतात, ते अंधश्रद्धाळू आहेत, म्हणून नव्हे. त्यातील भोंगळपणा त्यांना माहिती आहे. ते आजारी पडले तर औषध म्हणून गोमूत्र आणि गोमय घेत नाहीत; देशी किंवा परदेशी इस्पितळात भरती होतात. लोकांना अंधश्रद्धाळू ठेवणे हा त्यांचा उद्देश असतो. अशा वेळी ‘अंनिस’सारख्या संघटनांचे काम अवघड बनते. पर्यावरण

पर्यावरणरक्षणासाठी लहान-मोठे गट कार्यरत आहेत. सरकारही प्रयत्न करते. समाजात बर्‍यापैकी जागृती दिसते आहे. शिक्षणात प्रत्येक इयत्तेत पर्यावरणरक्षणाचा समावेश आहे.

प्रदूषण वाढवणारे उद्योग का निघतात? कारण नफा! अर्थव्यवस्था नफ्यावर आधारित आहे. नफा जास्त मिळत असेल तर प्रदूषणाकडे कानाडोळा करा. हजारो सामान्य लोकांच्या आरोग्यापेक्षा एका उद्योगपतीचा नफा महत्त्वाचा ठरतो. या प्रवृत्तीमुळे गाव आणि देश नव्हे, तर पुरी मानव जात धोक्यात आली आहे. सुरुवातीला श्रीमंत देशांनी धोकादायक उद्योग गरीब देशात हलवले. प्रदूषण समुद्रात ओतले. आता हे सर्व हाताबाहेर गेले आहे.

सामाजिक बंधुता

थोड्याशा राजकीय लाभासाठी समाजात द्वेष पसरवणारे पक्ष, संघटना आहेत. लोकसंख्येतील आकडेवारीचा वापर करूनही हा ‘उद्योग’ केला जातो.

काही वर्षांपूर्वी भिंती रंगल्या होत्या –

‘हम दो, हमारे दो । हम पाँच हमारे पचीस।’

हा खोडसाळ प्रचार सुरू असतो. थोडा विचार केला, तर या मागील लबाडी लक्षात येते. कोणत्याही समाजात पुरुषाला चार लग्ने करण्याचा हक्क असणे चूक आहे. त्याचा निषेध झाला पाहिजे. समतावादी तो करतातच. इतर समाजातही बहुपत्नित्वाला मान्यता होती. त्या समाजातील समतावादी स्त्री-पुरुषांनी जागृती करून, आंदोलने करून द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा करायला लावला; तसेच उरलेल्या समाजातही घडले पाहिजे. पण त्याऐवजी अशास्त्रीय प्रचार करून द्वेष पसरवणे चूक आहे.

मानवजातीचा कोणतही घटक घेतला तर त्यामधे स्त्री-पुरुषांची संख्या निसर्गतःच समान असते. गाव, जिल्हा, धर्म, जात, पंथ, आदी प्रत्येक समूहाला हा नियम लागू आहे. अलिकडे काही जिल्ह्यांत मुलींचे प्रमाण कमी झाले आहे, ते कृत्रिम गर्भपाताने. समाजात 50 टक्के मुले व 50 टक्के मुली जन्मतात. त्यामुळे एक पुरुष व एक स्त्री विवाह करून संसार थाटते.

एखाद्या समाजाने ठरवले, एका पुरुषाने चार महिलांशी लग्न करायचे, तर 12.5 टक्के पुरुषांना लग्न करता येईल, उरलेल्या 37.5 टक्के पुरुषांना बायका मिळणार नाहीत. त्यांना अविवाहित राहावे लागेल. मुले होणे, हे पुरुष लग्ने किती करतो, यावर अवलंबून असत नाही, तर जननक्षम स्त्रियांच्या संख्येवर अवलंबून असते.

एका पुरुषाशी चौघींनी विवाह केला काय किंवा एकीनेच केला, तरी त्या नऊ महिन्यांनीच बाळंत होतात. त्यामुळे संख्या चार-पाच पटीने वाढूच शकत नाही.

‘हम पांच, हमारे पचीस’ हे व्यवहारात शक्य नाही.

महिला समानतेचा प्रश्न अशास्त्रीय पद्धतीने धर्मांधानी मुस्लिम द्वेषाशी जोडला आहे. लोकसंख्या दिनी या गोष्टींचे चिंतन झाले पाहिजे.

लोकसंख्या वाढीचा वेग

विज्ञानाच्या शोधामुळे आज जनतेच्या गरजा भागवणे शक्य झाले आहे. पण वाढती लोकसंख्या मानवजातीपुढे आव्हान उभी करते आहे, हे शास्त्रज्ञांच्या सुमारे शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वी लक्षात येऊ लागले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर समाजधुरिण सजग झाले. राज्यकर्त्यांना उपाय योजणे भाग पडू लागले.

1970 नंतर धन परिणाम दिसू लागले. त्या वर्षी लोकसंख्यावाढीचा वेग सर्वाधिक, म्हणजे 2.6 टक्के होता. आता तोच वेग 1.05 टक्क्यांवर आला असून, आणखी दहा वर्षांनी 0.87 टक्के तर तीस वर्षांनी म्हणजे 2050 मध्ये 0.53 टक्के होईल.

1970 मध्ये आजच्या अर्धी लोकसंख्या होती. म्हणजे 50 वर्षांत दुप्पट झाली. आता यानंतर दुप्पट व्हायला 200 वर्षे लागतील. इ. स. पूर्व 5000 वर्षांपूर्वी जगाची लोकसंख्या 50 लाख होती. ती दुप्पट व्हायला 2500 वर्षेलागली. छत्रपती शिवरायांच्या कालात 300 वर्षांत लोकसंख्या दुप्पट होत असे. 1800 वर्षांनंतर हेच अंतर 150 वर्षांचे होते.

लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण आणण्यात मानवाने यश मिळवले आहे. आता या लोकसंख्येला चांगले आनंदी जीवन हवे असेल, तर व्यसनमुक्त, अंधश्रद्धामुक्त, प्रदूषणमुक्त, जाती-धर्म-पंथविरहित, बंधुभावावर आधारित समाज निर्माण करावा लागेल. नफ्यावर, शोषणावर आधारित समाजव्यवस्था बदलून समाजहिताची विवेकी समाजव्यवस्था निर्माण करावी लागेल. त्या दिशेने बदल करण्यासाठी आपण लोकसंख्यादिनी कटिबद्ध होऊ या.