दाभोलकरांचा खून ही एक स्वतंत्र घटना नसून, ते एक दहशतवादी कृत्य आहे – सी.बी.आय.

मुक्ता दाभोलकर -

20 ऑगस्ट 2020 रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाला सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा खून ही एक स्वतंत्र घटना नसून ते एक दहशतवादी कृत्य आहे, असे खुनाचा तपास करणार्या सीबीआयचे म्हणणे आहे. खुनातील संशयित आरोपींवर भारतीय दंडविधान संहिता (आयपीसी) सोबतच ‘अनलॉफूल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्ट 1967’ या कायद्याखाली देखील आरोप ठेवण्यात आलेले आहेत.

डॉ. दाभोलकर यांच्या खुनानंतर कॉ. गोविंद पानसरे व त्यांच्या पत्नी उमाताई यांच्यावर 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यात 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी कॉ. पानसरे यांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्रातील समाजाशी ज्यांची नाळ जुळलेली आहे, असे पुरोगामी विचारवंत व कार्यकर्त्यांना टार्गेट केले जात आहे, असे वाटत असताना 30 ऑगस्ट 2016 रोजी कोल्हापूरपासून साधारण 180 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धारवाड येथे प्रा. कलबुर्गी यांच्या घरात शिरून त्यांचा खून करण्यात आला. खून करणारा हा गट आंतरराज्य पसरलेला आहे, हे त्यावेळी लक्षात आले. त्यानंतर वर्षभरातच म्हणजे 5 सप्टेंबर 2017 रोजी बंगळुरू येथे पत्रकार गौरी लंकेश यांचा खून करण्यात आला. या सर्व खुनांची कार्यपद्धती समान होती व या व्यक्तींमधील दुसरे एक साधर्म्य म्हणजे वेगवेगळी नावे असलेल्या जहाल हिंदुत्ववादी गटांनी वेळोवेळी हे चौघेजण ‘हिंदूविरोधी’ असल्याचा अपप्रचार सातत्याने केलेला होता. त्यांच्या धमक्या व अपप्रचाराला न जुमानता या चौघांनी आपापले काम नुसतेच चालू ठेवले नव्हते, तर अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचवले होते. आज या चारही खुनांचे एकमेकांत गुंतलेले काही धागेदोरे तपास यंत्रणांनी उकलले आहेत. या गुन्ह्यांमधील काही संशयित आरोपी समान आहेत; तसेच दोन समान शस्त्रे या चार खुनांमध्ये वापरलेली आहेत. बंगळुरू येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार डॉ. दाभोलकर व कॉ. पानसरे यांच्यावर एकाच बंदुकीतून गोळ्या झाडण्यात आलेल्या आहेत. न्यायालयात दाखल केलेल्या शस्त्रविषयक अहवालानुसार कॉ. पानसरे यांच्या खुनासाठी वापरलेले एक पिस्तुल प्रा. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या खुनासाठी देखील वापरले आहे.

खुनाच्या गुन्ह्यानंतर प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नक्की दाखल होतो; पण तपासाचा पाठपुरावा करणारे कोणी नसेल तर तपासाची तड लागत नाही, असे अनेक गुन्ह्यांसंदर्भात घडताना दिसते. डॉक्टरांच्या खुनाच्या तपासावर न्यायालयाने देखरेख करावी, तरच खुनाच्या तपासाचा पाठपुरावा होईल, हे लक्षात आल्यावर दाभोलकर कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कॉ. पानसरेंच्या कुटुंबीयांनी देखील अशीच याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. न्यायालयाने या दोन्ही खुनांतील साधर्म्य लक्षात घेऊन दोन्हीही याचिका एकत्र ऐकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कोरोनामुळे टाळेबंदी घोषित होईपर्यंत प्रत्येक महिन्याला सीबीआय व महाराष्ट्र पोलिसांचे विशेष तपास पथक या दोन्हीही तपास यंत्रणा त्यांच्या कामाचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयासमोर ठेवतात. अ‍ॅड. अभय नेवगी हे दाभोलकर व पानसरे कुटुंबीयांचे वकील आहेत. त्यांच्या मदत व मार्गदर्शनाखेरीज ही न्यायालयीन लढाई अशक्य होती. अ‍ॅड. अभय नेवगी हे काम विनामूल्य करतात; अन्यथा उच्च न्यायालयात जाण्याचा खर्च देखील करता येणे अशक्य होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने तपासावर नियमित देखरेख करून सरकार व तपास यंत्रणांना वेळोवेळी धारेवर धरल्याने तपास यंत्रणेला सतत सतर्क राहणे भाग पडले.

डॉक्टरांच्या खुनानंतर पहिली पाच वर्षे म्हणजे साठ महिने आपण प्रत्येक महिन्याच्या वीस तारखेला पुण्याला खुनाच्या ठिकाणी एकत्र जमून तपास पूर्ण न झाल्याविषयी निदर्शने करत असू. 20 ऑगस्टला निदर्शने, निषेधफेरी, भाषणे असा दिवसभरचा कार्यक्रम आयोजित करत असू. याचवेळी महाराष्ट्र अंनिसच्या महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणच्या शाखा आपापल्या गावात निषेधफेरी, निदर्शने, तहसीलदार व जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देणे, असे काम जोमाने पार पडत असत. महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी इतर समविचारी संघटनांना सोबत घेत विवेकी पद्धतीने रस्त्यावर उतरून हा निषेध स्वतःच्या व समाजाच्या मनात जागा ठेवला. या सर्व पाठपुराव्याचे फळ म्हणजे तपास यंत्रणा व सरकारला हा तपास नजरेआड करता आला नाही.

डॉ. दाभोलकरांच्या खुनातील संशयित म्हणून 10 जून 2016 रोजी डॉ. वीरेंद्र तावडे या व्यक्तीला पनवेल येथे अटक करण्यात आली. खुनाचा प्रमुख सुत्रधार म्हणून ते तुरुंगात आहेत. 2016 नंतर पुढील दोन वर्षे तपास ठप्प झालेला होता. फेब्रुवारी 2018 मध्ये गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास करणार्या कर्नाटक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने परशुराम वाघमारे व अमोल काळे यांना अटक केली व या चारही खुनांचा उलगडा व्हायला सुरुवात झाली. यापैकी अमोल काळे हा पुण्याजवळील पिंपरी-चिंचवड येथील रहिवासी आहे. डॉ. दाभोलकरांचा खून पुण्यामध्ये झाला तरी महाराष्ट्र पोलीस किंवा नवी मुंबई येथे कार्यालय असलेले सीबीआय हे अमोल काळेला पकडू शकले नाही, हे येथे खेदपूर्वक नमूद करावे लागते. कर्नाटक विशेष तपास पथकाने दिलेल्या माहितीचा मागोवा काढत दहशतवादविरोधी पथक, मुंबई यांनी ऑगस्ट 2018 मध्ये नालासोपारा येथून बेकायदा शस्त्रांचा साठा जप्त केला; तसेच वैभव राऊत व शरद कळसकर यांना अटक केली. तपासणीदरम्यान शरद कळसकर याने त्याचा डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाशी थेट संबंध असल्याची कबुली दिली. त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून 18 ऑगस्ट 2018 रोजी सीबीआयने सचिन अंदुरेला अटक केली. अंदुरे व कळसकर हे दोघे डॉक्टरांचे संशयित खुनी आहेत. अंदुरे व कळसकर यांच्यासारख्या तरुणांच्या मनात विद्वेष निर्माण करणारे व त्यांना खून करण्यासाठी प्रशिक्षित करणारे सूत्रधार कोण आहेत, हे आता स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. सध्या हा तपास डॉ. वीरेंद्र तावडे व अमोल काळे या नावांपर्यंत येऊन थांबलेला आहे.

गौरी लंकेश यांच्या खुनाच्या तपासातील आरोपपत्रात म्हटल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या राज्यांतील हे आरोपी एका गुन्हेगारी ’सिंडीकेट’चे सदस्य आहेत. आक्रमक स्वभावाच्या तरुणांना हाताशी धरून, देशात हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून कायद्याच्या विरोधात जाऊन नियोजनबद्धरित्या काम करणे, हे या गटाचे उद्दिष्ट आहे. या तरुणांना शस्त्रे चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. जानेवारी 2020 मध्ये कर्नाटक एसआयटीने झारखंड या राज्यातून ऋषिकेश देवडीकर या गौरी लंकेश खुनातील संशयित आरोपीला अटक केलेली आहे. तो तेथे पेट्रोल पंपावर काम करत होता. यावरून या गटाने उभ्या केलेल्या यंत्रणेने किती लांबवर हात पसरले आहेत, हे लक्षात येऊ शकेल. हे चारही खून दहशतवादी कट अशा स्वरुपातील गुन्हे असल्याने न्यायालयाने विविध तपास यंत्रणांच्या समन्वयावर नेहमीच भर दिलेला आहे. प्रा. कलबुर्गी यांच्या खुनाचा तपास कर्नाटक सीआयडी करत होती. फेब्रुवारी 2019 मध्ये उमादेवी कलबुर्गी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रा. कलबुर्गी यांच्या खुनाचा तपास हा गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास करणार्या विशेष तपास पथकाकडे सोपवावा व धारवाड येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यावर देखरेख करावी, अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास करणारे विशेष तपास पथक हेच कलबुर्गी यांच्या खुनाचा तपास देखील करत आहे.

गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास करणार्‍या विशेष तपास पथकाने ‘कर्नाटक संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या’खाली शरद कळसकर याचा जबाब घेतला आहे. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, जून 2018 मध्ये कळसकर याने अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर व विक्रम भावे यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली. त्यावेळी रर्वीं पुनाळेकरांनी शरद कळसकर याला खुनासाठी वापरलेली शस्त्रे नष्ट करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार त्याने ती शस्त्रे खाडीमध्ये फेकली. दाभोलकर केसमधील पुरवणी आरोपपत्रात या जबाबचा संदर्भ घेतलेला आहे. सीबीआयने 25 मे 2019 रोजी अ‍ॅड. पुनाळेकर व भावे यांना अटक केली. पुनाळेकरांना या प्रकरणी जामीन मिळाला आहे. हा लेख लिहीत असताना विक्रम भावे यांनी पुन्हा एकदा जामिनासाठी अर्ज केलेला आहे.

सात वर्षांनंतर देखील डॉक्टरांच्या खुनाचा तपास पूर्ण झालेला नाही. या सात वर्षांत महाराष्ट्रात सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांची सरकारे सत्तेत येऊन गेली. डॉ दाभोलकरांच्या खुनाच्या वेळी महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार होते. कॉ. गोविंद पानसरे यांचा खून झाला, तेव्हा महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेचे सरकार सत्तेत होते. त्यानंतर परत एकदा शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांचे सरकार सत्तेत आलेले आहे. यांपैकी प्रत्येक पक्षाला महाराष्ट्रासाठी ‘पुरोगामी’ हे विशेषण वापरायला आवडते. ‘फुले- शाहू- आंबेडकरांचा महाराष्ट्र’ ‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ हे महाराष्ट्रातील राजकीय भाषणातील अनिवार्य शब्द आहेत; परंतु पुरोगामी विचारांवर आधारित समाज निर्माण करण्यासाठी ज्यांनी आपले अवघे आयुष्य खर्ची घातले, त्यांच्या खुनाचा तपास सात वर्षांनंतरदेखील पूर्ण झालेला नाही! सत्तेवर कोणीही असो, आपण महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते व समविचारी साथी मात्र विचार आणि न्यायासाठीची ही लढाई न्यायालयात आणि न्यायालयाबाहेर लढतच राहू.