फुलेवादी विचारांचे द्विशताब्दी पुनरावलोकन

येत्या ११ एप्रिल २०२७ रोजी महात्मा जोतिराव फुले यांच्या जन्माला २०० वर्षे पूर्ण होत असून, २०२६-२०२७ हे वर्ष त्यांचे ‘जन्म द्विशताब्दी वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार आहे. आधुनिक भारताचे आद्य क्रांतिकारक विचारवंत असलेल्या फुलेंचा १९ व्या शतकातील ‘सत्यशोधक’ विचार केवळ तत्कालीन संदर्भापुरता मर्यादित नाही, तर आजच्या जागतिक संकटांच्या काळातही तो अत्यंत कळीचा आणि दिशादर्शक ठरत आहे.

समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि ज्ञानप्राप्ती ही मूल्ये फुलेवादी विचारांच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांनी प्रस्थापित ज्ञानसत्ता, जातीय उतरंड आणि स्त्री-शोषणाविरुद्ध केवळ आवाज उठवला नाही, तर प्रखर कृतिशील भूमिकाही घेतली. ‘गुलामगिरी’, ‘शेतकर्‍यांचा आसूड’ आणि ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ यांसारख्या कालजयी ग्रंथांतून त्यांनी शोषित जातींचा इतिहास आणि त्यांच्या अनुभवांना वैचारिक प्रतिष्ठा मिळवून दिली. पारंपरिक ब्राह्मणी धर्मग्रंथांना ‘अंतिम सत्य’ न मानता, त्यांनी ज्ञानाची बहुलता आणि विवेकवादाचा सातत्याने आग्रह धरला.

भारतीय समाजातील शोषणाचा पाया ‘वर्ण-जातिव्यवस्था’ हाच आहे, हे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सूत्र आधुनिक काळात महात्मा फुले यांनी पहिल्यांदा प्रखरतेने मांडले. फुलेंनी केवळ ब्राह्मण वर्चस्वावर टीका केली नाही, तर संपूर्ण जातीय उतरंडीलाच आव्हान दिले; ज्यामध्ये ब्राह्मणेतर समाजातील उच्च जातींकडून खालच्या जातींवर होणार्‍या शोषणाचाही समावेश होता.

महात्मा जोतिराव फुले यांचे जातिव्यवस्थेवरील हे विश्लेषण सामाजिक क्रांतीच्या दृष्टीने अत्यंत मूलगामी मानले जाते. त्यांनी जातिव्यवस्थेची मुळे ‘आर्य-वैदिक’ विरुद्ध ‘अवैदिक-मूलक्षेत्रीय’ यांच्यातील संघर्ष व वर्चस्वामध्ये शोधली. आर्यांनी येथील मूळ रहिवाशांवर (शूद्र-अतिशूद्र) आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आपली सामाजिक उच्चता टिकवण्यासाठी ही व्यवस्था निर्माण केली, अशी सप्रमाण मांडणी त्यांनी ‘गुलामगिरी’ या आपल्या अजरामर ग्रंथात केली आहे. महात्मा फुलेंच्या सर्वांगीण विश्लेषणाचा केंद्रबिंदू हाच आहे की, ‘वर्ण-जातिव्यवस्था’ हा उच्च वर्णजातीयांकडून शूद्रातिशूद्रांचे आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक शोषण करण्याचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. शिक्षण आणि संपत्तीचे सर्व अधिकार केवळ ब्राह्मणादी उच्च जातींकडे एकवटल्यामुळे, बहुजन आणि कनिष्ठ जातींचा मोठा समाज अज्ञान व दारिद्य्राच्या खाईत ढकलला गेला, याची अत्यंत टोकदार आणि विचक्षण मीमांसा त्यांनी केली आहे.

आजच्या जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या युगात आर्थिक विषमता टोकाला गेली असून, बहुराष्ट्रीय कंपन्या व बड्या भांडवलदारांसमोर शेतकरी आणि कामगारांचे प्रश्न अधिक जटिल झाले आहेत. आजचे राजकीय आव्हान हे केवळ धार्मिक नसून ते कॉर्पोरेट भांडवलशाहीशीही जोडलेले आहे. शोषित जाती व स्त्रियांवरील दडपशाहीतही वाढ झाली आहे. अशा काळात महात्मा फुलेंचे विचार अत्यंत मार्गदर्शक ठरतात. फॅसिस्ट राजकारण अनेकदा जाती-जातींमध्ये फूट पाडून आपली सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न करते. महात्मा फुलेंनी मात्र या कुटिल नीतीला छेद देत ‘शूद्र’ (ओबीसी) आणि ‘अतिशूद्र’ (दलित) यांना समान हितसंबंधाच्या आधारे एकत्र आणण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. आजही जर देशातील संपूर्ण बहुजन समाज आपल्या सामायिक हितसंबंधांसाठी संघटित झाला, तर तो कोणत्याही एकाधिकारशाहीला लोकशाहीच्या मार्गाने पराभूत करण्याची ताकद ठेवतो. ही त्यांची दृष्टी मूलगामीच म्हणता येईल. आपल्या देशातील बहुसंख्याक हिंदुत्ववाद व धर्मांधता यांचा स्रोत जातिव्यवस्था आणि जाती आधारित पुरुषसत्ता यात आहे, याचे वस्तुनिष्ठ आकलन त्यांच्या विचारविश्वातून घडते. 

फुले यांनी शेतकरी-कामगार वर्गाचा विचार करताना केवळ पुरुषांनाच केंद्रस्थानी ठेवले नाही, तर ‘स्त्री-पुरुष’ ही संज्ञा वापरून कष्टकरी स्त्रियांच्या श्रमाचे मूल्यमापनही केले. महात्मा फुले हे भारतीय जातिव्यवस्था आणि स्त्रियांच्या दुय्यम स्थानाचे (पितृसत्ता) पहिले व प्रखर टीकाकार होते. त्यांनी स्त्री-पुरुष समानतेचा केवळ पुरस्कारच केला नाही, तर सावित्रीबाई फुले यांच्या साथीने स्त्रियांच्या शिक्षणाचा भकम पायाही रचला. आजच्या स्त्रीवादी आणि जातिभेदविरोधी चळवळींना ‘सत्यशोधक’ तत्त्वांमधूनच खरी प्रेरणा मिळते, जी जातीय आणि लैंगिक शोषणाचे गुंतागुंतीचे पदर उलगडण्यास मदत करतात. फुलेंनी ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ ग्रंथात अत्यंत स्पष्टपणे मांडले की, निसर्गाने स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही समान जन्मसिद्ध हक्क दिले आहेत; त्यामुळे पुरुषाला जे स्वातंत्र्य उपभोगता येते, त्यावर स्त्रीचाही तितकाच अधिकार आहे. त्यांनी विवाह विधीमध्येही क्रांतिकारी बदल सुचवले, जिथे वराने वधूला ‘मी तुला पूर्ण स्वातंत्र्य देईन आणि तुझ्या हक्कांचे रक्षण करीन’ अशी जाहीर शपथ घेणे अनिवार्य केले. फुलेंच्या मते, स्त्री ही पुरुषापेक्षा अधिक सहनशील आणि प्रेमळ असल्याने ती श्रेष्ठ आहे. स्त्रियांना शिक्षण आणि संपत्तीचे समान अधिकार मिळाल्याशिवाय समाजाची प्रगती होणे अशक्य आहे, हा त्यांचा ठाम आणि काळाच्या पुढचा विश्वास होता.

विशेषतः, स्त्री-पुरुष विषमता पोसणार्‍या आणि भारतीय स्त्रियांना पुरुषप्रधान व्यवस्थेच्या दावणीला बांधणार्‍या धर्म-संस्कृतीची त्यांनी कठोर चिकित्सा केली. या चिकित्सेतून त्यांनी ‘जातिव्यवस्थाक पितृसत्तेचे’ (Caste Patriarchy) भीषण स्वरूप जगासमोर आणले, जे आजच्या भारतीय स्त्रीवादासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि पायाभूत योगदान ठरले आहे.

आजही समाजात जातीय भेदभाव आणि स्त्रियांच्या स्वातंत्र्य-समानतेचे प्रश्न गंभीर रूप धारण करत आहेत. अशा परिस्थितीत, सत्यशोधक विचारांची पुनर्उभारणी या दोन्ही शोषणांना एकाच वेळी आव्हान देण्याचे सामर्थ्य ठेवते.

‘शेतकर्‍यांचा आसूड’ सारख्या ग्रंथातून त्यांनी शेतकरी वर्गाच्या पिळवणुकीचे जे सूत्र मांडले, ते जातीय श्रम आणि आर्थिक शोषणाचे तीक्ष्ण विश्लेषण करते. धार्मिक रूढी आणि सावकारी पाशामुळे शेतकरी कसा कर्जाच्या खाईत लोटला जातो आणि जातीच्या उतरंडीमुळे तो दुहेरी शोषणाचा बळी कसा ठरतो, हे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. त्यांच्या या ‘सत्यशोधक’ विचारसरणीने केवळ जातिव्यवस्थेविरुद्धच नव्हे, तर भांडवलशाहीतील शोषणाविरुद्ध आणि कृषी क्षेत्रातील संकटांविरुद्ध लढणार्‍या संघटनांना आजही मोठे वैचारिक बळ दिले आहे.

महात्मा फुलेंनी वर्ण-जातिव्यवस्थेच्या ‘ईश्वरीय व्युत्पत्ती’ सिद्धांताचे अत्यंत तर्कशुद्ध खंडन केले. ईश्वरवाद, अवतारवाद, कर्मवाद आणि पुनर्जन्मवाद हे ब्राह्मणी वर्चस्ववादाचे पोषक आधार असल्याने त्यांनी ते यशस्वीपणे खोडून काढले. हिंदू-ब्राह्मणी पौराणिक मिथके, कर्मकांडे, धर्मविधी आणि पोथ्या-पुराणांचे भंजन करून त्यांनी शोषणाचे मूळ उघड केले. त्यांनी ब्राह्मणी कर्मकांडे, व्रतवैकल्ये आणि जन्म-मृत्यू-विवाहादी सनातनी संस्कार नाकारून निर्माण झालेल्या पोकळीत शोषित जातींसाठी बुद्धिवादी, विज्ञानवादी आणि समतावादी आचारविधी दिले. हे विधी म्हणजे प्रत्यक्षात अब्राह्मणी आणि ऐतिहासिक श्रमण परंपरेचे आधुनिकीकरणच होते. ब्राह्मणी संस्कृतीला पर्याय म्हणून फुलेंनी ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ तर डॉ. आंबेडकरांनी ‘नवयान’ (धम्म) उभा केला.

फुले-आंबेडकरांचा हा पर्यायी धर्म-संस्कृतीचा विचार धार्मिकता आणि निधर्मीपणाच्या सीमारेषेवर उभा आहे. केवळ कोरड्या निधर्मीपणाचा पुरस्कार करणे शोषित समूहासाठी व्यवहार्य नव्हते, म्हणून त्यांनी बुद्धिप्रामाण्यवाद आणि इहवादाच्या जवळ जाणारे पर्याय विकसित केले. ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ हा भक्त-ईश्वर या पारंपरिक संबंधाऐवजी मानव-मानव संबंधावर आधारित समतावादी सामाजिक नीतीचा विचार मांडतो. डॉ. आंबेडकरांच्या ‘२२ प्रतिज्ञां’वरही सार्वजनिक सत्यधर्माचा हाच गडद प्रभाव दिसून येतो.

बहुधर्मवाद ही केवळ एक विचारसरणी नसून तो एक सामाजिक आणि बौद्धिक आचारधर्म आहे, जो विविध धार्मिक परंपरांचा सन्मान करत मानवतेच्या वैश्विक सत्याचा शोध घेण्याचा मार्ग दाखवतो. भारतीय परंपरेत प्राचीन काळापासूनच बहुधार्मिक प्रवाह गतिमान राहिले आहेत. विशेषतः, वैदिक-ब्राह्मणी परंपरेतील विषमतेविरुद्ध श्रमण, जैन आणि बौद्ध परंपरांनी उदारता, समता आणि स्वातंत्र्याच्या निकषावर सहजीवनाची दृष्टी दिली.

मध्ययुगात कबीर, नाथ, वारकरी, सुफी आणि शाक्त पंथांनी धर्मसहिष्णुतेतून ‘सर्वधर्म समभावा’चे तत्त्व जोपासले. आधुनिक काळात म. फुलेंनी या भारतीय बहुधर्मवादाला पाश्चात्त्य धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही मूल्यांशी जोडले. त्यांनी या परंपरेला जाती-अंत, स्त्री-समता आणि सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत बसवून अधिक व्यापक आणि लोकाभिमुख केले आहे. म्हणूनच त्यांनी असे प्रतिपादन केले की, एकाच कुटुंबात विविध धर्मीय व्यक्ती पूर्ण सामंजस्याने, एकोप्याने आणि आनंदाने सहजीवन जगू शकतात. जेव्हा एखाद्या कुटुंबात सामंजस्य, एकमेकांबद्दल आदर आणि वैचारिक प्रगल्भता असते, तेव्हा धर्मापेक्षा माणुसकी आणि प्रेम यांना अधिक महत्त्व दिले जाते. यामुळेच वेगवेगळ्या श्रद्धा असलेले लोक एकाच छताखाली सलोख्याने राहू शकतात,असा त्यांचा विवेकनिष्ठ विश्वास होता. फुलेंची ही ‘वैश्विक कुटुंबा’ची संकल्पना निव्वळ ‘युटोपियन’ (काल्पनिक) म्हणून नाकारता येत नाही; तर तो एक अत्यंत शक्य, व्यवहार्य आणि वस्तुनिष्ठ विचार आहे, जो मानवी सहजीवनाचा आदर्श वस्तुपाठ घालून देतो.

महात्मा फुलेंच्या विचारविश्वात ‘अनुभवाधारित ज्ञान’ (Experience-based Knowledge) केंद्रस्थानी आहे. स्त्री, शूद्र आणि अतिशूद्र यांचे बहुविध अनुभव हे एकसंध नसून विखुरलेले आहेत, ही त्यांची मांडणी आधुनिक ‘बहुवचनत्वाच्या’ सिद्धांताशी सुसंगत ठरते. वर्तमानकाळात संघ-भाजपच्या विचारव्यूहातून आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या माध्यमातून मांडली जाणारी ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ (Indian Knowledge System) ही संकल्पना मुख्यत्वे वैदिक-ब्राह्मणी परंपरेपुरतीच मर्यादित असल्याचे दिसून येते. मात्र, फुलेवादी दृष्टी या संकुचित मांडणीवर मूलभूत टीका करते. ही दृष्टी प्रतिपादन करते की, भारतीय ज्ञान प्रणाली ही केवळ शोषक-शासक जातीवर्गाचे पुनरुत्पादन करणारी नसावी, तर ती समता, न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठेवर आधारित ‘मुतिकारक’ असावी. सत्यशोधक समाज ही केवळ एक चळवळ नव्हती, तर ती एक ‘पर्यायी ज्ञान-संस्थात्मकता’ उभारणीचा निरंतर प्रयास राहिला आहे. फुले सत्याला सामाजिक अनुभवाशी जोडतात आणि कोणत्याही एकाच धार्मिक किंवा तात्त्विक सत्याचा आग्रह न धरता, ‘बहुसत्यात्मक’ (Plural Truths) दृष्टिकोनाचा स्वीकार करतात. त्यांच्या विवेचनातून खरी भारतीय ज्ञानपरंपरा ही केवळ एका विशिष्ट वर्णाची नसून ती बहुजन, श्रमण आणि कष्टकरी समाजाच्या प्रदीर्घ अनुभवातून व संघर्षातून साकारलेली बहुविध (Pluralistic) परंपरा आहे, हे तथ्य दिग्दर्शित होते.

त्यांनी ‘सत्याचा शोध’ घेण्यावर भर दिला. केवळ जुने ते सोने म्हणून स्वीकारण्याऐवजी, ते तर्क आणि विज्ञानाच्या कसोटीवर उतरते का, हे पाहणे महत्त्वाचे मानले. म्हणूनच  वेद-पुराणकेंद्री ज्ञानप्रणालीला ‘सार्वत्रिक भारतीय ज्ञान’ मानण्यास ठाम नकार दिला, कारण ही प्रणाली विशिष्ट जातीय हितसंबंधांतून निर्माण झाली आहे. त्याऐवजी, त्यांनी शेतकरी, कष्टकरी आणि स्त्रियांच्या लोकज्ञान (Folk Knowledge), श्रमज्ञान आणि नैतिक व्यवहारांवर आधारित ‘पर्यायी भारतीय ज्ञान परंपरेची’ भकम मांडणी केली. भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge System) मध्ये प्रामुख्याने संस्कृत भाषेवर अधिक भर दिला जात असल्याचे दिसून येते; याउलट, महात्मा जोतिराव फुले यांनी नेहमीच प्रादेशिक भाषा आणि सर्वसामान्यांना समजणार्‍या भाषेचा आग्रह धरला. संस्कृतसारख्या ‘देवभाषे’चे वर्चस्व नाकारून लोकभाषेला प्रतिष्ठा देण्यामागे त्यांचा मुख्य उद्देश जातीय आणि लैंगिक भेदभाव मुळापासून उखडून टाकणे हाच होता. भाषिक समन्यायाद्वारे ज्ञानाची दारे सर्वांसाठी खुली करणे, हे त्यांच्या सामाजिक क्रांतीचे अविभाज्य अंग होते. भाषिक वर्चस्ववाद नाकारणे हा महात्मा फुलेंच्या ‘ज्ञानाच्या लोकशाहीकरणाचा’ मुख्य गाभा होता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातून (NEP) विशिष्ट ऐतिहासिक कालखंडाचे उदात्तीकरण करताना, त्या काळातील दाहक जातिव्यवस्था आणि श्रमिकांच्या शोषणाकडे हेतुतः दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसते. याउलट, महात्मा फुले यांनी केवळ गौरवीकरण न करता वर्ण, जाती आणि लिंगव्यवस्थेची कठोर चिकित्सा केली आणि या शोषणकारी व्यवस्थांच्या उच्चाटनाची क्रांतिकारी भूमिका मांडली. महात्मा फुलेंनी ‘मुतिगामी ज्ञानव्यवहार’ विकसित करण्यावर सातत्याने भर दिला. त्यांच्या मते, शिक्षण हे केवळ अक्षरओळख नसून शोषणाविरुद्ध लढण्याचे सर्वांत प्रभावी शस्त्र आहे. ‘सत्यशोधक समाजा’च्या माध्यमातून त्यांनी जातिभेद निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि बहुजन समाजाला स्वावलंबी बनवण्याचे उद्दिष्ट गाठले. जनतेमध्ये शोषणाबद्दल जाणीव-जागृती करण्यासाठी त्यांनी सत्यशोधकी विचारांचा अत्यंत प्रभावी वापर केला. आजच्या ‘पोस्ट-ट्रुथ’(सत्योत्तर) राजकारणात, जिथे धार्मिक आणि जातीय अस्मितांचे भांडवल करून जनमानसाचे शोषण केले जाते, तिथे फुलेंची वैचारिक बैठक एक सशक्त प्रत्युत्तर ठरते. सद्यकालीन राजकीय स्थितीत, पद्धतशीरपणे पसरवल्या जाणार्‍या अपप्रचाराला छेद देण्यासाठी फुलेंच्या ‘सत्य’ आणि ‘विवेकी’ विचारांची पुनरुज्जीवित मांडणी करणे, हेच या शोषणाविरुद्धचे सर्वांत मोठे शस्त्र ठरेल.

– प्रा. सचिन गरुड
लेखक संपर्क ९८९०९ १२७३४

(लेखक हे कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय ईश्वरपूर येथे इतिहास विभाग प्रमुख आहेत.)