कोरोना काळात धर्मनिरपेक्ष अभ्यासक्रम बदलण्याचा घाट

डॉ. राम पुनियानी -

‘कोविड-19’ने सर्वत्र धुमाकूळ घातलेला असताना काही विशिष्ट देशातील सत्ताधारी याचा उपयोग त्यांचा ठराविक अजेंडा तीव्रतेने पुढे रेटण्यासाठी करीत आहेत. लोकतांत्रिक स्वातंत्र्यांची विशिष्ट स्वरुपात छाटणी केली जात आहे आणि त्याची प्रतिक्रिया अमेरिकेत आंदोलनाच्या स्वरुपात उमटली आहे. हे आंदोलन विरोध करीत आहे, वैचारिक अनुरुपता लादून आणि खुल्या चर्चेचे आणि मतांतराच्या बाबतीतल्या सहिष्णुतेचे नियम कमजोर करून सांस्कृतिक वातावरणाचा जो कोंडमारा केला जात आहे त्याला. भारतात सुद्धा तशीच दडपशाही तीव्र केली गेली आहे. याशिवाय, सांप्रदायिक शक्तींद्वारा हा प्रसंग आधी कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा संबंध मुस्लिम समुदायाशी जोडण्यासाठी आणि आता विद्यार्थ्यांवरील ओझे कमी करण्याच्या नावाखाली राष्ट्रीयतेचा गाभा असलेल्या अभ्यासक्रमातील विशिष्ट धडे क्रमिक पुस्तकातून वगळण्यासाठी वापरला जात आहे.

असे कळले आहे की संघराज्य पद्धती, नागरिकत्व, राष्ट्रीयत्व, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार, कायदेशीर मदत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादी धडे वगळले जात आहेत. सांप्रदायिक शक्तींसाठी शिक्षण हे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे आणि ते सतत सांगत असतात की, डाव्यांचे अभ्यासक्रमातील विषयांवर वर्चस्व होते. मेकॉले, मार्क्स आणि मोहम्मद यांच्या आघाताचे दुष्परिणाम शिक्षण क्षेत्र भोगत आहे आणि याचे भारतीयीकरण झाले पाहिजे. असा पहिला प्रयत्न 1998 साली भारतीय जनता पार्टी ‘रालोआ’च्या (NDA) माध्यमातून सत्तेवर आली आणि मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री होते तेव्हा झाला होता. त्यांनी जे बदल घडवून आणले त्यांना ‘शिक्षणाचे भगवेकरण’ असे म्हटले जाते. त्यांचा केंद्रबिंदू होता सामाजिक शास्त्र. त्यातील ठळक बाबी म्हणजे ज्योतिषशास्त्र आणि पौरोहित्य, जातिव्यवस्थेचे समर्थन करणारे, हिटलरला अभिप्रेत असणार्‍या राष्ट्रवादाचा उदो-उदो करणारे विषय अभ्यासक्रमात आणणे.

‘रालोआ’चा 2004 साली पराभव झाल्यावर सत्तेत आलेल्या ‘संपुआ’ने (UPA) यापैकी काही विकृती दूर करण्याचा प्रयत्न जरूर केला. परंतु 2014 नंतर शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘आरएसएस’शी संलग्न संस्था पुन्हा सक्रिय झाल्या. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांशी संवाद साधून आपल्या हिंदू राष्ट्रवादाच्या अजेंड्याशी सुसंगत असे बदल अभ्यासक्रमात करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला. त्यांची ‘शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास’ ही संस्था पुस्तकातून इंग्रजी आणि उर्दू शब्द हटविण्यासाठी सांगत आहे. तसेच रवींद्रनाथ टागोर यांचे राष्ट्रीयत्वावरील विचार, एम. एफ. हुसेन यांच्या आत्मचरित्रातील उतारे, मुस्लिम राजांच्या परोपकारांचे संदर्भ, भाजप हा हिंदूंचा पक्ष असल्याचे संदर्भ, 1984 च्या शीखांच्या हत्याकांडाबाबत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मागितलेली माफी, 2002 सालातील गुजरातमधील नरसंहाराचे संदर्भ इत्यादी हटविण्यासाठी त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. यालाच ते अभ्यासक्रमाचे ‘भारतीयीकरण’ असे म्हणतात.

‘आरएसएस’ हा बहुमुखी ‘हायड्रा’ राक्षस असल्याने त्यांचे एक प्रचारक दिनेश बत्रा यांनी ‘शिक्षा बचाव अभियान समिती’ स्थापन केली आहे, जी आपल्या विचारसरणीशी सुसंगत नसलेल्या पुस्तकांचे प्रकाशन थांबविण्यासाठी विविध प्रकाशकांवर दबाव टाकत आहे. कुणालाही आठवेल, त्यांनी वेंडी डॉनिगर यांचे ‘द हिंदूज’ हे पुस्तक मागे घेण्यासाठी दबाव आणला होता. कारण त्यात प्राचीन भारताची मांडणी दलित आणि महिला यांच्या चिंतेतून केलेली आहे. शालेय अभ्यासक्रमासाठी श्री. बत्रा यांनी नऊ पुस्तकांचा संच आधीच तयार केलेला आहे, ज्यामध्ये इतिहासाविषयी ‘आरएसएस’चे विचार आणि सामाजिक शास्त्राविषयी ‘आरएसएस’चे आकलन दिलेले आहे. ही पुस्तके गुजरातीमध्ये अनुवादित झालेली आहेत आणि त्यांचे हजारो संच गुजरातमधील शाळांमध्ये वापरले जात आहेत.

भारतीय राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि मानवाधिकार यांची प्राथमिक तत्त्वे सांगणारे अभ्यासक्रमातील भाग वगळण्याचे वर्तमान पाऊल हे त्याच दिशेने टाकलेले पुढील पाऊल आहे. हेच विषय आहेत, जे हिंदू राष्ट्रवाद्यांना गेल्या काही वर्षांत त्रासदायक वाटत आले आहेत. ते धर्मनिरपेक्षतेची बदनामी करीत आहेत. 2015 साली प्रजासत्ताक दिनाची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती, तेव्हा त्यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द वगळला होता. राम मंदिर आंदोलन सुरू केल्यापासून गेल्या काही दशकात, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील धर्मनिरपेक्षतेचे वैशिष्ट्य; तसेच भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेची मूल्ये या दोहोंवर एकाच वेळी निरंतर टीका करण्यात येत आहे. अनेक ‘आरएसएस’ विचारवंत आणि भाजपचे नेते याच कारणासाठी भारतीय संविधान बदलण्याची मागणी करीत आहेत.

‘धर्मनिरपेक्षता’ हा भारतीय राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेचा एक भाग आहे. धार्मिक राष्ट्रवादाच्या, सांप्रदायिक फुटिरतावादी राष्ट्रवादाच्या नावाने; विशेषतः अनेक विद्यार्थी नेत्यांवर ते हल्ले करीत आहेत. आपण जेव्हा राष्ट्रवादाचा अभ्यास करतो, तेव्हा भारतीय राष्ट्रवादाचा उद्भव आपल्याला आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यातील अनेकत्व, त्याच्या वसाहतवादविरोधी मुळासह सांगतो. भारतीय राष्ट्रवादासाठी संघर्ष असल्याने मुस्लिम आणि हिंदू सांप्रदायिक लोक या वसाहतवादी अधिपतींविरुद्धच्या महान संघर्षापासून दूरच राहिले. या संघर्षानेच विविधतेसह भारत देश निर्माण केला.

त्याचप्रकारे, आपल्याला एक नागरिक म्हणून समान अधिकार असताना नागरिकत्वावरील धडे वगळले जात आहेत. ‘संघराज्यवाद’ हा भारतीय प्रशासन आणि राजकीय रचनेचा गाभा राहिला आहे. हुकुमशाही प्रवृत्ती बळावत असल्याने ‘संघराज्यवादा’ला याचा नक्कीच फटका बसू शकतो आणि हेच या विषयाला का वगळले गेले, याचे स्पष्टीकरण देते. लोकशाही म्हणजेच सत्तेचे विकेंद्रीकरण! यामध्ये सत्ता ही व्यवस्थेच्या एकदम खालच्या भागापर्यंत, खेड्यापाड्यात आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत पोेचते. सत्तेची विभागणी खेडी, शहरे, राज्य आणि केंद्रात होते. संघराज्यवाद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यावरील धडे वगळल्याने सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीचे संकेत दिसून आले आहेत.

आपण या नियोजनपूर्वक धडे वगळले जाण्याच्या सर्वच दुश्चिन्हांवर विचार करीत नसलो तरी मानवाधिकारावरील धडा वगळण्याच्या अजून एक बाबीकडे लक्ष दिले पाहिजे. मानवाधिकाराच्या आणि सन्मानाच्या संकल्पना एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. मानवाधिकाराच्या संकल्पनेची आंतरराष्ट्रीय परिमाणे सुद्धा आहेत. भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार करारावर सही देखील केलेली आहे. आता अगदी स्पष्ट लक्षणे दिसत आहेत की, यापुढे ‘अधिकार’ हे फक्त काही उच्चभ्रू लोकांसाठी आणि ‘कर्तव्ये’ संख्येने अधिक असलेल्या वंचित समाजासाठी आहेत, हेच समोर मांडले जाईल.

एक प्रकारे सत्ताधारी सरकारला प्राप्त झालेल्या या प्रासंगिक ‘कोरोनादत्त संधी’चा संपूर्ण लाभ सत्ताधारी पक्षाचा अजेंडा शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या आखाड्यात विस्तारण्यासाठी उठवला जात आहे. अभ्यासक्रमातील जो भाग सत्ताधारी पक्षाला अडचणीचा वाटतो, तो वगळला जात आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा चेहरा-मोहरा, ‘आरएसएस’च्या सहयोगी संस्थेद्वारा मानव संसाधन विकास खात्यास अभ्यासक्रमाचे भारतीयीकरण करण्यासाठी केलेल्या केलेल्या सूचनेनुसार बदलण्याच्या कृतीला, ही धडे वगळण्याची कृती पूरक आहे. त्यानुसार, सांप्रदायिक शक्तींद्वारा नियोजन केल्याप्रमाणे रामायण आणि महाभारतासारखी महाकाव्ये म्हणजेच इतिहास, भारतात स्टेम सेल तंत्रज्ञान, प्लास्टिक सर्जरी, विमान विज्ञान वगैरे होते, अशा बाबींना स्थान असणार आहे.

अनुवाद : उत्तम जोगदंड