राजस्थान चेटकीण प्रतिबंधक अधिनियम, २०१५

राजस्थानच्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील एका क्रूर, सामाजिक दुष्कृत्याशी लढत आहे, ती म्हणजे ‘डायन हत्या’ किंवा चेटकीण म्हणून महिलांना लक्ष्य करणे. ही प्रथा केवळ अंधश्रद्धेमुळे नव्हे, तर मालमत्ता हडप करणे, वैयतिक द्वेष साधणे आणि लैंगिक अत्याचार करणे यांसारख्या संघटित सामाजिक गुन्ह्यांसाठी एक साधन म्हणून वापरली जाते.

या गंभीर समस्येवर कायदेशीररीत्या नियंत्रण मिळवण्यासाठी, राजस्थान सरकारने ‘राजस्थान चेटकीण प्रतिबंधक अधिनियम, २०१५’ (The Rajasthan Prevention of Witch-Hunting Act, 2015) हा विशेष कायदा लागू केला. हा कायदा पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी आणि या हानिकारक प्रथेवर आधारित सामाजिक गैरसमज दूर करण्यासाठी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. तथापि, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, राजस्थानमध्ये २०१६ ते २०२२ या कालावधीत चेटकीण असल्याचा आरोप ठेवून सात महिलांचा खून झाल्याची नोंद आहे.

चेटकीण म्हणून लक्ष्य केल्या जाणार्‍या महिलांमध्ये प्रामुख्याने वृद्ध, एकल (विधवा किंवा अविवाहित), निम्न-जातीय आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांचा समावेश असतो. त्यांच्या दुर्बलतेमुळे, त्यांना शेजार्‍यांच्या किंवा गावातील लोकांच्या दुर्दैवासाठी (उदा. पीक निकामी होणे, कुटुंबातील सदस्य आजारी पडणे किंवा आर्थिक नुकसान) बळीचा बकरा बनवणे सोपे जाते.

चेटकीण हत्या होण्यामागील मुख्य कारणे ही केवळ अंधश्रद्धा नसतात, तर ती आर्थिक आणि लैंगिक शोषणावर आधारित असतात. अनेकदा पीडित महिलांची जमीन आणि मालमत्ता बळकावण्यासाठी त्यांच्यावर चेटकीण असल्याचा आरोप लावला जातो. जुने वैर किंवा सूड उगवण्यासाठी या आरोपाचा वापर केला जातो.

चेटकिणीचा खोटा आरोप ठेवून महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण करणे, शारीरिक छळ करणे, आणि मानसिक/भावनिक अत्याचार करून त्यांना समाजात बहिष्कृत केले जाते.

काय आहे कायदा?

राजस्थान चेटकीण प्रतिबंधक अधिनियम, २०१५ च्या अधिनियमामध्ये केवळ गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याची तरतूद नाही, तर सामाजिक स्तरावर या समस्येवर काम करण्याचे धोरणही समाविष्ट आहे.

कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत :

१. गुन्हेगारीकरण आणि शिक्षेची तरतूद :

या कायद्यान्वये, कोणत्याही व्यतीला ‘चेटकीण,’ ‘डायन’ किंवा वाईट शतींच्या माध्यमातून अनिष्ट कृत्य करणारी म्हणून हिणवणे, जाहीरपणे लेबल लावणे किंवा शारीरिक/मानसिक त्रास देणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे, ज्यामुळे ही प्रथा करणार्‍यांना कायदेशीर भीती निर्माण होते.

२. पीडितांचे पुनर्वसन आणि मदत योजना :

कायद्यातील सर्वांत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे पीडितांचे पुनर्वसन आणि त्यांना मदत पुरवणे. यानुसार, राज्य सरकारने पीडितांच्या पुनर्वसन योजना तयार करण्याची तरतूद केली आहे. या योजनांमध्ये पीडितांना कायदेशीर मदत, वैद्यकीय मदत आणि आर्थिक आधार देण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीचे उद्दिष्ट केवळ दंड देणे नसून, अत्याचारातून वाचलेल्या महिलांना सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी समाजात परत स्थापित करणे आहे.

३. जागरूकता आणि प्रबोधन कार्यक्रम :

या कायद्यान्वये, राज्य सरकारने अंधश्रद्धा आणि ‘वाईट आत्म्याच्या’ संकल्पनेबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षित करण्यासाठी विशेष प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करणे अपेक्षित आहे.

शिक्षण आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणे, हे अंधश्रद्धा दूर करण्याचे सर्वांत प्रभावी साधन आहे. त्यामुळे या कायद्यातील जागरूकता कार्यक्रमांची तरतूद दीर्घकालीन सामाजिक बदलांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

२०१५ चा अधिनियम हा इतर कोणत्याही प्रचलित कायद्यांना कमी न करता, त्यांना पूरक म्हणून लागू राहील. याचा अर्थ, जर चेटकीण शिकारीच्या गुन्ह्यांमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) अंतर्गत येणारे हत्या, बलात्कार किंवा मालमत्तेचे नुकसान यांसारखे गुन्हे समाविष्ट असतील, तर दोषींवर या दोन्ही कायद्यांनुसार कारवाई केली जाऊ शकते.

कायद्यात काय शिक्षा आहे?

१) चेटकीण म्हणून छळ करणे (Witch-Hunting) (कलम ४(१)) किमान १ वर्ष ते ५ वर्षांपर्यंत कठोर कारावास आणि ५०,०००/- दंड

२) मानवी प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणारे कृत्य (उदा. महिलेला नग्न फिरवणे, घाणेरडे पदार्थ खाण्यास देणे) (कलम ४ (२)) – किमान ३ वर्षे ते ७ वर्षांपर्यंत कठोर कारावास आणि  ५०,०००/- दंड

३) चेटकीण ठरवणार्‍या मांत्रिकास शिक्षा (Witch Doctor) (कलम ६) किमान १ वर्ष ते ३ वर्षांपर्यंत कठोर कारावास आणि १०,०००/- दंड

४) चेटकीण छळामुळे महिलेचा मृत्यू झाल्यास (Unnatural Death) (कलम ७) – किमान ७ वर्षे ते आजीवन कारावासापर्यंत (Life Imprisonment) शिक्षेची तरतूद आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी –

राजस्थान चेटकीण प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या आकडेवारीबद्दलची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

राजस्थानमध्ये मागील दोन वर्षांत या कायद्यांतर्गत एकूण ७२ प्रकरणे नोंदवली गेली. या ७२ प्रकरणांपैकी सर्वाधिक गुन्हे भीलवाडा जिल्ह्यात नोंदवले गेले, त्यांची संख्या २५ होती. भीलवाडानंतर उदयपूर येथे १५ प्रकरणे, अजमेर येथे ५ आणि डोंगरपूर, बांसवाडा आणि राजसमंद येथे प्रत्येकी ४ प्रकरणे नोंदवली गेली. नोंदवलेल्या ७२ प्रकरणांपैकी ३६ प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती. २६ प्रकरणांमध्ये पुराव्याअभावी पोलिसांनी अंतिम अहवाल दाखल केला होता. १० प्रकरणांमध्ये तपास  प्रलंबित आहे.

या प्रश्नाकडे राजस्थान मधील सामाजिक संस्था गांभीर्याने पाहत नसल्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी होत नाही.

– राहुल थोरात, रमेश माने