कोरोनाशी लढणार्‍या पोलिसांबद्दल भेदभाव नको

मी तुषार शिंदे, पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून सध्या नेहरूनगर पोलीस ठाणे, कुर्ला (पूर्व), मुंबई येथे कार्यरत आहे. कोरोना महामारीने संपूर्ण जग जसं ढवळून निघालं, तसं पोलीस खात्यातील नियमित कामकाज सुद्धा बिघडलं. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला पोलिसांमध्ये काहीशी संभ्रमावस्था होती की, कोणती दुकाने बंद असावीत, त्यांच्या चालू व बंद करण्याच्या वेळा काय असाव्यात, यामुळे थोडासा गोंधळ निर्माण झाला होता. नंतर यात बर्‍यापैकी स्थैर्य आलं. पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात लोकांचं घराबाहेर पडण्याचं प्रमाण जास्त होतं. त्यामुळं लोकांना घराबाहेर पडू न देणं, ही मोठी जबाबदारी पोलिसांवर होती. परिणामी काही ठिकाणी बळाचा वापर सुद्धा करावा लागला. लोकं घराबाहेर पडण्याची वेगवेगळी कारणं होती – कुणाला घरात खर्चाला पैसे नाहीत, म्हणून 10- 12 किलोमीटर पायपीट करून मालकाकडून पैसे मागून आणायचे होते; तर कुणाला घरातील रेशन संपलं म्हणून मोफत वाटप सुरू असलेल्या ठिकाणाहून ते मिळवायचं होतं. काहींची कारणं ऐकून त्यांना माघारी कसं पाठवावं, हा प्रश्न मनात निर्माण होत होता. परंतु त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं मात्र कुणीही देऊ शकत नव्हतं. काही जण मात्र लॉकडाऊनशी काहीही देणं-घेणं नसल्यासारखी बिनधास्त फिरू पाहत होती. त्यांच्यावर महाराष्ट्रभर अनेक ठिकाणी कारवाया सुद्धा झाल्या.

लॉकडाऊन लागल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रात जाणार्‍या ट्रेन्स मध्येच थांबवल्याने अनेक बांधव कुर्ला टर्मिनस; तसेच इतर टर्मिनसला अडकून पडले. त्यांच्या जेवण, नाश्त्याची व्यवस्था स्थानिक लोकांनी काही दिवस केली. परंतु त्याला मर्यादा होत्या. शासनाकडून सुद्धा जेवणाची सोय केली जात होती. परंतु त्यांना, शासनाकडून जेवणापेक्षा आम्हाला आमच्या घरी जाऊ द्यावं, हीच मोठी अपेक्षा होती, जी पूर्ण करणं शासनाला लगेच शक्य सुद्धा नव्हतं. पुढे जसजसं लॉकडाऊन वाढत गेलं, तशी उत्तर भारतीय बांधवांची अस्वस्थता वाढत गेली व हरएक मार्गांनी छुप्या पध्दतीने घर गाठण्यासाठी ते प्रयत्न करू लागले. काही ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाया सुद्धा झाल्या. एकीकडे, अशा कारवाया केल्या जात होत्या, तर दुसरीकडे उत्तर भारतीय बांधवांना गावी जाण्यासाठी मंजुरीसाठीची कागदपत्रांची प्रक्रिया पोलिसांवर सोपवली. त्यामुळे पोलिसांवरचा ताणही वाढत गेला. पोलिसांचा लोकांशी वाढता संपर्क ही खरं तर धोक्याची घंटाच होती. शेवटी कोरोनाबाधित पोलिसांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच गेला व अनेक पोलीस मृत्युमुखी सुद्धा पडले. पोलिसांकरिता शासनाकडून मास्क, सॅनिटायजर, फेस शिल्ड, मल्टिव्हिटॅमिन टॅबलेट, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणार्‍या पावडर व जेवण वगैरे अशी आवश्यक सर्व साधनं पुरवली जात आहेत. वयोवृद्ध व्यक्तींना कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका लक्षात घेता पंचावन्न वर्षांवरील पोलीस अंमलदारांना सक्तीची रजा सुध्दा देण्यात आली आहे.

जे पोलीस कर्तव्य बजावत आहेत, त्यांच्या कुटुंबीयांना सुद्धा आपल्या माणसांची धास्ती वाटत आहे. परंतु कुणाला तरी या संकटाचा सामना करावाच लागेल, हेही तितकेच खरे. मुंबईतील अनेक पोलीस हे कल्याण, डोंबिवली, पनवेल यांसारख्या उपनगरात राहतात व तेथून मोटारसायकल किंवा बसने ये-जा करत आहेत. शहापूर, पेण सारख्या ठिकाणांहूनही काही पोलीस 90-100 किलोमीटर प्रवास करून मुंबईत नोकरीकरिता येतात. काही सोसायट्यांमध्ये अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना आपण कामाच्या ठिकाणीच राहावे, असा सल्ला सुद्धा दिला जात आहे. माझा एक पोलीसमित्र घरी वयस्कर आई-वडील व लहान मूल असल्याने त्यांच्या काळजीपोटी त्याने कामावरून आल्यानंतर शेजारील बिल्डिंगमधील सध्या रिकाम्या असलेल्या त्याच्या मित्राच्या घरी अंघोळ करून मग स्वतःच्या घरात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु ही बाब त्या सोसायटीमधील लोकांना समजल्यानंतर त्यांनी माझ्या मित्राला प्रवेश नाकारला व तो गेल्यानंतर संपूर्ण इमारत धुऊन काढली. शारीरिक अंतर पाळताना मनामनांमध्ये वाढलेले हे अंतर माणूस म्हणून आपल्याला हितावह नाही.

पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक वेळा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. परंतु आपल्याला एक गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागेल की, पोलीस हे सुद्धा याच समाजव्यवस्थेतील घटक आहेत. त्यामुळे इथल्या समाजात असणार्‍या त्रुटी या पोलिसांमध्ये सुद्धा असणार..त्यासाठी व्यवस्था म्हणून आपल्याला अधिक मजबूत होण्याची गरज आहे. कोरोनासारख्या संकटाच्या काळात आपल्यालाही अंतर्मुख होण्याची संधी आहे.