संजीव चांदोरकर -
वित्त साक्षरता आता परवलीचा शब्द झाला आहे. मुख्य प्रवाहातील बँका, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी ग्राहकांची वित्त साक्षरता वाढवण्यासाठी बर्याच मोहिमा हातात घेतल्या आहेत. त्यात केंद्र सरकारचे वित्त मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक, सेबी, आयआरडीए अशी अनेक नियामक मंडळे आणि अनेक स्वयंसेवी संस्था देखील सामील आहेत. वित्त साक्षरतेचे चार प्रमुख आयाम आहेत. उदा (१) वित्त-प्रॉडक्ट्समधील तांत्रिक संज्ञा (टेक्निकल लिटरसी), (२) त्यातील गणिती आकडेमोड (न्यूमरिकल लिटरसी), (३) डिजिटल लिटरसी आणि (४) खरेदी-विक्रीशी संबंधित पुर्या करावयाच्या औपचारिकता (प्रोसेस लिटरसी) इत्यादी.
मुख्य प्रवाहातील वित्त-साक्षरतेचा सारा भर फक्त एकाच आयामावर, प्रोसेस लिटरसी वर असतो. बँकेतील व्यवहार कसे करायचे, कोणती कागदपत्रे लागतात, कोणते फॉर्म कधी, कसे भरायचे, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील (फोटो, आधार, पॅन कार्ड इत्यादी), सह्या कोठे करायच्या हे शिकवण्यापुरते मर्यादित असते. त्यांना गरीब ग्राहकांना इतर काहीही शिकवण्यात इंटरेस्ट नसतो. का? कारण त्यांना आपल्या ग्राहकांची संख्या वेगाने वाढवायची आहे. पण मग प्रोसेस लिटरसी महत्वाची नाही का? तर आहे. म्हणून त्याचा जेवढा फायदा करून घेता येईल तेवढा घेतलाच पाहिजे. पण त्या पलीकडे देखील वित्त साक्षरतेचे बरेच आयाम आहेत, त्याची माहिती आणि ज्ञान घेणे ग्राहकांच्याच हिताचे असणार आहे.
मुळात वित्त साक्षरतेला अशा चार-पाच आयामांपुरते आणि माहिती देण्यापुरते बंदिस्त करणे चूक आहे. नुसती माहिती, नुसते ज्ञान अपुरे असते. वित्त साक्षरतेतून व्यक्तीचे सक्षमीकरण झाले तरच व्यक्ती वित्त साक्षर झाली असे म्हणता येईल. तीच व्यक्ती वित्त साक्षर जी स्वतःच्या काय हिताचे, काय अहिताचे हे ठरवू शकते. जी विविध वित्तीय प्रॉडक्ट्स, सेवा ती विकत घेऊ इच्छिते त्यातून त्या व्यक्तीचे भलेच होईल, त्यातून त्याला इजा होणार नाही हे पाहणारी खरी वित्त साक्षरता. हा निकष लावला तर मुख्य प्रवाहातील वित्त साक्षरतेच्या मर्यादा जाणवतात.
मुख्य प्रवाहातील बँका, वित्तसंस्थांच्या या मर्यादित वित्त साक्षरतेमागे काय कारणे असतील? कोट्यवधी वित्त-निरक्षर नागरिकांना वित्त-साक्षर करणे हे जिकिरीचे काम आहेच, पण त्यापेक्षा महत्त्वाची बाब आहे त्यासाठी शेकडो, हजारो मानवी तास खर्ची घालावे लागतात. वित्तसंस्थांच्या पगारी अधिकारी, कर्मचार्यांचे मानवी तास, कोणत्याही परताव्याची अपेक्षा नसणार्या वित्त-साक्षरतेच्या अॅक्टिव्हिटीसाठी व्यतीत करणे हे त्यांच्यासाठी लष्कराच्या भाकर्या असतात. त्याशिवाय कमीत कमी वेळात महत्त्वाकांक्षी टार्गेट्स पूर्ण करण्याचे दडपण त्यांच्या अधिकारी, कर्मचार्यांवर असते. अशा परिस्थितीत या कंपन्या वित्त साक्षरतेच्या त्यांच्या आणाभाका, स्वतःला धंदा मिळवण्यापुरती ग्राहकांची प्रोसेस लिटरसी वाढवण्यापुरती मर्यादित ठेवतात.
त्याची मुळे पुन्हा त्यांच्या बिझनेस मॉडेल आणि नफा आधारित तत्त्वज्ञानात आहेत. त्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये प्रत्येक कर्मचारी/अधिकार्याची उत्पादकता, त्याने किती धंदा आणला, नफ्यात किती भर घातली, आपण त्यांच्यावर खर्च करत असलेली रकम (कॉस्ट टू कंपनी) कारणी लागत आहे का नाही (व्हॅल्यू फॉर मनी), अशा निकषांवर मोजली जाते. ते बिझनेस तत्त्वज्ञान, ज्यातून प्रत्यक्ष व ताबडतोब धंदा किंवा नफा मिळूच शकणारा नाही, अशा वित्तसाक्षरतेसारख्या कामावर व्यतीत करेल, ही अपेक्षा करणेच चूक आहे.
आपली स्वतःची वित्त साक्षरता वाढवणे आपल्या हातात
मुख्य प्रवाहातील वित्त-साक्षरतेची उद्दिष्टे मर्यादित आहेत. त्यांचा काही हिडन अजेंडा आहे. ही आपली टीका बरोबरच आहे. पण आपण वित्त-निरक्षर राहिलो, तर नुकसान आपलेच आहे; आणि आपण वित्त-साक्षर झालो तर लाभ देखील आपलाच होणार आहे. वित्त साक्षर होण्यासाठी चिकाटीने प्रयत्न केले की आपण बँकिंग तत्सम व्यवहार करताना चुकीचे निर्णय घेण्याची शक्यता कमी होईल; आपली फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होईल. आपल्या हातात असणार्या अशा गोष्टींची मोठी यादी करता येईल. ज्यामध्ये घरातील तरुणांच्या मदतीने काय घडत आहे याची माहिती घेणे, त्याचे अन्वयार्थ समजून घेणे, कुटुंबाला विश्वासात घेत त्यावर साधक बाधक चर्चा करणे, जमा-खर्च, वित्तव्यवस्थापनातील साध्या सोप्या संकल्पना समजून घेणे आणि प्रयत्नपूर्वक स्वतःची वित्त-साक्षरता वाढवणे अशांचा समावेश करता येईल. या अनेक बाबींवर पुढे सविस्तर मांडणी आहेच. तूर्तास आपण टेक्निकल लिटरसी आणि न्यूमरिकल लिटरसी म्हणजे काय याची थोडक्यात माहिती घेऊ.
(१) तांत्रिक साक्षरता (Technical Literacy) : वित्तीय प्रॉडक्ट्स व सेवांमध्ये अनेक तांत्रिक टर्म्स, नवनवीन संकल्पना असतात, ज्या सामान्य माणसे त्यांच्या दैनंदिन जीवनात वापरात नसतात. उदा. एकच (फिक्स्ड्) विरुद्ध बदलता किंवा तरंगता (फ्लोटिंग) व्याजदर, ईएमआय कसा काढतात, कागदोपत्री असणारा दर्शनी व्याजदर व ‘खरा (एफेक्टिव्ह)’ व्याजदर म्हणजे काय, काहीही तारण न घेता अनसिक्युअर्ड कर्ज देणार्या धनकोचे अधिकार काय, गहाण ठेवलेल्या सोन्याच्या बाजारमूल्याच्या किती प्रमाणात कर्ज मिळणार, पीकविमा मध्ये नुकसानभरपाई कशी ठरवतात, जीवन-विमा व पेन्शन पॉलिसी म्हणजे काय, पॉलिसी लॅप्सड् होते म्हणजे काय? ही यादी खूप वाढवता येईल.
(२) आकडेमोड, साधे हिशोब करता येणे (Numerical Literacy) : वित्तीय प्रॉडक्ट्स सेवांविषयक चर्चा आकड्यांशिवाय करताच येणार नाही. प्रत्येकच गोष्ट रुपयात मोजली आणि मांडली जाते. इतकी की दुसरा मार्गच उपलब्ध नाही. त्यात देखील खूप गुंतागुंत. बचत व मुदत ठेवींवर व्याज वेगळे, ते परत मुदतीप्रमाणे बदलणार, व्याजाच्या उत्पन्नावर काही वेळा कर कापला जातो (टीडीएस), कर्जाचे अनेक प्रकार, अनेक व्याजदर, किती मुदतीत परत करायचे, तारण काय ठेवायचे, ठरलेल्या दिवशी परतफेड करता आली नाही तर काय पेनल्टी. कर्ज देणार्या देखील अनेक प्रकारच्या संस्था असतात. त्यांचे या बाबतीतील यमनियम वेगवेगळे असतात. विमा व पेन्शनच्या पॉलिसीमधील किचकट अटी तर शिकलेल्या मध्यमवर्गीयाला देखील पचण्यास जड जातात. अशा प्रत्येक प्रश्नामध्ये गुणाकार, बेरीज अनुस्यूत असते. ती आकडेमोड ग्राहकाला करता आली नाही तरी किमान समजली तरी पाहिजेच.
तांत्रिक बाबी किंवा आकडेमोड कळली नसेल तर सिस्टीम कोणालाही, कसलेच कन्सेशन देत नाही. वित्तीय प्रॉडक्ट घेताना ग्राहकाला अनेक फॉर्म्स भरावे लागतात. त्यावर “मला वर दिलेल्या सर्व अटी मान्य आहेत”, अशा अर्थाच्या ओळींवर अर्जदार सही व अंगठा देत असतो. जरा आठवून बघा. त्यातील मजकूर छोट्या फॉन्टमध्ये असतो. इंग्रजीत असतो. वाचायला वेळ नसतो. वेळ असला तरी अर्ध्या गोष्टी डोक्यावरून जातात. आपली मध्यमवर्गाची ही अवस्था असेल तर गरीब लोकांचे काय होत असेल. ग्राहक अर्जदाराने नीट समज न पटताच निरनिराळ्या अटींना “मला मान्य आहे”, असे म्हटले तर नंतर तक्रार करण्यास देखील वाव रहात नाही. जरा आठवून बघा.
खाजगी सावकार गरीब कर्जदाराला लुबाडण्याचा हेतूने जसे कोठे कोठे सह्या व अंगठा घेतो तसा हा प्रकार नाहीये हे मुद्दामहून अधोरेखित करण्याची गरज आहे. ही वित्तीय प्रॉडक्ट्स विकणार्या वित्तीय संस्था खाजगी सावकाराप्रमाणे बेकायदेशीर व्यवहार करीत नसतात. त्यांच्या सर्वच कृतींना कायद्याचा आधार असतो. आरबीआय, आयआरडीए अशा नियामक मंडळांनी घालून दिलेल्या चौकटीतच त्या काम करतात (किमान कागदोपत्री तरी!). बँका, वित्तसंस्था, नियामक मंडळे त्यांचे काम करीत असतात. काही जबाबदारी ग्राहकांची देखील आहे. ती आहे सर्व समजून उमजून, परिणामांची माहिती घेऊन निर्णय घेणे. आंधळेपणाने सर्व कागदपत्रांवर सह्या न करणे. अशा अनेक कारणांसाठी गरीब ग्राहकांना वित्तीय प्रॉडक्ट बद्दल तांत्रिक ज्ञान असणे, त्यातील आकडेमोड समजून घेणे.
(३) कागदपत्रे, औपचारिकतांचा ग्राहकांना त्रास होतो हे खरे, पण त्या त्यांच्याच हिताच्या असतात.
बँका, वित्तीय संस्थांचा कागदपत्रांवर भर असतो. (येथे आपण कागद, कागदोपत्री असे शब्द वापरत आहोत, त्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने गोळा केलेली माहिती देखील अंतर्भूत आहे). खूप माहिती गोळा केली जाते, तपासली जाते. ग्राहकांकडून अनेक कन्सेंट फॉर्म्स भरून घेतले जातात. ज्यावर आपण टीका केली आहे. कारण अशिक्षित वित्त निरक्षर ग्राहकांना त्यांचा जाच होतो म्हणून. जाच होतो हे खरे आहे. पण हा विषय व्यापक कॅनव्हासवर तपासावयास हवा. नाहीतर अगदी जुजबी कागदपत्रे मागणार्या खाजगी सावकार आणि बचती गोळा करणार्या पॉन्झी स्कीमचे अनाहूतपणे उदात्तीकरण होईल. ते कटाक्षाने टाळावयास हवे
औपचारिक क्षेत्रातील बँका, वित्तसंस्था कागदपत्रे, माहिती का गोळा करतात त्याची कारणे समजून घेतली पाहिजेत. सूक्ष्म कर्ज देणार्या बँका, कंपन्या कोणत्या ना कोणत्या कायद्याखाली नोंदणीकृत असतात. त्यांचे पैशाचे व्यवहार, हिशोब ठेवण्याच्या पद्धती रिझर्व्ह बँकेसारख्या नियामक मंडळानी घालून दिलेल्या नियमावलीप्रमाणे होण्याचे कायदेशीर बंधन असते. या वित्त-संस्था सामान्य लोकांचे पैसे हाताळत असतात. त्यात काही गडबड झाली तर मीडियात बभ्रा होतो. नियामक मंडळाचा बडगा येतो. या कंपन्या सर्वांत जास्त कशाला घाबरत असतील तर मीडियात नाव बदनाम होण्याला. त्याचा त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असतो. त्यातील ‘रेप्युटेशनल रिस्क’ त्यांना परवडणारी नसते.
औपचारिक वित्तसंस्थांकडून आपण पारदर्शी, जाबदेही व्यवहारांची अपेक्षा ठेवतो. वित्तसंस्थांचे व्यवहार नियमाप्रमाणे होत आहेत, ते गरिबांच्या वित्त-निरक्षरतेचा अवाजवी फायदा उठवत नाहीत हे उद्या तपासायचे झाले तरी काही कागदोपत्री पुरावे लागणारच. कागदपत्रे कमी करण्यास नकीच वाव आहे. पण त्याला मर्यादा देखील आहेत. त्यामुळे गरिबांना त्याचा थोडाफार जाच झाला तरी तो त्यांना सहन करावा लागेल. यावर उपाय एकच वित्तीय साक्षरता वाढवणे.
(४) वित्त साक्षरतेचा नवीन आयाम : डिजिटल साक्षरता
गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय अनेक वित्तीय प्रॉडक्ट्स, सेवा घेतात. उदा कर्ज, बचत, पैसे पाठवणे, विमा पेन्शनचे प्रीमियम भरणे इत्यादी. ते सर्वच व्यवहार अपरिहार्यपणे छोट्या रकमांचे असतात. वित्त-व्यवहार जेवढे छोट्या रकमांचे तेवढा त्यावर होणारा प्रति युनिट, प्रति रुपया खर्च (युनिट डिलिव्हरी कॉस्ट) जास्त असते. उदाहरणार्थ, बँकांना एक लाख रुपयांची मुदत ठेव पावती बनवताना येणारा खर्च एक हजार रुपयांची मुदत ठेव पावती बनवताना येणार्या खर्चापेक्षा शंभरपट नसतो, जवळपास तेवढाच असतो. हेच तत्त्व मुदत ठेवीव्यतिरिक्त इतर वित्त व्यवहारांना देखील लागू पडते. खर्च जास्त म्हणजे बँकांना, वित्तसंस्थांना मिळू शकणारा नफा कमी. त्यामुळे बँका, वित्तसंस्था गरिबांबरोबरचे छोट्या रकमांचे वित्त-व्यवहार करण्यास निरुत्साही असतात. अनेक दशके औपचारिक बँकिंग, वित्तसंस्थांनी गरिबांना गेटबाहेर ठेवण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण होते. पण संदर्भ वेगाने बदलत आहेत.
बँकिंग, वित्तसंस्थांचा प्रति युनिट, रुपया डिलिव्हरी कॉस्ट कमी करण्यात फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजीने क्रांतिकारी बदल केले आहेत. या फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजीच्या अश्वावर आरूढ होत बँका, वित्तसंस्था आर्थिक पिरॅमिडच्या तळापर्यंत, अगदी दुर्गम भागातील गरिबांपर्यंत देखील पोचत आहेत. स्मार्टफोन, वेगवान इंटरनेट, लाखो मोबाईल टॉवर्स, शक्तिशाली सर्व्हर्स यामुळे हे शक्य होत आहे. घडत असणार्या या बदलांना एकत्रितपणे ‘डिजिटल क्रांती’ असे म्हणतात. (जी अर्थात बँकिंग, वित्त क्षेत्राशिवाय देखील सर्वच क्षेत्रांना व्यापून टाकत आहे).
डिजिटल वित्त-व्यवहार अनेक प्रकारचे असतात. पण त्यातील सर्वांत जनस्नेही डिजिटल प्रॉडक्ट जर कोणते असेल तर ते आहे डिजिटल पेमेंट सेवेचे. हातातील स्मार्टफोनवरून अगदी कमी रकम देखील समोरच्या भाजीवाल्यापासून ते परगावी गेलेल्या नातेवाईकाला पाठवण्याची आता सोय झाली आहे. यूपीआयचा प्लॅटफॉर्म आणि अनेक पेमेंट गेट-वे कार्यक्षमतेने कार्यरत आहेत. सध्या आपल्या देशात दर महिन्याला एक हजार कोटी डिजिटल व्यवहार होत आहेत. ही संख्या सतत वेगाने वाढत आहे.
गरीब, निम्न मध्यमवर्गीयांचे छोट्या रकमांचे व्यवहार (उदा. रकमा देणे, घेणे, आणणे, पोचवणे, आलेल्या नोटा मोजणे, त्या बँकेत घालणे इत्यादी) करण्यात त्यांचा वेळ आणि ऊर्जा खर्ची पडते. मुख्य म्हणजे त्यांचा रोजगार, धंदा बुडतो. छोट्या रकमा पोचवण्यात गरिबांना मोजाव्या लागणार्या किमतीचे रुपयातील मूल्य काढले तर पाठवायच्या रकमेपेक्षा, पाठवण्याचा खर्च अधिक भरेल. तो आतबट्ट्याचा व्यवहार सिद्ध असतो. साहजिकच डिजिटल पेमेंट या समाज-अर्थ घटकांसाठी वरदहस्त सिद्ध होत आहे आणि राहील हे नक्की…
गरिबांच्या दृष्टिकोनातून बघितले की कळते, डिजिटल क्रांती जसे फायदे देते तसे गंभीर प्रश्न देखील तयार करीत आहे. विशेषतः या सगळ्या गैरप्रकारांना आळा घालू शकणार्या नियामक यंत्रणा आपल्या देशात कमकुवत असल्यामुळे. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल साक्षरतेचे महत्त्व अधिकाधिक अधोरेखित होत आहेत. ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून या वित्तीय सेवेत, भविष्यात काही धोके संभवतात. त्याबद्दलची चर्चा आपण करू पुढील अंकात.