महात्मा फुले यांच्या हंटर आयोगासमोरील निवेदनाची वर्तमान प्रस्तुतता

सर विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या गेलेल्या आयोगासमोर १९ ऑक्टोबर १८८२ रोजी निवेदन सादर करताना महात्मा फुले आवर्जून स्वतः शिक्षण क्षेत्रात केलेल्या कार्याचा आरंभी उल्लेख करतात. हा उल्लेख करण्यामागे स्वतःचे मोठेपण सांगण्याचा हेतू नाही; तर आपण जी विधाने करतो आहोत व जे उपाय सुचवणार आहोत ते आपल्या प्रत्यक्षात त्या क्षेत्रात काम करताना आलेल्या अनुभवातून निर्माण झालेले आहेत, हे त्यांना प्रथमतः अधोरेखित करावयाचे आहे. अशा अनुभवजन्य सूचना या आयोगाने विचारात घेऊन शिक्षणधोरण आखायला हवे असा त्यांचा आग्रह होता.

महात्मा फुले वृत्तीने तटस्थ असे मानवतावादी समाजसुधारक होते. त्यांनी आयुष्यभर ‘बुडती हे जन न देखवे डोळा’ या तुकोबांच्या उक्तीनुसार कार्य करताना नेहमीच  उपेक्षित, वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका घेतली. शिक्षण ही त्यांच्या दृष्टीने सामाजिकांच्या सुधारणांसाठी व किमान मानवी पातळीवरील जगण्यासाठी अत्यावश्यक बाब आहे. विद्याहीनतेने मानवी जीवनात कोणकोणते अनर्थ केले आहे ते त्यांनी वेळोवेळी नमूद केलेले आहेत. त्यामुळे भारतीयांना जे शिक्षण दिले जाते आहे, त्याचे पुनरावलोकन करून त्यात कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याचा मागोवा घेण्यासाठी लॉर्ड रिपन या उदारमतवादी व्हाईसरॉयच्या कारकिर्दीत त्याने सर विल्यम हंटरच्या अध्यक्षतेखाली एक शिक्षण आयोग नेमला. त्यात अध्यक्षाखेरीज २० सभासद होते आणि त्यापैकी ८ सभासद भारतीय होते. या आयोगासमोर म. फुलेंनी या निवेदनाद्वारे तत्कालीन हिंदुस्थानचे शैक्षणिक वास्तव मांडत बहुजनांच्या शिक्षणासाठी इंग्रज सरकारने काय करायला हवे, त्या संदर्भात दिग्दर्शन केले आहे.

निवेदनाच्या आरंभीच महात्मा फुले तत्कालीन सरकारच्या शिक्षणधोरणातील भेदभाव स्पष्ट करताना म्हणतात,‘हिंदी साम्राज्याच्या महसुलापैकी फार मोठा हिस्सा, घाम गाळणार्‍या श्रमिक रयतेच्या कष्टामधून उभा राहात असतो, ही गोष्ट सर्वमान्य आहे. एक माहीतगार इंग्रज लेखक म्हणतो, ‘आमचे उत्पन्न शिलकी नफ्यातून येत नाही, ते येते मूळ भांडवलातून. ते चैनीच्या वस्तूंवरील करांतून उभे राहात नाही; ते उभे राहते अत्यंत निकृष्ट अशा गरिबांच्या गरजेच्या वस्तूवरील करांतून. हे उत्पन्न पापाचे आणि अश्रूचे फळ आहे.’

अशा रीतीने मिळविलेल्या उत्पन्नापैकी फारच मोठा हिस्सा सरकार, वरिष्ठ वर्गीयांच्या- कारण आज तरी हेच वर्ग त्याचा लाभ उठवित आहेत. शिक्षणावर मुतहस्ताने उधळीत आहे, ही गोष्ट न्यायाला आणि समदृष्टीला धरून नाही. १ ( पृ. ७६४)  याच इंग्रज लेखकाचा हवाला देत फुल्यांनी ज्ञान आणि शिक्षणासंदर्भातील झिरप सिद्धांताला विरोध दर्शविला आहे. केवळ वरिष्ठ वर्गीयांच्या शिक्षणास उत्तेजन देण्यात सरकारचा हेतू पाहू लागल्यास असा दिसतो की, त्यांच्यातून जे विद्वान शिकून तयार होतील, ते धनाची अपेक्षा न करता अल्पावधीतच शिक्षणप्रसारास वाहून घेतील, अशी सरकारची कल्पना आहे. २ (पृ. ७६४)

हे स्वप्नाळू वृत्तीचे तत्त्वज्ञान आपल्याकडे आज स्वातंत्र्योत्तर काळात तरी प्रत्ययाला येताना दिसते? सामान्यांमधून, दीनदलितांमधून, शेतकर्‍यांमधून शिकून पुढे गेलेला वर्ग आपल्या मूळच्या समाजवर्गापासून तुटलेला दिसतो. म्हणूनच त्या काळी फुल्यांनी सरकारच्या ह्या धोरणाला विरोध करून सामान्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केलेला दिसतो.

महात्मा फुले लिहितात, ‘उच्चवर्गीय लोक आपल्या उच्च शिक्षणाची काळजी घेण्यास समर्थ असल्याने त्याकडील लक्ष जरा कमी करून, सरकार जर जनतेच्या शिक्षणावर अधिक भर देईल, तर नीतीच्या आणि सद्वर्तनाच्या दृष्टीने कितीतरी चांगले लोक शिकून तयार होण्यास मुळीच अडचण पडणार नाही.३ (पृ.७६६) अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच फुल्यांनी सरकारी नोकर्‍यांच्या क्षेत्रात ब्राह्मणवर्गाची मतेदारी संपवून इतर जातीच्या लोकांना तिथे वाव मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. गुलामगिरीचे जे पाश ब्राह्मणवर्गाने शूद्र बांधवांच्या गळ्याभोवती आवळलेले आहेत, त्यातून त्यांची मुक्तता करण्याचे श्रेयही सरकारने संपादावे अशी भूमिका मांडताना त्यांनी शिक्षित झालेल्या शूद्रांचीही कानउघाडणी केली आहे…त्याचबरोबर शिक्षणाचा लाभ झालेल्या प्रत्येक शूद्रबांधवाचे हे कर्तव्य आहे की, त्याने आपल्या बांधवांच्या सत्यस्थितीचे चित्र सरकारपुढे मांडण्याची कोशीस करून ब्राह्मणी दास्यातून आपली सुटका व्हावी, म्हणून यथाशक्ती झटले पाहिजे. ४ ( पृ. ७६६)

शिक्षणाचा लाभ झालेले त्या काळचे शूद्र सोडून देऊयात, त्यांचे अज्ञान समजू शकते. पण आत्ताचे बहुजन आपल्या बांधवांच्या सत्यस्थितीचे वर्णन – म्हणजेच आपले खरे प्रश्न – सरकार दरबारी मांडताहेत का? हा खरा प्रश्न आहे. उलट आज लोकशाहीत आपलेच राज्यकर्ते आणि आपलेच अधिकारी असतानाही हे शिक्षणाचे लाभार्थी ‘कुर्‍हाडीचे दांडे गोतास काळ’ ठरत आहेत. छोट्या छोट्या लाभासाठी व क्षुद्र  स्वार्थक्षयाच्या भीतीपोटी ते सरकारच्या धोरणाविरुद्ध ‘ब्र’ शब्द काढायला तयार नाहीत. ‘ह्या शिक्षकांनी आपल्या बांधवांसाठी शाळा काढाव्यात’ या अपेक्षेपासून तर हे लोक कोसो दूर उभे आहेत.

या निवेदनात महात्मा फुल्यांनी प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणाविषयीची सरकारची धोरणे, वस्तुस्थिती आणि त्या संदर्भातील आपली भूमिका सविस्तरपणे मांडलेली आहे. प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात निरीक्षण नोंदवताना जनतेच्या प्राथमिक शिक्षणाची हेळसांड झाली असल्याचे नमूद करून ‘इलाख्यातील प्राथमिक शाळांची संख्या वाढलेली असली तरी समाजाची गरज भागविण्याच्या दृष्टीने मुळीच पुरेशी नाही’ असे विधान ते करतात. प्राथमिक शिक्षणाचा अभाव आणि शेतकर्‍याचे जीवनमान यांचा संबंध अधोरेखित करताना फुले म्हणतात, सरकार शिक्षणासाठी म्हणून एक खास कर घेते. पण ह्या करांतून गोळा होणारा निधी ज्या कामासाठी उभा केलेला आहे, त्यावर खर्च होत नाही, ही शोचनीय गोष्ट आहे. या प्रांतातील नऊ दशांश गावांना म्हणजे जवळजवळ दहा लाख मुलांना प्राथमिक शिक्षणाची कसलीही सोय उपलब्ध केलेली नाही, असे सांगितले जाते. शेतकर्‍यांचे कमालीचे दारिद्य्र, त्यांच्यातील स्वावलंबनाचा अभाव, सुशिक्षित आणि बुद्धिमान वर्गावर अवलंबून राहण्याची त्यांना जडलेली सवय या गोष्टींना, त्यांची ही शैक्षणिक क्षेत्रातील शोचनीय अवस्थाच कारणीभूत आहे. ५ (पृ. ७६६-६७) शैक्षणिक क्षेत्रातील या शोचनीय अवस्थेतून शेतकरीवर्ग आजही पुरता बाहेर पडलेला नाही. त्याच्याभोवती सुरू असलेल्या शैक्षणिक राजकारणाचा तर त्याला गंधही नाही. कोणते धोरण येते आहे? त्याचे परिणाम काय होणार आहेत? हे धोरण आपल्यासाठी तारक आहे की मारक? या बाबींपेक्षा त्याला धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा-जत्रा, सण-उत्सव आणि हनुमान चालीसासारखे प्रायोजित कार्यक्रम महत्त्वाचे वाटतात. उदरनिर्वाहापुरते शिक्षण घेऊन स्वतःला उच्चशिक्षित म्हणवणार्‍या; पण स्वअस्तित्वाचे  राजकारण तीळमात्रही न कळणार्‍या याच स्थितीला फुलांनी ‘सारे अनर्थ’ संबोधले होते. हे अनर्थ आज विद्या येऊनही जोमाने चालू आहेत.

त्या काळचा शेतकरीवर्ग शिक्षणापासून वंचित का राहतो, याचा वेध घेताना फुल्यांनी शेतकर्‍यांच्या स्थितीचे विच्छेदन केले होते. महात्मा फुले लिहितात, वंशपरंपरा लेखनावर उपजीविका करणारे ब्राह्मण, प्रभू इत्यादी वर्ग आणि व्यापारीवर्ग हेच बहुधा शहरातूनसुद्धा शिक्षणाचा लाभ घेताना आढळतात. शेतकरी आणि इतर तत्सम वर्गांना प्राथमिक शिक्षणाचा लाभ प्रायः घेता येत नाही. या वर्गापैकी काही थोडी मुले प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांत घातली जातात. पण दारिद्य्रादी कारणामुळे ती या शाळांत टिकून राहत नाहीत. घरकाम किंवा दुसरा एखादा कामधंदा मिळाला की ती स्वाभाविकच शाळा सोडून देतात. शाळेत टिकून राहण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रलोभने नसल्यामुळे खेड्यामधल्या शेतकरीवर्गाची बहुतेक मुले शाळेपासून दूरदूरच राहतात. एकतर हा शेतकरीवर्ग पराकोटीच्या दारिद्य्राने गांजलेला असतो. शिवाय, त्याला आपली मुले गुरेढोरे राखण्यासाठी आणि शेतकीच्या कामासाठी हवी असतात. शाळांच्या संख्येत वाढ करण्याबरोबरच या वर्गाला आपली मुले शाळेत पाठविण्यास उत्तेजन मिळावे आणि त्यामध्ये विद्येची गोडी उत्पन्न व्हावी म्हणून ‘शिष्यवृत्त्यांची’ व ‘सहामाही वा वार्षिक बक्षिसांची’ विशेष प्रलोभने ठेवणे अगत्याचे आहे. ६ (पृ. ७६७) आता फुल्यांच्या या निरीक्षणांचा आणि सूचनांचा आजच्या वर्तमानात अन्वयार्थ लावताना स्वकीय राज्यकर्त्यांच्या भूमिकांमधील व धोरणांमधील अनेक विसंगती समोर येतात. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात समूहशाळांचा आणि समूह विद्यापीठांचा आग्रह धरताना कमी पटसंख्येच्या शाळा आणि कमी विद्यार्थी संख्येची महाविद्यालये बंद करण्याचा शासकीय मानस दिसून येतो. म. फुले दीडशे वर्षांपूर्वी  सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरत होते, आताही आम्हाला तोच आग्रह धरावा लागत असेल, तर मधल्या काळातील परिवर्तनाचे नेमके काय झाले? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कौशल्याधारित शिक्षणावर भर देण्यात आलेला आहे. व्यवहारोपयोगी शिक्षणाचा आग्रह म. फुले यांनीही व्यक्त केलेला आहे; पण उपरोक्त निवेदनात फुले जी भीती व्यक्त करतात तीच आज काहीअंशी खरी ठरण्याची शक्यता आहे. माध्यमिक स्तरावर कौशल्याधारित शिक्षणात विद्यार्थी गुंतला तर बहुजन पालक त्याच्यासाठी पुढील शिक्षणाची दारे बंद करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कौशल्याधारित शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ मजूर व कारागीर (पारंपरिक कौशल्य प्राप्त करणारे) निर्माण करण्याचा तर हा मानस नाही ना? अशी शंका येथे निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही.

शेतकरीवर्गाच्या बरोबरीनेच महात्मा फुले यांनी मुसलमान, महार व इतर कनिष्ठ जातींच्या प्राथमिक शिक्षणाचाही प्रश्न उपस्थित केला आहे. या जातीतील मुलांना जातीपातीच्या पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनामुळे इतर वर्गाच्या बरोबरीने वर्गात बसण्याची परवानगी मिळत नाही, म्हणून महार-मांग आणि इतर कनिष्ठ वर्ग यांना या शाळांतून जवळजवळ मज्जावच झालेला आहे. परिणामी, सरकारला त्यांच्यासाठी खास शाळा उघडाव्या लागलेल्या आहेत. पण अशा शाळा फक्त मोठ्या शहरांतूनच आहेत. (अस्पृश्यांची) पाच हजारांवर वस्ती असूनही उभ्या पुणे शहरात अशी एकमेव शाळा आहे आणि तीत तीसाहून कमी मुलगे उपस्थित असतात. ही परिस्थिती विद्याखात्यातील अधिकार्‍यांस खचितच भूषणावह नाही. ७ (पृ. ७६७) म्हणून ज्या ठिकाणी अशा जातींची संख्या मोठी असेल तिथे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शाळा उघडाव्यात, अशी सूचना महात्मा फुले यांनी केली आहे.

प्राथमिक शिक्षणासंबंधी गरीब व अज्ञानी जनतेत गोडी उत्पन्न होण्यासाठी सरकारने कोणते प्रयत्न करायला हवेत व कोणते निर्णय थांबवायला हवेत, याचीही मांडणी फुले करतात. गरीब आणि अज्ञानी जनतेत विद्येची गोडीच उत्पन्न झालेली नसताना, सांप्रतच्या शिक्षणाच्या परिस्थितीत, परीक्षेच्या निकालावर शिक्षकांचे वेतनमान ठरविणे, ही गोष्ट. सामान्य जनतेत शिक्षणप्रसार होण्याचा विचार केल्यास मुळीच योग्य ठरणार नाही. पोटापुरती मिळकत होण्याची शाश्वती नसल्यामुळे कोणीही शिक्षक स्वतः पुढाकार घेऊन या लोकांसाठी शाळा काढील, असे मला वाटत नाही. तेव्हा या लोकांत विद्येची गोडी उत्पन्न होण्यासाठी वर सांगितलेप्रमाणे सरकारी शाळा उघडणे व त्यांच्या मुलांसाठी खास प्रलोभने ठेवणे या गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. ८ (पृ.७६८) यातील शिक्षकांच्या वेतनमानाच्या निश्चितीबाबतचे फुल्यांचे विचार खरोखरच चिंतनीय आहेत. मध्यंतरी आपल्या शासनाने ‘ज्या शाळांचा दहावी बोर्डाचा निकाल शून्य टक्के लागेल, त्या शाळेचे अनुदान बंद.’ असा फतवा काढला होता. आपलाच पगार बंद होणार म्हटल्यावर निकाल शून्य टक्के लागू नये, म्हणून शिक्षकांनी कोणती उपाययोजना केली ते सर्वविदित आहेच.

प्राथमिक शिक्षण अधिक सकस व्हावे, यासाठीही महात्मा फुले काही उपाय सुचवतात… या इलाख्यात सध्या थोड्या सरकारी शाळा सुरू आहेत, त्यांमधून देण्यात येणारे प्राथमिक शिक्षण समाधानकारक व भकम पायावर उभारलेले नाही, हे मी नम्रपणे निदर्शनास आणू इच्छितो. हे शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या भावी जीवनक्रमाच्या दृष्टीने कुचकामी आहे, ही सध्याच्या शिक्षणपद्धतीमधील मोठीच उणीव आहे. मात्र भावी उपयुक्ततेवर दृष्टी ठेवून समाजाच्या गरजा भागविण्याच्या उद्दिष्टाने तिच्यात सुधारणा घडवून आणल्यास सांप्रतच्या पद्धतीचाही योग्य दिशेने विकास करणे शक्य आहे. पण त्यासाठी चालू शिक्षणयंत्रणा आणि सध्या अनुसरला जाणारा अभ्यासक्रम यांची आमूलाग्र पुनर्रचना होणे, अगत्याचे आहे.९ (पृ. ७६८)

‘समाजाच्या गरजा भागविणारी शिक्षणपद्धती’ आणि ‘अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना’ या महात्मा फुल्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा आज तरी आपण पूर्ण करू शकलो आहोत का? असा प्रश्न पडावा अशीच आजची स्थिती आहे. शिक्षक प्रशिक्षित असावेत, प्रशिक्षित शिक्षक असलेल्या शाळांना सरकारने अनुदान द्यावे, बहुतांश शिक्षक शेतकरीवर्गातील असावेत यापैकी किती अपेक्षांवर आजचे सरकार खरे उतरले आहे? उलट सरकारने इसवी सन २००० पासून कायम विनाअनुदान धोरण अंगिकारले आहे. या विनाअनुदानित शाळा- कॉलेजमध्ये मग शिक्षक अपेक्षित शैक्षणिक पात्रता धारण करणारे नसले तरी चालतात. प्रशिक्षित नसले तरीही चालतात. फुल्यांच्या अपेक्षा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने पूर्ण केल्या नाहीत; आणि आजच्या स्वकीय सरकारने तर त्या पुरत्या धुळीस मिळवल्या आहेत.  यातील शेवटची अपेक्षा तर फुल्यांनी आयुष्यभर ज्या वर्गाची बाजू लावून धरली त्या वर्गानेच फोल ठरवलेली दिसते. फुले अपेक्षा व्यक्त करतात…ब्राह्मणवर्गातले शिक्षक धार्मिक पूर्वग्रहामुळे कनिष्ठ वर्गीयांशी फटकून वागतात. शेतकरीवर्गातले शिक्षक त्या वर्गात अधिक सहजपणे मिसळतील, त्यांच्या गरजांशी, आशाआकांक्षांशी अधिक चांगल्या रीतीने समरस होतील. प्रसंगी नांगराची लुमणी किंवा सुताराची तासणी हाती घेण्यात त्यांना कमीपणा वाटणार नाही. समाजातील कनिष्ठ थरांशी ते तत्परतेने एकरूप होतील. त्यामुळे अन्य वर्गांतून आलेल्या शिक्षकांपेक्षा हे शिक्षक बहुजन समाजावर हितकारी असा प्रभाव पाडू शकतील. त्यांच्या अभ्यासक्रमात इतर सर्वसाधारण विषयांबरोबरच शेतकी आणि आरोग्य यांच्या मूलभूत ज्ञानाचा अंतर्भाव केला पाहिजे. अप्रशिक्षित असूनही पूर्णपणे लायक ठरलेल्या शिक्षकांना ठेवून बाकीच्या अप्रशिक्षित शिक्षकांच्या जागी लायक प्रशिक्षित शिक्षक नेमण्यात आले पाहिजेत. या व्यवसायासाठी अधिक लायक माणसे मिळावीत, म्हणून शिक्षकांचे वेतनमान वाढवून त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यात यावी. १० (पृ. ७६९) फुले म्हणतात त्याप्रमाणे शेतकरीवर्गातून शिक्षक पुढे आले, त्यांचे वेतनमानही सुधारले; पण ते आपल्या कार्याशी खरेच एकरूप झाले का? बहुजन समाजावर हितकारी असा प्रभाव पाडू शकले का? हे प्रश्न सर्वांनाच आत्मचिंतन करायला लावणारे आहेत.

गावपातळीवरील शिक्षक गावाशी समरस झाला पाहिजे तरच तो पालकांमध्ये व मुलांमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण करू शकेल, म्हणून त्याच्याकडे – हिशेबनीस, दस्तऐवजादी कागदपत्रांची नोंदणी करणारा कारकून, पोस्टमास्तर, तिकीटविक्रेता यांसारखी खेड्यांमधील कामे शिक्षकांकडे सोपवून त्यांना गावकारभारात सहभागी करून घ्यावे. असे केल्याने त्यांचा दर्जा उंचावेल आणि ज्या लोकांत त्यांना वावरावयाचे आहे, त्यांच्यावर त्यांचे हितकारक असे वजन पडेल. खेड्यांतील ज्या शाळांतून अधिक मुले उत्तीर्ण होतील, त्या शाळांतील शिक्षकांना पगाराखेरीज उत्तेजनार्थ खास भत्ता देण्यात यावा. ११ (पृ. ७६९)- अशी इतर कामे सोपवावीत. एवढ्या बाबतीत मात्र शासनाने म. फुले यांचे म्हणणे फारच मनावर घेतलेले दिसते. आज शासनाने शिक्षकांमागे एवढी कामे लावून ठेवली आहेत की, शिक्षक त्याचा मूळ पेशाच विसरतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. उपरोक्त अवतरणातील शेवटची सूचना मात्र शासनाने ध्यानी घेतलेली नाही. ज्या शाळांतून अधिक मुले उत्तीर्ण होतील त्या शाळातील शिक्षकांना पगाराखेरीज उत्तेजनार्थ खास भत्ता देण्यात यावा. असा खास भत्ता देण्याऐवजी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आमच्या सरकारने उलटा उपाय योजला. ‘ज्यांचा निकाल शून्य टके त्या शाळांचे अनुदान बंद.’

शालेय अभ्यासक्रमाबाबत महात्मा फुले म्हणतात, अभ्यासक्रमात मोडी-बाळबोध लेखनवाचन, हिशेबाची माहिती, सर्वसाधारण इतिहास, भूगोल, व्याकरण यांचे प्राथमिक ज्ञान, शेतकीचे प्राथमिक ज्ञान तसेच नीती आणि आरोग्य यांसंबंधीचे सोपे धडे अंतर्भूत करावे. शहरातील व मोठ्या गावांतील शाळांच्या अभ्यासक्रमापेक्षा खेड्यांतील शाळांमधील अभ्यासक्रम कमी असावा. मात्र व्यवहारोपयोगी होण्याच्या दृष्टीने त्यात कसलीही उणीव नसावी. १२ (पृ. ७६९) पाठ्यपुस्तकात व्यावहारिक उपयुक्तता व प्रगतिशीलता या दृष्टीने सुधारणा व्हावी. यांत्रिकी, नीतिबोध, आरोग्य शेतकी आणि उपयुक्त कला या विषयांवरील पाठ या पुस्तकांमधून देण्यात यावेत, असेही त्यांनी सुचविले आहे.

प्राथमिक शिक्षण केवळ नावापुरते नव्हे; तर ते अधिकाधिक दर्जेदार कसे होईल, यासाठी म. फुले यांनी या निवेदनात वेळोवेळी विचार मांडले आहेत. शाळा तपासणीबाबत ते म्हणतात, प्राथमिक शाळांवरील निरीक्षण यंत्रणा सदोष आणि अपुरी आहे. दुय्यम शाळातपासनीस वर्षातून एकदा शाळेला भेट देतात. अशा या भेटीपासून म्हणण्यासारखा फायदा होत नाही. अधिक वेळा नाही तरी, कमीत कमी दर तिमाहीस या सर्व शाळांची तपासणी होणे अगत्याचे आहे. पूर्वसूचना न देता इतर वेळीही या शाळांना भेटी दिल्यास तेही फार उपयुक्त ठरण्याजोगे आहे, हेही येथे सुचवावेसे वाटते. याबाबतीत जिल्ह्यातील किंवा गावातील सरकारी अधिकार्‍यांवर विसंबून राहण्यात अर्थ नाही. एक तर त्यांच्यामागे कामे फार असतात, त्यामुळे या शाळांना भेटी देण्यास त्यांना फावत नाही. तसेच त्यांनी दिलेल्या धूळभेटी अपुर्‍या आणि उडत्या असतात. सामान्यतः शिक्षकवर्गावर योग्य ते नियंत्रण राहण्याच्या दृष्टीने अधूनमधून युरोपियन तपासनिसांची देखरेखही अत्यावश्यक आहे. १३ (पृ. ७७०) महात्मा फुले यांनी रेखाटलेली ही वस्तुस्थिती आणि स्थिती सुधारासाठी अपेक्षिलेली निरीक्षण यंत्रणा आजच्या काळालाही जशीच्या तशी लागू ठरणारी नाही काय? आजही अधिकार्‍यांच्या अशाच उडत्या धूळभेटी चालू आहेत. या धूळभेटींचा विस्तार अगदी आजच्या उच्च शिक्षणातील नॅक (NAAC – National Assesment and Accreditation Council) समितीच्या भेटीपर्यंत करता येईल. माध्यमिक शाळांच्या पूर्वसूचनेने होणार्‍या इन्स्पेक्शनवेळी ज्या प्रकारे शाळा सजवल्या जातात तशीच नॅकच्या भेटीवेळी महाविद्यालयेही सजवली जात आहेत. काळ बदलला, व्यवस्थेचा गाभा मात्र आहे तिथेच आहे.

प्राथमिक शाळांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी अशी मागणी करताना म. फुले मुद्देसूद मांडणी करतात…

(१) ज्या देशी शाळांतून प्रमाणपत्रित शिक्षक नेमले जातील वा आधीच नेमले गेलेले असतील, अशा शाळांना सढळ हाताने अनुदान दिले जावे.

(२) स्थानिक कराच्या निधीपैकी निम्मा निधी केवळ प्राथमिक शिक्षणावरच खर्च करावा.

(३) आपापल्या हद्दीतील सर्व प्राथमिक शाळा स्वखर्चाने चालविण्यास नगरपालिकांना भाग पाडण्यासाठी सरकारने रीतसर कायदा पास करावा.

(४) प्रांतिक किंवा मध्यवर्ती निधीमधून पुरेसे अनुदान मिळण्याची तरतूद करण्यात यावी.

विद्यार्थ्यांसाठी बक्षिसे व शिष्यवृत्त्या, तसेच विशिष्ट अटी पूर्ण करणार्‍या शिक्षकांसाठी जादा अनुदान आणि अन्य भत्ते ठेवण्यात यावे. शाळा चांगल्या कार्यक्षम बनण्याच्या दृष्टीने या गोष्टी हितकारक ठरतील.

मोठ्या शहरांतील नगरपालिकांनी आपल्या हद्दीतील प्राथमिक शाळांचा सर्वच्या सर्व खर्च स्वतः चालविला पाहिजे, असा आदेश नगरपालिकांना देण्यात यावा. मात्र, शाळांचा कारभार सर्वस्वी नगरपालिकांवर सोपवू नये. त्या शिक्षण खात्याच्या देखरेखीखालीच असाव्यात. १४ (पृ. ७७०)

महात्मा फुल्यांनी मांडलेले सर्वच मुद्दे आजच्या शासकांनी, प्रशासकांनी आणि शिक्षकांनी लक्षात घेण्यासारखे आहेत. शाळा चांगल्या कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना बक्षिसे, शिष्यवृत्ती द्याव्यात; त्याचप्रमाणे ‘विशिष्ट अटी पूर्ण करणार्‍या शिक्षकांसाठी जादा अनुदान व अन्य भत्ते ठेवण्यात यावेत.’ म. फुले यांच्या या शेवटच्या अपेक्षेबाबत आज समस्त शिक्षकवर्गाने अंतर्मुख होत चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. आदर्श शिक्षक पुरस्कार, पदोन्नती, वेतनवाढी मिळवण्यासाठी म्हणजेच विशिष्ट अटी पूर्ण करण्यासाठी माणसे कोणत्या थराला जातात हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. वास्तविक, इतरांपेक्षा काही वेगळे भरीव काम स्वप्रतिभेने कोणी करत असेल, तर त्याला प्रोत्साहन म्हणून अधिक काही द्यावे अशी ही मागणी आहे. पुरस्कार-पदोन्नतीसाठी अटी पूर्ण करणे इथे अपेक्षित नाही.

शाळांच्या दर्जाबाबत म. फुले किती जागरूक होते याचा प्रत्यय या निवेदनात वारंवार येतो. प्राथमिक शिक्षणावर खर्च होणार्‍या निधीच्या विनियोग यंत्रणेवर त्यांनी भाष्य केले आहे. ते म्हणतात, जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर सुशिक्षित आणि बुद्धिमान नागरिकांच्या समित्या, जिल्हाधिकारी किंवा शिक्षण खात्याचे संचालक यांच्या नियंत्रणाखाली नेमता आल्यास, त्यांच्याकडे या अनुदाननिधींची व्यवस्था सोपविण्यास हरकत नाही. मात्र, सांप्रत पाटील, इनामदार, सरदार यांसारख्या अडाणी आणि अशिक्षित मंडळींचाच भरणा लोकल बोर्डातून आहे. ही मंडळी अशा निधीवर अवश्य ते नियंत्रण सुजाणपणे ठेवू शकणार नाहीत. १५ (पृ. ७७१) इत्यर्थ इतकाच की, गावपातळीवरील स्थानिक, धनदांडग्या राजकीय लोकांपेक्षाही सुशिक्षित, बुद्धिमान लोकांनी हा शिक्षणाचा कारभार सांभाळावा, अशी त्यांची अपेक्षा होती. फुल्यांची ही अपेक्षा खरे तर आपण कोणत्याच क्षेत्रात पुरी करू शकलेलो नाही. अनेक शासकीय आस्थापनांपासून विधानमंडळ, संसद अशा ठिकाणी राज्यकारभाराला योग्य मार्गदर्शन मिळावे म्हणून वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कर्तृत्ववान माणसे स्वीकृत करण्याची तरतूद आहे. या स्वीकृतीत पुन्हा राजकीय लोकांचीच सोय केली जाते. हे लोकशाही तत्त्वाशी नक्कीच विसंगत आहे.

जुन्या गावगाड्यांच्या धर्तीवर चालवल्या जात असलेल्या देशी शाळांचाही प्रश्न या निवेदनात फुल्यांनी चर्चिला आहे. या शाळांमधून दिल्या जाणार्‍या शिक्षणासंदर्भात फुले म्हणतात, गुणोत्तराचे पाठांतर, थोडे मोडी लेखन-वाचन आणि धार्मिक उतार्‍यांचे पाठांतर एवढ्याच गोष्टी या शाळांमधून शिकविल्या जातात. या शाळांतील शिक्षकांची शिक्षणशास्त्राशी तोंडओळखही नसते, त्यामुळे ते शिक्षणपद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यास सामान्यतः अगदी अपात्र असतात. या शाळांची फी २ ते ८ आणेपर्यंत असते. हे शिक्षक प्रायः ब्राह्मणवर्गातील कुचकामी नि टाकाऊ ठरलेले लोक असतात. जुजबी मराठी लेखन-वाचन व जेमतेम त्रैराशिकापर्यंत हिशेबठिशेब, एवढीच त्यांची तयारी असते. उदरनिर्वाहाचा अखेरचा उपाय म्हणून त्यांनी शिक्षकाचा पेशा पत्करलेला असतो. १६ (पृ. ७७१) अशा शाळांमधील शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर अशा शाळांमध्ये प्रमाणपत्रित शिक्षकांची नेमणूक करावी व या शाळांनाही सरकारने मदत करायला हवी, असा आग्रह धरला आहे.

उच्च शिक्षणासंबंधी मत व्यत करताना फुल्यांनी समाजातील वर्गवारीवर प्राधान्याने बोट ठेवले आहे. ‘उच्च शिक्षणासाठी सढळ हाताने मदत करताना सरकार बहुजन समाजाच्या शिक्षणाची हेळसांड करत आहे.’ ही समाजमनातील हाकाटी मान्य करूनही महात्मा फुले ‘सरकारने उच्च शिक्षणासाठीचे अनुदान थांबविल्यास ते एकंदर शिक्षण प्रसाराच्या दृष्टीने विघातकच ठरेल’, असे विधान करतात. याचा अर्थ एकूणच शिक्षणाची (प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च) जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी असेच त्यांचे एकूण प्रतिपादन आहे. ते म्हणतात, कोणत्याही पातळीवरची शिक्षणव्यवस्था खासगी यंत्रणेकडे सोपविणे इष्ट ठरणार नाही. यापुढे बहुत काळपर्यंत धंदेशिक्षण असो वा कारभारविषयक शिक्षण असो, सर्व पातळीवरच्या शिक्षण यंत्रणा सरकारी नियंत्रणाखालीच राहणे योग्य ठरेल. प्राथमिक आणि उच्च या दोन्ही पातळ्यांवरील शिक्षणाचे संवर्धन होण्यासाठी आवश्यक असणारी आस्था आणि कृपादृष्टी केवळ सरकारच दाखवू शकेल.

शाळा-कॉलेजांवरील सरकारी नियंत्रण काढून घेतल्यामुळे त्याचे पर्यवसान शिक्षणाची वाढ खुंटण्यात होईल; एवढेच नव्हे, तर हिंदुस्थानात भिन्न भिन्न राष्ट्रीयत्वाचे आणि भिन्न भिन्न धर्माचे लोक नांदत असल्यामुळे, जे एकप्रकारचे तटस्थतेचे धोरण ठेवण्याचे सरकारचे आजवरचे उद्दिष्ट आहे, तेच जबरदस्त धोक्यात येईल. १७ (पृ. ७७३) म. फुले हे परकीय राज्यकर्त्यांना सांगताहेत. खरे तर आजच्या स्वकीय राज्यकर्त्यांनाही हेच सांगायची गरज आहे. विशेषतः फुले- शाहू-आंबेडकरांच्या नावाचा जयघोष करत सत्तेवर येणार्‍या राज्यकर्त्यांनी तर हे आवर्जून वाचायला हवे. आज आपले लोकशाहीतील कल्याणकारी सरकार शिक्षणाची जबाबदारी झटकू पाहते आहे. प्राथमिक पासून उच्च शिक्षणापर्यंत सगळीकडेच खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले आहेत. महात्मा फुले परकीय राजवटीला जे परखडपणे सुनावत होते ते आज स्वकीयांना सुनावण्यात फुल्यांचे अनुयायी म्हणून घेणारे विचारवंत कमी पडताहेत; तर कार्यकर्ते आणि नेते भूमिकेला, विचारांना सोडचिठ्ठी देत धडाधड पक्ष बदलत आहेत.

अनुदानित खासगी शाळा, मिशनरी शाळा ह्या सरकारी शाळांची बरोबरी करू शकत नाहीत. लोकांचा या शाळांना सरकारी शाळांच्या तुलनेत कमी प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळे सरकारने शिक्षणातून अंग काढून घेऊ नये अशी मांडणी फुले वारंवार करताना दिसतात. ते नमूद करतात, सरकारी शाळांचे हे श्रेष्ठत्व, भरपूर वेतन देऊन ठेवलेल्या शिक्षकांवर आणि प्राध्यापकांवरच प्रामुख्याने अवलंबून आहे. असे वेतन देणे खासगी शाळांना परवडणारे नाही. १८ (पृ. ७७३) म. फुल्यांचे हे विधान आजच्या समाजाने काळजावर करून घ्यावे असे आहे. सरकारइतके वेतन आज कोणतीही खासगी शाळा व कॉलेज शिक्षक-प्राध्यापकांना देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, या भयानक वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करत आपली शैक्षणिक वाटचाल जोमाने चालू आहे. आज या क्षेत्रातील अध्यापकांवर वेतनाविना आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. आपल्या समोरच्या पिढ्यांचा कणा घडवणार्‍या शिक्षकांचाच कणा या व्यवस्थेने मोडून टाकला आहे. ही अवस्था पाहिल्यानंतर फुल्यांचे द्रष्टेपण आणि आपले करंटेपण अधिकच गडद होत जाते.

शिक्षणाचा सर्वांगीण विचार करताना शिक्षणासंबंधीच्या अनेकांगांचा सखोल विचार म. फुले यांनी या निवेदनात मांडला आहे. शिक्षण व्यावहारिक असावे, परवडणारे असावे. ज्यांना उच्च शिक्षण घेणे परवडणारे नाही त्यांना अभ्यास करून बाहेरून परीक्षा देण्याची सुविधा मिळावी. अशी सुविधा मिळाल्यास ज्ञानप्रसारास हातभार लागेल असे त्यांना वाटते. खासगीरित्या अभ्यास करून प्रवेशपरीक्षेला बसण्यास मान्यता देऊन मुंबई विद्यापीठाने जनतेला एक प्रकारचे वरदानच दिले आहे. असेच वरदान अधिक उच्चतर परीक्षांच्या बाबतीतही विद्यापीठाचे अधिकारी उपलब्ध करून देतील, अशी मी आशा बाळगतो. बी. ए. आणि एम. ए. वगैरे पदवी परीक्षांच्या बाबतीत खासगी रीतीने अभ्यासाला मान्यता मिळाल्यास अनेक तरुण खासगी रीतीने अभ्यास करण्यात आपला वेळ सार्थकी लावतील आणि त्यामुळे ज्ञानप्रसारास आणखी मोठ्या प्रमाणावर हातभार लागेल. १९ (पृ. ७७४)

केवळ शिक्षणच नाही, तर शिक्षण घेतल्यानंतरच्या शिक्षितांच्या स्थितीचाही विचार या निवेदनात फुल्यांनी केला आहे. शिक्षणानंतर मिळणार्‍या आणि न मिळणार्‍या नोकर्‍यांसंदर्भात म्हणजेच बेकारीसंदर्भात फुले त्या काळीच काही विचारमांडणी करताना दिसतात. ते म्हणतात, ‘शाळा-कॉलेजांतून जेवढे देशी लोक शिकून बाहेर पडतात, तेवढ्या सर्वांना सरकारी नोकर्‍या मिळणे शक्यच नसते. शिवाय, त्यांच्या अभ्यासक्रमात तांत्रिक आणि व्यवहारोपयोगी शिक्षणाचा अंतर्भाव नसतो. परिणामी, हाताने कष्टाची कामे करणे किंवा अन्य रोजगारधंदे स्वीकारणे त्यांना अतिशय अवघड जाते. नोकरीच्या बाजारात भाऊगर्दी आहे आणि सुशिक्षित हिंदी लोकांस पगारी नोकर्‍या मिळणे मुश्कील झाले आहे, अशी जी हाकाटी सध्या ऐकू येते ती याचपायी होय. आता काहीअंशी एक गोष्ट खरी आहे की, काही विशिष्ट उद्योगधंद्यांत खरोखरच फाजील गर्दी झालेली आहे. पण त्यावरून या लोकांना करता येण्याजोगे अन्य रोजगारधंदेच उपलब्ध नाहीत, असे सिद्ध होत नाही. सर्व देशाचा विचार केल्यास, शिकून तयार झालेल्या लोकांची सांप्रतची संख्या अत्यल्पच म्हणावी लागेल. ही सुशिक्षितांची संख्या शेकडो पटीने वाढेल व केवळ नोकरीच्या पाठीमागे लागण्याची गरज न पडता, त्या सर्वांना उपयुक्त व्यवसाय आणि रोजगारधंदे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होतील, असा काळ फारसा दूर नाही. २० (पृ. ७७५) फुले म्हणतात त्याप्रमाणे खरेच आज सर्वांना उपयुक्त व्यवसाय आणि रोजगारधंदे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकले आहेत का? या प्रश्नाचे उत्तर आज आपल्याला नकारार्थीच आढळते. याचे कारण म्हणजे आपण लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरलो आहोत. प्रचंड वेगाने वाढणार्‍या लोकसंख्येने आपल्या सगळ्या सुधारयोजना खाऊन टाकल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे; पण आज सगळ्याच सरकारांकडून या मूलभूत प्रश्नावर मौन बाळगले जाताना दिसते. उलट काही पक्ष तर ‘जास्तीत जास्त अपत्ये’ जन्माला घालण्याचे आवाहन लोकांना करताना दिसतात. आपल्या राजकीय धुरिणांचे सत्तेच्या लोभापायी वैचारिक अवसान पूर्णतः गळून पडल्याचे हे लक्षण म्हणायला हरकत नाही.

निवेदनाच्या शेवटी स्त्रियांमध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात व्हावा, यासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन म. फुले यांनी सरकारला केले आहे.

समारोप – म. फुल्यांनी हंटर आयोगासमोर सादर केलेले हे निवेदन खरे तर दीडशे वर्षांपूर्वी परकीय राज्यकर्त्यांसमोर सादर केलेले आहे. त्यामध्ये त्यांनी रेखाटलेले वास्तव आणि उपस्थित केलेले प्रश्न स्वातंत्र्यानंतर पंचाहत्तर वर्षांत आजही सुटलेले नाहीत. स्वकीय राज्यकर्त्यांना सुद्धा आज हेच प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. असे का झाले? का होते आहे? या प्रश्नाचा शोध घेता, मानवाच्या काही आदिबंधात्मक प्रवृत्तींमध्ये तर याचे उत्तर दडलेले नाही ना, अशी शंका येऊ लागते. 

सत्तास्थानी गेलेल्या लोकांना प्रजेचे प्रश्न खर्‍या अर्थाने सोडवायचे असतात की प्रश्न भिजत ठेवायचे असतात? ‘आतले आणि बाहेरचे’ ही वृत्ती निर्णयक्षमता बाधित करते का? काही लोकांना इतरांनी शिकून आपल्या बरोबरीला येऊच नये असे वाटते का? की काहींना शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर काढायचे आहे? राज्यकर्त्यांना शिक्षण हे अनुत्पादक क्षेत्र वाटते, ते का? त्यातून टक्केवारी मिळत नाही म्हणून? का म्हणून त्यावरचा खर्च कमी करायचा? काय चाललं आहे काय? जागरूक नागरिकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी या प्रश्नांचा तडा लावायला हवा.

आज एकूण शिक्षणात जेव्हा आम्ही नवीन धोरण आणू पाहतो आहोत, तेव्हा आपली वर्तमान शैक्षणिकस्थिती काय आहे याचे आपल्याला भान असले पाहिजे. महात्मा फुले यांनी १८८२ साली शिक्षण क्षेत्रातील दाखवलेल्या त्रुटी आणि प्रवृत्ती आजही कायम असतील; तर मधल्या काळात आपण नेमके काय केले? हा प्रश्न उपस्थित होतो. ही स्थिती सुधारण्याऐवजी दिवसेंदिवस बिकट होत असताना, अशा वास्तवावर परकीय मॉडेलचे शैक्षणिक धोरण राबविणे म्हणजे चालू कामात खोडा घालण्यासारखे आहे.

जे शिक्षण आपण आजवर देत होतो, त्यावर अवलंबून असणार्‍या शासकीय नोकर्‍या बंद करायच्या आणि या अभ्यासक्रमांना विद्यार्थी प्रवेश का घेत नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित करत अभ्यासक्रमांना दोष द्यायचा. असा प्रकार सध्या सुरू आहे. शिक्षणव्यवस्थेत सुधार हाती घेताना आपला समाज, आपल्या वृत्ती-प्रवृत्ती, त्याच्या क्षमता, त्याच्या गरजा या बाबींचा विचार व्हायला हवा; की परकीय मॉडेल चांगले आहे म्हणून ते आपल्याकडे जसेच्या तसे आणायचा विचार करायचा? असा विचार केल्याने, आहे त्या कार्याचे भले होण्याऐवजी त्याचा नाश होण्याची शक्यता वाढत जाते, ही बाब वेळीच ध्यानी घ्यायला हवी.

शिक्षण ही समाजाची पायाभूत गरज असताना त्यासाठी खर्च करण्याची सरकारची तयारी नाही. धार्मिक बाबींसाठी मात्र सरकार सरळ हाताने खर्चाची तयारी दर्शविते. लोकानुनयी अशा मोफत योजनांसाठी प्रचंड खर्च करते; तेव्हा एकूण सरकारच्या हेतूविषयी ‘बहुजनांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा’ हा डाव तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित होते. समाजमनातील ही शंका दूर होईल अशी  धोरणे सरकारने तातडीने आखायला हवीत.

टीप : अवतरणापुढील पृष्ठ क्रमांक ‘महात्मा फुले समग्र वाङ्मय’ संपा. हरी नरके, महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन, मूळ प्रकाशक – महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, समिती दुसरी आवृत्ती : मार्च २०२१ परिशिष्ट ६, हंटर शिक्षण आयोग निवेदन (मराठी अनुवाद) पृ. ७६१-७७५ या ग्रंथातील आहेत.

– डॉ. सुधाकर शेलार
संपर्क : ९८९०९ १३२३६

(लेखक अहिल्यानगर येथील महाविद्यालयाचे प्राध्यापक व केंद्रप्रमुख आहेत.)