लव्ह जिहाद : भ्रम आणि वास्तव

पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके

कोई सरहद ना इन्हें रोके

सरहदें इंसानों के लिए हैं

सोचो तुमने और मैंने

क्या पाया इंसाँ होके?

प्रेम हे मानवी जीवनातील अतिशय उदात्त आणि शाश्वत मूल्य आहे. माणसाचं आयुष्य सुंदर आणि समृद्ध करणारं; मग ते भिन्नलिंगी व्यक्ती मधील असो किंवा माणसामाणसांमधील. सर्वच भारतीय संत आणि समाजसुधारकांच्या चळवळींचा पाया प्रेम हाच होता. क्रांतिकारकांच्या, स्वातंत्र्यवीरांच्या बलिदानाचा पाया देशाप्रती, देशाच्या माणसांप्रती प्रेम हाच होता. त्यामुळे माणसाचं कशात भलं असेल तर धर्म,जाती, वंश, प्रदेश या सर्व भेदांच्या पलीकडे जाऊन एकमेकांवर प्रेम करणं यातच आहे. परंतु ज्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा पायाच मुळी धर्म, जाती, वर्ण, स्त्री-पुरुष, प्रदेश या उच्च-नीचतेवरच अवलंबून आहे, त्या विचारांची सत्ता मध्यवर्ती आल्यानंतर तसा व्यवहार करणे त्यांना गरजेचे आहे आणि यातूनच सध्या तथाकथित ‘लव्ह जिहाद’ नावाचं भूत आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आणि विषमतेचं तत्त्वज्ञान पोसण्यासाठी ताकदीने उभे केले जात आहे. मुळात आंतरजातीय, आंतरधर्मीय, आंतरप्रांतीय विवाह होतात तरी का? जातीपातीच्या बंदिस्त गावगाड्यातून युवक-युवती शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी शहराकडे आल्या. मोकळे वातावरण, दीर्घ काळाचा सहवास आणि महत्त्वाचे म्हणजे समान शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थितीमुळे प्रेमसंबंध जुळू लागले आणि जाचक जाती-धर्माच्या च्या डबक्यातून एक पाऊल पुढे टाकत विवाह करू लागले आहेत. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह झालेल्या जोडप्यांकडे बघितले की ही गोष्ट सहज लक्षात येते. धर्मांतरे आणि आंतरधर्मीय, आंतरजातीय लग्ने ही भारतात अनादि काळापासून घडत आलेली आहेत. फक्त लग्नासाठी धर्मांतर स्त्रीलाच करावे लागते. पुरोगामी सन्माननीय अपवाद आहेत. याची कारणे दोन आहेत – एक पुरुषप्रधान, पितृसत्ताक मानसिकता आणि दोन प्रचलित कायदे. कायद्यानुसार लग्ने कशी लावली जातात? हिंदू विवाह अधिनियम (१९५५). हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, लिंगायत यांना या कायद्यानुसार हिंदू मानण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत विवाह करायचा असेल तर स्त्री आणि पुरुष दोघेही हिंदू असणे आवश्यक आहे. मुस्लिम विवाह अधिनियम (१९५७). या कायद्यांतर्गत विवाह करायचा असेल तर स्त्री आणि पुरुष दोघेही मुस्लिम धर्माचे असणे आवश्यक आहे. ख्रिश्चन विवाह अधिनियम (१८७२). या कायद्यांतर्गत दोन्हींपैकी एक जरी ख्रिश्चन असेल तरी चालतो. परंतु विवाह कायदेशीर होण्यासाठी चर्चमध्ये आणि चर्चमधील अधिकारी व्यक्तीद्वारे पार पाडणे आवश्यक आहे. पारसी विवाह अधिनियम (१९३६). स्त्री आणि पुरुष दोघेही पारसी धर्माचे असणे आवश्यक आहे. विशेष विवाह अधिनियम(१९५४). खर्‍या अर्थाने हा धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे. भारतातील सर्व जाती-धर्मांतील स्त्री-पुरुष या कायद्यांंतर्गत कोणतेही धार्मिक विधी, कर्मकांड न करता विवाह करू शकतात. असे लग्न करण्यासाठी रजिस्ट्रारला निवेदन दिल्यानंतर, रजिस्ट्रारद्वारे नोटीस बोर्डवर संबंधित विवाहाबाबत हरकती मागवल्या जातात. याचा कालावधी असतो एक महिन्याचा. त्यानंतरच विवाह लावले जातात. जाती आणि धर्मांतर्गत विवाह करायचा असेल तर मुद्दा संपतो आणि बहुसंख्य म्हणजे ९९ टक्के विवाह असेच होतात. पण भिन्नधर्मीय स्त्री-पुरुषांना विवाह करायचा असेल तर सगळ्यात योग्य मार्ग आहे, तो म्हणजे विशेष विवाह अधिनियमांतर्गत विवाह करणे. परंतु यात अडचण ही आहे की, यामध्ये एक महिन्याचा नोटीस कालावधी आहे. दोन्ही कुटुंबांची, समाजाची मान्यता नसताना पळून जाऊन एक महिना बाहेर राहणे आणि पुन्हा जिल्ह्याच्या ठिकाणी येऊन विवाह करणे. हे खूपच धोकादायक असते. त्यामुळे विवाहेच्छुकांसमोर एकच मार्ग उरतो. तो म्हणजे पुरुष ज्या धर्माचा असेल, त्या धर्माच्या कायद्यानुसार तातडीने लग्न लावणे; म्हणजे स्त्रीने पुरुषाचा धर्म पहिल्यांदा स्वीकारणे. अर्थात पहिल्यांदा धर्मांतर करणे आणि त्या-त्या धार्मिक कायद्यानुसार पुरोहित, मौलाना, पाद्री यांच्याकडून लग्न लावून घेणे, तरच असे विवाह कायदेशीर होऊ शकतात. म्हणजे फक्त विवाहासाठी धर्मांतर नको असेल तर विशेष विवाह कायद्यातील एक महिन्याचा नोटीस कालावधी रद्द केला पाहिजे आणि दोन सज्ञान भारतीय स्त्री-पुरुषांना आपापल्या संस्कृतीसह सहजीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला पाहिजे.

फक्त विवाहासाठी किंवा एकूणच भारतातील धर्मांतराचे प्रमाण हे दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. भारतातील सर्वांत मोठे व आधुनिक धर्मांतर हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ ला हिंदू धर्मातून बौद्ध धम्म स्वीकारून झालेले आहे. तसेच महाराष्ट्रात १२ जानेवारी २००५ रोजीची नवीन शिवधर्माची स्थापना घटनाही अभूतपूर्व आहे. शोषित, पीडित भारतीयांनी ब्राह्मणी धर्माला दिलेला नकार म्हणजे भारतीय मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मांतरे. आणि या नकारातूनच जैन, बौद्ध आणि शीख धर्माचा उदय होऊन त्यात धर्मांतरे झाली आहेत, तरीदेखील आजच्या काळात भारतातील धर्मांतराचे प्रमाण हे दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही.

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकास सहा मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. त्यातील धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा एक महत्त्वाचा आहे. कलम २५ ते २८ मध्ये याचा साधा अर्थ असा की, भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याची मुभा आहे. तसंच त्या धर्माप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार आहे. सर्व धर्म समान असून भारत देशाचा एक विशिष्ट असा धर्म असणार नाही. त्यामुळे भारतीय नागरिकांनी त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर केला तर त्यात काहीही गैर नाही, तरीदेखील वस्तुस्थिती अशी आहे की धर्मांतरे होत आहेत आणि ती दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त होत नाहीत; म्हणजे भारतीयांची स्वतःच्या धर्मावरची श्रद्धा, विश्वास इतका चिवट आहे की, हजारो वर्षांपासून आजपर्यंत जितकी धर्मांतरे झालेली आहेत; ती अगदी नगण्यच आहेत आणि आजच्या घडीला ती दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त नाहीत. ख्रिश्चन मिशनरीज आमिष, लालूच किंवा भीती दाखवून धर्मांतर करीत आहेत, असा आरोप कायमच होत आला आहे आणि त्यासाठी अनेक राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे देखील केलेले आहेत. ओरिसा (१९६७) हे धर्मांतरविरोधी कायदा करणारे पहिले राज्य आहे. त्यानंतर मध्य प्रदेश (१९६८), अरुणाचल प्रदेश(१९७८), छत्तीसगड (२०००), गुजरात (२००३), राजस्थान (२००६), हिमाचल प्रदेश(२००६) या राज्यांनी सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात कायदे केलेले आहेत. वरील राज्यांच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यामध्ये लग्नासाठी केलेल्या धर्मांतरांचा उल्लेख नाही; फक्त अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन आमिष, लालूच, भीती आदी दाखवून केलेल्या धर्मांतराबाबतचे हे कायदे आहेत. पण भाजपशासित राज्यामध्ये २०१४ नंतर जे कायदे करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये लग्नासाठी धर्मांतर करणे; विशेषतः मुस्लिम पुरुष व हिंदू स्त्री यांची लग्ने, ज्याला ते लव जिहाद असे म्हणतात. असे तथाकथित जिहादविरोधी कायदे करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे लव्ह जिहाद या शब्दाचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. असे नवीन कायदे झारखंड (२०१७), उत्तराखंड (२०१८), उत्तर प्रदेश (२०२१) हरियाणा (२०२२) या राज्यात लागू करण्यात आलेले आहेत. या कायद्यांतर्गत विवाह करण्यापासून अगदीच रोखण्यात आलेले नाही. आंतरधर्मीय विवाह करायचे असतील तर जिल्हाधिकार्‍यांना कळवावे लागेल. दोन महिन्यांच्या मुदतीनंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व तपासणी करून परवानगी दिली तरच तो विवाह करता येईल; म्हणजे शासनाची परवानगी घेऊन दोन महिन्यांनंतर असे आंतरधर्मीय विवाह करता येतील. एका बाजूला विशेष कायद्यानुसार एक महिन्याचा नोटीस कालावधी प्रचंड अडचणीचा असताना आता हा कालावधी दोन महिन्यांनी वाढवणे, यातच कायदे करणार्‍या सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो. या कायद्यांतर्गत गुन्हा घडल्यास तो जामीनपात्र असून, यामध्ये एक वर्षापासून दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, पंधरा हजारांपासून पाच लाखांपर्यंत दंड, अशा शिक्षा आहेत. गुन्हा सिद्ध झाल्यास झालेला विवाह रद्दबातल समजण्यात येणार आहे. यात अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती- जमातीमधील व्यक्तीचे किंवा लोकांचे धर्मांतर करण्यात आले असेल तर शिक्षेची तरतूद ही सर्वांत जास्त आहे. या कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे एखाद्याला आरोपी म्हणून खटले भरले गेले, तर प्रचलित कायद्यानुसार आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी हे आरोप करणार्‍यावर असते. त्याला कायद्याच्या भाषेत ‘बर्डन ऑफ प्रूफ’ असे म्हणतात. परंतु नवीन कायद्यानुसार आता आरोपीत व्यक्तीवर आरोप नाशाबीत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे. असेच कायदे करण्याच्या वाटेवर कर्नाटक आणि महाराष्ट्रही सध्या आहे.

हे कायदे स्पष्टपणे भारतीय राज्यघटनेतील समतेचा हक्क (कलम १४ ते १८), स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२) आणि धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८) यांचे उल्लंघन करणारे असले तरी ते सत्ताधीशांकडून प्रत्यक्षात केले गेले आहेत; राज्यघटनेतील एकही कलम न बदलता.

तथाकथित लव्ह जिहादची कल्पना तर काय आहे, ते बघूया. मदरशांकडून किंवा परदेशी मुस्लिम राष्ट्रांकडून भारतातील मुस्लिम तरुणांना ब्रँडेड कपडे, मोटारसायकल, महागडा मोबाईल, गॉगल. इतकेच नाही, तर चांगले खुशबूदार डिओडरंट आदी वस्तू घेण्यासाठी पैसे पुरवले जातात. या पैशांतून वरील सर्व वस्तू घेऊन त्यांनी फक्त एवढेच करायचे, की हिंदू मुलींना आपल्या मोटारसायकलवरून फिरवत गोड बोलत आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात फसवायचे. एकदा ती हिंदू मुलगी प्रेमाच्या जाळ्यात फसली की, तिचे धर्मपरिवर्तन करून तिला मुसलमान बनवायचे. तिच्याबरोबर लग्न करायचे. लग्नानंतर मुसलमानांच्या लोकसंख्येमध्ये वाढ होण्यासाठी अनेक मुले जन्माला घालायची. अशा प्रकारे मुस्लिम लोकसंख्येत वाढ करून भारताला मुस्लिम राष्ट्र बनवायचे. शक्य असल्यास, त्या मुलीला आतंकवादी कारवायांसाठी खडखड मध्ये भरती करायचे. विचार करणार्‍या कोणत्याही माणसाला प्रथमदर्शनी हे किती जरी हास्यास्पद वाटले, तरी गोबेल्स नीतीचा वापर करून ही खोटी प्रचार यंत्रणा परिणाम करीत आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण अशा सर्वच बाबींमध्ये सर्वांत खालच्या थरावर असणार्‍या मुस्लिम समाजातील तरुणांना एकच रोजगार यांच्या कल्पनेतून उपलब्ध झालेला आहे, तो म्हणजे हिंदू धर्मातील पोरी पटवणे आणि पोरगा गॉगल लावून, मोटारसायकलवरून फिरवू लागला की, त्याच्या नादी लागणार्‍या आणि चक्क त्याच्याबरोबर लग्न करणार्‍या निर्बुद्ध पोरी फक्त यांच्या कल्पनेतूनच जन्माला येतात. त्यांची आवड, निवड, बुद्धी असे काही अस्तित्वात नसते. त्या फक्त चांगल्या कपड्यांवर आणि चांगल्या डिओडरंटच्या वासावर भुलतात, असे विकृत स्त्रीविरोधी पुरुषी गृहितक यांच्यामध्ये आहे. पोरी मुस्लिम पोरांच्या नादाला लागतात. कारण ते जादूटोणा जाणतात आणि अशा पोरी नादाला लागू नये, म्हणून त्यांना डुकराचा दात रातभर पाण्यात भिजवून सकाळी दोन थेंब पिण्यासाठी देणे, असले जालीम उपाय सुद्धा त्यांच्याकडे असतात. पण हा तथाकथित लव्ह जिहादचा मुद्दा आला कुठून, हे पाहणे देखील रंजक आहे.

सप्टेंबर २००९ मध्ये केरळ कॅथलिक बिशप कौन्सिलने ४५०० मुलींचे धर्मपरिवर्तन करून त्यांना गायब करण्यात आले असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. चर्चने विशेषतः ख्रिश्चन मुलींच्या धर्मांतरणाबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. पण लगेच साधारण ऑक्टोबर २००९ मध्ये याचे नामकरण तथाकथित ‘लव्ह जिहाद’ असे हिंदुत्ववादी गटाकडून करण्यात आले. ख्रिश्चनऐवजी हिंदू मुली धर्मांतरित किंवा गायब करण्यात आल्याची आवई उठवून, गायब मुलींचा आकडा जाहीर करण्यात आला ३० हजार. या प्रोपोगंडावर ‘काश्मीर फाइल’सारखा ‘दि केरला स्टोरी’ नावाचा चित्रपटही निघत आहे. केरळ आणि कर्नाटकामध्ये मुलींच्या धर्मांतराचा मुद्दा तापू लागल्यावर केरळ विधानसभेत तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमेन चंडी यांनी २५ जून २०१४ रोजी या प्रश्नाला उत्तर देताना लेखी निवेदन केले की, २००६ पासून इस्लाम धर्म स्वीकारणार्‍यांमध्ये २६६७ तरुणींचा समावेश आहे. मात्र श्री. चंडी यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात सक्तीने धर्मांतर केल्याचा कोणताही पुरावा नाही आणि लव्ह जिहादची भीती निराधार आहे. “आम्ही जबरदस्तीने धर्मांतराला परवानगी देणार नाही. तसेच आम्ही लव्ह जिहादच्या नावाखाली मुस्लिमांविरुद्ध द्वेषाची मोहीम पसरवू देणार नाही.” यापूर्वी नोव्हेंबर २००९ मध्ये केरळचे डीजीपी जेकब पुन्नूज यांनी सांगितले की, अशी कोणतीही संस्था नाही, जिच्या सदस्यांनी धर्मांतर करण्याच्या उद्देशाने मुलींना प्रेमाचे आमिष दाखवले आहे.

सन २०१४ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा ते म्हणाले होते, “लव्ह जिहाद म्हणजे काय? मला त्याची व्याख्या समजून घेणे आवश्यक आहे.”

फेब्रुवारी २०२० मध्ये भाजप नेते आणि गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी लोकसभेत सांगितले की, लव्ह जिहाद हा शब्द सध्याच्या कायद्यानुसार परिभाषित केलेला नाही. ‘लव्ह जिहाद’चे असे एकही प्रकरण केंद्रीय एजन्सीने नोंदवलेले नाही.

NCW (National Commission for Woman). राष्ट्रीय महिला आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे. रेखा शर्मा या तिच्या अध्यक्ष. ऑक्टोबर २०२० मध्ये त्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन इतर मुद्द्यांसह महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद प्रकरणांमध्ये वाढ’ या विषयावर चर्चा केली. परंतु वकील नवीन कौशल यांच्या RTI अंतर्गत ‘लव्ह जिहाद’ श्रेणीअंतर्गत किती प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत आणि यासंदर्भात किती लोकांना अटक करण्यात आली आहे, यावर कोणताही डेटा NCW ला देता आला नाही. कोणताही डेटा नसताना राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यपालांना का भेटल्या असाव्यात? स्पष्ट आह, भेटीच्या बातम्यांतून प्रोपोगंडा पसरवण्यासाठी.

२०१४ पासून मोदी सरकारने आपल्या संसदेच्या उत्तरांसह अनेक अधिकृत सरकारी कागदपत्रांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांची कोणतीही व्याख्या किंवा डेटा असल्याचे नाकारले आहे.

लव्ह जिहादची कायद्यानुसार व्याख्या नाही. या व्यापक कटाचा पुरावा नाही. सरकार, तपास यंत्रणा किंवा न्यायालये यापैकी कोणतेही दावे आजपर्यंत सिद्ध करू शकलेले नाहीत, तरीदेखील सातत्याने द्वेषपूर्ण वक्तव्ये, स्वधर्मातील महिलांच्या प्रतिष्ठेचा बागलबुवा करून त्या धर्मातील पुरुषांच्या भावनेचा प्रभावी वापर करून मुस्लिमद्वेषाचा विषाणू पद्धतशीरपणे फोफावला जात आहे. मुस्लिम पुरुष आणि हिंदू महिला यांनी विवाह केला असेल, तर तो मनुवाद्यांच्या लेखी लव्ह जिहाद असतो. पण याउलट असेल तर त्याला त्यांची हरकत नसते. उलट त्याला ते प्रोत्साहन देत असतात. मुस्लिम किंवा इतर धर्मातील स्त्रीने हिंदू पुरुषांबरोबर लग्न केले तर तिने संमतीने, आवडीने, विचार करून केले. पण हिंदू स्त्रीने मुस्लिम पुरुषांसोबत लग्न केले तर? तिची फसवणूक, ‘ब्रेन वॉश’ करण्यात आला असेल. तिला जग समजत नसल्याने तिला कुटुंबाने, समाजाने मदत केली पाहिजे आणि तिची तातडीने सुटका करून असे करणार्‍या पुरुषाला धडा शिकवला पाहिजे, अशी मानसिकता तयार करण्यात आली आहे. याचे अत्यंत नमुनेदार उदाहरण म्हणजे केरळमधील ‘हदिया केस.’ २४ वर्षांची ‘अखिला’ होमियोपॅथी मेडिकलची विद्यार्थिनी. शफीक जहाँ नावाच्या मुस्लिम तरुणासोबत लग्नासाठी धर्मांतर करून बनली ‘हदिया.’ हदियाचे वडील अशोकन यांनी ‘हॅबियस कॉर्पोस’द्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या निवेदनानुसार अखिलाचा लव्ह जिहाद करून, तिचा ब्रेन वॉश करून, तिला मुस्लिम करण्यात आले आहे आणि तिचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाने हदियाचे कोणतेही म्हणणे ऐकून न घेता शफीकला दोषी ठरवून लग्न रद्दबातल ठरवले व हदियाचा ताबा तिच्या वडिलांकडे दिला. यानंतर शफीक जहाँ गेला सर्वोच्च न्यायालयात. ऑगस्ट २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या केसबाबत नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) ला याचा तपास दहशतवादाच्या बाजूने करण्यास सांगितले. हदियाच्या लव्ह जिहाद प्रकरणात संपूर्ण तपास करून NIA ने रिपोर्ट दिला. ‘हादियाच्या प्रेमात जिहाद नाही.’ हदियाची बाजू उच्च न्यायालयाने ऐकणे गरजेचे होते. परंतु त्यांना ते महत्त्वाचे वाटले नसेल. कदाचित वाटले असेल, बिचार्‍या स्त्रियांची काय बाजू असते! त्यांचा जन्मच पुरुषांसाठी. पण हदियाला बाजू मांडण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आणि हदियाने स्वतःच्या निर्णयाची जबाबदारी सज्ञान असल्याने घेतल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करीत आपला निर्णय दिला की, हदिया प्रकरणामध्ये कोणत्याही प्रकारचे जबरदस्तीने धर्मांतरण किंवा जबरदस्तीने लग्न झालेले नाही. NIA ने या केससोबत आणखी ११ आंतरधर्मीय विवाहांबाबत तपासणी केली. या आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये जबरदस्ती किंवा मोठ्या कटाचा कोणताही पुरावा सापडला नाही, असा अहवाल सादर करून त्यांनी या केसेस बंद केल्या.

सद्यःस्थितीत जिहादचा वापर मोठ्या प्रमाणावर हिंसा, दहशतवादासाठी समानार्थी शब्द म्हणून केला जातो. हे कुराणातील त्याच्या वापराच्या अगदी विरुद्ध आहे. इस्लामिक विद्वान असगर अली इंजिनिअर, अब्दुल कादर मुकादम व इस्लामचे इतर स्कॉलर सांगतात की कुराणमध्ये त्याचा वापर बहुस्तरीय आहे. याचे अनेक अर्थ आहेत. पण दोन महत्त्वाचे अर्थ ते सांगतात.

‘जिहाद-ए-असगर’ म्हणजे आपल्या समाजाच्या वाईट गोष्टींविरुद्ध संघर्ष करणे; ज्याला कमी महत्त्वाचा म्हणून छोटा जिहाद देखील म्हटले गेले. ‘जिहाद-ए-अकबर’ म्हणजे स्वतःच्या लोभावर आणि आपल्यामध्ये असणार्‍या अपप्रवृत्तींच्या विरुद्ध संघर्ष करणे, आपल्या आतील वाईट गोष्टींविरुद्ध संघर्ष करणे. हा खूप महत्त्वाचा मानल्यामुळे याचा उल्लेख ‘महान जिहाद’ म्हणून देखील करण्यात आला. जिहादचा संदर्भ कुराणमध्ये ४० पेक्षा जास्त वेळा आला आहे; मुख्यतः जिहाद-ए-अकबरचा संदर्भ आहे.

एका बाजूला धार्मिक परिप्रेक्ष्यात धर्मयुद्ध असा जिहादचा अर्थ घेतला गेला. दुसर्‍या बाजूला प्रेमाला नकार देण्यासाठी, प्रेमाला बदनाम करण्यासाठी, प्रेम आणि जिहाद एकत्र करून प्रेम जिहाद केले आहे. पण त्यांनी ही विकृत संकल्पना तयार करताना प्रेम किंवा प्यार असे न म्हणता ‘लव्ह’ हा इंग्रजीमधील शब्द वापरलेला आहे. यात पाश्चात्य ख्रिश्चन संस्कृतीकडे देखील बोट आहे.

या अस्तित्वात नसलेल्या संकल्पनेचा वापर करून मुझफ्फरनगरमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ या निराधार मिथकाचा वापर करून दंगल घडविण्यात आली. लाखो मुसलमानांना बेघर करण्यात आले. राजस्थानमध्ये लव्ह जिहादच्या नावावर अफराजुल नावाच्या पन्नास वर्षेमजुराचा खून अतिशय निर्दयपणे मोबाईलवर रेकॉर्ड करत करण्यात आला.

हा भ्रम उभे करण्यात त्यांचे दोन फायदे आहेत – एक म्हणजे मुसलमानांच्या राक्षसीकरणाचा वेग वाढवणे, अल्पसंख्य मुस्लिम समाजाची भीती, स्त्रीअस्मितेचा वापर वाढवणे व त्याचा वापर करून हिंदू एकगठ्ठा मतदार तयार करणे. दुसरा म्हणजे आपल्याच धर्मातील स्त्रियांना दुय्यम ठरवून हिंदू धर्मातील मोठा भाग बेदखल करणे. नाहीतर पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने| रक्षन्ति स्थाविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ स्त्री अनुक्रमे युवती, तरुण आणि म्हातारी असताना वडील, नवरा किंवा मुलगा याच्याच ताब्यात असेल. ती स्वतंत्र नाही. हा ज्यांचा आदर्श आहे, त्याच्याकडून दुसर्‍या काय अपेक्षा असणार आहेत?

सप्टेंबर २०१८ रोजी समलिंगी जोडपी एकत्र राहू शकतात. लैंगिकता ही वैयक्तिक निवड असून हा मूलभूत अधिकार आहे. लोकांच्या वैयक्तिक निवडीच्या स्वातंत्र्याचा आदर करायला हवा, असा निर्णय देणारे सर्वोच्च न्यायालय दोन धर्मांतील स्त्री-पुरुषांना एकत्र राहण्याचा निर्णय देणार की नाही, हे काळ ठरवेल.

पुरोगामी महाराष्ट्रात तथाकथित लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्याची पूर्वतयारी म्हणून १३ डिसेंबर २०२२ रोजी आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती गठित करणेबाबतचा आदेश पारित करण्यात आलेला आहे. या आदेशानुसार आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह केलेल्यांची माहिती गोळा करणे, या जोडप्यांचे आई-वडील लग्नाबाबत इच्छुक नसतील तर त्यांचे समुपदेशन करणे, राज्यातील आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहामधील समस्या व उपाययोजना याबाबत शिफारस करणे आदी कामे समितीला देण्यात आलेली आहेत. महाराष्ट्रात आक्षेप नोंदवल्यानंतर ‘आंतरजातीय विवाह’ हा शब्द वगळून ‘आंतरधर्मीय विवाहा’बाबत ही समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे वर्तमानपत्रातून कळतं आहे. परंतु असा अधिकृत आदेश अजूनही प्राप्त झालेला नाही. ज्या महाराष्ट्रात आंतरजातीय (म्हणजे दोन्हीही हिंदूच; पण जाती वेगवेगळ्या) लग्न केले म्हणून कुटुंबीयांकडून लग्न केलेल्या स्त्रियांचे मुंडके कापण्यापासून ते जिवंत जाळण्यापर्यंत ‘ऑनर किलिंग’चे प्रकार होत आहेत. तिथे अशा लग्नाबाबत आई-वडिलांची काय भूमिका असेल, हे नव्याने सांगायची गरज नाही. भारतापेक्षा मागास आणि प्रतिगामी समजल्या जाणार्‍या इराणमध्ये प्रचंड आंदोलने आणि बलिदानाच्या हिजाब सक्तीचा कायदा बदलण्यासाठी संसदेत हालचाली सुरू झाल्या आहेत आणि ‘मोरल पोलिसिंग’ म्हणजे ‘गस्त ए इर्शाद’ बरखास्त करणेबाबत घोषणा होत आहेत आणि पुरोगामी म्हणवणार्‍या बसता-उठता छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले, शाहू, आंबेडकर यांची नावे घेणार्‍या महाराष्ट्रात मात्र ‘गस्त ए इर्शाद’ची कायदेशीर यंत्रणा निर्माण केली जात आहे, जे महाराष्ट्राला मागे नेणारे आहे.

सध्या महाराष्ट्रामध्ये आफताब-श्रद्धा केसमुळे आक्रोश किंवा गर्जना मोर्चासाठी निमित्त झालेले आहे. आफताबने श्रद्धाचे तुकडे इस्लामच्या कोणत्या महान तत्त्वासाठी केले आहेत, हे कोठेही सिद्ध झालेले नसताना; किंबहुना हे विकृत पुरुषप्रधान पितृसत्ताक मानसिकतेतून केलेला खून आहे, हे सारासार बुद्धी वापरणार्‍याला कळू शकते. स्त्रियांविरुद्धचे असे विकृत गुन्हे यापूर्वीही घडलेले आहेत आणि यानंतरही वर्चस्ववादी पुरुषी मानसिकता आहे, तोपर्यंत घडणार आहेत. पण उपरी संवेदनशीलता बळीच्या जात-धर्माशी जिथे निगडित असते आणि जिथे राजकीय फायदा मिळू शकतो, तिथेच सिलेक्टिव्ह भावना दुखावल्या जातात. बिलकीस, प्रियांका, सुरेखा भोतमांगे, श्रद्धा सुद्रीक, छोटी आसिफा यांच्यावरील निर्घृण अत्याचारावेळी त्या दगड झालेल्या असतात.

वातावरणात द्वेष इतका भरून ठेवला आहे, की हे गृहीत धरले जाते की, मुस्लिम समाज हा आपल्या तरुणांना इतर धर्मांतील स्त्रिया विवाह करून आणण्यासाठी संघटित प्रयत्न करीत आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, मुस्लिम समाजही भारतीय समाजाचा भाग आहे. तोही तितकाच रूढी, परंपरावादी आहे. त्यामुळे इतर जाती-धर्मांतील विवाहाला तितकाच विरोध आहे, जितका इतर कोणत्याही समाजाचा. त्यामुळे लव्ह जिहादसारखे आंतरधर्मीय विवाह रोखणारे कायदे सामान्य परंपरावादी मुस्लिमांना देखील हवेच आहेत.

सामाजिक व आर्थिक समतेवर आधारलेला शोषणविरहित समाज निर्माण करण्याचे सर्व समाजसुधारकांचे स्वप्न होते. जाती- धर्मांच्या आधारे निर्माण झालेली सामाजिक विषमता नष्ट झाली पाहिजे आणि सर्वजण मानव म्हणून एकत्रित आले पाहिजेत, असा त्यांचा आग्रह होता आणि त्यासाठी आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह हा एक प्रभावी मार्ग त्यांना वाटला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोेतिबा फुले आणि राजर्षी शाहू महाराज यांनी आंतरजातीय विवाहांना कृतिशील पाठिंबा दिलेला आहे. स्वतः असे विवाह घडवून आणलेले आहेत. आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाहाचे कठोर विरोधक असणारे महात्मा गांधीजींनी नंतरच्या काळामध्ये स्वतःच्या मुलाचे लग्न मुस्लिम मुलीसोबत करून दिले होते. तसेच पुढच्या काळामध्ये आंतरजातीय, आंतरधर्मीय लग्न असल्याशिवाय ते लग्नामध्ये उपस्थित राहत नसत. शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंदराव पानसरे यांच्या प्रेरणेने महाराष्ट्रात हजारो आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह लावण्यात आलेले आहेत.

लव्ह जिहादच्या नावावर मुस्लिमांच्या खांद्यावर बंदूक आहे. पण गोळी संत-समाजसुधारकांचा वारसा आणि भारतीय संविधानाच्या मानवी मूल्यावर आहे. हे लक्षात घेतले की कोडे सुटायला सोपे जाईल.

गुलाबों की तरह शबनम में अपना दिल भिगोते हैं,

मुहब्बत करने वाले ख़ूबसूरत लोग होते हैं|

असे ज्यांना मनापासून वाटते त्यांची जबाबदारी जरा जास्तीची आहे.

–फारुक गवंडी

लेखक संपर्क : ८७६६९८०२८५