रमेश माने -
राजस्थानमध्ये आजही महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घुंगट प्रथा आहे. राजस्थानमध्ये महिलांना पडद्यातून (घुंघट) बाहेर काढण्यासाठी आणि लैंगिक समानता वाढवण्यासाठी ‘घुंघट हटाओ’ (पडदा हटवा) ही मोहीम २०२० साली चालवली गेली होती. ही मोहीम राजस्थानचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या पुढाकाराने आणि महिला व बाल विकास विभागाने सुरू केली होती.

२०२० मध्ये झालेल्या पंचायत निवडणुकांदरम्यान या मोहिमेने जोर पकडला. महिला व बाल विकास विभागाने ग्रामीण महिलांना मतदान करण्यासाठी जाताना घुंघट न घेण्याचे आवाहन केले. मतदान हे सार्वजनिक ठिकाण असल्याने, तेथून या प्रथेला आव्हान देण्यास सुरुवात करण्याबाबत प्रोत्साहन देण्यात आले. जिल्हाधिकारी, महिला विकास अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने ग्रामीण स्तरावर ही मोहीम राबवण्यात आली.
ग्रामीण भागातील भिंतींवर पोस्टर आणि भित्तिचित्रे लावून घुंघट सोडण्याचा संदेश देण्यात आला. सोशल मीडियाचा वापर करून जागरूकता वाढवण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार पुरुषांना आवाहन केले की, ही पुरुषप्रधान समाजाची प्रथा असल्यामुळे पुरुषांनीच पुढाकार घेऊन कुटुंबातील महिलांना पडद्यातून मुक्त करावे. या मोहिमेमुळे महिलांना त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या आणि समानतेच्या संवैधानिक हकांची जाणीव करून देण्यात मदत झाली.

जरी ही मोहीम मोठ्या प्रमाणावर चालवण्यात आली, तरी काही ग्रामीण महिलांनी आणि पारंपरिक प्रतिगामी विचारधारेच्या करणी सेनेसारख्या संघटनेने ‘घुंघट हा आमचा सन्मान आहे’ किंवा ‘घुंघट ही जुनी परंपरा आहे’, असे सांगून घुंघट पाळण्याचे समर्थन केले. त्यामुळे, ही प्रथा राजस्थानच्या ग्रामीण भागातून पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यास अजून वेळ लागेल. शिक्षण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्यावर महिला स्वतःहून घुंघट प्रथा सोडतील अशी आशा आहे.
