डिजिटल वित्तीय सेवेतील धोके

मागील अंकात आपण ‘डिजिटल साक्षरता’ या वित्त साक्षरतेच्या नव्या आयामाबद्दल चर्चा केली. डिजिटल क्रांती जसे फायदे देते तसेच गंभीर प्रश्न देखील उभे करत आहे. त्यामुळेच या लेखात आपण ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून या वित्तीय सेवेत भविष्यात जे काही धोके संभवत आहेत याबद्दल चर्चा करणार आहोत.

डेटा प्रायव्हसी आणि फसवणुकीची शक्यता

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ऑनलाइन डेटाबेस तयार होत असल्यामुळे कोट्यावधी ग्राहकांची महत्त्वाची माहिती आता सायबर अवकाशात साचत आहे. त्यावर ग्राहकांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळेच त्यांना त्यातील गुंतागुंत कळू शकणार नाही. याचा गैरफायदा घेऊन गैरव्यवहार, फसवणूक, पैसे परस्पर लंपास करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. अर्थात सायबर सुरक्षितता हा फक्त गरिबांचा प्रश्न नाही. रिझर्व्ह बँक, केंद्र सरकार त्यावर काम देखील करत आहेत. पण वित्त-निरक्षर, डिजिटल-निरक्षर गरीब, निम्न-मध्यमवर्गीय सॉफ्ट टार्गेट असतील. बँकिंग वित्तक्षेत्राच्याच नाही तर अर्थव्यवस्थांच्या सर्वच उपक्षेत्रांना कुटुंबांच्या सर्वच डेटाचे महत्व कळले आहे. लाखो, कोट्यावधी ग्राहकांचा डेटा, ग्राहकांच्या नकळत परस्पर विकला जात आहे. पीडित मध्यमवर्गीय तक्रार निवारण केंद्र किंवा वेळ पडलीच तर कोर्टकचेर्‍या तरी करू शकतात. पण गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीयांना आपल्याबद्दलचा डेटा कोणीतरी वापरतोय याची माहिती देखील नसणार आहे.

जाचक फिया

डिजिटल व्यवहारांचे बँका, वित्तसंस्थांना येणारे खर्च व्यवहाराच्या रकमेच्या प्रमाणात नसतात. कारण तुम्ही १०० रुपये पाठवा किंवा १०,००० रुपये, या सेवा देऊ करणार्‍या कंपनीला येणार्‍या खर्चात फारसा फरक पडत नाही. भविष्यात विविध डिजिटल सेवांसाठी रकमेच्या प्रमाणात फी आकारली जाऊ शकते. तसे झाले तर त्या छोट्या रकमा पाठवण्यावरील फियांचा खर्च गरिबांना पुन्हा एकदा जाचू शकतो. म्हणून छोटया रकमा (उदा २५,००० रुपयांपेक्षा कमी) नि:शुल्क ठेवण्याची मागणी करावी लागेल.

डिजिटल लेंडिंग

डिजिटल क्रांती मधील गरिबांच्या दृष्टिकोनातून घातक सिद्ध होऊ शकणारा प्रकार म्हणजे ‘डिजिटल लेंडिंग. गरीब ग्राहकांना छोट्या रकमांची कर्जे, काही मिनिटात मंजूर करून, त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये जमा करणार्‍या अनेक डिजिटल लेंडिंग कंपन्या कार्यरत झाल्या आहेत. त्यांची संख्या वाढत आहे. या कंपन्यांना स्वतःच्या नफ्यासाठी वेगाने धंदा वाढवायचा आहे. पण गरीब निम्न मध्यमवर्गीय ग्राहक देखील या कर्ज देण्याच्या प्लॅटफॉर्मकडे आकर्षित होत आहेत. स्वतःबद्दलची जुजबी माहिती पुरवली तर ताबडतोब विनाकारण विनातारण कर्ज मिळू शकतात. त्यासाठी कोणत्याही कार्यालयात जायची गरज नाही आणि फार प्रश्नही विचारले जात नाहीत म्हणून देखील. एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त डिजिटल लेंडिंग कंपन्यांकडून देखील कर्ज काढली जात आहेत.

कर्ज देतांना कर्ज घेणार्‍याची आर्थिक स्थिती, परतफेडीची क्षमता धनकोने तपासण्याची अपेक्षा असते. डिजिटल लेंडिंग कंपन्या हे सर्व निकष वार्‍यावर सोडत आहेत. वर्षागणिक डिजिटल लेन्डिंग मधून कर्जे घेणार्‍यांची संख्या आणि त्यांच्यावरील कर्जाचे आकडे वाढत आहेत. डिजिटल लेंडिंग गरिबांच्या डोक्यावरील कर्जे प्रमाणाबाहेर वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण ठरत आहे. ज्यावेळी या कर्जाचे हप्ते भरायची वेळ येते त्यावेळी वसुली एजंट आपली नखे बाहेर काढतात. डिजिटल लेंडिंग ग्राहकांच्या आत्महत्याचे देखील प्रकार घडले आहेत. आरबीआय रिझर्व बँकेने देखील याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे

प्रातिनिधिक कुटुंबाच्या खर्चाचे प्रकार

गरीब, निम्न-मध्यमवर्गीय कर्जे कशासाठी काढतात? तर खर्च भागवण्यासाठी. पण कुटुंबाचे खर्च एकाच प्रकारचे नसतात. व्यक्तीच्या, कुटुंबाच्या खर्चाच्या भिन्न प्रकारांबद्दल अंतर्दृष्टी मिळाली तर गरिबांना आपल्या उपलब्ध पैशाचे नियोजन करताना, कर्ज किती आणि केव्हा काढायचे याचे निर्णय घेताना नक्कीच उपयोग होईल.

कुटुंबांचे खर्च कुटुंबाना कर्ज काढायला भाग पाडतात. मान्य. कर्ज काढल्यामुळे आजच्या, तत्कालीन खर्चाची तोंडमिळवणी होते हे देखील खरे. पण कर्ज काढल्यानंतर, कर्ज काढण्याआधी जे खर्च होते, ते तेवढेच राहत नाहीत. कर्ज काढल्यामुळे कर्ज डोक्यावर नसताना अस्तित्वात नसणारा एक नवीन प्रकारचा खर्च जन्माला घातला जातो: कर्जावरच्या व्याजाची आणि मुद्दलाची परतफेड. ज्याला ईएमआय म्हणतात. या एका घटनेमुळे आहे त्या उत्पन्नातून कुटुंबाचे खर्च कसे भागवायचे याच्या चर्चांचे संदर्भ अमुलाग्रपणे बदलतात. कसे ते बघूया.

ईएमआयच्या रूपाने नवीन खर्च तयार झाले तरी नवीन उत्पनाचे स्रोत काही आपोआप तयार होत नसतात. दुसर्‍या शब्दात अस्तित्वात असणार्‍या खर्चात कपात करूनच ईएमआय भरता येतात. नवीन कर्ज कुटुंबाच्या आधीच्या खर्चात भर घालत असेल तर किती कर्ज काढायचे हे कुटुंबाचे आताचे खर्च किती आणि कोणते हे एकत्रितपणे बघावयास हवे. कर्ज काढताना हि अंतर्दृष्टी खूप महत्वाची आहे.

गरीब कुटुंबांच्या खर्चावरच्या साहित्यात खर्चाचे अत्यावश्यक खर्च (उदा अन्न, आरोग्य इत्यादी) आणि अत्यावश्यक नसणारे खर्च (उदा हॉटेलमधील खाणे, कपडे इत्यादी) असे वर्गीकरण केले जाते. आपल्याकडील उत्पन्नाचा विनियोग नक्की कसा करणार हे ठरवताना हे वर्गीकरण गरिबांना उपयोगी पडेल असे एक गृहीतक आहे. ते अपुरे आहे. मात्र, खर्चाचे वेगळ्या प्रकारे वर्गीकरण केले की स्पष्टता यायला नक्कीच मदत होईल. त्यासाठी गरिब कुटुंबाच्या खर्चाचे दोन प्रमुख प्रकार समजून घेऊया. (१) अनैच्छिक खर्च आणि (२) ऐच्छिक खर्च

अनैच्छिक खर्च

कुटुंबांचे असे खर्च ज्यावर त्यांचे काही नियंत्रण नसते, जे करावेच लागतात (उदा वीजपाणी बिल, भरभाडे, मुलांच्या फिया, कामावर जाण्या येण्याचा खर्च इत्यादी). हे खर्च केले नाहीत तर संसाराचा गाडा थबकतो. वीजपाणी बिल नाही भरले तर वीज, पाणी तोडली जाऊ शकते, घरभाडे नाही भरले तर घरमालक घरातून बाहेर काढू शकतो, पैसे नसल्यामुळे कामावर, शाळा, कॉलेजला जाता आले नाही तर वेतन, आमदनी कापली जाऊ शकते, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते इत्यादी. इथे एक गोष्ट अधोरेखित करूया. कर्जाचे हप्ते ईएमआय हा देखील अनैच्छिक खर्चाचा प्रकार आहे. हप्ता वेळेवर आणि पूर्णपणे भरावाच लागतो. नाहीतर कर्ज वसुली अधिकारी जिणे हराम करतात आणि भविष्यात नवीन कर्ज मिळणे दुरापास्त होणार असते.

ऐच्छिक खर्च

कुटुंबाच्या खर्चाचा दुसरा प्रकार आहे ऐच्छिक खर्चाचा, ज्यावर त्यांचे तत्वतः नियंत्रण असते, खर्च करायचा कि नाही, करायचा तर किती करायचा (उदा. घरातील खाण्यापिण्यावरचा, आरोग्यावरचा इत्यादी) हे ते कुटुंब स्वतःचे स्वतः ठरवू शकते. म्हणजे अमुक खर्च का केला नाही, किंवा एवढाच का केला यासाठी कुटुंब कोणत्याही बाह्य एजन्सीला जाबदायी नसते. या प्रकारच्या खर्चाला आपण ऐच्छिक खर्च म्हणत आहोत. खाण्यापिण्यावर, आरोग्यावर आवश्यक ते खर्च केले नाहीत तर त्यातून त्या व्यक्तीच्या तंदुरुस्तीवर विपरीत परिणाम होणार असतात. यात हॉटेलमध्ये जाऊन खाणे, सिनेमाला जाणे हे खर्च आपण धरत नाही आहोत. कारण ते नाही केले तर कुटुंबातील कोणालाही इजा होणार नसते.

यावरून हे स्पष्ट होईल की नवीन काढलेल्या कर्जाचे ईएमआय भरण्यासाठी ऐच्छिक खर्चात (म्हणजे प्रामुख्याने आहार आणि आरोग्यावरच्या खर्चात) कपात करणे एवढेच गरिबांच्या हातात असते. या दोन खर्चात कपात केल्यामुळे गरिबांच्या आयुष्यात अजूनच गंभीर प्रश्न तयार होतात. ज्यातून वित्तीय ताणतणाव अजूनच वाढतात.

कर्ज काढताना काही मार्गदर्शक तत्वे

ग्रामीण, शहरी गरिबांच्या हातात असणारी उत्पन्नाची साधने, त्यांच्या सर्व प्रकारच्या एकत्रित खर्चापेक्षा नेहमीच कमी पडणार आहेत. कर्ज उत्पन्नाला पर्याय नाही हे खरे. पण जगण्यासाठी, जमाखर्चाची तोंड मिळवणी करण्यासाठी गरीब कर्ज काढतच राहणार आहेत. गरीब मुळात कर्जच का काढतात किंवा गरिबांना कर्जाची हाव सुटली आहे ही गरिबांप्रती तुच्छता भाव बाळगणारी टिपिकल एलिटिस्ट टीका आहे. दुसर्‍या बाजूला शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नयेच्या धर्तीवर कर्ज कधी काढू नये अशा नैतिक दृष्टिकोनातील आर्थिक तत्त्वज्ञानाच्या डोसांवर अनेक पिढ्या पोसल्या गेल्या आहेत. अशा सर्व मांडण्यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करू या. आणि गरिबांना कर्जाबाबतचे निर्णय घेण्यास काही मार्गदर्शक तत्वे असू शकतात का यावरची चर्चा आपण पुढील अंकात करू या.

– संजीव चांदोरकर