राजीव देशपांडे -
आजकाल महिलांचे सक्षमीकरण वगैरेबाबत खूपच बोलले जाते. निवडणुका जवळ आल्या की राज्य आणि केंद्र सरकारी पातळीवर महिलांसाठीचे धोरण, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, मातृ वंदना योजना, लाडली बहन योजना, नारी सन्मान योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना अशा गोंडस नावाने अनेक योजना जाहीर केल्या जातात. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने तर महिला गौरवीकरणाची चढाओढच लागलेली असते. महिलांच्या प्रश्नासाठी संघर्ष करणार्या डाव्या, पुरोगामी महिला संघटना सोडल्या तर एखाद्या सणासारखा हा दिवस साजरा केला जातो. पण एवढ्या सगळ्या योजना जाहीर होत असताना इतक्या गौरवीकरणाच्या, सक्षमीकरणाच्या बाता होत असतानाही आजची महिलांची वास्तव स्थिती काय आहे?
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) अहवालाप्रमाणे २०२२ मध्ये महिलांच्या विरोधात ४.४५ लाख गुन्हे घडले आहेत. (जवळजवळ प्रत्येक ५१ मिनिटाला एक). यात नवरा आणि त्याचे नातेवाईक यांचेकडून झालेले अत्याचार, बलात्कार, पळवून नेणे यांसारखे गुन्हे प्रामुख्याने आहेत. याच अहवालात २०२१ मधील अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या या संदर्भात दिलेल्या माहितीत लग्नासंबंधीच्या विशेषत: हुंड्याशी संबंधित कारणांमुळे महिलांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण इतर आत्महत्यांच्या तुलनेत कितीतरी जास्त असल्याचे नोंदवले आहे. २०२३ मध्ये युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (युएनडीपी)ने प्रसिद्ध केलेल्या जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (जीएसएनआय) नुसार लिंगभाव असमानता निर्देशांकात १९१ देशामध्ये भारत १२२ व्या क्रमांकावर आहे. हा निर्देशांक आरोग्य, सक्षमता आणि श्रमबाजारात महिला आणि पुरुष यातील प्रचंड असमानता प्रतिबिंबित करतो आणि स्त्री-पुरुष समानतेबाबत किती मोठी मजल मारायची आहे याची जाणीव देतो. महागाईचे आणि बेरोजगारीचे जबरदस्त फटके महिलांना सोसावे लागतच आहेत. ह्याच अहवालात नमूद केले आहे, भारतातील ७५.०९ टक्के लोकसंख्या स्त्रियांच्या कामाच्या हकांबद्दल आणि कामाच्या गुणवत्तेबद्दल पक्षपाती आहे. याचा अर्थ, ८०.३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त पुरुष आणि ६७.८७ टके महिला असे मानतात की, पुरुष स्त्रियांपेक्षा जास्त चांगले काम करू शकतात आणि पुरुषांना स्त्रियांपेक्षा काम करण्याचा जास्त अधिकार आहे. आजही मनुस्मृतीवर आधारित पितृसत्ताक मानसिकता भारतीय समाजात किती प्रभावशाली आहे याचीच कल्पना आपल्याला यावरून येते.
माहिती आणि तंत्रज्ञान, बँकिंग क्षेत्रातील कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक अत्याचार, क्रीडा क्षेत्रातील लैंगिक अत्याचारांना पाठीशी घालणारे सत्ताधार्यांचे प्रयत्न, मणिपूर मधील हिंसक घटनात महिलांवरील क्रूर लैंगिक अत्याचार, बाबा रामरहीमला वारंवार मिळत असलेला पॅरोल, विद्यापीठासारख्या ठिकाणी होत असलेल्या बलात्कारासारख्या घटना, जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय, आर्थिक तणावाच्या परिस्थितीतून निर्माण झालेल्या चिंता, नैराश्यातून सुटका करून घेण्यासाठी काश्मिरी महिला ड्रग्जच्या विळख्यात सापडत असल्याच्या बातम्या; हे सर्व आज आपण अनुभवत आहोत.
आजची वाढती गुन्हेगारी, धर्मांधता, बहुसंख्याकवादाची आक्रमकता, अंधश्रद्धांचे आक्रमक समर्थन, व्यसनाधीनता, विकास प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारी पर्यावरणीय संकटे, विस्थापन, महागाई, बेरोजगारी या प्रश्नांमुळे निर्माण होणार्या परिस्थितीचा सर्वांत जास्त भार आज महिलांनाच सहन करावा लागत आहे.
अशा परिस्थितीत महिला एका बाजूला धर्मांधांच्या, कर्मकांडांच्या जाळ्यात अडकत चालल्या असल्याचे चित्र दिसत आहे. अथर्वशीर्ष म्हणण्याण्यासाठी हजारो बायका जमल्याचे फोटो आपण पहात आहोत. प्रसारमाध्यमांतून, टीव्हीवरच्या मालिकांमधून बाईचे धार्मिक, कर्मकांडी चित्रण आपण पहात आहोत. पण दुसर्या बाजूला अलीकडील काळात विविध आंदोलनात, मग ही आंदोलने सीएए/एनआरसी विरोधातील असोत, शेतकरी आंदोलन असो, क्रीडा क्षेत्रातील लैंगिक अत्याचार विरोधातील महिला पैलवानांचे आंदोलन असेल, रामरहीम, आसारामबापू यांच्या विरोधात लढा देणार्या स्त्रिया असोत, पर्यावरणाच्या संदर्भात अगर विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली होत असलेल्या वाढवण बंदर, नाणार प्रकल्प, हसदेव जंगल येथील विस्थापनाच्या विरोधात असोत अगर त्यांच्या आर्थिक प्रश्नांच्या संदर्भात अंगणवाडी आणि आशा वर्कर यांच्या आंदोलनातील स्त्रिया असोत किंवा प्रसारमाध्यमांत महिलांचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडणे असो; या सर्व आंदोलनात महिलांचा सहभाग खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. सभोवतालची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. तरीही या महिला आपल्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर निर्भयपणे उतरत आहेत. या आंदोलनातील महिलांचा सहभाग प्रचंड आहे.
बेटी, माता, बहना, सखी अशी नावे देत योजना केवळ जाहीर करणे आणि एखाद्या सणासारखे आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाचे कर्मकांड साजरे करणे याच्या पलीकडे जात या संघर्ष करणार्या स्त्रियांच्या आंदोलनात सहभागी होणे हाच महिला दिनाचा खरा अर्थ..!