डॉ. दाभोलकरांचा खून हा मूलभूत हक्कांवर घाला

अ‍ॅड. अभय नेवगी -

लोकशाहीमध्ये विचारांना विरोध हा विचारांनीच व्हायला पाहिजे. डॉ. दाभोलकरांचे विचार हे बेकायदेशीर असते, तर पोलिसांनीच त्यांच्यावर कारवाई केली असती. मात्र अशी कोणतीही कारवाई झाली नाही. कारण डॉ. दाभोलकरांचे काम समाज सुधारण्याचे होते. त्यामुळेच त्यांच्या विचारांवर आधारित अंधश्रध्दा निर्मूलन कायदा महाराष्ट्रच नव्हे, तर कर्नाटकसारख्या दुसर्‍या राज्यात देखील लागू झाला. आतापर्यंतच्या पोलीस तपासात निष्पन्न झालेल्या तपशिलावरून डॉ. दाभोलकरांचा खून हा त्यांचे विचार पटले नाहीत, म्हणून झाल्याचे दिसते.

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातल्या नागरिकांना दिलेली अतिशय महत्त्वाची देणगी म्हणजे “घटनेतील मूलभूत अधिकार.” या मूलभूत अधिकारांमध्ये एक महत्त्वाचा अधिकार आहे, तो म्हणजे विचारांचे स्वातंत्र्य आणि आपले विचार मांडण्याची संधी. अर्थात, हे स्वातंत्र्य काही बेलगाम नाही. या स्वातंत्र्यावर पण मर्यादा आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या स्वातंत्र्याची सातत्याने पाठराखण केलेली आहे आणि म्हणूनच आजही देशामध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्य शिल्लक राहिलेले आहे.

या पार्श्वभूमीवर दि. 20 ऑगस्ट, 2013 रोजी देशातील विद्येचे माहेरघर मानल्या गेलेल्या पुणे शहरामध्ये बालगंधर्व रंगमंदिराच्या मागच्या बाजूला मध्यमवर्गीय वस्तीमध्ये सकाळी सातच्या सुमारास पायी जाणार्‍या एका निरपराध व्यक्तीचा मोटारसायकलवरून दोन लोक येऊन गोळ्या घालून लोकांसमोर खून करतात आणि उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली तपास चालू असताना देखील सात वर्षांत या केसची सुनावणी सुरू देखील होत नाही, ही देशातली सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे.

डॉ. दाभोलकर यांनी काय विचार मांडले? त्यांनी अंधश्रध्देला विरोध केला. व्यसनमुक्ती, जटामुक्ती यांसारखे सामाजिक प्रश्न मांडले. नदीमध्ये प्रदूषण होऊ नये, म्हणून मूर्ती हौदात विसर्जित कराव्यात, असे आवाहन समाजासाठी केले. लोकशाहीमध्ये विचारांना विरोध हा विचारांनीच व्हायला पाहिजे. डॉ. दाभोलकरांचे विचार हे बेकायदेशीर असते, तर पोलिसांनीच त्यांच्यावर कारवाई केली असती. मात्र अशी कोणतीही कारवाई झाली नाही. कारण डॉ. दाभोलकरांचे काम समाज सुधारण्याचे होते. त्यामुळेच त्यांच्या विचारांवर आधारित अंधश्रध्दा निर्मूलन कायदा महाराष्ट्रच नव्हे, तर कर्नाटकसारख्या दुसर्‍या राज्यात देखील लागू झाला. आतापर्यंतच्या पोलीस तपासात निष्पन्न झालेल्या तपशिलावरून डॉ. दाभोलकरांचा खून हा त्यांचे विचार पटले नाहीत, म्हणून झाल्याचे दिसते.

दि. 20 ऑगस्ट, 2013 रोजी खून झाला आणि खुनाच्या तपासासाठी अनेक पथकं नेमली गेली, अनेक वरिष्ठ अधिकारी हे वैयक्तिक तपासणी करताहेत, अशा स्वरुपाची निवेदने तत्कालीन सरकारने केली. तत्कालीन सरकार काँग्रेसचे होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस होते. तेव्हा विरोधी पक्षनेत्यांनी या खुनाबद्दल, ज्या पध्दतीने हा खून झाला, त्याच्याबद्दल आवाज उठविला. 2014 साली त्यांचे सरकार आले. त्यांनी स्वतः तपासासाठी वैयक्तिक लक्षही घातले; पण खुनाच्या तपासामध्ये प्रगती दिसलीच नाही.

डॉ. दाभोलकर यांचा खून दि. 20 ऑगस्ट, 2013 ला ज्या वेळी पुणे येथे झाला, त्या सुमारास ’एटीएस’चे तत्कालीन प्रमुख राकेश मारिया यांनी मुंबई येथे खंडणीप्रकरणी गुन्हेगार पकडले होते; याच गुन्हेगारांना पुणे पोलिसांनी पुणे विद्यापीठात एका रखवालदाराच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक केली. त्यानंतर त्यांच्याकडून सापडलेली पिस्तुलेही डॉ. दाभोलकरांच्या खुनात वापरली गेली, असे सांगून त्या गुन्हेगारांना डॉ. दाभोलकरांच्या खुनामध्ये आरोपी केले. त्या पिस्तुलांच्या वापराचा न्यायवैद्यक अहवालदेखील न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आणि संपूर्ण तपास हा सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली. खरं म्हणजे महाराष्ट्र पोलीस ही देशातील एक अतिशय नामवंत तपास यंत्रणा म्हणून ओळखली जाते. आजही महाराष्ट्रातल्या पोलिसांवर, इतर राज्यांच्या मानाने अत्यंत कमी प्रमाणात आक्षेप घेतले जातात. परंतु महाराष्ट्र पोलिसांचा तपास यंत्रणेतला गलथानपणा बघून उच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे सुपूर्द केला.

सीबीआय ही देशातील एक सर्वांत कार्यक्षम तपास करणारी, पोलीस यंत्रणेचा भाग असणारी संस्था म्हणून ओळखली जाते. एका स्पेशल कायद्यान्वये ही संस्था अस्तित्वात आलेली आहे. सीबीआयकडे तपास दिला गेला, तेव्हा भावना अशी होती की, सीबीआय विलक्षण चपळाईने तपास करेल आणि गुन्हेगार उजेडात येतील, लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल होईल व प्रत्यक्ष केस चालण्यास सुरुवात होईल; पण या सर्व अपेक्षांवर पाणी पडलं. ऑगस्ट, 2013 मध्ये घडलेल्या डॉ. दाभोलकरांच्या खुनानंतर फेब्रुवारी, 2015 मध्ये कोल्हापूरला कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांचा खून झाला. तेव्हा सरकार हे देवेंद्र फडणवीस यांचे होते. कॉ. पानसरे यांच्या खुनानंतर अनेक तपास पथकं नेमली गेली. ही पथकं अनेक ठिकाणी जाऊन अनेक अंगांनी तपास करीत होती. हा तपास लवकर होणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली या खुनाचा तपास व्हावा, यासाठी याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल केल्यानंतर चार महिन्यांनी हमीद दाभोलकर व मुक्ता दाभोलकर यांनी डॉ. दाभोलकरांच्या खूनप्रकरणी पोलीस तपासावर उच्च न्यायालयाने देखरेख करावी, म्हणून याचिका दाखल केली.

दोन व्यक्तींचा दिवसाढवळ्या, सार्वजनिक ठिकाणी गोळ्या घालून खून होतो, एका खुनाला दोन वर्षे होतात, दुसरा खून होऊन आठ- दहा महिने होतात, तरीही खुनी सापडत नाहीत, म्हणून खुनाच्या तपासावर उच्च न्यायालयाने नियंत्रण ठेवावे, अशी याचिका दाखल करावी लागते, ही खरे म्हणजे देशाच्या किंवा समाजाच्या दृष्टिकोनातून दुर्दैवी बाब आहे. उच्च न्यायालयातल्या प्रत्येक सुनावणीच्या वेळेला न्यायालयासमोर सीबीआय व महाराष्ट्र पोलीस यांनी अहवाल दाखल केले. सीबीआयने सारंग आकोलकर व विनय पवार यांना सुरुवातीला आरोपी केले. त्यानंतर त्यांचे नाव वगळून सचिन अंदुरे, शरद कळसकर या व्यक्तींना आरोपी केले. यावरून तपासातील निष्क्रियता दिसते. कॉम्रेड पानसरेंच्या खुनातील गोळ्या घालणारे प्रमुख आरोपी हे अद्यापही सापडलेले नाहीत. खुनाची ही मालिका प्रोफेसर कलबुर्गी, श्रीमती गौरी लंकेश पर्यंत चालतच राहिली. या चार खुनांच्या मालिकेतील कर्नाटक पोलिसांनी प्रोफेसर कलबुर्गी, श्रीमती गौरी लंकेश यांच्या खून प्रकरणात आरोपींवर आरोपपत्र दाखल केले व खटल्याची सुनावणीदेखील सुरू झाली. पण महाराष्ट्रातील या दोन खुनांमध्ये 45 पेक्षा जास्त वेळा उच्च न्यायालयाने देखरेख करून व अनेकवेळा कठोर शब्दांत तपास यंत्रणांचा परामर्ष घेऊनदेखील अद्यापही कॉ. पानसरे यांच्या खून प्रकरणी गोळ्या घालणारे आरोपी सापडलेले नाहीत; तर डॉ. दाभोलकरांच्या केसमध्ये वापरलेले हत्यार व मोटारसायकल सापडलेली नाही. उच्च न्यायालयामध्ये अनेक वेळेला सीबीआय व महाराष्ट्र पोलिसांची आगतिकता दिसून आली. या सुनावणीच्या वेळी अनेक वेळा अधिकारी बदलले गेले. जे गुन्हेगार पकडले गेले, ते गुन्हेगार देखील महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाने पकडले, त्यांना कॉम्रेड पानसरे व डॉ. दाभोलकर यांच्या खुनांचा तपास करणार्‍या पथकांनी पकडलेले नाही.

विचाराला विरोध केला म्हणून जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीतील अग्रणी प्रांतामध्ये खून होऊन सात वर्षे होऊन, उच्च न्यायालयाने देखरेख ठेवून खटल्यास सुरुवात होत नाही, ही पण एक लोकशाहीची शोकांतिका आहे. येणार्‍या काही दिवसांमध्ये व कोविड-19 चा प्रभाव ओसरल्यानंतर परत एकदा न्यायालयात लढा नेणे, हाच केवळ एक पर्याय दोन्ही कुटुंबांकरिता राहिलेला दिसतो. डॉ. शैला दाभोलकर यांच्या शब्दांत सांगायचे तर लढाई चालूच आहे. पुढच्या लढाईला बळ येण्यासाठी थोडा वेळ थांबणे म्हणजे लढाईतून माघार घेतली असे नाही.” त्यांचे हे विधान ही लढाई पुढे नेण्यासाठी शक्ती देते.

– अभय नेवगी, अ‍ॅडव्होकेट, उच्च न्यायालय, मुंबई.

email : abhay@anevagi.com

(अ‍ॅड. अभय नेवगी हे ज्येष्ठ विधिज्ञ असून ते दाभोलकर व पानसरे खून खटल्यातील मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील आहेत.)