संवैधानिक मूल्यांची जपणूक हीच खरी दाभोलकरांना आदरांजली

सध्या स्वातंत्र्याचा‘अमृत महोत्सव’साजरा होत आहे. ‘घर-घर तिरंगा’सारखे अनेक महोत्सवी कार्यक्रम पुढे वर्षभर होत राहतीलच; पण 75 वर्षांपूर्वी लाल किल्ल्यावरून भारताचा तिरंगा फडकवताना मध्यरात्रीच्या आपल्या ऐतिहासिक भाषणात जवाहरलाल नेहरूंनी म्हटले होते, ज्या आदर्शांनी भारताला सामर्थ्य दिले, त्या आदर्शांना भारत कधीच विसरणार नाही.पण खरोखरच आज आपण असे ठामपणे म्हणू शकतो का? नेहरूंनी हे आदर्श प्रमाण मानत त्यांच्या कारकिर्दीत उपलब्ध साधनांनिशी भारताला एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, विज्ञानवादी देश बनविण्याचे प्रयत्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवर विविध उद्योग, संस्थाची उभारणी करत केले.

स्वातंत्र्य चळवळीतून जी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही, संघराज्यवाद, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समता ही मूल्ये उभारून आली आणि त्या मूल्यांवर आधारित संविधानाची निर्मिती झाली, त्या संवैधानिक मार्गावरून आजची आपली वाटचाल चालू आहे का?

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आपण आजच्या परिस्थितीकडे नुसती ओघवती नजर टाकली, तरी असे प्रश्न आपल्या मनात उमटतातच. कारण धर्मांध ध्रुवीकरणांसाठी अत्यंत विखारीपणे धर्मा-धर्मांत द्वेष, अल्पसंख्याकांत दहशत निर्माण करणार्‍या मोहिमा, इतिहासाचे धर्माच्या अंगाने होत असलेले पुनर्लेखन हे प्रकार संविधानातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचे मूल्य पायदळी तुडवत आहेत. नुकतीच राजस्थानात शालेय मुलाबाबत घडलेली घटना असो (यासंदर्भातील लेख आम्ही याच अंकात अन्यत्र दिला आहे.) अगर देशात वारंवार घडत असलेल्या दलित, आदिवासी स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या घटना असोत किंवा बिल्कीस बानो प्रकरणातील अमानुषपणे हत्याकांड, बलात्कार करणार्‍यांना शिक्षेत मिळणारी माफी असो, यावरून संविधानातील सामाजिक न्यायाचे मूल्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी किती तीव्र संघर्ष करावा लागणार आहे, याची कल्पना येते. शिक्षणातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्याचे प्रयत्न केले जाण्याऐवजी अविवेकी, अवैज्ञानिक विचार आणि कृत्यांना सत्ताधार्‍यांकडून पाठबळ, संरक्षण मिळत असल्याने अंधश्रद्धा, रूढी-परंपरा यातून शोषणाचे प्रकार वाढतच आहेत. सण-उत्सवाचे गौरवीकरण आता एका विकृत टोकाला जाऊन पोचले आहे. महागाई, बेरोजगारी, भूक, कुपोषण यामुळे होरपळणारे सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन जीवन एकीकडे, तर दुसरीकडे काही मोजक्या अब्जाधीशांच्या संपत्तीत होणारी प्रचंड वाढ हे चित्र संविधानातील आर्थिक समतेच्या मूल्याशी पूर्णपणे विसंगत आहे.‘सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीशिवाय राजकीय लोकशाही यशस्वी होणे शक्य नाही,’हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सादर करताना दिलेला इशारा किती योग्य होता, हेच यावरून दिसून येते.

स्वातंत्र्याच्या या 75 व्या वर्षांत संविधान ज्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही, संघराज्यवाद, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समता या मूल्यांवर आधारित आहे, त्या मूल्यांनाच आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ही मूल्ये प्रत्यक्ष व्यवहारात आणली जाण्यासाठी संघर्ष करण्याची प्रेरणा निर्माण करण्याचा संकल्प शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नवव्या स्मृतिदिनी करणे, हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल.