देस की बात रवीश के साथ

देशातील सर्वांत मोठ्या मनुष्यबळ असलेल्या स्थलांतरित/प्रवासी मजुरांची संख्या 40-45 कोटी अशी आकडेवारी खुद्द सरकारी सर्वेक्षण यंत्रणांनी दिलेली असताना त्यांच्या समस्या माध्यमांमध्ये कुठेच दिसत नव्हत्या.

या अभूतपूर्व स्थलांतराचे मानवी, धोरणात्मक, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय पैलू अधिक सूक्ष्मपणे समजून घेऊन ते सगळ्यांपर्यंत पोचवण्याची प्रचंड कामगिरी ’देस की बात’ करत आहे. हे सर्व करतानाची भाषा प्रेमाची, करुणेची आणि भारतीय नागरिकांप्रती असलेल्या संवैधानिक जबाबदारीची आहे.

रेमन मॅगॅसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार रवीश कुमार यांनी ‘एनडीटीव्ही’वर 6 मे 2020 रोजी एक नवीन शो सुरू केला. ‘कोविड-19’ साथीच्या जागतिक संकटामुळे भारतात सुद्धा 24 मार्च रोजी राष्ट्रीय लॉकडाऊन (‘टाळेबंदी’) घोषित करण्यात आला. ’टाळेबंदी’ लागू केल्यानंतर ‘कोविड-19’ रोगाचा समुदाय प्रसार (Community Spread) थांबवणे, कोरोना विषाणूबाधित लोकांच्या चाचण्या वाढवणे आणि ‘कोविड-19’मुळे झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सर्व संसाधने, संस्था आणि यंत्रणा यांना सुसज्ज करण्याच्या उद्देशाने सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा (1897), आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 यांनी दिलेले अमर्यादित अधिकार वापरून या संकटावर कमीत कमी वेळात नियंत्रण स्थापित करणे गरजेचे होते. पण हे आहेत ‘पँडेमिक’ म्हणजे महामारीच्या व्यवस्थापनाचे शास्त्रीय आणि तांत्रिक मुद्दे… सरकारचा खरा कस हा कोणत्याही संकटात नागरिकांच्या जीवनात होणार्‍या उलथापालथीला संवेदनशीलतेने प्रतिसाद देणे आणि त्यानुसार उपाययोजना करताना लागतो. त्याहीपुढे जाऊन माध्यमांनी, विरोधी पक्षांनी आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते-संस्था यांनी त्यानुसार सरकारने आपत्कालीन काळात केलेल्या नागरिक-केंद्रित उपाययोजनांचे मूल्यमापन केले पाहिजे, यासाठी प्रश्न विचारून वस्तुस्थिती अधिक वस्तुनिष्ठ पद्धतीने आणि पारदर्शकतेने मांडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

देस की देश?

ही टाळेबंदी अलिकडच्या काळातील नोव्हेंबर 2016 मध्ये केल्या गेलेल्या नोटाबंदीनंतर भारतीय नागरिकांवर आलेले सगळ्यांत मोठे संकट ठरले, यात शंका नाही. केवळ चार तासांच्या आगाऊ सूचनेने लागू झालेली ही टाळेबंदी 40 दिवसांत भारतीय उपखंडातील देशाच्या फाळणीनंतर झालेल्या ऐतिहासिक स्थलांतरापेक्षा अधिक भीषण अशा संख्येने लोकांचे स्थलांतर होण्यास कारणीभूत ठरली. स्थलांतराच्या सनसनाटी घडामोडींपेक्षा या ऐतिहासिक संकटामधील मानवीय दुर्दशा दाखवणे अनेक ‘राष्ट्रवादी’ इलेक्ट्रॉनिक चॅनेल्सनी करण्याचे टाळले, तेव्हा देशाच्या तळागाळातील लोकांचे मुद्दे उचलणार्‍या रवीश कुमारने संध्याकाळचा एक कार्यक्रम सुरू केला, ‘देस की बात; छे से सात!’ या कार्यक्रमाच्या पहिल्याच एपिसोडमध्ये रवीश म्हणतो, “देस की बात, देश की नहीं. जब ‘श’ का शिष्टाचार अत्याचार में बदल जाता है, तो लोग देस की तरफ लौटने लग जाते हैं। जब ‘स’से सरकार अपना काम नहीं करती, मददगार नहीं बनती, तो लोग उस ‘देस’ की ओर लौटने लगते हैं, जहाँ से वो उस ‘देश’ को बनाने आए थे, जो हमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और न जाने कहाँ-कहाँ से दिखाई देता है। ‘श’ के शिष्टाचार का इंतजार पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, कि ‘देस’ की तरफ चलो। इसलिए हम ‘देस’ की बात करना चाहते हैं, उस ‘देस’ की जहाँ ‘देश’ को बनाने वाले लोग रहते हैं।”

मजुरांचा असंतोष दडपला

एक मे 2020 पासून देशभरातून स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या घरी, गावी जाण्यासाठी विशेष श्रमिक रेल्वे चालू करण्याची घोषणा झाली. 23 मे रोजी अंतिम क्षणी हाती असलेल्या आकडेवारीनुसार त्या दिवसापर्यंत म्हणजे 1 ते 23 मे या कालावधीमध्ये 2600 श्रमिक रेल्वेद्वारे 35 लाख नागरिक; ज्यात स्थलांतरित मजुरांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे, हे त्यांच्या-त्यांच्या घरी रेल्वेमार्फत पोचले आहेत. पण हे सत्तेला उशिराने सुचलेले शहाणपण आहे. पहिले लॉकडाऊन जेव्हा 14 एप्रिल 2020 ला संपले, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर हे सर्व मजूर अनेक दिवसांच्या उपासमारीनंतर आणि कोरोनाच्या भीतीने त्रस्त झाले होते. त्यातच सूरत, मुंबई, बंगळुरू, नवी दिल्ली, हैदराबाद आणि इतर अनेक शहरांमध्ये लाखो स्थलांतरित मजूर बाजारपेठ आणि रेल्वे स्टेशनच्या जवळ, ‘घरी जाण्यासाठी आमची सोय करा,’ म्हणून आंदोलनाच्या पवित्र्यात आले. लॉकडाऊन जसाजसा लांबत चालला, तसातसा आरोग्याच्या दृष्टीने, जेवण-पोषण निवारा यांच्या दृष्टिकोनातून आणि दूर राज्यात आपल्या कुटुंबीयांना मदत पोचवू शकत नसल्यामुळे अपराधीपणाची भावना मजुरांच्या मनात प्रचंड वाढत चालल्याचे स्पष्ट संकेत या घटनांमार्फत आपणाला मिळाले. याउलट इतकी वर्षेबाहेरच्या शहरांमध्ये आणि राज्यांमध्ये काम करून पैसे कमवून, साठवून घरी पाठवणारे आता घरून पैसे मागवून घरी जाण्याचे कष्टमय मार्ग शोधू लागले; यातच आपल्या व्यवस्थेला लाज वाटावी, असे अपघात आणि भटकंती यांची मालिका सुरू झाली.

देस की बात

या सर्व घटनाक्रमामध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या असामान्य इच्छाशक्तीने पुढील अध्याय सुरू केला, जेव्हा देशातील प्रमुख शहरांतून हजारो-लाखो मजूर चालत, सायकलवर, मिळेल त्या वाहनाने आपल्या घरी निघाले. आपली कर्मभूमी सोडलेले लाखो श्रमिक जन्मभूमीकडे रवाना झाले; सरकारच्या कोणत्याही मदतीशिवाय. यावेळी सहानभूती तर दूरच; पण सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी प्रवासी मजुरांच्या पायी स्थलांतरावर असंवेदनशील टीका केली आणि त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले. मजबुरीने नाही; पण जिवंत राहण्याच्या असाधारण अशा सामूहिक दृढनिश्चयाने ” आम्ही भारताचे लोक….” ज्यामध्ये हजारो गरोदर स्त्रिया, लहान बालके आणि आजारी नागरिक होते, त्यांनी त्यांचे धैर्यवान पाऊल उचलले. कुणाच्याही उपकाराची अपेक्षा आणि प्रतीक्षा न करता एक-एक पाऊल पुढे टाकत बेशुद्ध करणार्‍या उन्हातान्हात, नदीच्या पाण्यातून, जंगलातून, घाटातून, रात्रीच्या किर्रर्र अंधारातून आणि शेकडो किलोमीटर दूर आपल्या घराकडे घेऊन जाणार्‍या रस्त्यावर, जगण्यासाठी काहीही अन्न मिळण्याची शाश्वती नसलेला हा जीवघेणा प्रवास, केवळ बातम्यांच्या अंगाने नाही तर आपल्या देशाच्या इतिहासातील एक-एक अभूतपूर्व स्थित्यंतर असलेले स्थलांतर टिपण्यासाठी आणि हे करताना बातमीमूल्याच्या पलिकडे जाऊन मानवीय संवेदना आणि करुणेच्या चष्म्यातून पाहणारा एक सुसंवाद रवीशने सुरू केला, त्याचेच नाव ‘देस की बात, छे से सात!’

कार्यक्रमांची शिर्षकच बोलकी

आजपर्यंत (24 मे पर्यंत) रवीश कुमारच्या शोच्या 15 मालिका दाखवण्यात आल्या असून ‘यू ट्यूब’वर सुद्धा हजारो नागरिकांनी या कार्यक्रमाला थेट पाहिले आहे. आपण एकदा या कार्यक्रमांच्या शीर्षकाकडे नजर टाकूया. या शीर्षकांवरून सद्यपरिस्थितीतील भीषण स्थलांतराचा आरसा आपल्या समोर धरल्यासारखे होईल. हे शो आहेत, ‘देस की बात रवीश के साथ : मजदुरोंकी मजबुरी’, ‘देस की बात रवीश के साथ : मजदुरोंका पलायन या सरकारों का?’, ‘देस की बात रवीश के साथ : रेल के पटरियोंपे पर चलता देस’, ‘देस की बात रवीश के साथ : मजदुरोंकी घर वापसी की जद्दोजहद, ‘देस की बात रवीश के साथ : लौटते मजदुरों के परेशानियोंका अंत नही’, “देस की बात रवीश के साथ : राशन कमी, भाषण ज्यादा!’, “देस की बात रवीश के साथ : पुरानी स्कीम को ही फिर पेश किया’, ‘देस की बात रवीश के साथ : घर लौटते मजदुरोंका दर्द कौन समझे ?’, ‘देस की बात रवीश के साथ : मजदुरोंपर प्रक्रिया का सितम’, ‘देस की बात रवीश के साथ : छुटा अपना देस, हम परदेसी हो गये’, ‘देस की बात रवीश के साथ : प्रवासी मजदुरोंके लिये घर जाना इतना आसान नहीं’, ‘देस की बात रवीश के साथ : कतार देखो सरकार’, ‘देस की बात रवीश के साथ : क्यों घबराई हुई है मायानगरी?’ …. हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत यामध्ये अनेक इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आधारित कार्यक्रमांची भर पडली असेल.

मजुरांचा आवाज

रवीश सादर करत असलेल्या या कार्यक्रमांचे काय ऐतिहासिक महत्त्व आहे? रवीश म्हणतो की, या कार्यक्रमात अँकर (वृत्तनिवेदक) आणि वार्ताहर हे कमीत कमी बोलतील आणि जनता, पीडित व्यक्ती आणि या नियोजनशून्य लॉकडाऊनचा बहादुरीने सामना करणार्‍या सर्वसामान्य मजुरांचे म्हणणे ऐकून, समजून घेण्याचा मोठा प्रयत्न आहे. आज जेव्हा प्रसारमाध्यमे, माहिती-तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार व माहिती / ज्ञान सहज उपलब्ध करून देणार्‍या उपकरणांची रेलचेल आहे. मात्र आपल्याला प्राप्त होणारे संदेश/बातम्या त्याबद्दलचे विश्लेषण हे कमालीचे पूर्वग्रहदूषित अशा ध्रुवीकरण झालेल्या वातावरणात भरणपोषण झालेले असते. रविश नेहमी म्हणतो की, “हमें खबरों के बजाय, एक बहुसंख्याकवादी राजनीती को और मजबूत करनेवाली विचारधारा के समर्थन में प्रोपागंडा आजकल के टी.व्ही. चॅनेल्स पर परोसा जाता है, इसीलिए हमारे पत्रकार जो खबरें दिखाते है, वही हमारे ‘देस की बात’ कार्यक्रम में सच्चाई को दिखाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे है।” या कार्यक्रमासाठी अभिषेक शर्मा, सोहित मिश्रा, कमाल खान, सौरभ शुक्ला, मनीष पानवाला, रवीश रंजन शुक्ल, अनुराग द्वारी, शरद शर्मा आणि इतर कितीतरी पत्रकार या ‘देस की बात’ मध्ये सध्या संपूर्ण देशात चाललेल्या उलथापालथी बद्दल वार्तांकन करत आहेत.

आवाज नसलेल्यांची बात…

रवीश सादर करत असलेल्या कार्यक्रमांमागील वेदना ही करोडो प्रवासी मजुरांच्या आयुष्यातील संघर्षाची जाणीव ‘प्राईम टाईम’च्या पडद्यावर आणून ठेवते. मध्यमवर्ग किंवा उच्चमध्यमवर्ग जेव्हा आपल्या समस्यांचे गार्‍हाणे किंवा दुःख मांडायचा प्रयत्न करेल, तेव्हा ट्विटर किंवा इतर समाज माध्यमांवर कोणतातरी आकर्षक ‘हॅशटॅग’ चालू करेल किंवा त्यांच्या हितसंबंधी पत्रकार-राजकारणी यांच्यामार्फत सरकारवर दबाव आणेल. परंतु सर्व आधुनिक सोयी-सुविधांनी सुसज्ज अशा यंत्रणा नागरीकरणाच्या मार्फत आपल्यासमोर आणून सोडणारे मजूर… ज्यांनी आपली आधुनिक जीवनशैली साकार करणार्‍या पायाभूत सुविधा (रस्ते, पूल, धरणे); तसेच आपल्या मनोरंजनाची क्षेत्रे असणारी सर्व ठिकाणे (सिनेमा, नाटक, पर्यटन, हॉटेल, बगीचे) आणि अलिकडे उदयास आलेले उद्योग क्षेत्रातील घरपोच सेवा देणारी ‘ई-कॉमर्स’ क्षेत्रातील कामे… सर्व आपल्याला उपलध करून देण्यासाठी शेकडो किलोमीटरवर असलेल्या आपल्या घरापासून दूर राहून आपली सेवा करत आहेत. त्यासाठी त्यांचे ऋण मानणे ही तर दूरचीच गोष्ट; पण औरंगाबादसारख्या घटनेमध्ये जेव्हा 20 मजूर घरी परत जाताना वाटेत रेल्वे रुळावर विश्रांतीसाठी बसल्यानंतर झोपी जातात आणि पुढे बळी जातात, त्यांनाच आपली समाजमाध्यमे आणि उच्चभ्रू समाजातील लोक दोष देतात, तेव्हा या मजुरांबद्दल माहिती आणि बातमी कोण सांगणार? त्यांच्या जीवनाचे सत्य कोण सांगणार??

दररोज जेव्हा छऊढत च्या ’देस की बात’मधील कुणीतरी पत्रकार रस्त्यावरून चाललेल्या दुःखी/कष्टी मजुरांना त्यांच्या या संकटातील संघर्षाबद्दल विचारतात, तेव्हा त्यांच्या काळजात खोल रुतून बसलेल्या दुःखाला फक्त स्पर्श करण्याचे आणि त्या संघर्षाला जबाबदार असणार्‍यांना; तसेच आपल्यासारख्या संवेदनाहीन झालेल्या लोकांना सुद्धा मुळातून जाब विचारण्याचे काम करतात. आपण सुद्धा इतकी वर्षेकदाचित अनभिज्ञ असतो की,आपले घरकाम करणारे, आपले कपडे धुणारे / इस्त्री करणारे, आपल्या सोसायटी/गल्लीमध्ये भाजी विकणारे, आपली गटारे साफ करणारे, हे आपले देशबांधव किंवा देशभगिनी- त्यांचे आपल्या आयुष्यात काय महत्त्व आहे?

उपाययोजनास दिरंगाई का?

रवीश आपल्या कार्यक्रमांतून एक सत्य वारंवार नोंदवताना दिसतात आणि प्रश्न विचारत राहतात. 2020 वर्षांच्या जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च या तीन महिन्यांत जेव्हा या रोगाचा जगभर प्रसार होत होता, तेव्हा आपल्या देशात याबद्दल उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यावर भर का दिला गेला नाही? या काळात बहुतांश भारतीय इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे ही दिल्लीतील जातीय दंगे भडकत राहतील, त्या दृष्टीने ‘फेक न्यूज’ किंवा नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर एकांगी भूमिका घेऊन सामाजिक वातावरण दूषित करत होते. याच काळात प्रसारमाध्यमे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतभेटीवर अतिउत्साही वार्तांकन करण्यात व्यस्त होते. याच काळात भारतीय प्रसारमाध्यमे मानवाधिकाराचे हनन केल्याविरोधात आवाज उठवलेल्या कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्यात व्यस्त होती. याला काही पत्रकारितेतील व्यावसायिक (धंदेवाईक नाही) मूल्यांना समोर ठेवून काम करणार्‍या माध्यमसंस्था अपवाद आहेतच; परंतु हाच ट्रेंड पुढे कोरोनाचा प्रसार वाढवण्यात दिल्लीतील ‘तबलिगी’ जमातीचा हात असल्याचा दुष्प्रचार करण्याचा प्रोपागंडा करणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक वृत्तवाहिन्यांनी पुढे नेला. याचदरम्यान सरकारच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोन नसलेल्या थाळी वाजवणे, दिवे लावणे आणि आत्मनिर्भर बनण्याच्या 20 लाख कोटी रुपये पॅकेजच्या आवाहनाला कोरोना संकटावरील इलाज म्हणून पुढे रेटण्यात याच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा ‘मोठा’ वाटा होता आणि आहे.

देस की बात रखने के लिए सॅल्युट

या सर्व पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वांत मोठ्या मनुष्यबळ असलेल्या स्थलांतरित/प्रवासी मजुरांची संख्या 40-45 कोटी अशी आकडेवारी खुद्द सरकारी सर्वेक्षण यंत्रणांनी दिलेली असताना त्यांच्या समस्या माध्यमांमध्ये कुठेच दिसत नव्हत्या. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल होत असलेल्या अभूतपूर्व अशा उलथापालथीचा थांगपत्ता आपल्याला लागत नव्हता. सोशल मीडियावरून अनेक व्हिडिओ याच काळात ‘व्हायरल’ झाले. यामध्ये समाजातील सर्वांत दुर्बल गटांतील लोक; याबरोबर शारीरिक-आर्थिकदृष्ट्या अतिदुर्बल अशा लोकांचे घरी जाण्यासाठी करत असलेल्या वेदनादायक प्रवासाचे वास्तव समोर आले. परंतु या सोशल मीडिया किंवा काही प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून आलेल्या मोजक्या व्हिडिओंच्या पलिकडे जाऊन, जमिनीवर विविध शहरे, राज्ये आणि जिल्हे इथे उपस्थित असलेल्या आपल्या वार्ताहरांच्या टीमच्या साहाय्याने हे सर्व जाणून घेऊन संपूर्ण देशाला सांगण्याची प्रचंड मेहनत, कल्पकता, अविश्रांत अभ्यासाच्या सहाय्याने या अभूतपूर्व स्थलांतराचे मानवी, धोरणात्मक, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय पैलू अधिक सूक्ष्मपणे समजून घेऊन ते सगळ्यांपर्यंत पोचवण्याची प्रचंड कामगिरी ’देस की बात’ करत आहे. हे सर्व करतानाची भाषा प्रेमाची, करुणेची आणि भारतीय नागरिकांप्रती असलेल्या संवैधानिक जबाबदारीची आहे. या अनन्यसाधारण संकटकाळात प्रवासी मजुरांचा पक्ष मांडण्यासाठी कुणीतरी ’देस की बात’ करत आहे, याचे आपल्याला समाधान वाटावे इतका इतर माध्यम वार्तांकनाचा दर्जा खालावला आहे. ’देस की बात’ कार्यक्रमासाठी झटणार्‍या सर्वांना सॅल्यूट!