राज्यकार्यकारिणी बैठकीत मंजूर झालेले चार महत्त्वपूर्ण ठराव

-

ठराव क्र. 1

भटक्याविमुक्त जातीजमाती व आदिवासी समुदायामध्ये ‘अंनिस’चे कार्य वाढवणार

आजच्या विकासप्रक्रियेत आधुनिक विज्ञानाच्या फायद्यापासून दूर ठेवल्या गेलेल्या; उलट ‘त्या’ प्रक्रियेचा बळी ठरलेल्या भटक्याविमुक्त आणि आदिवासी समाजाची स्थिती अतिशय शोचनीय आहे. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य या सगळ्याच क्षेत्रांत अतिशय खडतर परिस्थितीला या समाजांना तोंड द्यावे लागत आहे. ही सगळी परिस्थिती मुळातच परंपरेने सामाजिकदृष्ट्या बहिष्कृत केलेल्या, आर्थिक विकासाच्या बाहेर ठेवलेल्या समाजात अंधश्रद्धांना पोषक ठरत आहे. आज हा समाज अतिशय जीवघेण्या अंधश्रद्धांना बळी पडत आहे. सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा असूनही जातपंचायतीच्या विळख्यात सापडत आहे. अशाही परिस्थितीत या समाजातून विद्रोही संघर्षाचे तरुण आवाज उमटत आहेत. या विद्रोही आवाजांना प्रतिसाद देत त्या तरुणांना सहभागी करून घेत भटक्याविमुक्त आणि आदिवासी समाजातील अंधश्रद्धांविरोधातील लढा तीव्र करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या ठरावाद्वारे करत आहे.

या ठरावाची गरज : भटक्या विमुक्त जाती व आदिवासी समाजामध्ये अंनीसचे कार्य वाढवणारआदिवासी व भटक्या विमुक्त जमातींना भारतीय समाजाने विकासाच्या प्रक्रियेपासून पूर्वापार दूर ठेवलेले आहे. उपजीविकेची साधने,शिक्षण यांपासून पिढ्यानुपिढ्यांचा वंचित ठेवण्यात आल्यामुळे आर्थिक,सामाजिक,शैक्षणिक अशा सर्व आघाड्यांवर या समाजांची स्थिती शोचनीय आहे. हे समूह आधुनिक विज्ञानाच्या फायद्यांपासून दूर ठेवले गेले आहेत एवढेच नव्हे तर तंत्रज्ञानावर आधारीत विकासप्रक्रीयेने त्यांच्या वंचितीकरणात भर घातली आहे. ही आगतिकतेची परिस्थिती अंधश्रद्धेच्या वाढीसाठी पोषक ठरते. हे समुदाय अघोरी अंधश्रद्धांना बळी पडत आहेत. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा असूनदेखील जात पंचायतींच्या मनमानीच्या विळख्यात सापडत आहेत. या अघोरी अंधश्रद्धा,त्यातून होणारे आर्थिक, मानसिक, शारीरीक शोषण यांच्याविरोधात या समाजांतील तरुण- तरुणी बोलू पहात आहेत. ते या विळख्यातून सुटण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति या लढ्यात त्यांच्यासोबत आहे. यापुढील काळात आमच्या संपर्कात असलेल्या भटक्या विमुक्त व आदिवासी समाजातील तरुण तरुणींना वैज्ञानिक दृष्टीकोन व विवेकी विचारपद्धतीचे प्रशिक्षण देणे,नवीन तरुणांशी संपर्क साधणे,त्यांना महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कामाशी जोडून घेऊन अंधश्रद्धेतून होणार्‍या शोषणाविरूद्धचा लढा तीव्र करण्याचा निर्धार या ठरावाद्वारे करण्यात येत आहे.

ठराव क्र.2

छद्मविज्ञानाविरोधात संघर्ष तीव्र करणार

शोषणावर आधारित समाजव्यवस्था असल्यामुळे शोषण करण्याचे विविध मार्ग समाजात उपलब्ध आहेत. अंधश्रद्धा हासुद्धा एक शोषणाचा मार्ग आहे. इतर शोषणाला त्या पूरक आहेत; तसेच त्यावर त्या पांघरूणही घालतात. अंधश्रद्धांमध्ये धार्मिक भावनांचा वापर केला जातो. पण छद्मविज्ञान त्यापेक्षा थोडे वेगळे आहे. यामध्ये चतुराईने विज्ञानाचा वापर करून समाजाला लुबाडले जाते, फसवले जाते. छद्मविज्ञानाचा वापर सर्व क्षेत्रात केला जातो. वैद्यकीय क्षेत्रांमधील विविध पॅथी, चिवट आजार बरे करतो म्हणणारे, तथाकथित आरोग्यतज्ज्ञ, शिक्षण क्षेत्रात बुद्धीचा विकास घडवतो म्हणणारे तज्ज्ञ, त्वचेला आठ दिवसांत गोरेपणा देणारी क्रीम, पाण्याचे पेट्रोल करतो म्हणणारे संशोधक अशी अनेक उदाहरणे दिसून येतात.

अंनिवा’चे माजी संपादक पी. आर. आर्डे सर यांनी यावर खास ग्रंथ लिहिला आहे. छद्मविज्ञान ही सुद्धा एक प्रकारची बुवाबाजी असून त्या विरोधात तीव्र संघर्ष करण्याचा ठराव महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती करत आहे.

या ठरावाची गरज ः छद्मविज्ञानाला विरोध कशासाठी?

अलिकडेच छद्मविज्ञानाचे समर्थन करणार्‍या दोन मोठ्या घटना घडल्या. त्यातील पहिली घटना नाशिक येथील इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठात ज्योतिष अभ्यासक्रमाला मिळालेली मान्यता. ज्योतिष हे विज्ञान नव्हेच. जयंत नारळीकर आणि भारतातील अनेक नामवंत विचारवंतांनी ज्योतिष विज्ञानाच्या कसोटीवर टिकत नाही, याबद्दल स्पष्ट भूमिका मांडल्या आहेत. यापूर्वी विद्यापीठीय पातळीवर ज्योतिष घुसडण्याचा प्रयत्न झाला होता; पण तीव्र विरोधामुळे हा प्रयत्न फसला, तरी पुन्हा नव्याने ज्योतिषाने उचल खाल्ली आहे. या विरोधात संघर्ष छेडण्याची गरज वाढली आहे.

‘कौन बनेगा करोडपती’ या दूरचित्रवाहिनीवरील मालिकेत अमिताभ बच्चन यांनी ‘मीडब्रेन अ‍ॅक्टिव्हेशन’च्या नावाखाली डोळे बंद करून पुस्तकवाचन व वस्तूचा रंग ओळखणार्‍या बुवाबाजीचे कौतुक केेले. जादूगार जेम्स रँडीच्या मतानुसार शास्त्रज्ञ देखील बुवाबाजीच्या चमत्काराला फसतात. कारण चमत्कार ही जादूगिरीच असते, हे त्यांना कळत नाही. हेच सत्य कलावंतांना देखील लागू पडते. अभिनयाच्या क्षेत्रातील व्यक्तीला जादूचा अभिनय कसा कळणार? डोळ्याला पट्टी बांधून ‘अंनिस’चे कार्यकर्तेदेखील वस्तू किंवा अक्षरे ओळखण्याचे कार्यक्रम करतात. नाकाजवळच्या फटीतून वाचता येते. पण हे अमिताभसारख्या भल्या-भल्यांनाही कळत नाही. परिणामी तथाकथित ‘मीडब्रेन अ‍ॅक्टिव्हेशन’च्या नावाखाली विविध शाळांमधील मुलांचे मानसिक सामर्थ्य वाढविणारे फसवे प्रयोग महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालीत आहेत. त्याला पालक फसत आहेत.

वरील घटना काय दर्शवितात? उघड बुवाबाजी करता येत नाही, म्हणून विज्ञानाचे सोंग घेऊन लोकांचे शोषण करणारे धंदे वाढत चालले आहेत. याला कुठलेच क्षेत्र अपवाद नाही.

छद्मविज्ञानाचा आरोग्य क्षेत्रात वेगाने प्रसार चालू झालाय. कॅन्सरवरील उपचारांपासून ते विविध प्रकारच्या तेलांनी गुडघेदुखी कायम घालविण्याची तकलादू औषधे उघडपणे विकली जात आहेत. प्लॅसिबो परिणामाचा चातुर्याने उपयोग करून औषध नसलेल्या साखरेच्या गोळ्या खाण्याने सर्व प्रकारचे रोग बरे करण्याचे दावे केले आहेत. वास्तुशास्त्र, फेंगशुई व ‘आनंदी वास्तू’ यांचे पेव घराघरातील विविध समस्या चुटकीसारख्या सोडविण्याचे दावे करताहेत. गंमत म्हणजे वास्तुशास्त्र म्हणजे घरात फोडाफोडी करून रचना बदला तर ‘आनंदी वास्तू’वाले म्हणतात फोडाफोडी नको, तर अमुक ठिकाणी तमुक ठेवा म्हणजे मुलीचे लग्न ठरलेच म्हणून समजा, अशी ही बनवाबनवी!

कुणी पवनचक्क्यांनी पाऊस अडतो, याचे फसवे समर्थन करून लोकांची दिशाभूल करतात, तर कुणी वरुण अस्त्राने ढगाला कळ लावून पाऊस पाडण्याची भाषा करीत आहेत. दूरचित्रवाहिन्यांवरील जाहिराती पाहा – हनुमान कवचपासून नितळ कांती करणार्‍या साबणाच्या जाहिरातींचा ‘रतीब’च चालू झालाय. सारांश, आरोग्यापासून ते शिक्षण, स्थापत्य, राजकारण अशा जवळजवळ सर्व क्षेत्रांत छद्मविज्ञानाचा मायाबाजार वाढीस लागला आहे. विवेकवादी चळवळीने छद्मविज्ञानाचा समर्थपणे मुकाबला करायचा असेल, तर लोकप्रबोधनाचे प्रभावी कार्यक्रम हाती घ्यावे लागतील. छद्मविज्ञान म्हणजे काय? छद्मविज्ञानाचे प्रकार, त्याचे मानसशास्त्र ते ओळखायचे कसे, यावर लोकशिक्षण करणार्‍या कार्यशाळा आयोजित करून ‘अंनिस’ हे काम गतिमान करू इच्छिते. छद्मविज्ञानाच्या नव्या बुवाबाजीचा, नव्या साधनसामग्रीने पुर्‍या ताकदीनिशी समर्थ मुकाबला ही काळाची गरज आहे.

ठराव नं. 3

समाजाचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती खास प्रयत्न करणार

सध्याच्या आर्थिक, राजकीय, सामाजिक धोरणांमुळे परिस्थितीतील अगतिकता वाढत असल्याने समाजात ताणतणाव निर्माण होतात, व्यक्तीचे मानसिक आरोग्य बिघडते. कौटुंबिक कलह आणि आत्महत्येसारख्या अनेक दुर्घटना घडतात. अशा वेळी व्यक्तीला समुपदेशनाची गरज असते. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती असा ठराव करते की, ‘मानसमित्रां’च्या माध्यमातून समाजाचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ठोस प्रयत्न करणार आहे.

या ठरावाची गरज ः मानसिक आरोग्य हा आपल्या समाजात वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेला प्रश्न आहे. मानसिक आरोग्य आणि अंधश्रद्धा यांचा खूप जवळचा संबंध लक्षात घेता ‘महाराष्ट्र अंनिस’ स्थापनेपासून मानसिक आरोग्य आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन या विषयावर प्रबोधन करीत आली आहे

कोविड साथीच्या पार्श्वभूमीवर समाजातील ताणतणाव मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहेत. वाढलेले ताणतणाव, सामाजिक अस्थैर्य आणि मानसिक आरोग्याच्या अपुर्‍या सुविधा यामुळे समाजात अंधश्रद्धा आणि छद्मविज्ञान या गोष्टींचा समाजात मोठ्या प्रमाणात प्रसार होताना दिसत आहे. ‘मानसमैत्री’ उपक्रमाच्या माध्यमातून या सर्व गोष्ठी लक्षात घेऊन हा ठराव करण्यात आला.

ठराव क्र. 4

जादूटोणाविरोधी व सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यांचे नियम करावेत म्हणून शासनाकडे पाठपुरावा करणार

जादूटोणाविरोधी कायदा करण्यासाठी आपल्या नेत्याला बलिदान द्यावे लागले. डॉक्टरांच्या खुनानंतरही आपण न डगमगता सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा प्रयत्नपूर्वक करावयास लावला. या कायद्यांतर्गत आठशे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. पण या कायद्याचे नियम अजूनही तयार केलेले नसल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीत अनंत अडचणी येतात, म्हणून केवळ कायदा करून आपण शांत बसून उपयोग नाही, त्यासंबंधीचे नियमसुद्धा तयार करायला लावले पाहिजेत. ही सभा असा ठराव करते की, जादूटोणाविरोधी व सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यांचे नियम करावेत म्हणून शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.

या ठरावाची गरज ः सरकार नियमावली कधी करणार?

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कामाच्या चतुःसुत्रीमधील महत्त्वाचे पहिले सूत्र देव आणि धर्माच्या नावाने समाजाचे शोषण करणार्‍या अंधश्रद्धांना विरोध करणे, हे आहे. समितीच्या 32 वर्षांच्या कामातील अनुभवातून आजपर्यंत हजारो भोंदूबाबा-बुवा मांत्रिकांचा पर्दाफाश समितीने केला आहे. यासाठी प्रबोधन व कायदा या दोन्ही गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. 2013 पर्यंत देव आणि धर्माच्या नावाने केल्या जाणार्‍या अघोरी, अनिष्ट प्रथा, जादूटोणा अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र असा कायदा नव्हता. केवळ अस्तित्वात असलेल्या तोकड्या ठरलेल्या ‘मॅजिक ड्रग्ज अँड रेमेडीज अँड ऑब्जेकशनेबल अ‍ॅडव्हर्टायझमेंट अ‍ॅक्ट’ 1954 अथवा आय.पी.सी. 420 खाली अशा भोंदूबाबांवर कारवाई केली जात असे. त्यामुळे त्यांची पोलीस स्टेशनमध्येच जामीन मिळून सुटकाही होत होती. यासाठी गरज होती, एका स्वतंत्र अशा स्पेशल कायद्याची.

18 वर्षांचा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा प्रदीर्घ पाठपुरावा व संघर्ष, नंतर डॉ. दाभोलकरांचे बलिदान, यानंतर हा कायदा 22 ऑगस्ट, 2013 रोजी वटहुकुमाद्वारे महाराष्ट्रात लागू झाला. संपूर्ण भारतात पहिल्यांदाच हा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. आजपर्यंत 800 च्या वर गुन्हे या कायद्यान्वये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पुढाकाराने दाखलही झाले. हे सर्व होऊनही एक खंत अजूनही कायम आहे, ती म्हणजे कायदा होऊनही त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमावली बनवणे गरजेचे होते. अनेक वेळा याचा पाठपुरावा करूनही अशी नियमावली अद्यापही बनवली गेलेली नाही, केवळ आश्वासने देऊन सरकारी कामकाजात ती अडकली आहे.

प्रत्यक्ष फील्डवर बुवाबाजीविरुद्ध संघर्ष करणार्‍या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांना त्यामुळे अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. कायद्यामध्ये दक्षता अधिकारी म्हणून असलेली तरतूद ही केवळ कागदावरच राहिली असल्याचे जाणवते. अनेक वेळा पीडिताने तक्रार देऊनही त्यांची गंभीर दाखल घेतली जात नाही. एवढेच नव्हे, तर या कायद्याचे परिपूर्ण ज्ञानही अद्याप अनेक पोलीस स्टेशनच्या अधिकार्‍यांनाही नाही. ‘म. अंनिस’चे कार्यकर्तेपुढाकार घेऊन पीडित व्यक्तीला न्याय मिळण्यासाठी कारवाई करण्याची मागणी करतात. त्यासाठी प्रचंड पाठपुरावाही करतात, तेव्हा कुठे याची दखल घेऊन गुन्हा नोंद केला जातो, हे वास्तव भयावह आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे दक्षता अधिकार्‍याचे ‘सुमोटो’ कर्तव्य असूनही यामध्ये उदासीनता दिसून येते. याचे ताजे उदाहरण सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील पाडेगाव, लोणंद येथील एका भोंदू बाबावर त्याच्या दरबारात प्रत्यक्ष पोलिसांसमवेत ‘अंनिस’च्या टीमसह कारवाई करूनही तब्बल महिनाभर त्याला अटक झाली नाही. याचा पाठपुरावा करताना समाजमाध्यमांत ही बातमी दिल्यावर मात्र दुसर्‍या दिवशी अगदी पहाटे भोंदू बाबाला अटक करून तपासाची चक्रे फिरली. पण नंतर जामिनावर सुटल्यावर भोंदू बाबाचा हाच फसवणुकीचा धंदा मात्र जोरदार सुरू आहे; अगदी पोलीस स्टेशनपासून 2 किलोमीटरवर. या बाबी अत्यंत वेदना देणार्‍या आहेत. असेच अनुभव संपूर्ण महाराष्ट्रभर कार्यकर्त्यांना कमी-जास्त प्रमाणात येत आहेत.

कायदा करण्यासाठी 18 वर्षांचा खडतर संघर्ष करावा लागला. आता कायदा होऊनही 9 वर्षेहोत आली, तरी नियमावली होत नाही. यासाठी किती संघर्ष करावा लागणार? पुणे राज्य कार्यकारिणीमध्ये यासाठी विशेष ठराव करून निर्धाराने नियमावलीचा पाठपुरावा करण्याचा संकल्प महाराष्ट्रातील तमाम कार्यकर्त्यांनी केला आहेच.

ठराव सर्वानुमते मंजूर

राज्य कार्यकारी समिती, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती

———————————-

अहवाल लेखन : प्रशांत पोतदार आणि हौसेराव धुमाळ

ठराव लेखन : अनिल चव्हाण आणि राजीव देशपांडे

ठरावाच्या गरजेची टिपणे : प्रा. प. रा. आर्डे, मुक्ता दाभोलकर, हमीद दाभोलकर आणि प्रशांत पोतदार


लेखक सूची

part: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ]