कोरोना काळातील संकल्पना आणि आपण

कोरोना (कोविड 19) या अंतिसंसर्गजन्य रोगाने संपूर्ण जग प्रभावित, बाधित झाले. भारत याला अपवाद नाही. कोरोनाची साथ आटोक्यात आल्यावर; किंबहुना संपल्यावर जगभर त्याचे वेगवेगळे परिणाम दिसतील. भारतीयांच्या जीवनात, जीवनशैलीत निश्चितच बदल झालेले दिसतील.

या साथीच्या दरम्यान काही संकल्पना पुढे आल्या. प्रत्येकांच्या तोंडात, बातमीत, लेखात या संकल्पना ठसठशीतपणे रूढ झाल्या आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोरोनापूर्वी आणि नंतर या संकल्पनांचे काय करायचे, हा माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यांपुढील प्रश्न आहे.

सध्या रूढ झालेल्या संकल्पना आणि वास्तव :

संकल्पना : 1) क्वारंटाईन : मराठीत याला विलगीकरण म्हणतात. पण सर्वांच्या वापरात ‘क्वारंटाईन’च शब्द रुळला आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखावा, आजार पसरू नये म्हणून बाधित किंवा संशयास्पद रुग्णांना क्वारंटाईन केले गेले. होम क्वारंटाईन करून घरीच थांबण्याची सक्तीही केली, एवढेच नव्हे, तर अशांना हातावर शिक्के मारले. काहींना संस्था विलगीकरण करून निरीक्षणाखाली ठेवले. ‘कोविड-19’चा प्रतिबंध करण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यकच आणि महत्त्वाचेच आहे. क्वारंटाईन होणे किंवा केले गेल्यानेच अनेक ठिकाणी कोरोनाला रोखता आले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही भूमिका उपकारक आहे, याबद्दल दुमत नाही.

पण यापूर्वी भारतामध्ये शेकडो वर्षे इथल्या समाजव्यवस्थेने कित्येक माणसांना क्वारंटाईन केले होते किंवा अजूनही काहीजण तसे वागतात. याचेच काय करायचे? हा कळीचा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. इथल्या धर्मव्यवस्थेने, उच्च जातींनी जातीच्या उतरंडी तयार करून कोट्यवधी लोकांना बहिष्कृत केले, क्वारंटाईन केले. याबद्दल बोलायचे की नाही किंवा भूमिका घ्यायची गरज आहे की नाही?

आपल्या देशातील काही संतांनी, समाजसुधारकांनी, विचारवंतांनी अशा सामाजिक विलगीकरणाला म्हणजेच क्वारंटाईनला प्रखर विरोध केला, आंदोलने केली. त्यांचा परिणाम म्हणून काही प्रमाणात क्वारंटाईन करणे कमी झाले. खालच्या जातीला, स्त्रियांना दुय्यम ठेवण्याच्या मनातील भावना अजून जाताना दिसत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर आपले आयुष्य पणाला लावले. भारत स्वतंत्र झाल्यावर आपल्या देशाच्या संविधानात अशा विलगीकरणाला थारा देण्याला प्रतिबंध केला. कायद्याने असे सामाजिक विलगीकरण कोण करत असेल, तर शिक्षेची तरतूदही केली. जातीयता पाळणे गुन्हा ठरविला गेला.

कोरोनाला हरविण्यासाठी क्वारंटाईनची नितांत गरज आहेच. मात्र माणुसकी जपण्यासाठी कोरोनाचा आजार, संसर्ग संपल्यावर क्वारंटाईनची भूमिका हद्दपार करायला हवी. काही शिकली-सवरलेली, आर्थिक व सामाजिक स्तर सुधारलेले काहीजण स्वत:हून कुटुंबापासून, समाजापासून क्वारंटाईन होतात. खरं तर ते सामाजिक गुन्हाच करतात, हे संघटितपणे, ठामपणे सांगण्याची गरज आहे.

संकल्पना : 2) सोशल डिस्टन्स (Social Distance) म्हणजे सामाजिक अंतर. कोरोनाला हरविण्यासाठी सोशल डिस्टन्स पाळण्याची सक्ती केली जाते, तसा जोरदार प्रचार सुरू आहे. हे अगदीच योग्य आहे. सोशल डिस्टन्स राखल्याने याचा संसर्ग रोखला जात आहे. कोरोनाला पळवून लावण्यासाठी ही संज्ञा उपयुक्त आहे. हे सोशल डिस्टन्स कोरोनारुपाच्या संसर्गजन्य आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी उपयुक्त, महत्त्वाचे आहे. पण आपल्या देशात आजही काहीजण, समूह स्वत:ला उच्च जातीचे, खानदानी, उच्चधार्मिक समजणारे सामाजिक अंतर राखतात किंवा हे अंतर राखण्याची सक्ती केली जाते, त्यांचे काय करायचे, यावर कोरोना नाहीसा झाल्यावर बोलण्यास नको का? या देशातील जातीयता, अस्पृश्यता ही एक प्रकारचे सोशल डिस्टन्स/सामाजिक अंतर ठेवण्यासारखेच आहे. आपल्या देशाच्या संविधानात समतेचे महत्त्वाचे मूल्य आहे, तो अधिकारही आहे. अस्पृश्यता बाळगणे गुन्हा ठरविला गेला. हे का आपण विसरतो? सोशल डिस्टन्स डोक्यातून गेले नसल्याने आजही दलितांवर अत्याचार होत आहे. मागासवर्गीय मुलाने लग्नानंतर गावात वरात काढली, घोड्यावर बसला, चांगले कपडे, चपला घातल्या म्हणून जीवे मारले जाते. खालच्या जातीतल्या मुलाने वरच्या जातीतील मुलीशी लग्न केले, तर ठार मारले जाते, घरे जाळली जातात, वस्त्या पेटवल्या जातात, अजूनही हे घडते आहे, यावर बोलायला नको का? अजून किती दिवस हे जातीयतेचे चटके सहन करायचे? कोरोनाचा व्हायरस किमान जात, धर्म, लिंग, गरीब, श्रीमंत असा भेदभाव करत नाही. श्रेष्ठत्वाचा किंवा जातीयतेचा विषाणू अजूनही काहींच्या मनात, मेंदूत कार्यरत आहे. त्यावर काही प्रतिजैविके तयार करायची आहेत की नाही?

सामाजिक बहिष्काराची प्रकरणे सर्व जाती-धर्मात आजही उघडकीस येत आहेत. सामाजिक बहिष्कार घातलेल्यांना न्याय देण्याचे काम ‘महाराष्ट्र अंनिस’ प्रभावीपणे करत आहे. शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या दूरदृष्टी विचारातून सामाजिक बहिष्काराविरुद्ध लढा सुरू केला गेला. संघटनेच्या प्रयत्नाने महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा संमत झाला, हे खूपच आश्वासक, सकारात्मक म्हणावे लागेल. सामाजिक बहिष्कार टाकलेले शेकडो लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजारासाठी हे सामाजिक अंतर अत्यंत उपयुक्त, गरजेचे आहेच. मात्र माणसा-माणसांमधील अंतर राखण्याच्या प्रवृत्तीचा निषेध करून भागणार नाही, तर कृतिशील पावले वेगाने टाकली पाहिजेत. बहिष्कृत समाजाची आर्त हाक अजूनही ऐकून घेण्यास आपण तयार नाही.

संकल्पना 3 : ‘लॉकडाऊन’ म्हणजे टाळेबंदी. कोरोनाने थैमान घातल्याने संपूर्ण जग लॉकडाऊन झाले. भारतातही लॉकडाऊन जाहीर केले. कोरोनाला रोखण्यासाठी ‘लॉकडाऊन’ प्रभावी ठरत आहे. अत्यावश्यक सेवेसाठीच घराच्या बाहेर पडायचं, हे सूत्र घेऊन काही अपवाद वगळता लॉकडाऊन यशस्वी होत आहे. आपण सर्वजण लॉकडाऊनमध्ये वेगवेगळे अनुभव घेतोय. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ठराविक जातींना गावाबाहेर/गावकुसाबाहेर लॉकडाऊन केले जायचे. हजारो वर्षे जे-जे समाज गावकुसाबाहेर राहिले, त्यांची काय अवस्था झाली होती, याचा पुनर्विचार करायला हवा.

कोरोनाचे लॉकडाऊन मर्यादित काळातले आहे; पण पिढ्यान्पिढ्या लॉकडाऊन केलेल्या समाजाची कधीतरी माफी मागायला हवी. हजारो वर्षे शिक्षण, शौर्यापासून मोठ्या समाजघटकाला टाळेबंदी (लॉकडाऊन) होते. फुले-शाहू-आंबेडकर आदी सुधारकांनी हे लॉकडाऊन उठवून वंचितांना न्याय दिला.

भारतात कोरोनाच्या आजारानंतर आपल्या काही भूमिका, संकल्पना, जीवनशैलीत बदल करावे लागतील, त्यातील काही मुद्दे.

1. व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक आरोग्याचे महत्त्व :-

वारंवार हात धुणे किंवा हात साबणाने स्वच्छ करणे, ही प्रवृत्ती वाढवली पाहिजे.

घर जसे स्वच्छ ठेवतो, तशी सार्वजनिक ठिकाणेसुद्धा स्वच्छ ठेवण्याची आपलीही जबाबदारी पाळली पाहिजे.

रस्त्यावर थुंकणे हा कायदेशीर; तसेच सामाजिक गुन्हा आहेच; पण प्रत्येकाने ठरवले पाहिजे. मी रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणार नाही, घाण करणार नाही.

2. सार्वजनिक सरकारी आरोग्यव्यवस्थेवर दृढविश्वास ठेवणे :

आजघडीला सरकारी आरोग्य यंत्रणाच आपल्या/जनतेच्या उपयोगी पडली आहे, हे वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही. महामारीच्या सरकारी यंत्रणा आणि इतर वेळी खाजगी यंत्रणा यांनी हा दुटप्पीपणा सोडायला हवाच. अनेक देशांत सरकारी आरोग्य यंत्रणा प्रभावी, बहुसंख्येने आहे. आपल्या देशातील आरोग्य यंत्रणेत काही दोष आहेत, उणेपणा आहे, हे मान्यच; पण आपण बहुसंख्येने जर ही यंत्रणा वापरू लागलो, तर ही यंत्रणा निश्चित चांगली बनेल. फुकटच्या लसी, औषधे सरकारी दवाखान्यातून घेणार आणि इतर आजारावर उपचार खाजगी दवाखान्यात करणार, असे वागणं थांबवले पाहिजे. काही खाजगी दवाखाने, रुग्णालये रुग्णांना माफक दरात, सवलतीमध्ये उपचार करतात, त्यांच्याबद्दल आदर, कृतज्ञता आहेच. सरकारी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. अनेक सरकारी दवाखाने, हॉस्पिटल सुप्रसिद्ध आहेत, ती चांगले काम करतात. आजही देशातील अनेक लोकांना सरकारी दवाखान्यांचाच आधार आहे.

सरकारने पुढील काळात सरकारी आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी धोरणे राबविली पाहिजेत. लोकप्रतिनिधी, नागरिकांचा रेटा यामुळे देशातील आरोग्य यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने उभी केली पाहिजे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे.

3. आरोग्य/वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबविले पाहिजे.

भौतिक जीवन ज्यांच्या शोधामुळे सुसह्य झालं, त्यांचे कधीतरी स्मरण केले जाते; मात्र ज्यांच्या शोधामुळे मानवी जीवन जिवंत राहिले, त्या वैद्यकीय संशोधकांना आपण पुरे विसरलो.

एडवर्ड जेन्नरने देवी आजारावील लस शोधली, जगातील कोट्यवधी लोकांचे प्राण वाचले; लुई पाश्चरने निर्जंतुकीकरणाचा शोध लावला, ‘रेबीज’ची लस शोधली; रॉबर्ट कॉसने कॉलरा, अँथ्रेक्स, टी. बी., घटसर्प यावर उपाय शोधले. अशा काही वैद्यक शास्त्रज्ञांनी मानवाला मृत्यूच्या दाढेतून वाचवले. एखाद्या खेळाडूने ऑलिम्पिकमध्ये मेडल मिळवले, तर देशातून करोडो रुपयांची बक्षिसे दिली जातात. मात्र ज्यांच्या शोधामुळे लाखो प्राण वाचतात, त्यांना प्रतिष्ठा, बक्षिसे, सेवासुद्धा द्यायला आपण कमी पडतो.

या वैद्यक संशोधकांचे स्मरण ठेवायला नको का? भारतामध्ये संशोधकाला खूप सन्मानाचे, आदराचे स्थान दिले गेले पाहिजे.

लोकशाहीतील प्रस्थापित असलेल्या सरकारी यंत्रणावर विश्वास ठेवायला हवा.

कोरोनाविरुद्ध लढणार्‍या आणि लोकांचे प्राण वाचवणार्‍या वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टर्स, नर्सेस, स्लीपर्स अन्य स्टाफ या सर्वांबद्दल आपण खूप धन्यवाद दिले, गौरवोद्गार काढले जात आहे, हे योग्य आहे; पण इतर वेळी यांच्यावर हल्ले होतात, त्यावेळी जागरूक, संवेदनशील नागरिक म्हणून आपण काही भूमिका घेतो का? आपण अंतर्मुख झाले पाहिजे.

जसे वैद्यकीय क्षेत्रातल्या लोकांनी योगदान दिले, तसे पोलिसांनीही आपली जबाबदारी टाळली नाही, ते टाळूही शकत नाहीत. कारण ते सरकारी यंत्रणेचा भाग आहेत. अप्रवृत्ती प्रत्येक क्षेत्रात आहेत. त्यावर बोलूच, टीका करू; मात्र शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास द़ृढ असला पाहिजे. ती यंत्रणा सक्षम करण्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.

प्रशासकीय यंत्रणाही नेहमीच कार्यरत असते.

कोरोनाच्या लढ्यात वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी, महसूल विभागातील सर्वजण हातात हात घालून लढ्यात उतरले. त्यांनाही धन्यवाद दिले पाहिजेत. व्यापारी वर्ग, अत्यावश्यक सेवेत, वाहतूक व्यवस्थेत काम करणारे सर्वजण, आपण घरात बसणारे सर्वजण सर्वांच्या योगदानाने देश घडतो, बनतो आणि वाचतोही.

राजकारण्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला, हेही वैशिष्ट्य मानावे लागेल.

अनेक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी शासकीय यंत्रणेला मदत व सहकार्य केले.

कोरोनाच्या संकटाने असंघटित, संघटित कष्टकरी, कामगारांचे प्रश्न पुढे आले.

शेतकरी, मजूर, कारागीर, कामगार, उद्योगधंदे चालवणारे यांचेही काही प्रश्न अधोरेखित झाले. कोरोनाचे संकट गेल्यावर देशापुढे अनेक प्रश्न, समस्या उभ्या राहणार आहेत, हे निश्चित.

कोरोनाशी लढताना वैश्विक मूल्ये जपण्याला पर्याय नाही. आरोग्याच्या प्रश्नावर अ‍ॅलोपॅथी हा सध्यातरी एकच पर्याय समोर दिसला.

सामाजिक अंतर ठेवून कोरोनाला हरवू; मात्र सामाजिक अंतर न ठेवता माणुसकीला जवळ करू.