रामदेव बाबास ‘सुप्रीम’ फटकार!

योग गुरू म्हणून उदयास आलेले रामदेव ‘योगा के रंग स्वामी रामदेव के संग’, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, पतंजली आयुर्वेदिक कंपनी यामुळे गेले एक-दीड दशक सर्वाधिक चर्चेत आहेत. जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेला हिंदू नव मध्यमवर्ग, नव उच्च मध्यमवर्ग हा त्यांचा चाहता/ अनुयायी वर्ग आहे. रामदेव बाबा इतर बाबाबुवांसारखे प्रश्न सोडवण्यासाठी अंगारे- धुपारे देत नाहीत. ते हवेतून सोन्याची साखळी काढण्याचा चमत्कार करत नाहीत. मात्र ते (जाणीवपूर्वक) चमत्कारिक दावे करतात. त्यांची बुवाबाजी sophisticated आहे. शरीर स्वास्थ्याकरिता योग, मन:स्वास्थ्याकरिता ध्यानधारणा, आध्यात्मिक प्रवचनं असं त्याचं स्वरूप आहे. या रामदेव ‘ब्रॅन्ड’च्या आधारे पतंजली आयुर्वेदिक कंपनी नूूडल्सपासून ते आयुर्वेदिक औषध उत्पादनांची अब्जावधींची उलाढाल करते.

नफेखोरीसाठी, हिंदुत्वासाठी बाबा रामदेव संघ-भाजपचा विज्ञानविरोधी अजेंडा राबवतात, मेडिकल सायन्सची यथेच्छ बदनामी करतात, त्यामुळे अनिच्छेने का होईना, बाबा रामदेव यांची दखल घ्यावी लागते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बाबा रामदेव यांची ठगबाजी पकडून त्यावर कडक शब्दांत सुनावले. अर्थात, तरीही रामदेव यांच्या वर्तनात काही फरक पडला नाही. उलट त्यांनी दिशाभूल करणारे दावे सुरूच ठेवले. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान नोटीस बजावली. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

महामारीच्या काळातील वादग्रस्त विधाने आणि बोगस कोरोनीलची जाहिरात

कोरोना महामारीच्या काळात सर्व जगाचा कारभार ठप्प झाला होता. बाहेर पडलो तर कोरोना होण्याची भीती, घरात राहिलो तर उपाशी मरण्याची भीती, अशा कोंडीतून जग मार्गक्रमण करत होते. या काळात अनेकांनी नोकरी-धंद्याबरोबरच नातेवाईक-स्नेही गमावले, काहीजण मरणाच्या दारातून परत आले, आपण सर्व याचे साक्षीदार आहोत. या जखमा कधीही भरून न येणार्‍या होत्या, त्या भरून आल्या तरी व्रण कायम राहणारे होते. हे कमी म्हणून की काय, धर्मांध लोक विशिष्ट समुदायाला कोरोना पसरवला म्हणून दोषी ठरवून वातावरण आणखीच दूषित करत होते. बाबा रामदेव यांनी यात भर घातली ती आशेचा किरण असलेले डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, मेडिकल सायन्स यांची यथेच्छ बदनामी करून.

जून २०२० मध्ये रामदेव यांच्या पतंजली आयुर्वेदिक कंपनीने कोरोनिल ड्रग बाजारात आणलं. त्याबाबत बाबा रामदेव यांनी असा दावा केला की, कोरोनिलमुळे सात दिवसांत कोरोना बरा होतो. अर्थात, त्याच्या परिणामकारकतेचा आणि सुरक्षेचा कोणताही पुरावा न देता. केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने आपण कोरोनीलला मान्यता दिल्याचे नाकारले व त्याची विक्री थांबवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर बाबा रामदेव यांनी आपला दावा मागे घेतला.

त्यानंतर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये बाबा रामदेव यांनी असे जाहीर केलं की, कोरोनिलला जागतिक आरोग्य संस्थेच्या (WHO) मानकांनुसार आयुष मंत्रालयाने supporting measure in Covid-19 असे प्रमाणित केलं आहे. ही कोरोनिलची जाहिरात केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन आणि वाहतूक व रस्ते मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. रामदेव यांच्या दाव्यांचे समर्थन भाजपच्या प्रवत्यांनी केलं. त्यानंतर थकज ने आम्ही असं काही ड्रग तपासले नाही आणि त्याच्या परिणामकारकतेविषयी काही प्रमाणपत्रही दिलेले नाही असे जाहीर केले.

मे २०२१ मध्ये लोकांना संबोधित करत असताना बाबा रामदेव यांनी आरोप केले की, कोरोना काळात लाखो लोक अ‍ॅलोपॅथिक औषधांमुळे मृत्युमुखी पडले. अ‍ॅलोपॅथी हे मूर्ख आणि भ्रष्ट विज्ञान आहे. या विरोधात Indian Medical Association (IMA) ने Epidemic Diseases Act, 1897 चे कलम ३ व Indian Penal Code, 1860 चे कलम १८८ अंतर्गत रामदेव बाबांवर केंद्र सरकारने कारवाई करावी अशी मागणी केली. (IMA) ने बाबा रामदेवांवर आरोप केले की, रामदेव सध्याच्या कोरोना महामारीचा फायदा घेऊन लोकांमध्ये अ‍ॅलोपॅथीबाबत भीती निर्माण करून त्यांची बेकायदेशीर व अप्रमाणित औषधे लोकांचा जीव धोक्यात घालून विकत आहेत. हे आरोप खोडून काढताना रामदेव यांचे पतंजली योगपीठ ट्रस्ट म्हणाले की, गुरू अ‍ॅलोपथी आणि डॉक्टर्स यांना दुखावण्यासाठी काही बोलले नव्हते. ते व्हॉटसअपवरील मेसेज वाचून दाखवत होते. तत्कालीन केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी रामदेव यांना निषेधाचे पत्र लिहीण्याची औपचारिकता पूर्ण केली. मात्र यापलीकडे काहीच कारवाई केली नाही.

ऑगस्ट २०२२ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने रामदेव यांना सुनावलं की, लोकांची दिशाभूल करू नका, कोरोनिलविषयी जे ऑफिशियल आहे तेवढंच सांगा. ते करताना अ‍ॅलोपॅथीविषयी लोकांची दिशाभूल करू नका. पतंजलीने MISCONCEPTIONS SPREAD BY ALLOPATHY: SAVE YOURSELF AND THE COUNTRY FROM² THE MISCONCEPTIONS SPREAD BY PHARMA AND MEDICAL INDUSTRY. ही जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर IMA ने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाने रामदेव यांनी डॉक्टर्स आणि अ‍ॅलोपथी यांची निंदा करू नये. आम्ही त्यांचा योगगुरू म्हणून आदर करतो, मात्र त्यांनी दुसर्‍या आरोग्य शास्त्राची बदनामी करू नये, असे मत मांडले.

सप्टेंबर २०२२ मध्ये रामदेव यांनी दिल्लीत प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आमच्या ब्रॅन्डची बदनामी करणार्‍या १०० हून अधिक जणांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. ब्रॅन्ड तयार व्हायला कित्येक वर्षे लागतात. आम्ही त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई केल्याशिवाय राहणार नाही, असं वक्तव्य केलं. ब्रॅन्डची काळजी करणार्‍या या रामदेव बाबांनीच स्वतःच्या ब्रॅन्डची जास्त बदनामी केली आहे. तीही दुसर्‍याचे जीव धोक्यात घालून!

बाबा रामदेव यांनी बाजारात कोरोनिल आणणे, दोन केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत खोटे दावे करणे, डॉक्टर्स व आरोग्य कर्मचार्‍यांना नागरिकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरवणे; या सर्व घटना आणि कोरोना काळातील भाजपचे नेते, मंत्री यांची दिशाभूल करणारी विधाने एकत्रितपणे तपासली तर बाबा रामदेव हे संघ-भाजपचा विज्ञानविरोधी अजेंडा पुढे नेत होते, असं लख्खपणे दिसतं. अर्थात, बाबा रामदेव आणि भाजप यांचे घनिष्ठ संबंध उघड आहेत.

अलीकडेच ठाणे जिल्ह्यात रामदेव बाबांचा महिलांसाठी योगाचा कार्यक्रम होता. त्यात उपमुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांचेसमोर त्यांनी स्त्रिया मला साडीत आवडतात, बिन साडीच्याही आवडतात असं वादग्रस्त विधान केलं. अमृता फडणवीस यांनीही त्यास हसून दाद दिली. अर्थात, नंतर रामदेव यांच्यावर माफी मागण्याची नामुष्की ओढवली. बाबा रामदेव फक्त विज्ञान विरोधी, स्त्री द्वेषाचा अजेंडा राबवत नाहीत तर परधर्म द्वेषाचाही अजेंडा राबवतात. त्यांचे राजस्थानमधील ‘संत संगम’ कार्यक्रमातील विधान पहा- ‘तुम्ही जर मुसलमानाला विचारलंत की तुझा धर्म काय तर तो म्हणेल, दिवसांतून पाच वेळेस नमाज अदा करणं आणि त्यानंतर वाट्टेल ते करणं. हिंदूंच्या मुली पळवणं किंवा कोणताही गुन्हा करणं. बरेच मुसलमान दहशतवादी बनतात, मात्र ते दिवसातून पाच वेळेस नमाज अदा करतात.

कोर्टाचा अवमान

IMA ने दाखल केलेल्या याचिकेवर अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि प्रशांत कुमार मिश्रा या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रामदेव यांना त्यांच्या कंपनीची औषधे पूर्णतः आजार बरा करतात अशा दिशाभूल व फसव्या जाहिराती बंद करण्याचे आणि आधुनिक वैद्यक शास्त्राची बदनामी थांबवण्याचे तोंडी आदेश २१ नोव्हें. २०२३ ला दिले. आणि पुन्हा अशा जाहिराती केल्यात तर प्रत्येक संबंधित उत्पादनामागे १ कोटी रुपये दंड आकारू अशीही ताकीद देऊन ५ फेब्रुवारी २०२४ ही तारीख दिली.

दुसर्‍याच दिवशी हरिद्वारमध्ये रामदेव म्हणाले, “सुप्रीम कोर्ट म्हणाले तुम्ही खोटा प्रपोगंडा करत असाल तर तुम्हाला दंड करू. आम्ही सुप्रीम कोर्टाचा आदर करतो. मात्र खोटा प्रचार करत नाही. काही डॉक्टर्सचा गट सातत्याने योग-आयुर्वेद विरोधात प्रपोगंडा करत आहे. आम्ही जर खोटारडे असू तर आम्हाला १००० कोटी रुपयांचा दंड करा, आम्ही जन्मठेपेसही तयार आहोत. मात्र आम्ही खोटारडे नाही आहोत. पैसा सत्य असत्य ठरवू शकत नाही. त्यांच्याकडे (अ‍ॅलोपॅथीकडे) डॉक्टर्स आहेत, मोठाली हॉस्पिटल्स आहेत, त्यांचा आवाज अधिक ऐकला जात आहे. मात्र आमच्याकडे ऋषीमुनींचे ज्ञान आहे.”

कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी कोर्टाचे आदेश पाळणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. मात्र, रामदेव यांनी ते पायदळी तुडवून पुन्हा त्याच दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती सुरू ठेवल्या, त्यामुळे २७ फेब्रुवारी २०२४ ला कोर्टाने अवमान नोटीस बजावली. त्यानंतर वेळोवेळी कोर्टाने रामदेव बाबा, व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण, केंद्र सरकार आणि उत्तराखंड सरकार यांना फटकारले आहे.

सत्ताविभाजनाचा सिद्धांत (Theory of Separation of Power)

कोर्टाचा अवमान करण्याचा उद्धटपणा, हिंमत रामदेव बाबांमध्ये आली कोठून? ही हिंमत आली सरकारचा वरदहस्त आणि पैशाच्या माजातून! रामदेव बाबा म्हणतो, सत्य असत्य पैसा ठरवू शकत नाही. अरे बाबा, तू काही दरिद्री आहेस का? तू अब्जाधीश आहेस. तुझ्याकडे असेलच तर प्रामाणिकपणा आणि बुद्धीचं दारिद्य्र आहे! सरकार किंवा रामदेवसारख्या सरकारच्या बड्या दोस्तांविरोधात कोर्टात खटला चालू असतो तेव्हा Separation of Power या तत्त्वाचं मोल कळून येतं. हे तत्त्व सर्वप्रथम Jurist Montesquieu ने मांडलं. त्याच्या मते, कार्यकारी मंडळ (Executive), कायदे मंडळ (Legislature), न्यायालय (Judiciary) या शक्ती एकमेकांपासून भिन्न असाव्यात, त्यांचे एकीकरण असू नये. या शक्ती जर एकत्र असतील तर अनियंत्रित ताकदीमुळे नागरिकांचे जीवन आणि स्वातंत्र्य धोक्यात येईल. हे तत्त्व आपल्या राज्यघटनेच्या Directive principles of State policy (DPSP) भागातील अनुच्छेद ५० मध्ये दिसतं. राज्यघटना वाचताना कधी प्रत्यक्षपणे आणि तर कधी अप्रत्यक्षपणे स्वीकारलेलं दिसून येतं. पुढे केशवानंद भारती खटल्यात कोर्टाने घटनेच्या गाभा तत्त्वांमधील एक तत्त्व म्हणून Separation of Power स्वीकारलं आहे. विद्यमान केंद्र सरकारने ९९ वी घटना दुरुस्ती करून या तत्त्वावर घाला घालण्याचे काम केले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवली.

Separation of Power या विना न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहू शकत नाही. आजवर जी काही रामदेव बाबांवर कारवाई झाली आहे ती या तत्त्वामुळेच! अन्यथा, सरकारसारखं कोर्टानेही या प्रकरणाकडे कानाडोळा करण्याची दाट शक्यता होती. सध्या अवमान प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे अंतिम निकालानंतरच कोर्टाने दिलेली शिक्षा योग्य व पुरेशी आहे का बोलणं इष्ट ठरेल.

तरीही एक कायद्याचा विद्यार्थी आणि विज्ञानवादी म्हणून माझ्या कोर्टाकडून अपेक्षा काय आहेत! कोटीभर रुपयांचा दंड बाबा रामदेव सहजपणे भरू शकेल किंवा तुरुंगात जरी धाडलं तरी पंचतारांकित सुविधा त्यांच्या दिमतीला असतील. सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, कोर्टाने केंद्र सरकारला कंपनी कायद्याच्या कलम २७१ (ब) अंतर्गत सार्वजनिक सुव्यवस्था, सार्वजनिक हित, नीतिमत्ता यास हानी पोहचवणारा बेकायदेशीर, भ्रष्ट व्यवसाय केल्याच्या कारणावरून राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणामध्ये (NCLT) पतंजली आयुर्वेद कंपनी बंद करण्याची याचिका (Winding up petition) दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत. रामदेव बाबांनी कितीही जनस्वास्थाचे नुकसान केले तरी सरकार स्वतःहून याचिका दाखल करणार नाही. त्यासाठी कोर्टानेच पावले उचलली पाहिजेत. थोडक्यात रामदेव, पतंजलीला छोट्या-मोठ्या शिक्षा म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी!

लेखक संपर्क : ७८२१९५७१४७

(लेखक कायद्याचे पदधीधर आहेत.)