डॉ. रझिया पटेल -

डॉ. रझिया पटेल या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व संशोधक आहेत. गेली चाळीस वर्षे त्या देशातील सुधारणावादी चळवळीशी निगडित आहेत. विविध राष्ट्रीय–आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधून त्यांनी मुस्लिम महिलांचे प्रश्न अतिशय अभ्यासूपणे व पोटतिडिकीने मांडले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकात मुलींनी शाळा–महाविद्यालयांतून ‘हिजाब’ घालावा की नाही, यावरून वाद चालू झाला आहे. त्या वादाचे पडसाद आता राष्ट्रीय–आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटताना दिसत आहेत. या वादाचे विश्लेषण करण्यासाठी ‘बीबीसी मराठी’च्या प्रतिनिधी प्राजक्ता धुळप यांनी ‘बीबीसी न्यूज मराठी’ या यू ट्यूब चॅनेलसाठी घेतलेल्या मुलाखतीचे शब्दांकन, ‘बीबीसी न्यूज मराठी’ चॅनेलच्या सौजन्याने पुढे देत आहे.
कर्नाटकात शैक्षणिक संस्थांमधून मुलींच्या ‘हिजाब’ घालण्यावर थेट निर्बंध घालण्यात आल्याने जो वाद निर्माण झाला आहे, त्याबाबत तुमची प्रतिक्रिया काय आहे?
हे जे ‘हिजाब’चे आंदोलन उभे राहिले आहे, ते अनेक अर्थांनी दुःखद आहे, असे मला वाटते. कारण ‘हिजाब’ घालून तुम्ही वर्गात येऊ नका,’ असे शाळेने त्यांना सांगितले आणि मुलींनी ‘हिजाब’ घालण्याचा आग्रह धरला आणि त्यातून हे आंदोलन ‘हिजाब’साठी मोठे होत गेले. ‘हिजाब’ हा आमचा हक्क आहे,’ असे म्हणत हे आंदोलन पसरत गेले. एका बाजूला हिंदुत्ववाद्यांना आणि दुसर्या बाजूला मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांना याचा भरपूर फायदा होत आहे आणि त्यामुळे ते विद्यार्थ्यांचा वापर यासाठी करून घेत आहेत. खरे म्हणजे हा प्रश्न त्या विद्यार्थिनी आणि शाळेच्या प्रशासनातला होता. पण त्यात इतर विद्यार्थी उतरले. याचा अर्थ त्या विद्यार्थ्यांना धर्मांध राजकारणासाठी सरळसरळ वापरले जात आहे. म्हणजे यात दोन्ही बाजूंच्या धर्मांध शक्तींचा फायदा होत आहे; आणि नुकसान मात्र होणार आहे मुलींचे.
जेव्हा ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या फेलोशिपच्या निमित्ताने मी देशभरातल्या मुस्लिम महिलांना भेटले होते, तेव्हा मुस्लिम महिलांचे चार प्रमुख प्रश्न पुढे आले होते. त्यात पहिला मुद्दा होता ‘शिक्षा’ आणि इतर होते सुरक्षा, रोजगार आणि कानून! त्यामुळे हे मुद्दे सोडून जेव्हा भावनिकतेकडे आंदोलने नेली जातात. तेव्हा अल्पसंख्याकांचे नुकसान तर होतेच; पण सर्वांत जास्त नुकसान मुस्लिम महिलांचे होते. त्यामुळे हा ‘हिजाब’चा मुद्दा मला भावनिक राजकारणाचा मुद्दा वाटतो, तो खरा मुद्दा आहे, असे मला वाटत नाही.
आज भारताच्या संदर्भात मुस्लिम महिला, मुलीही जे बोलत आहेत, त्याप्रमाणे ‘हिजाब’ तुमच्या दृष्टीने व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे? संवैधानिक अधिकार आहे? की ते धार्मिक बंधन?
कोणत्याही समाजात ‘ड्रेस कोड’ कसा ठरतो? भारतासारख्या समाजात तर तो जातीनिहायही ठरतो. उच्च जातींनी कोणते व कसे कपडे घालायचे, खालच्या जातींनी कोणते व कसे कपडे घालायचे! त्यामुळे समाजाने स्त्रियांचा जो ‘ड्रेस कोड’ ठरवला आहे, तो पितृसत्ताक व्यवस्थेतच. तसेच ‘माझी निवड’ कशी ठरते? ती काही पोकळीत ठरत नाही. माझी वाढ कशी झाली आहे, माझी परिस्थिती काय आहे, यावर माझी निवड ठरत असते. आता या ‘हिजाब’च्या बाबत ‘एमआयएम’ची काही पोस्टर मी न्यूज चॅनलवर पाहिली. ती अशी होती – ‘किमती सामान को पर्दे में रखा जाता है’, ‘पहिले ‘हिजाब’ फिर किताब!’ याचा अर्थ मुलींनी काय घालावे, काय करावे हे कोण ठरवणार? त्यामुळे ‘माय चॉईस’ असे म्हणताना त्याची पार्श्वभूमी विचारात घेतली पाहिजे. आणि जर (खरंच) माझा चॉईस ‘हिजाब’ असेल तर त्याला काहीच हरकत नाही.
हा आंदोलनाचा मुद्दा असावा का, असा माझा प्रश्न आहे. मुस्लिम स्त्रियांच्या ‘शाहीनबाग आंदोलनाटत मुस्लिम स्त्रिया संविधान घेऊन बसल्या होत्या. त्या नागरिकत्वाचे अधिकार मागत होत्या. ‘शाहीनबाग आंदोलना’चा परीघ, नागरिकत्वाचे अधिकार एवढा मोठा होता. त्यांच्या आंदोलनाच्या ठिकाणी सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे फोटो लावले होते. त्यामुळे ‘शाहीनबाग आंदोलना’ची सत्ताधार्यांनाही भीती वाटली आणि धर्मांध नेत्यांनाही. तुमचा अजेंडा अशा पध्दतीचा असेल तर त्या आंदोलनातून सत्ताधार्यांना आणि धर्मांधांना घाबरवणारी ताकद निर्माण होऊ शकते. पण ‘हिजाब’ आंदोलनात आपल्याला काय दिसते? तर त्यात एका बाजूला हिंदुत्ववादी आहेत आणि दुसर्या बाजूला मुस्लिम धर्मांधपण शिरलेले आहेत. अशी मुस्लिम कुटुंबे खूप आहेत भारतामध्ये, जी ‘हिजाब’ नाही वापरत. त्यामुळे हा मुस्लिम स्त्रियांच्या अधिकाराचा मुद्दा आहे का, हेच मुळात आपण तपासून पाहिले पाहिजे.
अनेक कुटुंबात जशा ‘हिजाब’ घालणार्या मुली दिसतात तशाच न घालणार्या मुलीही दिसतात…
मग तेव्हा तो चॉईसचा प्रश्न आहे. मला हे घालायचे आहे, मला हे आवडतं, मग तो तुमचा चॉइस आहे. पण ते समाजाचे आंदोलन आहे. हे बरोबर नाही.
आपण असे अनेक व्हिडिओ बघितले की, ज्यात ‘हिजाब’ घालून मुली रस्त्यावर आहेत आणि समोर भगवे शेले घेतलेले तरुण आहेत. त्यामुळे एक हिंसक वातावरण तयार होताना दिसत आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील, असे आपल्याला वाटते?
या आंदोलनातील दोन दृश्ये भयंकर आहेत. ती केवळ मुस्लिम स्त्रियांसाठीच नाही, तर या देशातील जे अल्पसंख्याक आणि इतर वंचित समाजातील अल्पसंख्याक आहेत, त्यांच्यासाठी सुद्धा ही दृश्ये फारच भयानक आहेत. त्यापैकी एक आहे, मुली कॉलेजच्या दारात उभ्या राहून विनवण्या करत आहेत की, आम्हाला आत घ्या आणि कॉलेज प्रशासन त्यांच्या तोंडावर कॉलेजचे गेट बंद करते आणि त्या मुली गेटशी बसून आहेत. हे भयंकर विदारक दृश्य आहे. त्यांना जायचंय कॉलेजमध्ये आणि कॉलेज प्रशासन त्यांना असं वागवतंय! दुसरे दृश्य आहे, भगव्या शाली घातलेली मुलं ज्या पध्दतीने एका मुलीच्या मागे येत होती. ते थरकाप उडविणारे दृश्य होते. या संपूर्ण प्रकरणात हिंदुत्ववाद्यांची भूमिका मला दोन दृष्टीने घातक वाटते. एक तर या मुलींना शिक्षणापासून वंचित करत नेणे आणि दुसरे म्हणजे हिंदू राष्ट्र कसे असेल, याचे चित्र त्यांनी त्यामध्ये दाखवले आहे. हे फारच भयानक आहे. याचा परिणाम अल्पसंख्याकांवर आणि मुलींच्या शिक्षणावर होईल, जे खूप दु:खद आहे. कारण आता तर कुठे मुस्लिम मुली बाहेर पडून शिक्षण घ्यायला लागल्या आहेत. ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ अशा घोषणा उच्च स्वरात दिल्या जातात. पण मुस्लिम समाज, जो या देशात दुसर्या क्रमांकाचा आहे, त्या समाजातील स्त्रियांपर्यंत शिक्षण पोचले पाहिजे, यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे की, या मुलींना शत्रू मानून त्यांच्या विरोधात उभे राहिले पाहिजे? हे जे झालंय ते मला वाटतं, अतिशय परिणाम करणारं आहे.
माझं म्हणणं असं आहे की, या ट्रॅपमध्ये अडकू नये की ‘हिजाब इज अवर चॉईस अँड इट इज अ मॅटर ऑफ चॉईस.’ राजकीय पक्षांनी मुस्लिम समाजाच्या विकासाचा अजेंडा काय असावा किंवा मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणासाठी आम्ही काय करणार आहोत, याबद्दल बोलावे. पण त्याऐवजी फक्त ‘हिजाब’ हा आमचा अधिकार आहे, ‘हिजाब’ आमचा चॉईस आहे, अशा एकाच ‘हिजाब’च्या मुद्द्यावर बोलणे हेही घातकच आहे.
या सगळ्यात असे दिसत आहे की, राजकीय आणि धार्मिक नेते आता पुढे येऊन बोलताना दिसत आहेत. मालेगावात अशा प्रकारचे एक संमेलन होत आहे, पाकिस्तानातूनही या मुलीना पाठिंबा देणार्या प्रतिक्रिया उमटल्या, मलालानेही त्याबद्दल मत व्यक्त केले. अशा राष्ट्रीय–आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतातील मुस्लिम स्त्रिया आणि इतर देशातील मुस्लिम स्त्रिया यात तुम्हाला मूलभूत फरक कोणता दिसतो?
मी जेव्हा मुस्लिम स्त्रियांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला गेले होते, तेव्हा तेथे 13 मुस्लिम आणि इस्लामिक देशातील स्त्रिया तेथे आल्या होत्या. त्या सर्व स्त्रिया आपआपल्या देशातील अत्यंत क्रूर अशा फॅसिस्ट राजवटीविरोधात आपले लोकतांत्रिक अधिकार, मानवी हक्क; तसेच स्त्रियांच्या दुय्यमत्वाविरोधात लढत होत्या. इराणमध्ये खोमेनीच्या विरोधात ‘हिजाब’ नको म्हणून त्या लढत होता, इजिप्त, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानातही त्या ‘हिजाब’ नको म्हणून लढत होत्या. त्यावेळेस त्यांच्याशी बोलताना मला त्या असे म्हणायच्या की, ‘तुमच्याकडे लोकशाही आहे त्यामुळे तुम्ही तुमचे म्हणणे मांडू शकता.’ पण अलिकडच्या काळात मते आणि ‘आम्ही’ अशी विभागणी करत तिरस्कार, द्वेष निर्माण करून दोन्ही समाजांना एकमेकांसमोर शत्रू म्हणून उभे केले आहे. 1993 मध्ये बाबरी मशीद हिंदुत्ववाद्यांनी उद्ध्वस्त केल्यानंतर झालेल्या दंगलीनंतर ‘टाइम्स’च्या फेलोशिपच्या निमित्ताने मुस्लिम महिलांच्या घेतलेल्या मुलाखतीत मी त्यांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकाराबद्दल विचारले. कारण त्यावेळेस ‘जुबानी तलाक’ हा प्रश्न चर्चिला जात होता. तेव्हा त्या म्हणाल्या, ‘जब समाजही नहीं बचेगा, तो हम हमारे अधिकार लेकर क्या करेंगे?’ आज भारतातल्या मुस्लिम समाजासमोर अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झालेला आहे. धर्मसंसदेत 20 लाख मुसलमान मारण्याची जाहीर घोषणा केली जाते, पण त्याबद्दल काहीही केले जात नाही. मग अशा वेळेस जर समाजाच्याच अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असेल तर मुस्लिम महिलांना माणूस म्हणून जे हक्क हवे आहेत, ते साहजिकच मागे रेटले जातात. त्यामुळे इतर मुस्लिम देशातल्या महिलांचा लढा आणि भारतातल्या मुस्लिम महिलांचा लढा यात फरक हा आहे की, भारतातील मुस्लिम स्त्रीला देशातल्या बहुसंख्याकांतील मूलतत्त्ववादी आणि अल्पसंख्याकांतील मूलतत्त्ववादी या दोघांशीही संघर्ष करावा लागतो.
(बीबीसी न्यूज मराठी चॅनेलच्या सौजन्याने)