प्रा. सचिन गरूड -

महाराष्ट्र अंनिसचे संस्थापक कार्याध्यक्ष शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनानंतर तब्बल अकरा वर्षांनी पुण्यातील विशेष न्यायालयाने दिलेला निकालाने अर्धाच न्यायनिवाडा केला आहे. १७१ पानांच्या तपशीलवार निकालातून अनेक विसंगतीपूर्ण बाबी पुढे आल्या आहेत. त्यातील काही महत्त्वाच्या मुद्यांकडे आपण गांभीर्याने लक्ष पुरवून आपल्या सामाजिक चळवळीच्या संव्यवहाराची दिशा निश्चित करणे निकडीची झाले आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी उभारलेली अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ प्रभावीपणे येथील जातीव्यवस्था व जातीसंलग्न पितृसत्तेच्या विरोधात गतिशील राहिली. त्यामुळे जातीपितृसत्तेच्या लाभार्थी व समर्थक शक्ती आणि त्यांच्या पक्ष-संघटनांनी शत्रुभाव स्वीकारून फॅसिस्ट पद्धतीने कट करून त्यांचा खून केला. ह्या धर्मांध फॅसिस्ट शक्ती मुळात ब्राह्मणी आहेत. हिंदुत्ववाद हे त्यांचे बाह्यावरण आहे. त्यांचे सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक हितसंबंध या जातीव्यवस्था व पितृसत्ता या पायाभूत विषमतेच्या व शोषणाच्या समाजवास्तवात आहे. या ब्राह्मणी कटाची यथार्थ जाणीव व गांभीर्य पोलीस तपासात प्रतिबिंबित होऊ शकली नाही. भारताच्या इतिहासात ब्राह्मणी व्यवस्थेविरुद्ध व्यापक परिवर्तनाची भूमिका घेऊन लढणार्या व्यती व त्यांच्या संघटनांचे हिंसेने क्रूर पद्धतीने दमन केल्याची मोठी संस्थात्मक परंपरा राहिली आहे. दाभोलकरांनंतर काही काळात कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. एम. एम. कलबुर्गी व गौरी लंकेश या सामाजिक कार्यकर्त्या-बुद्धिजीवी व्यक्तींचे एका पाठोपाठ खून करण्यात आले. खून करण्याच्या कार्यशैलीत आणि त्यामागील कट हा ब्राह्मणी फॅसिस्ट व्यूहयोजनेचा भाग आहे. याची स्पष्टता असूनही केंद्रात व राज्यात सत्तेवर आलेल्या सरकारचा या खटल्यावर प्रचंड दबाव राहिला आहे.
दाभोलकर यांचा प्रत्यक्ष गोळ्या झाडून खून करणार्या अंदुरे आणि कळसकर यांना दोषी ठरवून न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालातील गुन्हेगारांचे जात वास्तवही ध्यानात घेण्यासारखे आहे. अंदुरे आणि कळसकर हे गोळी चालवणारे गुन्हेगार शेतकरी मराठा जातीमधल्या कनिष्ठ मध्यम व कनिष्ठ वर्गातून येतात. तर पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका झालेले तावडे, पुनाळेकर आणि भावे ब्राह्मण-पुरोहित जातीतले आहेत. हिंदुत्ववादी-ब्राह्मणी प्रतिगामी शक्तींचा ब्रेन प्रामुख्याने ब्राह्मण-पुरोहित जाती राहिल्या आहेत. जातीय वर्चस्वाचे हितसंबंध दडवत सर्व मध्यम व कनिष्ठ जातीजमातींना हिंदू धर्म-संस्कृतीच्या चौकटीत भ्रांत एकात्म भान देता येते, याची प्रभात्वात्मक योजना या शास्त्या उच्च जातींनी अशा प्रतिगामी संस्था-संघटनांद्वारे गतिमान ठेवली आहे. हिंदुत्वाच्या भ्रांत ओळखीत हिंदुत्वाचे शत्रू म्हणून कल्पिलेल्या व्यती व धर्म-जाती गट यांचा हिंसेने नायनाट करणे, हे धर्मकर्तव्य आहे, हे ज्यांच्यावर संमोहनासारखे बिंबवले गेले ते आणि आदेश देऊन ज्यांच्या हातांनी दाभोलकर-पानसरे-कलबुर्गी-गौरी यांच्यावर गोळ्या चालवणार्या शेतकरी, ओबीसी कनिष्ठ मध्यम व कनिष्ठ वर्गातील या तरुणांचा मेंदू हिंदुत्ववादी संस्थांतील तावडे, पुनाळेकर आणि भावे ब्राह्मणी अधिनेतृत्वाद्वारे धर्मांध व खुनशी घडवण्याचा कारखाना जोमात सुरू आहे. संघ-भाजप सत्तेवर आल्यावर तो अधिक तेजीत आला आहे. हे तथ्य डोळ्यांसमोर असताना न्यायालय फक्त त्यावर शाब्दिक शेरे-ताशेरेच ओढू शकते. न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रातील मजकुराचा आणि कथनाचा वेगवेगळ्या शास्त्रीय कोनातून तितकेच भिन्न व टोकदार विश्लेषण करून त्यातील ताण्याबाण्याचा पट खुला करता येऊ शकतो.
गेल्या काही वर्षांतील हिंदुत्ववादी बहुसंख्याक झुंडशाहीचा उन्माद टिपेला पोचण्याची सुरुवात महाराष्ट्रात दाभोलकर यांच्या खुनाने झाली. या अत्यंत गंभीर घटनेचे आकलन करून जात जमातवादविरोधी व्यापक जनमोहीम पुढे नेण्यात आपण एक विवेकवादी माणूस म्हणून आणि परिवर्तनाच्या चळवळी म्हणून अपयशी ठरलो आहोत, ही आत्मटीका स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. आणि समतावादी, लोकशाही जनशक्तीची एकजूट बांधणारी सामाजिक व राजकीय कार्यक्रमपत्रिका निश्चित करून उतरले पाहिजे. उद्या कदाचित परिस्थिती बदलली तर या खून खटल्यातील काही सूत्रधारांना न्यायालयामार्फत काही प्रमाणात शिक्षाही होतील, पण अशा चार-पाच सूत्रधार म्हणून पुढे केलेल्या व्यती-महाभागांना शिक्षा केल्याने संबंधित प्रतिगामी शक्तीचे उच्चाटन होते का? उलट या सूत्रधारांच्या मागे उभ्या असणार्या पायाभूत जात-जमातवादी फॅसिस्ट शक्तींचा पाडाव कसा करायचा, याचाच विचार आणि व्यवहार आपण व्यापक सामाजिक पातळीवर करणे आवश्यक आहे.
– प्रा. सचिन गरूड
इतिहास अभ्यासक