ग्राहकांची संघटित शक्तिच अर्थ साक्षरता बळकट करेल

सर्वसामान्य व्यक्ती तांत्रिक दृष्ट्या एक सुटा ग्राहक म्हणूनच बँका, वित्तसंस्थांशी व्यवहार करत असते. काही कारणांनी या सुट्या ग्राहकाचा विक्रेत्याशी वाद झाला, त्याच्याबद्दल काही गंभीर तक्रार असली तर त्याला स्वतःचा कमकुवतपणाच नाही तर एकटेपण देखील जाणवते. आपल्या तक्रारीत तथ्य आहे याबद्दल त्याची खात्री असते. पण एवढ्या मोठ्या ताकदवान कॉर्पोरेटशी आपण एकटे भांडू शकत नाही याची तीव्र जाणीव त्याला होते. त्यामुळे त्याच्या हे लक्षात आणून देण्याची गरज असते की, त्याच्या वस्तीत, गावात त्याच्यासारख्याच परिस्थितीतून जाणारे अनेक जण आहेत आणि त्यांची संख्या देखील दिवसागणिक वाढत आहे. आपण एकटे नाही आहोत याची त्याच्यासारख्या अनेकांच्या मनावर नोंद झाली, की वित्तक्षेत्राच्या सर्व ग्राहकांनी सामुदायिकपणे, संघटितपणे काही कृती कार्यक्रम केला पाहिजे हा विचार रुजू लागेल.

बँकिंग वित्तक्षेत्रातील विविध वित्तीय प्रॉडक्ट्स, सेवांचे विक्रेते आणि त्यांचे ग्राहक यांच्या सर्वच प्रकारच्या क्षमतांमध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. ते नजीकच्या काळात सहजासहजी सांधले देखील जाणारे नाही. आजच्या घडीला आपल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत कॉर्पोरेट-वित्त क्षेत्राएवढी सामर्थ्यवान संस्था आजूबाजूला नसेल. ते क्षेत्र तर शासनसंस्थेवर देखील हुकूमत गाजवते. या क्षेत्राची ताकद फक्त पैशातून येत नाही. राजकीय वरदहस्त तर असतोच, त्याशिवाय प्रशिक्षित व्यवस्थापक वर्ग, कायद्याचे पाठबळ, निष्णात वकिलांची फौज आणि आपल्या धंद्याचे, नफ्याचे संरक्षण करण्यासाठी लागणारा निर्दयीपणा देखील त्यांच्याकडे आहे.

कॉर्पोरेट-वित्तसंस्था (म्हणजे बँका, एनबीएफसी, गुंतवणूकदार संस्था, स्टॉक मार्केट इत्यादी) वेगवेगळ्या काम करतात. पण त्यांचे वर्गीय हितसंबंध एक असतात. त्यांच्या औद्योगिक संघटना (इंडस्ट्री असोशिएशन्स) अतिशय सक्रिय आहेत. आपल्या वर्गीय हिताचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी उच्चशिक्षित व्यक्ती, संशोधन संस्था आणि थिंक टँक्स त्यांनी स्थापन केले आहेत. विश्वविद्यालयातील प्राध्यापक, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियातील पत्रकार, लेखक असे ओपिनियन मेकर्स त्यांनी त्यांचे पाठीराखे म्हणून उभे केले आहेत. कॉर्पोरेट वित्तसंस्था एका महाकाय आणि महाबलाढ्य जैविक-प्रणालीची (ऑरगॅनिक-सिस्टीम) उपांगे आहेत. जागतिकीकरणात तर ही प्रणाली देखील आंतरराष्ट्रीय झाली आहे. ती निखळ भारतीय राहिलेली नाही. त्यांच्या तुलनेत त्यांच्याकडून वित्तीय प्रॉडक्ट्स, सेवा विकत घेणारा वित्त निरक्षर ग्राहक अनेक अर्थाने सामर्थ्यहीन आहे. मुख्य म्हणजे तो विखुरलेला आणि असंघटित आहे. बँकिंग, वित्त क्षेत्राच्या पाठराखण करणार्‍या संस्था जशा आहेत तशा संस्था त्याच्या पाठीशी नाहीत. त्यामुळे देशात लोकशाही आहे; तुमची तक्रार नियामक मंडळाकडे करा. वेळ पडलीच तर तुम्ही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकता या सार्‍या आवर्जून सांगितल्या जाणार्‍या गोष्टी बँकिंग वित्तक्षेत्राच्या ग्राहकांसाठी तरी कागदावरच राहत असतात. बँकिंग, वित्तक्षेत्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी बँकिंग, वित्त भांडवलाचे हित आहे; कोट्यावधी ग्राहकांचे हित कोठेतरी परिघावर आहे. अनेक वेळा ग्राहकांचे अहित होत असते. या ग्राहकांची हानी होत असते. त्यांना दुखते खुपते. पण बहुतांश वेळा त्यांच्या तक्रारींची तड लागत नाही.

वित्तीय प्रॉडक्ट्स, सेवा विकणार्‍या कॉर्पोरेट संस्था आणि सर्वसामान्य ग्राहक यांच्यातील नाते विषमच राहणार आहे. असे असले तरी सर्वसामान्य ग्राहकांकडे एक हुकुमाचा एक्का आहे: त्यांची अफाट संख्या. त्या सामर्थ्याचा उपयोग करून ते त्यांच्या कमकुवतपणावर संघटितपणे मात करू शकतील. जे प्रश्न एका स्त्रीला, कर्जदाराला, शेतकर्‍याला जाचतात अगदी तसेच प्रश्न त्यांच्या वस्तीतील, गावातील, पंचक्रोशीतील शेकडो हजारो स्त्रिया, कर्जदार शेतकर्‍यांना जाचत असतात. त्यामुळे त्यांनी संघटित होऊन त्यांचे सामायिक प्रश्न सोडवणे सयुक्तिक आहे.

सर्वसामान्य वर्गातून येणार्‍या वित्त-ग्राहकांच्या सामुदायिक संघटित कृतीची चर्चा करताना, संघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांचे उदाहरण चपखल बसेल. एकेक सुटा कामगार मालकाशी व्यवस्थापनाशी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष करताना कमकुवत असतो. तोच कामगार ट्रेड युनियनचा सभासद झाल्यावर कारखान्याच्या मालकाशी व्यवस्थापनाशी वाटाघाटी करण्याची, आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याची त्याची क्षमता काही पटीने वाढते. शहरी ग्रामीण भागातील बचती करणारे, मायक्रो क्रेडिट घेणारे, सोने गहाण ठेवून कर्ज घेणार्‍या स्त्रिया, ग्रामीण भागात पिक विमा घेणारे शेतकरी, आरोग्य विमा, मायक्रो आयुर्विमा, मायक्रो पेन्शन घेणारे लाखो वित्त-ग्राहक संघटित झाले तर मायक्रो फायनान्स संस्थांचा व्यवस्थापकांचा आणि त्यांची पाठराखण करणार्‍या राजकीय व्यवस्थेचा ताठा नक्कीच मोडून काढता येईल.

समजा एखाद्या सूक्ष्म कर्ज देणार्‍या बँका, कंपनीकडून एखाद्या गरीब स्त्रीने कर्ज घेतले आहे. त्यानंतर अपफ्रंट फीज, ईएमआय, परतफेडीचे हप्ते यासंबंधात काही प्रश्न उपस्थित झाले. तर ते ती सूक्ष्म कर्ज कंपनी आणि त्या ग्राहक स्त्रीमधील खाजगी प्रश्न आहे असे मानले जाते. काही गार्‍हाणे, तक्रार आल्यावर त्या कंपनीचे अधिकारी यमनियम, तिने कर्ज घेताना सही करून दिलेला कन्सेंट, संबंधित कायद्यातील तरतुदी त्या स्त्रीच्या तोंडावर फेकून तिची बोळवण करतात. आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना मनात सलत ठेवत ती स्त्री पुन्हा दुसर्‍या एखाद्या कर्ज देणार्‍याच्या दारात जाऊन उभी राहते. तिला दुसरा पर्यायच नसतो. गोल्ड लोन कंपनी आणि तिचा कर्जदार, पिक विमा कंपनी आणि शेतकरी, आयुर्विमा कंपनी आणि नागरिक अशा अनेक जोड्यांमधील प्रश्नांकडे बघण्याचा प्रचलित दृष्टिकोन असाच सुटा सुटा आहे.

अनेक कंपन्यांच्या कार्यालयात, वेबसाईटवर कंपनी अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारणार्‍या यंत्रणांची (कस्टमर केयर, ग्रीव्हन्स रीड्रेसल) जाहिरात केलेली असते. वर्षभरात ग्राहकांच्या किती तक्रारी आल्या व त्यापैकी कितीचे निराकरण केले याची आकडेवारी देखील नियमितपणे वेबसाईटवर प्रसृत केली जाते. नियामक मंडळाला रिटर्न्स फाईल केले जातात. पण ग्राहकाच्या सर्व शंकांचे निराकरण झाले आहे का? दिलेल्या निवाड्याबद्दल तो समाधानी आहे का? याबद्दल कोठेही नोंद होत नाही. निराकारणाचा अर्थ ग्राहकाला गप्प बसवणे असा लावला जातो.

वित्त भांडवलाच्या गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय सर्वसामान्य ग्राहकांची देशातील संख्या आजच्या घडीला प्रचंड आहे. संपूर्ण देशाचा विचार बाजूला ठेवूया. अगदी वस्ती स्थानिक पातळीवर, पंचक्रोशीचा जरी विचार केला, तरी त्यांची संख्या लक्षणीय असेल. नियमितपणे, लोकशाहीमार्गाने निवडणुका होणार्‍या आपल्या देशात गरीब वित्त-ग्राहकांची संख्या हे त्यांच्या हातातील मोठे हत्यार आहे. एकसारखे प्रश्न असणार्‍या कष्टकर्‍यांना त्या प्रश्नांवर संघटित करण्याची कल्पना फक्त कामगार वर्गापुरती मर्यादित नाही. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, विद्यार्थी, स्त्रिया यांच्या संघटना देखील अनेक दशके कार्यरत आहेत. या सर्वच संघटनांच्या सभासदांना बांधून ठेवणारा सामायिक धागा असतो त्यांच्या प्रश्नांचा सारखेपणा.

येथे आपण वेगळा मुद्दा मांडत आहोत. तुमचे सर्वांचे प्रश्न एक आहेत म्हणून तुम्ही संघटित व्हा, ही तर पायाभूत मांडणी आहे. त्यावर आधारित संघटित होण्याचे आवाहन वित्तक्षेत्राच्या ग्राहकांना देखील केलेच पाहिजे. या आवाहनाच्या जोडीला त्यांना वित्तक्षेत्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे वर्गीय स्वरूप आकडेवारीनिशी समजावून दिले पाहिजे. स्थूल अर्थव्यवस्थेतील आकडेवारीची फोड करून हे सांगितले पाहिजे कि बँकिंग वित्तक्षेत्राकडून गरिबांना सापत्न वागणूक दिली जात असते. याची असंख्य उदाहरणे देता येतील. मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी येथे फक्त दोन उदाहरणे दिली आहेत. (१) कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि (२) आरोग्य क्षेत्र. कॉर्पोरेटना व्याजदरात सवलती दिल्या जातात, परतफेडीचा कालावधी वाढवून दिला जातो, त्यांची लाखो कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली जातात. या सगळ्याची आकडेवारी अर्थ वित्त निरक्षर गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय ग्राहकांना उमजेल अशा पद्धतीने सांगितली पाहिजे. त्या महाकाय आकड्यांची तुलना गरिबांची क्षुल्लक वार्षिक उत्पन्ने, कोर्पोरेटच्या तुलनेत गरिबांची मामुली रकमांची कर्जे, कर्ज थकल्यानंतर गरिबांना कोणत्याही सवलती न मिळणे यांच्याशी करून दाखवली तर सिस्टिमविषयी त्यांची राजकीय समज अधिक खोल होईल.

आरोग्य विमा कंपन्या आणि इस्पितळांचे साटेलोटे, शासनाच्या आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या कमी होत जाणार्‍या तरतुदी आणि खाजगी इस्पितळ कंपन्यांची वाढती विक्री, नफे आणि त्यांच्या शेअर्सचे भाव, आरोग्य विमा काढल्यानंतर देखील गरीब निम्न-मध्यमवर्गीयांना स्वतःच्या खिशातून करावे लागणारे खर्च, त्यासाठी त्यांना काढावी लागणारी कर्जे हे सारे आकडेवारीनिशी समोरासमोर ठेवून दाखवले पाहिजेत.

नवउदारमतवादी आर्थिक विचार मानणारे अनेक विकसित देश देखील आरोग्यक्षेत्रावर सार्वजनिक स्रोतांतून भरपूर खर्च करतात. त्या तुलनेत, देशाच्या लोकसंख्येत गरीब निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकांचे प्रमाण ८० टक्के असून देखील, आपला भारत देश आरोग्यक्षेत्रावर पर्याप्त खर्च करत नाही. नागरिकांना नवउदारमतवादाचे तुणतुणे वाजवून दाखवले जाते. हा दुटप्पीपणा आकडेवारीनिशी सांगितला पाहिजे. यातून आरोग्य विमा ग्राहकांचे राजकीय शिक्षण होईल. आपण निवडून दिलेल्या सरकारने त्याची मायबापाची घटनादत्त भूमिका निभावली पाहिजे हि मागणी रुजू लागेल.

दुसर्‍या शब्दात वित्तक्षेत्राच्या सर्वसामान्य ग्राहकांना त्यांच्या तथाकथित व्यक्तिगत प्रश्नांची तुलना वित्तक्षेत्राच्या, देशाच्या आणि जागतिक, व्यापक कॅनव्हासवर करून दाखवली की त्यांना त्यांच्या प्रश्नांचे अधिक भान येईल. त्यातून त्यांची स्वतःच्या व्यक्तिगत प्रश्नांसाठीचा प्रतिसाद आक्रन्दनापलीकडे जाईल. हि माझी व्यक्तिगत शोकांतिका नाही. तर त्याची मुळे राजकीय अर्थव्यवस्थेत आहेत हे कळून त्यांचा दृष्टिकोन राजकीय व्यवस्था केंद्री बनू शकेल. त्यासाठी अर्थात सर्वसामान्यांच्या महाकाय संख्येला संघटित स्वरूप देण्याची गरज आहे.त्यामुळे या संघटनांना अनेक प्रकारे संघटित सामुदायिक कृती कार्यक्रम आखता येतील. नक्की कोणती कृती हे स्थळ-काळपरत्वे ठरेल. त्यासाठी अस्तित्वात असणार्‍या काही प्राथमिक संस्थात्मक ढाच्यांचा (अर्थ वित्त गट) उपयोग कसा करता येईल हे पाहूया पुढच्या अंकात.

– संजीव चांदोरकर