सौरभ बागडे -
मागील लेखात आपण आसामच्या डाकीण प्रथाविरोधी कायद्यातील काही तरतुदी पहात असताना, तो पारित होण्यामागील पार्श्वभूमीचा थोडक्यात आढावा घेतला. या लेखात आपण या कायद्यातील उर्वरित तरतुदी पाहुयात.
The Assam Witch Hunting (Prohibition, Prevention and Protection) Act, 2015 या कायद्यात आरोपींना कठोर शिक्षेच्या तरतुदी आहेतच. मात्र हा तिथपर्यंतच मर्यादित राहात नाही, तर ह्या कायद्यात पीडित व्यक्तीच्या संरक्षणाच्या, पुनर्वसनाच्या तरतुदी आहेत. हा या कायद्याचा विशेष आहे.
पीडित व्यक्तीची सुटका : ज्या वेळी एखाद्या दंडाधिकार्यास / कार्यकारी दंडाधिकार्यास पोलिसांकडून किंवा राज्य सरकारने अधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, किंवा अन्य प्रकारे असे विश्वास वाटतो की, कोणत्याही व्यक्तीला जादूटोण्याच्या नावाखाली त्रास दिला जात आहे, तेव्हा तो संबंधित पोलीस अधिकार्यास (उपनिरीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील) त्या ठिकाणी जाऊन त्या व्यक्तीला तेथून बाहेर काढण्याचे आणि त्याला/तिला स्वतःसमोर हजर करण्याचे निर्देश देऊ शकतो. पोलीस अधिकारी त्या व्यक्तीला तेथून बाहेर काढल्यानंतर, त्याने तत्काळ त्या आदेश देणार्या दंडाधिकार्यासमोर त्या व्यक्तीला हजर करणे आवश्यक आहे.
संरक्षण गृह आणि पुनर्वसन केंद्रे : राज्य सरकार आपल्या निर्णयानुसार, या कायद्यांतर्गत आवश्यक तेवढ्या संरक्षण गृहांची आणि पुनर्वसन केंद्रांची स्थापना करू शकते. अशा प्रकारे स्थापन केलेली ही गृहं आणि केंद्रे नियमांनुसार चालवली व व्यवस्थापित केली जातील.
पीडितांना किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांना पुनर्वसन अनुदान : राज्य सरकार, ज्याप्रमाणे लागू असेल, या कायद्यांतर्गत पीडित व्यक्तीवर झालेल्या गुन्ह्यांसाठी त्याला/तिला किंवा त्याच्या/तिच्या निकटवर्तीयांना पुनर्वसन अनुदान देण्याची तरतूद करेल. तसेच, या कायद्यात नमूद नसलेल्या पण सध्या लागू असलेल्या इतर फौजदारी कायद्यांमध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यांसाठीही हे अनुदान दिले जाईल. पीडित व्यक्तीस Legal Services Authorities Act, 1987 अंतर्गत विनामूल्य कायदेशीर सेवांचा हक्क असेल.
जनजागृती करणार्या घटकांचे संरक्षण : या कायद्याने केवळ पीडित व्यक्ती संरक्षणाची जबाबदारी पोलीस यंत्रणेवर सोपवली नसून ज्या सामाजिक संस्था/एनजीओ डाकीण प्रथा विरोधी जनजागृती करत आहेत. त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही पोलीस यंत्रणेवर सोपावली आहे.
विशेष तरतुदी : आसामच्या डाकीण प्रथा विरोधी कायद्याने राज्य सरकारवर विशेष जबाबदार्या सोपवल्या आहेत, त्या अनिवार्य स्वरूपाच्या आहेत. त्या थोडक्यात पाहू.
१) डाकीण या विषयाबाबत सर्व संबंधित घटक, त्यात अधिकारी आणि सर्वसामान्य जनतेचा समावेश करून, त्यांच्या संवेदनशीलतेसाठी आणि प्रशिक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.
२) पीडित व्यक्ती तसेच साक्षीदारांच्या साक्षीदरम्यान गोपनीयता सुनिश्चित करावी.
३) डाकीण प्रकरणातील पीडितांना योग्य त्या प्रमाणात मदत आणि नुकसानभरपाई प्रदान करावी.
४) डाकीण प्रकरणातील पीडितांसाठी पुनर्वसनाची यंत्रणा आणि योजना उपलब्ध करून द्याव्यात.
५) डाकीण प्रकरणातील पीडितांसाठी समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.
६) सरकार, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था इत्यादींच्या संयुक्त प्रयत्नातून, विशेषतः ज्या भागांमध्ये डाकीण प्रथेचा प्रादुर्भाव जास्त आहे त्या ठिकाणी, त्याविरुद्ध मोहिमा राबवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.
७) गाव पातळीवर महिला गटांची स्थापना करण्यासाठी पावले उचलावीत आणि अशा गटांशी सल्लामसलत करून, त्या भागातील असुरक्षित महिलांचा आत्मविश्वास आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढवण्यासाठी सर्जनशील योजना तयार कराव्यात.
The Assam Witch Hunting (Prohibition, Prevention and Protection) Act, 2015 हा कायदा फौजदारी कायदा आहे. मात्र दोषी व्यक्तींना शिक्षा करणे इथपर्यंतच तो मर्यादित राहात नाही तर पीडित व्यक्तींचे पुनर्वसन, संरक्षण, समुपदेशन तसेच डाकीण प्रथा विरोधी जनजागृती करणार्या संस्थांचे संरक्षण यासाठी ठोस तरतुदी पुरवतो. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कायद्यामध्ये आसामचा कायदा अधिक उजवा ठरतो.
-ॲड. सौरभ बागडे