२०३५ चा महाराष्ट्र आणि शिक्षणक्षेत्रापुढची आव्हानं

१९७५ नंतर शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण वेगानं झालं आणि १९९०-९१ च्या जागतिकीकरणानंतर तर परिस्थिती खूप बदलली. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित समाजातली, तळागाळातली मुलं मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण घेऊ लागली. त्या समाजातली शिक्षण घेणारी ती पहिली पिढी होती. घरात शिक्षणाची पार्श्वभूमी नसल्यामुळं त्यांच्या शिक्षणात निश्चितच अडथळे येत होते, पण ती मुलं शिकत होती. दोन-तीन पिढ्यांना शिक्षणाचा लाभ मिळालेल्या मध्यमवर्गातली मुलं मात्र याच काळात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वळू लागली. सी.बी.एस.ई. (Central Board of Secondary Education), आय.सी.एस.ई. (Indian Certificate of Secondary Education) यांसारख्या बोर्डांचा प्रभाव वाढू लागला. शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला सुरुवात होऊन शालांत परीक्षेचं महत्त्व अवास्तव वाढत गेलं. ‘पोर्शन’ पुरा करणं, ही बाब मध्यवर्ती ठरली. परीक्षा या फक्त ‘स्मरणपरीक्षा’ बनल्या. समज तयार होणं आणि आकलन होणं, तसंच कला आणि क्रीडा या शिक्षणातल्या महत्त्वाच्या बाबींना चाट मिळाली. मुलं परीक्षार्थी बनली. केवळ गुणांसाठी जिवाचा आटापिटा सुरू झाला. सहकार्याची जागा जीवघेण्या स्पर्धेने घेतली. मुलं स्वकेंद्री होऊन परीक्षेच्या आणि पालक-शिक्षकांच्या अपेक्षांच्या ओझ्याखाली दबली जाऊ लागली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून कोचिंग क्लास संस्कृती वेगाने फोफावत गेली. याबरोबर वाढत्या वेगाने गुणवत्तेचा र्‍हास सुरू झाला. शाळा आहे; पण शिक्षण नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

दुसर्‍या बाजूला, सामाजिक आणि आर्थिक प्रतिष्ठेच्या संकल्पना बदलल्या. बक्कळ पैसा देणार्‍या, खाजगी, कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या नोकर्‍या तयार झाल्या, त्यांनाच प्रतिष्ठा मिळाली. ज्यांची कुवत आहे, ते या लठ्ठ पगार देणार्‍या नोकर्‍यांकडे वळले. ज्यांना उच्च शिक्षणाची किंवा उत्तम नोकरीची संधी नाही, ते शिक्षकी पेशाकडे वळू लागले. चांगलं शिक्षण नाही, म्हणून चांगले शिक्षक नाहीत आणि चांगले शिक्षक नाहीत, म्हणून पुढच्या पिढीला चांगलं शिक्षण नाही, अशा दुष्टचक्राचा संपूर्ण समाजाला विळखा पडला. एकंदरीत, समाजात जो उथळपणा बोकाळला आहे, त्याची लागण शिक्षण क्षेत्राला झाली.

ही लागण केवळ शालेय शिक्षणाला नाही तर महाविद्यालयीन आणि व्यावसायिक शिक्षणालाही लागली. वानगीदाखल आय.आय.टी.त प्रवेशाचं उदाहरण घेऊ. तिथे प्रवेश घेण्यासाठी कोटा पॅटर्न तयार झाला. अकरावी आणि बारावीसाठी महाविद्यालयात न जाता कोचिंग क्लासला जायचं आणि शेकडो प्रश्नपत्रिका सोडवायच्या, घोकून-घोकून तयारी करायची आणि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण व्हायची, असं सूत्र तयार झालं. पुण्यातल्या एका नामांकित अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्थेतील प्राध्यापकाने आपल्या वर्गात संकल्पना स्पष्ट करून दाखवायला सुरुवात केल्यावर विद्यार्थी म्हणाले, “आम्हाला संकल्पना नकोत, परीक्षेत काय येणार ते शिकवा.” विद्यार्थ्यांचीसुद्धा अशी भयानक मानसिकता तयार झाली आहे. आय.आय.टी. उत्तीर्ण विद्यार्थी नोकरी देण्यायोग्य नसतात, असं उद्योग जगताला म्हणावं लागलं, ते याच कारणामुळे! व्यावसायिक शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतलेल्या मुलांना स्वतःहून विचार करता येत नाही, पाठ्युस्तकापलिकडचं जमत नाही, असा त्या-त्या क्षेत्रातल्या जाणकारांचा अनुभव आहे. त्यामुळे, प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचं प्रथम र्ीपश्रशरीपळपस करावं लागतं, असं ते सांगतात, ते उगीच नाही.

या सर्वांचा परिणाम असा झाला आहे की, कोणत्याही क्षेत्रात आपापल्या विषयांचं सखोल ज्ञान आणि समज, तसंच अद्ययावत माहिती असणारी माणसं दुर्मिळ झाली आहेत. माणसांमध्ये प्रेरणा आणि क्षमता उपजत असतात, हे खरं आहे. परंतु शिक्षणाचा दर्जा पार ढासळला असल्यामुळे त्या पुरेशा विकसित होत नाहीत. त्यामुळे शिक्षण घेऊनही माणसं कमअस्सल आणि सुमार क्षमतेची बनतात. राजकारणी, सनदी अधिकारी, पत्रकार, डॉक्टर्स, वकील, अभियंते, उद्योगपती, कलाकार अशासारख्या समाजाचं नेतृत्व करणार्‍या बहुतेकांच्या ठायी ही कमतरता आढळून येत असल्यामुळे समाजाची अधोगती सतत होत राहिली आहे. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत सुरुवातीला हळूहळू आणि नंतर वाढत्या वेगाने ढासळत जाणारी परिस्थिती आता आटोक्याबाहेर गेली आहे. ती पुढच्या दहा-पंधरा वर्षांत पलटवणं हे सर्वोच्च प्राधान्याचं काम झालं आहे.

या परिस्थिला तोंड देण्यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागेल. दहा-पंधरा वर्षांनंतरचं महाराष्ट्रातलं अपेक्षित शिक्षणक्षेत्र कसं असायला हवं, त्याचं चित्र या आव्हानांच्या मागे दडलंय, असं म्हणता येईल.

शासनाची अनास्था

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, गेल्या चाळीस वर्षांत दाखवलेली अनास्था बाजूला सारून शासनाने शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवं. त्यासाठी दूरदृष्टी ठेवून सकारात्मक भूमिका स्वीकारणं अपरिहार्य ठरतं. राष्ट्रीय; तसंच राज्याचं शैक्षणिक धोरण ठरवणं, त्यानुसार कायदे करून त्यावर अंमलबजावणी करणं, शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणणं-शिकवणं-टिकवणं, शिक्षकांना आणि खाजगी संस्थांना प्रोत्साहन देणं, शिक्षक प्रशिक्षणाची उत्तम सोय करणं, अनुदानाच्या स्वरुपात पुरेसा निधी पुरवणं इत्यादी कामं सरकारने करायची असतात. स्वातंत्र्यानंतर दोन-तीन दशकांत सरकारने हे करण्याचा बर्‍यापैकी प्रयत्न केला. गावागावांत शाळा सुरू झाल्या. केंद्र सरकारतर्फे ‘सर्वशिक्षा अभियान’सारख्या योजना आखल्या गेल्या. पण १९९०-९१ पासून जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर मात्र राज्य सरकारने शिक्षणासंबंधीची आपली जबाबदारी सुरुवातीला पडद्यामागून; पण नंतर उघडपणे नाकारायला सुरुवात केली. खरं तर २००९ साली सहा ते चौदा वर्षांच्या सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण देणारा क्रांतिकारी असा शिक्षण हक्क कायदा मंजूर झाला. प्रत्यक्षात मात्र कायद्याच्या मूळ तत्त्वांना आणि त्यातील तरतुदींना सरकार हरताळ फासत आहे. वेतनेतर अनुदान कमी करून, शिक्षक संख्या कमी करून, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची भरती बंद करून अनुदानित शाळा बंद पाडण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. जगभरातल्या नामवंत शिक्षणतज्ज्ञांनी शालेय शिक्षण मातृभाषेतून देण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलेलं असूनही सरकार मात्र मातृभाषेतून शिक्षण देणार्‍या अनुदानित शाळा बंद कशा पडतील, असं पाहत आहे. दुसर्‍या बाजूला हेच सरकार विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वाढवण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करत आहे. इतकंच नाही, तर कायदा करून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या कक्षेत जिल्हा परिषदेच्या शाळांनासुद्धा आणलं आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) यांच्याकडून पुढे आलेल्या चांगल्या योजना पुढे सरकण्याच्या बाबतीत सरकार अनास्था दाखवतं. याचं एक मासलेवाईक उदाहरण लक्षात घेऊया. २००९ साली लागू झालेल्या ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार सातत्यपूर्ण, सर्वंकष मूल्यमापन बंधनकारक झालं. दीडशे वर्षं जुन्या परीक्षा पद्धतीपासून फार मोठं स्थित्यंतर करणारा हा निर्णय होता. ही पूर्णपणे नवीन संकल्पना होती. नव्याने शिक्षक बनणार्‍यांनी ती अमलात आणणं अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत डी.एड./बी.एड.च्या अभ्यासक्रमात या संकल्पनेचा तातडीने अंतर्भाव होणं अत्यावश्यक होतं. परंतु खेदाची बाब ही की, कायदा आल्यानंतर सरकारने कित्येक वर्षं अभ्यासक्रमातला हा महत्त्वाचा बदल केला नाही. नंतर त्याचा अंतर्भाव झालेला असला तरी या महत्त्वाच्या विषयाला न्याय मात्र देण्यात आलेला नाही.

आपल्या जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी सरकारला भाग पाडणं, हे सध्याचं मोठं आव्हान बनलं आहे. येत्या काही वर्षांत ही परिस्थिती पार पालटेल, अशी अपेक्षा करूया.

सुदृढ समाजासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण

१९९०-९१ च्या जागतिकीकरण आणि उदारीकरणापासून शिक्षणाचं संपूर्ण बाजारीकरण होत गेलं आणि शालांत परीक्षेचं महत्त्व अवास्तव वाढत गेलं. समज तयार झाली का, आकलन झालं का, हे तपासण्याऐवजी केवळ गुणांच्या आधारे यशापयश ठरवलं जाऊ लागलं. आतापर्यंत झालेल्या अनेक सर्वेक्षणांवरून हे स्पष्ट झालं आहे की, मुलं शाळेत तर जाताहेत; पण शिक्षण मात्र मिळत नाही. बारावी झालेल्या, अगदी पदवी मिळवलेल्याही अनेक मुलांना धड लिहिता-वाचता येत नाही; आकलन तर दूरच राहिलं. पाठांतर करून ९०-९५ टक्के गुण मिळवलेल्या मुलांच्याही क्षमता विकसित झालेल्या नसतात, असं दिसू लागलं. आज बहुसंख्य मुलं नोकरी-व्यवसायासाठी अपरिपक्व ठरतात; त्यांच्यामध्ये विचार करण्याची, स्वतःहून निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित झालेली नसते. त्यांच्याकडे नैसर्गिक क्षमता नसतात, असं कोणीच म्हणणार नाही. पण शिक्षणातून त्या विकसित झालेल्या नसतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून दर्जेदार कामं होऊ शकत नाहीत.

समाजात बोकाळलेल्या उथळपणाचं प्रतिबिंब शिक्षण क्षेत्रावरही पडल्यामुळे ते डबघाईला आलंय, हे खरं आहे, तरीही जसं शिक्षण हे उपजीविकेचं साधन आहे, तसंच शिक्षणामुळे सुसंस्कृत आणि संवेदनशील मन असलेला सुजाण, विवेकवादी आणि लोकशाहीतील मूल्यांवर विश्वास बाळगणारा जबाबदार नागरिक तयार व्हावा, अशीही अपेक्षा असते. समाजात बदल घडवून आणण्याची ताकद शिक्षणात असते. त्यामुळे, हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राने कात टाकण्याची आणि आपली जबाबदारी निभावण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आस फार थोड्यांना आहे. मुलं, पालक, शिक्षक आणि संस्थाचालकही ते समजून घेण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. कर्मचारी संघटनासुद्धा या बाबतीत कोणतीही भूमिका घेत नाहीत. कर्मचार्‍यांच्या हक्कांबरोबर त्यांच्या जबाबदार्‍यांचं भान त्यांना देणं आणि शैक्षणिक कामांत त्यांना मदत देणं संघटनांकडून अपेक्षित आहे. मात्र ते होत नाही. चांगलं शिक्षण म्हणजे काय, गुणवत्ता कशाला म्हणायचं, आपल्या पाल्याला कसं शिक्षण मिळायला हवं, याबाबतीत पालकांमध्ये जागृती निर्माण होण्याची गरज आहे. तशी मागणी ते करू लागले तर परिवर्तन होऊ शकेल. त्यामुळे, शाळांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणं आणि पालकांना तशी मागणी करण्यासाठी उद्युक्त करणं, हे आणखी एक मोठं आव्हान ठरतं.

शिक्षणाचं माध्यम आणि इंग्रजी भाषाशिक्षण

इंग्रजी ही एक महत्त्वाची ज्ञानभाषा आणि जागतिक संपर्कभाषाही आहे. ती शिकायला हवीच. पण इंग्रजी भाषा शिकणं आणि इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणं, यांत मोठं अंतर असतं; आणि नेमकी तिथेच गडबड होतेय. जगातल्या नामवंत शिक्षणतज्ज्ञांनी आणि विचारवंतांनी हे वारंवार ठासून सांगितलंय की, शालेय शिक्षण मातृभाषेतून होणं मुलांच्या विकासासाठी आवश्यक असतं. २००५ च्या ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्या’ने आणि २००९ च्या ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने, तसेच २०२० च्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने’ही ही बाब अधोरेखित केली आहे. आधी भाषा शिकणं, मग त्या भाषेतून संकल्पना शिकणं, अशा दुहेरी कसरतीमुळे मुलांचं नुकसान होतं. पण तरीही समाज आंधळेपणाने इंग्रजी माध्यमाच्या मागे धावत सुटला आहे. मराठी शाळेत घातलं तर पाल्याचं भवितव्य धोक्यात येईल, इंग्रजी माध्यमाला पर्याय नाही, अशा चुकीच्या समजुतींनी पालक वेढले गेले आहेत. यात बदल घडवून आणणं अत्यावश्यक आणि अग्रक्रमाचं झालं आहे.

मातृभाषेतून शिक्षण दिलं, तरी इंग्रजी भाषेच्या शिक्षणाची आबाळ मात्र होता कामा नये, हेही तितकंच खरं आहे. ती भाषा चांगली यायलाच हवी. ती काळाची गरज आणि लोकांची रास्त मागणी आहे. त्यासाठी स्वतः इंग्रजी भाषा नीट शिकून घेणं, त्या भाषेत नैपुण्य मिळवणं, तिचा संभाषणासाठी सहजपणे वापर करता येणं, ही शिक्षकांसाठी अपरिहार्य बाब ठरते. तसं झालं तर मुलंसुद्धा इंग्रजी भाषा शिकू शकतील. मराठी शाळेतल्या मुलांचं इंग्रजी खर्‍या अर्थाने चांगलं झालं, तर मुलांचाच नाही, तर पालकांचाही न्यूनगंड कमी होईल आणि पालक पुन्हा मराठी माध्यमाकडे वळतील. हे मातृभाषेतून शिकवणार्‍या शाळा आणि शिक्षकांसाठी आव्हान आहे.

शिक्षणविचारातले बदल-शिक्षकांची बदललेली भूमिका

गेल्या काही वर्षांत शिक्षणविचारात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. ते अमलात आणण्यासाठी काही निर्णय घेतले गेले आहेत. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार मुलांना आठवीपर्यंत कोणत्याही वर्गात मागे ठेवायचं नाही, हा तसाच एक निर्णय. परंतु हा निर्णय म्हणजे परीक्षा घ्यायच्या नाहीत, मुलांना केवळ पुढे ‘ढकलायचं’, असा साधा, सोपा आणि सोयीचा अर्थ लावला गेला! खरं तर त्यामागचा विचार योग्यच आहे. मुलं स्वतःहून शिकत असतात, शिक्षकांनी त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करायचं, योग्य अशा अनुभवांच्या भरपूर संधी निर्माण करून द्यायच्या आणि मुलांचं शिक्षण होत आहे का, त्यांना संकल्पना स्पष्ट होत आहेत का, समज वाढते आहे का, हे नियमितपणे; अगदी दररोज सुद्धा तपासून बघायचं, कमतरता आढळून आल्या तर पूरक मार्गदर्शन करायचं, असा तो विचार आहे. स्वयंअध्ययन, ज्ञानरचनावाद, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन अशासारखे संबोध वापरले जात आहेत. ते शिक्षकांनी समजून घ्यावं म्हणून सरकारकडून योग्य ते प्रयत्न झाले नाहीत. सरकारी प्रशिक्षणं कोरडी ठाक असतात. त्यातून शिक्षकांच्या हाती काही लागत नाही. त्यामुळे सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची उत्तम व्यवस्था उभी करणं अत्यंत तातडीचं झालं आहे. कसंही असलं तरी शिक्षकांनी मात्र आता स्वतः हे शिक्षणविचार समजून घ्यायला हवेत, आत्मसात करायला हवेत. मुलांनी स्वतःहून शिकायचंय आणि शिक्षकांनी सुलभकाच्या (Facilitator) भूमिकेतून मुलांना गरजेनुसार मार्गदर्शन करायचंय. त्यासाठी मुळात मूल शिकतं कसं, हे समजून घ्यायचंय. शिक्षकांची ही बदललेली भूमिका त्यांनी समजून घेऊन आत्मसात करणं, साधनांचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची कौशल्यं आत्मसात करणं आणि त्यानुसार स्वतःकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करणं, हे घडण्याची नितांत आवश्यकता आहे. जागतिक स्तरावर मुलं टिकून राहायची असतील, तर हे आव्हान स्वीकारावं लागेल.

ई–लर्निंग

येत्या काही वर्षांत शिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा (ई-लर्निंगचा) वापर प्रचंड वेगाने वाढत जाणार आहे. वर्ग डिजिटलाईज तर होणारच आहेत, पण काही दिवसांत पाठ्यपुस्तकं आणि बाकंही जातील. सध्या जे चित्र दिसतंय, त्यानुसार केवळ संगणकाचा, मोबाईल फोनचा, डिजिटल प्रोजेक्टरचा किंवा इंटरनेटचा वापर करणं, त्या आधारे कट-पेस्ट किंवा कॉपी-पेस्ट करणं, जे पाठ्यपुस्तकात असतं, तेच पडद्यावर काही अ‍ॅनिमेशनसह दाखवणं, इतक्यापुरतंच ‘ई-लर्निंग’ मर्यादित असतं. काही वेळा ती केवळ करमणुकीची साधनं ठरतात. या साधनांच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मुलांची समज कशी वाढेल, त्यांना विषयाचं आकलन कसं होईल, माहितीच्या महापुराचं ज्ञानात रूपांतर कसं करता येईल, हे शिक्षकांनी मनापासून शिकायला हवं, समजून घ्यायला हवं आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्यंही प्राप्त करायला हवीत. कोविड-१९ ही इष्टापत्ती समजायला हवी. त्या निमित्ताने” ‘इ-लर्निंग’ समजून घेण्याची एक चांगली संधी मिळाली आहे. स्वतःवर किंवा इतरांवर कोणताही विपरित परिणाम होऊ न देता स्वतःच्या विकासासाठी हे तंत्रज्ञान आणि ही साधनं सूज्ञपणे कशी वापरायची, हे शिकणं त्यासाठी महत्त्वाचं ठरतं.

दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न

दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही आ वासून आपल्यासमोर उभा आहे. त्यात कर्णबधिर, दृष्टिदोष असणारी; तसंच अध्ययन अक्षमता असणार्‍या मुलांचा समावेश असतो. जागतिक सर्वेक्षणानुसार एकूण लोकसंख्येचा विचार करता त्यातील ‘डिसलेक्सिक’ विद्यार्थ्यांचं प्रमाण तर लक्षणीय आहे. अशा प्रत्येक प्रकारात मोडणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी आवश्यक असणारं विशेष प्रशिक्षण डी. एड्. तसंच बी. एड्. शिक्षकांकडं नसतं. असे वेगवेगळे विशेष प्रशिक्षक नेमायचे झाल्यास ते कुठच्याही शाळेला परवडणारं नाही आणि ते व्यवहार्यसुद्धा होणार नाही. विविध प्रकारचे दिव्यांग विद्यार्थी प्रत्येक वर्गात असतात. अशा सर्व विद्यार्थ्यांच्या गरजा भागवण्याचं मोठं आव्हान शाळांपुढे असतं. पण या समस्येची जाण पालक, शिक्षक, संस्थाचालक आणि शासन या सर्वांमध्ये निर्माण करणं, हे त्यापेक्षाही मोठं आव्हान आहे. दिव्यांग मुलांचं शिक्षण सुकर होण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशकतेचं धोरणं स्वीकारलं गेलं आहे. त्यामुळे या आव्हानाला सामोरं जाणं अधिक महत्त्वाचं ठरतं.

आव्हानांना भिडताना

मधल्या काळात महाराष्ट्रातल्या तज्ज्ञ, जाणकारांनी बालशिक्षणाबाबत नवीन विचार मांडले आहेत. मुलाचं मूलपण जपण्याचा, त्याच्यातील मूलभूत प्रेरणांना आणि क्षमतांना वाव देण्याचा तो विचार आहे. त्या अनुषंगाने ‘पूर्वप्राथमिक’ आणि ‘प्राथमिक’मधील शिक्षणाबाबत नव्याने मांडणी केली गेली. कोल्हापूरची सृजनआनंद, पुण्याची अक्षरनंदन, नाशिकची आनंदनिकेतन, गोरेगावची डोसीबाई जीजीभॉय बालविहार आणि प्राथमिक शाळा; तसंच जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांमधून आजही ते प्रयोग केले जात आहेत. ‘घोका आणि ओका’ पद्धतीतून मुलांना बाहेर काढणारे, त्यांची समज वाढवणारे आणि सुजाण नागरिकत्वाची सुरुवात करणारे ते प्रयोग आहेत. परंतु हे प्रयोग आणि त्यामागचा विचार त्या-त्या प्रयोगशील शाळांपुरता मर्यादित राहिला आहे. इतर शाळांपर्यंत पोचत नाही. ते सर्वदूर पोचवण्याचं काम मोठ्या प्रमाणावर करण्याचंही एक आव्हान आपल्यासमोर आहे.

हे सगळं करताना खाजगी शाळांच्या संस्थाचालकांनी शैक्षणिक कामांत सक्रिय होऊन वेगळी भूमिका निभावणं आता आवश्यक झालं आहे. शैक्षणिक बाबी हा संस्थाचालकांचा विषय नाही, असा एक चुकीचा समज असतो. संस्थाचालक शिक्षणतज्ज्ञ नसतील. परंतु त्यांना शिक्षणातलं काही कळत नाही, त्यांनी त्याबद्दल बोलू नये, असं म्हणणं योग्य नाही; किंबहुना शाळा सुरू करायची किंवा चालवायची असेल, तर संस्थाचालकांनी शिक्षणातल्या मूलभूत गोष्टी समजून घेणं आवश्यक ठरतं. शालेय पातळीवर काही धोरणात्मक निर्णय संस्थाचालकांना घ्यावे लागतात. जसं, गुणवत्ता यादीत मुलं येण्यासाठी हुशार मुलांची वेगळी तुकडी काढायची (ज्यामुळे मुला-मुलांमध्ये भेदभाव निर्माण होतो), की प्रत्येक तुकडीत हुशार मुलांसोबत मागे पडणार्‍या मुलांची सरमिसळ करून त्यांच्या विकासाला हातभार लावायचा; पाठांतरावर भर द्यायचा की समज आणि आकलन वाढण्यासाठी प्रयत्न करायचे; शिक्षण म्हणजे नेमकं काय आणि चांगलं शिक्षण कशाला म्हणायचं; सरकारी प्रशिक्षणं अपयशी ठरत असताना शिक्षकांसाठी सुयोग्य प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणं इत्यादी. असे निर्णय घेण्यासाठी संस्थाचालकांनी शिक्षणाबाबत समजून घेणं आणि शाळेच्या कामात लक्ष घालून योग्य ती दिशा देणं अपरिहार्य तर आहेच; पण ते शक्यही आहे.

सद्यःस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी आपली स्वत:चीच मानसिकता आणि दृष्टिकोन बदलणं आवश्यक ठरतं. चाकोरीतला सुरक्षित मार्ग सोडून वेगळे शिक्षणविचार समजून घेण्याची, करून बघण्याची, नवनवीन प्रयोग करण्याची आणि झालेल्या चुका स्वीकारून त्यातून शिकून पुन्हा उभं राहण्याची उमेद शिक्षकांमध्ये निर्माण व्हायला हवी. आपण स्वीकारलेल्या कामाचं स्वरूप काय आहे, आपल्या जबाबदार्‍या कोणत्या, हे समजून घेऊन काम करण्याची गरज असते. ते सर्व करण्याची मानसिकता; आणि मुलांना चांगलं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी पोषक असा दृष्टिकोन शिक्षक आणि संस्थाचालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तयार व्हायला हवा. कोविड-१९ नंतरच्या काळात सर्व जग बदलणार आहे. विचारपद्धतीत आणि शिक्षणपद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहेत. त्यामुळे असा दृष्टिकोन तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहेच; पण मुळात त्यांनी स्वत:च आपल्याला बदलायचं आहे, हे ठरवायला हवं आहे. गांधीजींनी म्हटलंच आहे, If you want change, be the change. बदल हवा असेल, तर प्रथम स्वतः बदला. नजीकच्या काळात हे बदल व्हायला सुरुवात होईल आणि २०३५ पर्यंत त्याचे परिणाम दृष्य स्वरुपात दिसू लागतील अशी अपेक्षा करूया.

प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयास, मुंबई

(मोबाईल +९१ ९८२०२ ६७ ४३५)

(ई-मेल- girish.samant@gmail.com)