2020 मध्ये प्रवेश करताना…

-

आर्थिक मंदीचे गहिरे होत चाललेले संकट, त्याचा सर्वसामान्यांच्या जीवनमानावर होत असलेला विदारक परिणाम, उन्नाव, निर्भया बलात्कार प्रकरणात पीडितांना न्याय जरी मिळाला असला, तरी त्यासाठी करावा लागलेला जीवघेणा संघर्ष, स्त्रियांवरील अत्याचारांत सातत्याने होत असलेली वाढ, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेत संमत करून करण्यात आलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 2019 (सीएए) झाल्यावर त्या विरोधात देशभर उसळलेली; आजही न ओसरलेली आंदोलनांची लाट, जात-पात, धर्म या पलिकडे जात या आंदोलनात आघाडीवर असलेले तरुण-तरुणी, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, आंदोलनाला काही ठिकाणी लागलेले हिंसक वळण, हा हिंसाचार चिरडण्याच्या नावाखाली केले गेलेले पोलिसी अत्याचार, या गोंधळातच भारतीय नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंदवही (एनआरसी), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एनपीआर)च्या घोषणा, सत्ताधार्‍यांची सीएए, एनआरसी, एनपीआर याबाबतची विसंगत, परस्परविरोधी, दिशाभूल करणारी, धर्माधर्मांत भेद पाडणारी वक्तव्ये, 370 कलम रद्द केल्यानंतर वरवर शांत भासणार्‍या काश्मीर खोर्‍यातील खदखद, इराण-अमेरिकेमुळे मध्य आशियात निर्माण झालेल्या तणावामुळे जगभर पसरलेली चिंता, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर 2020 सालात सदिच्छा देत-घेत आपण प्रवेश केला आहे.

‘सीएए’मध्ये ‘बेकायदेशीर स्थलांतरिता’ची व्याख्या करताना मुस्लिम धर्माला सोडून इतर हिंदू, शीख, बुद्धिस्ट, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन धर्माच्या लोकांना सवलत देण्यात आली आहे; पण घटनेच्या 14 व्या कलमानुसार संविधानाने सर्व व्यक्तींना त्यांची जात, धर्म, लिंग, वंश न पाहता कायद्यासमोर समानतेची हमी दिली आहे. त्यामुळे ‘धर्मनिरपेक्ष’ता या भारतीय घटनेने मान्य केलेल्या पायाभूत तत्त्वालाच ‘सीएए’मुळे बाधा पोचत आहे. कोणतीही घटना दुरुस्ती अथवा कायदा संविधानाच्या पायाभूत तत्त्वांशी सुसंगतच असला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल सांगतात. त्यामुळे हा कायदा जर भारतीय घटनेच्या धर्मनिरपेक्ष ओळखीलाच आव्हान देत असेल, तर त्याला घटनेच्या चौकटीत अहिंसक विरोध केलाच पाहिजे. त्याचबरोबर संवैधानिक मूल्यांच्या जाणीव जागृतीसाठीचे ‘महाराष्ट्र अंनिस’ करत असलेले ‘संविधान बांधिलकी महोत्सवा’सारख्या प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांबरोबर रस्त्यावरील संघर्षासाठीही कार्यकर्त्यांनी इतर धर्मनिरपेक्ष शक्तीबरोबर तयार राहावयास हवे. कारण ‘धर्मनिरपेक्ष भारत’ ही ओळख कायम राखणे, हे 2020 सालातील सर्वांत मोठे आव्हान आज आपल्यासमोर उभे आहे.

2019 साल संपता-संपता 17 डिसेंबरला डॉ. श्रीराम लागूंचे निधन झाले. समविचारी संघटनांना जोडून घेणे, हे जसे ‘अंनिस’च्या चतु:सूत्रीतील हे सूत्र आहे. हे सूत्र डॉ. दाभोलकरांनी संघटना, चळवळी याबाबत जसे पाळले, तसे व्यक्तींच्या बाबतही पाळले. साहित्यिक, चित्रपट, नाट्य कलावंत, व्यावसायिक, राजकारणी, अशा विविध क्षेत्रांतील प्रभावी व्यक्तींना त्यांनी चळवळीशी जोडून घेतले; आणि नुसते जोडून घेतले असे नव्हे, तर त्यांना चळवळीचा भाग बनविले. ‘अंनिस’च्या संबंधित अनेक कार्यक्रमांत, सत्याग्रहांत डॉ. लागूंनी हिरिरीने भाग घेतला; पण डॉ. दाभोलकरांचा आणि त्यांचा ‘विवेक जागराचा वाद संवाद’ हा कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजला. डॉ. लागू आपली परमेश्वराला रिटायर करण्याची भूमिका आक्रमकतेने त्या कार्यक्रमात मांडायचे; तर डॉ. दाभोलकर अतिशय शांतपणे ‘अंनिस’ची परमेश्वराबद्दलची विवेकी मांडणी करायचे. डॉ. दाभोलकरांच्या मांडणीला प्रत्यक्ष चळवळीचा आधार होता, त्यामुळे तिचा प्रभाव निश्चितच सर्वसामान्य माणसांवर पडायचा. या कार्यक्रमामुळे ‘अंनिस’ ची भूमिका सर्वदूर पोचण्यास मदतच झाली. डॉ. लागू नेहमीच एक ‘सेलिब्रिटी’ म्हणून नव्हे, तर एक कार्यकर्ता म्हणून ‘अंनिस’सोबत राहिले. अशा या निरीश्वरवादी कलावंत कार्यकर्त्याला ‘अंनिस’ व ‘अंनिवा’ च्या संपादक मंडळातर्फे भावपूर्ण आदरांजली!