कर्जसापळा

कोणत्याही कुटुंबाला, विशेषतः तरुणांना, आपल्याकडे छान छान वस्तू असाव्यात असे वाटणे नैसर्गिक आहे. घरात फ्रिज, टीव्ही असावा, घरात नवीन पद्धतीच्या गुळगुळीत फरशा बसवाव्यात. मुले झाल्यावर त्याच्या मित्र-मैत्रिणींकडे जे मोबाईलचे मॉडेल आहे ते किंवा बाईक, स्कूटर आपल्या मुलामुलीकडे असावी अशी आईवडिलांची तळमळ असणे हे सगळे मानवी आहे; पण प्रश्न येतो अर्थात पैशाचा. या सर्व वस्तूंना बर्‍यापैकी पैसे लागतात. किमान दहा, वीस, पंचवीस, पन्नास हजारदेखील. एवढे पैसे कोणत्याच गरीब कुटुंबाकडे साठलेले नसतात. अशा वस्तू फक्त कर्ज काढूनच त्यांना विकत घेता येऊ शकतात.

आपला आताचा मुद्दा वेगळा आहे. घरासाठी, मुलांसाठी घ्याव्याशा वाटणार्‍या वस्तू केव्हा घ्यायच्या, म्हटले तर त्या घ्यायच्या का नाही याचे निर्णयस्वातंत्र्य कुटुंबाला असते. म्हणजे आपल्या भाषेत तो ऐच्छिक खर्च असेल. वस्तू घेण्यासाठी कर्ज काढले रे काढले की त्याचे हप्ते, इएमआय पुढच्या महिन्यापासून सुरू होतात. या हप्त्यांचा खर्च अनैच्छिक प्रकारात मोडतो. म्हणजे वस्तू घेताना करावयाचा खर्च ऐच्छिक प्रकारात मोडणारा असला, तरी कर्ज काढून ती वस्तू विकत घेतली की, आपसूक अनैच्छिक खर्चात वाढ होत असते. कर्ज घेण्याचा निर्णय ऐच्छिक प्रकारात, पण कर्ज घेतल्यावर डोक्यावर बसणारा इएमआय मात्र अनैच्छिक! हा विरोधाभास लक्षात आला पाहिजे. ऐच्छिक आणि अनैच्छिक निर्णयांमधील जैवसंबंध लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

वर उल्लेख केलेल्या चीज-वस्तू विकत घेण्यासाठी गरिबाकडे कर्ज घेणे हा एकमेव मार्ग आहे असा ब्रेनवॉश केला जात असतो. ते अर्धसत्य आहे. अशा खरेदीसाठी पैसे प्लानिंग करून, खर्च आटोक्यात ठेवून बचत करून देखील साठवता येतात. या दोन मार्गांना अनुक्रमे सेव्हिंग डाऊन आणि सेव्हिंग अप असे म्हणतात. या दोन संज्ञांची फोड खाली येईलच; पण त्याआधी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवला पाहिजे. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचा अचानक उद्भवलेला आजार, गावाकडून अर्जंट पैसे पाठवण्याची आलेली विनंती या किंवा अशा घटनांमध्ये लागणार्‍या पैशाचे प्लानिंग करता येत नाही. कारण त्या कोणतीही नोटीस न देता अंगावर कोसळतात; पण वरील चीज वस्तू खरेदी करण्यासारखे खर्चाचे अनेक निर्णय असतात ज्यासाठी प्लानिंग मात्र जरूर करता येते.

हवी असणारी वस्तू विकत घेण्यासाठी पैसे नाहीत असा विचार मनात आणायचा नाही. वस्तूच्या किमतीएवढे कर्ज मिळेल तेथून, सांगतील त्या इएमआयवर काढायचे. नंतर मासिक आमदनीतून त्या कर्जाचे दरमहा इएमआय फेडत राहायचे. इएमआय भरून जेवढे पैसे उरतील त्यात संसार चालवायचा. या मार्गाला ‘सेव्हिंग डाऊन’ असे म्हणतात.

कोणती वस्तू घ्यायची त्याचा अंदाजे भाव काढायचा. दर महिन्याला ठरवून, शिस्त लावून काही एक रक्कम बँकेत रिकरिंग डिपॉझिट अकाउंटमध्ये किंवा अगदी बचत खात्यात भरायची. अशी की, ठरवलेल्या काळात त्या वस्तूच्या किमतीएवढी रक्कम जमा झालेली वस्तू नगद देऊन विकत घ्यायची. या मार्गाला सेव्हिंग अप असे म्हणतात.

एक उदाहरण घेऊन या- दोन मार्गातील फायदे-तोटे समजून घेऊ या. (यातील आकडे अगदी ढोबळ आहेत. संकल्पना समजण्यास सोपे जावे म्हणून). समजा एक दहा हजार रुपयांचा स्मार्ट फोन विकत घ्यायचा आहे. पहिल्या मार्गाने गेलो तर एखाद्या मायक्रो फायनान्स कंपनीला गाठायचे. त्यांच्याकडून दहा हजार रुपयांचे कर्ज घ्यायचे. दुकानात जायचे व वस्तू त्याच दिवशी खिशात घालून मिरवायची. मायक्रो फायनान्स कंपनी ढोबळ मानाने २० टक्के व्याज लावेल असे समजा. कंपनी सांगेल की, पुढचे दहा महिने १२०० रुपये मासिक हप्ता भरावा लागेल. म्हणजे दहा महिन्यात मिळून १२,००० रुपये द्यावे लागणार. पहिल्याच दिवशी कर्ज काढून आपल्या मिळकतीतून नंतर दहा महिने ते फेडत बसणे याला सेव्हिंग डाऊन असे म्हणतात.

आता दुसर्‍या मार्गावरून चालून बघू या. तुमचे एवीतेवी दर महिन्याला १२०० रुपये इएमआय जाणारच आहेत. तुम्ही जवळच्या बँकेत जायचे. एक रिकरिंग डिपॉझिट अकाउंट उघडायचा. दर महिन्याला १२०० रुपये हप्ता पुढचे दहा महिने भरू असे बँकेला सांगायचे. त्या अकाउंटवर तुम्हाला समजा आठ टक्के व्याज मिळणार आहे. (एवढे नाही मिळत; पण उदाहरण सोपे करण्यासाठी धरू या). म्हणजे दहा महिन्यानंतर तुम्हाला तुमचे १२,००० व त्यावर व्याज १,००० असे मिळून १३,००० मिळतील. दहा महिन्यांनंतर त्याच दुकानात गेलात तर एक तर वस्तू थोडी बहुत महाग झालेली असेल किंवा अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त होतात तशी स्वस्तही झाली असेल. समजा ती आता ११,००० रुपयाला उपल्बध आहे. तरी तुमच्याकडे काही अतिरिक्त रुपये हातात राहतील. किंवा महिन्याला १२०० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे बाजूला काढता आले तर सहा-आठ महिन्यांनंतरदेखील मोबाईल विकत घेता येईल. हल्ली दिवाळी किंवा सणासुदीला या वस्तूंवर बराच डिस्काउंट मिळतो. डिस्काउंटचा महिना लक्षात ठेवून बचती साठवता येतील. ठरावकि रक्कम शिस्तीने बचत खात्यात घालून त्यावर व्याज मिळवायचे व मग अशा साठलेल्या रकमेतून ठरवलेला खर्च करायचा याला ‘सेव्हिंग अप’ असे म्हणतात.

काय आहेत या दोन भिन्न मार्गांचे फायदे-तोटे? सर्वप्रथम दोन्ही मार्गांमध्ये कुटुंबाच्या खिशातून दर महिन्याला समान रक्कम (१२०० रुपये) जात आहे. कर्जाचा इएमआय किंवा रिकरिंग अकाउंटचा हप्ता. म्हणजे कोणत्याही मार्गाने गेले तरी कुटुंबाच्या ऐच्छिक खर्चासाठी उपलब्ध असणार्‍या पैशावर परिणाम एकसारखाच असणार. ही अंतर्दृष्टी खूप महत्त्वाची आहे. पहिल्या मार्गात स्मार्ट फोन पहिल्या दिवसापासून वापरायला मिळेल ही नक्कीच जमेची बाजू झाली; पण दर महिन्याला विशिष्ट तारखेला १२०० रुपये हप्ता भरण्यासाठी तयार ठेवण्याचे दडपण राहील. उदाहरणातील १२०० रुपये छोटी, आवाक्यातील रक्कम आहे; पण कर्जाच्या रकमेप्रमाणे हप्त्याची रक्कमदेखील वाढणार. जे दडपण १२०० रुपयांची मासिक बचत करताना नसेल. एखाद्या महिन्याला ५०० रुपये तर पुढच्या महिन्यात २००० रुपये बाजूला काढता येतील. अर्थात अशावेळी रिकरिंग डिपॉझिट काढता येणार नाही.

दुसर्‍या मार्गात स्मार्ट फोन सहा, आठ, दहा महिने उशिरा हातात येणार आहे; पण तुमच्याकडे काही रुपयांची वरकड जमा होत असते. ती नाही झाली तरी सेव्हिंग डाऊन मार्गावरून जाताना तुम्ही जे २००० रुपयांचे व्याज भरता ते पैसे वाचणार असतात. रिकरिंग डिपॉजिटसाठी बँकेत जाऊन दरमहा हप्ता भरणे हे एक काम आहे मान्य; पण नेट बँकिंग व डिजिटल ट्रान्सफरचे प्रमाण वाढेल त्या प्रमाणात हे कष्ट वाचतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या कुवतीमध्ये राहून आपल्याला जीवनमान वाढवायचे आहे हा मनोनिग्रह तयार होईल. सेव्हिंग अप मार्गावरून चालण्यातून गरीब कुटुंबाचा तयार होणारा हा मनोनिग्रह खूप महत्त्वाचा आहे. त्याचे मूल्य रुपयात कदाचित काढता येणार नाही.

या दोन्ही मार्गांवरून एकाच वेळी समांतर पद्धतीनेदेखील चालता येईल. जर चीज-वस्तू महाग असेल (समजा पन्नास हजार रुपये) तर प्लॅनिंग करून पंचवीस हजार रुपयांच्या बचती साठवून उरलेल्या पंचवीस हजारांचे कर्ज काढता येईल. ज्यामुळे इएमआयची रक्कम आवाक्यातील राहील.

या सर्व चर्चेमधील सार लक्षात घ्या. आपल्याला झेपेल तेव्हढेच, झेपेल तेव्हाच कर्ज काढायचे. व्याजात जाणारे पैसे जेवढे जमेल तेवढे वाचवायचे. कर्ज सहजपणे उपलब्ध आहे म्हणून एखादी वस्तू विकत घेण्याचा निर्णय घ्यायचा नाही. कर्ज देणारे कोठेही पळून जाणारे नाहीत. तुम्ही ठरवाल त्यावेळी कर्ज उपलब्ध असणार आहे. चीजवस्तूंची खरेदी करण्याचा आणि कर्ज काढण्याचा निर्णय घेताना तुमचे डोके तुमच्याच धडावर हवे. तरच कॉर्पोरेट, वित्त भांडवलशाहीच्या निर्दयी अजेंड्याला काही प्रमाणात छेद देता येईल.

खूप मोठा, काही दशकांचा काळ असा होता ज्या काळात गरीब, निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबांना आजच्या काळासारखी कर्जे सहजपणे उपलब्ध केली जात नव्हती. त्या काळात, दशकानुदशके ही कुटुंबे गृहोपयोगी वस्तू, दागिने खरेदी, सण समारंभ, घरातील कार्ये आपल्या कुवतीप्रमाणे करतच होती. कशी? तर सेव्हिंग अप मार्गावरून चालत. त्या मार्गावरून चालताना तुटपुंजे उत्पन्न, उत्पन्नातून सर्व खर्च भागवून दर महिन्याला काही रक्कम बचत म्हणून बाजूला काढण्यात कुटुंबातील स्त्रीची मानसिक भावनिक ओढाताण होत असते; पण कौटुंबिक समारंभांवर होणारे खर्च, बाहेरून मिळणारे कर्जच उपलब्ध नसल्यामुळे, कुटुंबाच्या मर्यादेत राहूनच होत होते, हेदेखील खरेच आहे. आता एका बाजूला जाहिरातींचा मारा, इतरांशी सतत तुलना करायला लावणारी संस्कृती, सतत काही ना काही खरेदी करायला लावणारी कॉर्पोरेटकेंद्री बाजार व्यवस्था. दुसर्‍या बाजूला आपले अतिरिक्त भांडवल रिचवण्यासाठी बॉटम ऑफ पिरॅमिडमधील कुटुंबांना मुबलक कर्ज उपलब्ध करून देणारी वित्त भांडवलशाही. यातून तयार होणारे रसायनदेखील फार काही आरोग्यदायी नाही आहे. म्हणून जास्तीत जास्त वेळा सेव्हिंग अप मार्गावरून आणि वेळ पडेल तेव्हा सेव्हिंग डाऊन मार्गांवरून चालले पाहिजे.

गरिबांना विशेषतः त्या कुटुंबातील स्त्रियांना परत एकदा त्यांनीच शेकडो वर्षे विकसित केलेल्या काटकसरीने राहण्याच्या शहाणपणाची आठवण करून देण्याची गरज आहे. आपापले राहणीमान नक्की सुधारा; पण ते भरमसाट कर्जे काढून नव्हे, तर पूर्वीप्रमाणे काटकसरीने राहून, त्यातून थोडेबहुत पैसे बाजूला काढून. कर्ज काढण्याला विरोध करणे हे एक टोक झाले. तर मिळत आहे म्हणून मिळेल तेवढेे कर्ज घ्या. मजा करा. कर्जफेड होत राहील. ही दुसर्‍या टोकाची भूमिका झाली. अर्थविवेक या दोन टोकांच्या भूमिकांच्यामध्ये आहे.

मोठ्या रकमांची मागणी करणारी परिस्थिती अचानक उद्भवू शकते याची जाणीव कुटुंबातील स्त्रियांना सर्वात जास्त असते. त्यातून त्या स्त्रियांना आपल्या हातात पडणार्‍या पैशातील काही पैसे नियमितपणे किंवा जमतील तसे बाजूला काढून ठेवण्याचे शहाणपण सुचते. कालपरवा नाही तर गेली शेकडो वर्षे. घरातील अन्नधान्यांच्या कणगीमध्ये, डब्यात, नवर्‍याच्या अपरोक्ष, पैसे बाजूला काढण्याची क्लुप्ती लाखो स्त्रिया करीत आल्या आहेत.

ही मध्यमवर्गीय काटकसर करतात तशी ‘बचत’ नसते. सुखवस्तू मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मासिक उत्पन्नातून कुटुंबाचे राहणीमान टिकवण्यासाठी आवश्यक खर्च केल्यावर जी वरकड (सरप्लस) उरते त्याला बचत म्हणता येईल. गरीब घरातील स्त्रिया आपली हौस मौज मारून, कधीतरी पोटाला चिमटा काढून आपल्या हातातील काही रक्कम ‘मनाविरुद्ध’ बाजूला काढून ठेवत असतील त्याला बचत म्हणता येत नाही. त्याला ‘काटकसर’ (थ्रीप्ट) म्हणता येईल.

गरिबांच्या, स्त्रियांच्या काटकसर करून आपल्या हक्काचे पैसे बाजूला ठेवण्याच्या चांगल्या सवयीला नवीन वित्तीय क्षेत्र सुरुंग लावत आहे. काटकसरीची ही सवय लयाला जात आहे. अडीनडीला आपल्याला पैसे लागले तर ते देणारा कोणी नसणार या गृहितकावर गरीब स्त्रियांची काटकसर करून पैसे बाजूला काढण्याची सवय विकसित झाली होती. आता कर्जे सहजपणे उपलब्ध होऊ लागल्यावर त्यांच्यात झपाट्याने बदल होऊ लागला आहे. आतादेखील स्त्रिया घरातील अत्यावश्यक खर्च बाजूला ठेवून, आपली हौस मौज मारून पैसे बाजूला ठेवत असतात. कशासाठी? स्वतःसाठी, कुटुंबांसाठी कमी कर्जाच्या परतफेडीसाठी जास्त. पुढच्या आठवड्यात व महिन्यात कर्जाचा हप्ता भरायचा असतो म्हणून. गरिबांच्या घरातील काटकसरीतून तयार झालेली वरकड आता कर्ज देणार्‍या बँका व वित्तसंस्थांकडे वळत आहे व गरीब कर्जाच्या सापळ्यात अडकत आहेत. या सापळ्यात अडकल्यानंतर निर्माण होणार्‍या वित्तीय तणावावर कोणते उपाय योजले पाहिजेत ते पाहू पुढील अंकात.

– संजीव चांदोरकर

संपर्क : chandorkar.sanjeev@gmail.com