मायक्रो क्रेडिट कर्जाचा बोलबाला

मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात अनेक उपक्षेत्रे असताना, फक्त मायक्रो क्रेडिटचा, छोट्या-सूक्ष्म कर्जाचा एवढा बोलबाला का होत असतो?

मायक्रो फायनान्स ही एक व्यापक संज्ञा आहे. त्यात अनेक उपक्षेत्रे मोडतात हे आपण बघितले. असे असले, तरी कोणत्याही प्रातिनिधिक गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबामध्ये जास्त चर्चा कशाची होत असेल तर ती कर्जाची. यात अर्थात गरीब कुटुंबे ज्या ज्या कर्ज संस्थांकडून कर्जे घेतात त्या सर्वांचा समावेश आपण करत आहोत. उदा. सर्व प्रकारच्या बँका, एनबीएफसी, गोल्ड लोन कंपन्या, क्रेडिट कार्ड कंपन्या इत्यादी. कर्ज कोठून आणि किती मिळू शकते, व्याज, ईएमआय किती असे विषय सतत चर्चिले जातात. कुटुंबाच्या सभासदांमध्ये आणि गरिबांच्या वस्त्यांमध्ये देखील. कर्जाच्या तुलनेत गरीब कुटुंबे बचती, विमा, पेन्शन यांच्या चर्चा कमी करतात.

गरिबांची छोटी, सूक्ष्म कर्जे अनेक प्रकारची असतात. खावटीसाठी, कंझम्पशन लोन्स, छोटा धंदा-व्यवसाय करण्यासाठी, सूक्ष्म गृहकर्ज, घरांच्या दुरुस्तीसाठी, शैक्षणिक कर्ज, क्रेडिट कार्डस्, विनाकारण विनातारण, सोने गहाण ठेवून काढलेले कर्ज इत्यादी. शेतीसाठी प्रायमरी अ‍ॅग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी किंवा भूविकास बँकेमार्फत दिली गेलेली कर्जे यात तांत्रिकदृष्ट्या घेतली जात नाहीत. कारण त्यांचे वित्तीय मॉडेल पूर्णपणे भिन्न आहे. एखाद्या शेतकर्‍याने एखाद्या वित्त कंपनीकडून कर्ज घेऊन ते शेतीसाठी वापरले तर मात्र ते निश्चितच सूक्ष्म कर्जात मोडते. खरेतर गरिबांनी खाजगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची आकडेवारी खूप मोठी आहे. पण ती देखील धरली जात नाहीत. कारण त्यांची विश्वसनीय आकडेवारीच उपलब्ध नसते.

मायक्रो फायनान्समध्ये सूक्ष्म कर्जाशिवाय अनेक वित्तीय प्रॉडक्ट्स (बचती, विमा, पेन्शन इत्यादी) मोडतात याची नोंद आपण घेतली. पण गरीब छोटी कर्जे जेवढी काढतात, त्याच्या तुलनेत इतर मायक्रो फायनान्स प्रॉडक्ट्स विकत घेत नाहीत. याचे कारण कर्ज आणि कर्जाव्यतिरिक्त इतर वित्तीय प्रॉडक्टस्मधील मूलभूत फरकात आहे. कर्ज हे एकमेव वित्तीय प्रॉडक्ट असे आहे जे काढल्यावर, खरेदी केल्यावर बाहेरच्या एजन्सीकडून पैसे गरिबांकडे येतात. म्हणजे धनको, कर्ज देणारी संस्था त्यांना कॅश देते किंवा त्यांच्या बँक अकाउंट मध्ये कर्जाची रकम जमा करते. इतर सर्व वित्तीय प्रॉडक्ट्समध्ये (बचती, विमा, पेन्शन इत्यादी) गरिबांना आपल्या खिशातून पैसे बँकेला, विमा पेन्शन कंपन्यांना सुपूर्द करावे लागतात.

याचे प्रतिबिंब मायक्रो फायनान्स क्षेत्राशी संबंधित आकडेवारीत देखील दिसते. गरिबांना दिली जात असणारी सूक्ष्म-कर्जे घातांक पद्धतीने (एक्सपोनेन्शियली) वाढत गेली आहेत, अजूनही वाढत आहेत. त्या मानाने गरिबांमध्ये इतर वित्तीय प्रॉडक्ट्सची (बचती, विमा, पेन्शन) विक्री वाढत नाहीये. हा फिनॉमिनॉन समजून घेण्यासाठी गरिबीची किंवा गरिबांची वित्तीय व्याख्या उपयोगी पडेल.

गरिबीची किंवा गरिबांची वित्तीय व्याख्या

असे का होत असेल हे समजून घेण्यासाठी गरीब कुटुंबाची वित्तीय व्याख्या करण्याचा प्रयत्न करूया. गरिबीची व्याख्या विविध प्रकारे केली जाते. दिवसाला किती उष्मांक मिळतात, प्रती माणशी, दर दिवशी डॉलर किंवा रुपयातील उत्पन्न किती या व अशा प्रकारच्या व्याख्या अनेक दशके प्रचलित आहेत. आता तर मल्टी-डायमेन्शनल पॉव्हर्टीसारख्या व्याख्या जोरात आहेत. गरीब कुटुंबांची साधीसुधी वित्तीय व्याख्या दोन प्रकारे करता येईल. (१) एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांचा संबंध आणि (२) संचित बचती आणि डोक्यावरील कर्जे यांचा संबंध

(१) एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च

ज्या कुटुंबातील सर्व सभासदांचे सर्व प्रकारच्या स्रोतातून (रोजगार, सेवा, छोटा उद्योग, शहरात किंवा परदेशात स्थलांतरित झालेल्या कुटुंब सभासदाने पाठवलेले पैसे इत्यादी) एकत्रित मासिक, वार्षिक उत्पन्न त्या कुटुंबाच्या मासिक, वार्षिक (सर्व प्रकारच्या) एकत्रित खर्चांपेक्षा नेहमीच कमी असते ते कुटुंब गरीब. अशी गरीब कुटुंबाची पहिली वित्तीय व्याख्या करता येईल.

एखाद्या विशिष्ट महिन्यात किंवा वर्षात एखाद्या कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न एकूण खर्चापेक्षा जास्त असेल देखील. कुटुंबाचे उत्पन्न आणि त्याच्या खर्चाचा परस्परसंबंध पाच-दहा वर्षाची सरासरी काढून तपासावयास लागेल. जर कुटुंबाचा खर्च, त्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल तर त्या कुटुंबाला त्यामधील तफावत कोठून तरी भरून काढावीच लागते. मित्र, नातेवाईक यांच्याकडून घेतली जाणारी हातउचल एकदा-दोनदा होत असेल. तिसर्‍या वेळी ते आधी घेतलेले पैसे मागतील आणि नकार देतील. कारण गरिबांचे मित्र, नातेवाईक देखील गरीबच असणार. साहजिकच बाह्य स्त्रोतातून कर्ज उभारणे हाच एक मार्ग गरिबांच्या हातात उरतो.

(२) संचित बचती आणि डोक्यावरील कर्जे

गरीब कुटुंबे नेहमीच कर्जे काढतात. पण याचा अर्थ असा मात्र नाही की गरीब कुटुंबे बचतीच करीत नाहीत. पण त्यांच्या बचती त्यांच्या लिविडिटी व्यवस्थापनाचा एक भाग असतो. म्हणजे त्यांना अडीनडीला जे पैसे लागतात, लागू शकतात, त्यासाठी आपल्या हकाचे किमान काही पैसे आपल्याकडे असले पाहिजेत असा त्यांच्या बचतीचा उद्देश असतो. गाभ्यातील मुद्दा आहे, त्यांच्या साचलेल्या बचती आणि त्यांच्या डोक्यावरील कर्जे यांच्या संतुलनाचा. ज्या कुटुंबाच्या संचित बचती त्यांच्या डोक्यावरील एकूण कर्जाच्या तुलनेत नेहमीच कमी असतात ते कुटुंब गरीब, अशी गरीब कुटुंबाची दुसरी वित्तीय व्याख्या करता येईल.

मुख्य प्रवाहातील वित्तसाक्षरता अभियान गरिबांना विमा, पेन्शन पॉलिसी त्यांच्यासाठी किती लाभदायक आहे, हे सांगत राहते. जणू काही गरिबांना विमा पेन्शनचे लाभ कळतच नाहीत. प्रश्न गरिबांच्या आकलनाचा नाही आहे. त्याच्याकडे जर नेहमीच पैशाचा तुटवडा भासत असेल तर ते बाह्य एजन्सीकडून पैसे उभे करण्यास प्राधान्य देतील की आपले तुटपुंजे पैसे बाह्य एजन्सीकडे सुपूर्द करतील? बचती, विम्याच्या, पेन्शनच्या हप्त्यांसाठी गरीब कुटुंबे पैसे आणणार कुठून? विमा, पेन्शन पॉलिसी काढल्यावर पुढची अनेक वर्षे पॉलिसीधारकाला दर सहामाही, वर्षाला हप्ते भरावे लागणार असतात. सतत अनिश्चित आमदनी असल्यामुळे अशा निश्चित रकमा भरण्याची दीर्घकालीन बांधिलकी गरिबांना नको असते. हे जमिनी सत्य झापडबंद धोरणकर्ते, मुख्य प्रवाहातील अर्थ-वित्त तज्ज्ञ लक्षात घेत नाहीत. कर्जाशिवाय इतर सूक्ष्म-वित्त प्रॉडक्ट्सचा धंदा वाढवण्यासाठी अधिक कल्पक (इनोव्हेटिव्ह) प्रॉडक्ट्स तयार केली की गरिबांचा प्रतिसाद वाढेल अशी शाळकरी मांडणी ते करीत असतात.

स्वतःचा धंदा, नफा वाढवण्यासाठी मायक्रो फायनान्स कंपन्या गरिबांना झेपणार नाहीत एवढी कर्जे पाजत आहेत.

ज्या कुटुंबाला आपले खर्च भागवण्यासाठी बाहेरून पैसे घ्यावे लागतात अशी गरीब कुटुंबाची व्याख्या आपण केली. त्याचा दुसरा अर्थ असा की गरिबांना नेहमीच कमी जास्त रकमेची कर्जे काढावीच लागणार. मग पुढचा प्रश्न येतो कर्जे कोणाकडून काढावीत? अनौपचारिक क्षेत्रातील खाजगी सावकारांकडून कर्जे घेण्यापेक्षा, औपचारिक क्षेत्रातील कर्ज-संस्थांकडून (मायक्रो फायनान्स कंपन्या, स्मॉल फायनान्स बँका इत्यादी) ती घेणे केव्हाही श्रेयस्कर असे प्रतिपादन आपण करत आहोत.

खाजगी सावकारांकडून कर्जे घेण्यापेक्षा मायक्रो फायनान्स कंपन्या, बँकांकडून कर्ज घ्यावे हा आपला सल्ला बरोबर आहे. पण किती कर्ज हा मुद्दा अनुत्तरित राहतो. हा मुद्दा कधीच सार्वजनिक चर्चांमध्ये आलेला नाही. त्याला कारणे देखील आहेत. अगदी अलीकडेपर्यंत या कंपन्या, बँका कर्जे मागणार्‍या गरिबांना दारात देखील उभ्या करत नव्हत्या. त्यामुळे त्या कर्ज देत आहेत यातच नावीन्य आहे. पण आकडेवारी असे सांगत आहे की मायक्रो फायनान्स कंपन्या, एनबीएफसी, बँका गरिबांना त्यांना न झेपण्याएवढी कर्जे देऊ करू लागल्या आहेत. न झेपणार्‍या कर्जांमुळे, कौटुंबिक आयुष्य उद्ध्वस्त होणे, आत्महत्या करण्यापर्यंत मजल जाणे हे प्रकार वाढत आहेत. हा एक ज्वलंत प्रश्न होत आहे. प्रश्न असा विचारावयास हवा की मायक्रो फायनान्स कंपन्यांमध्ये नकी काय बदल झाला आहे, ज्यामुळे त्या एवढ्या मुक्तहस्ते गरिबांना कर्जे देऊ लागल्या आहेत.

मायक्रो फायनान्स कंपन्या स्टॉक मार्केटवर सूचिबद्ध झाल्यामुळे अधिक नफेखोर झाल्या आहेत.

अनेक कारणांमुळे गरीब/निम्न-मध्यमवर्गीयांना छोट्या रकमेची कर्ज देण्यास मोठ्या व्यापारी बँका, सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील, अनुत्सुक होत्या. त्यातूनच मग या अर्थ-घटकांसाठी सूक्ष्म कर्ज देणार्‍या पूर्णपणे भिन्न प्रकारच्या वित्त संस्था स्थापन करण्यास रिझर्व्ह बँकेने प्रोत्साहन दिले. आधी नॉन बँकिंग फायनान्स (एमएफआय) कंपन्यांना आणि नंतर स्मॉल फायनान्स बँकांना. या सूक्ष्म-कर्जे देणार्‍या वित्तसंस्था/बँका त्यांच्या वेबसाईटवर जाहिरातीत त्यांच्या मिशन स्टेटमेंटमध्ये आम्ही दारिद्य्र निर्मूलनासाठी काम करतो हे आवर्जून सांगत असतात. (फक्त कर्जे देण्यातून दारिद्य्र निर्मूलन कसे होऊ शकते हे फक्त मुख्य प्रवाहातील वित्त क्षेत्राच्या धोरणकर्त्यांनाच माहीत असेल ! असो.)

गरीब लोकांना छोटी कर्जे देणार्‍या वित्तसंस्था, बँका गरिबांच्या कल्याणासाठी नव्हे, तर नफ्यासाठी कार्यरत होत्या. पण नफ्याकडे बघण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झाला ज्या वेळी या वित्तसंस्था, बँकांनी आपले पब्लिक इश्यू काढून, आपले शेअर्स स्टॉक मार्केटवर सूचिबद्ध केले. कंपनीचे शेअर्स सूचिबद्ध झाल्यानंतर, ती कंपनी आपला धंदा समाधानकारकपणे करत आहे वा नाही याचा मापदंड फक्त आणि फक्त कंपनीच्या शेअर प्राईसपुरता मर्यादित होतो. तसेच या एनबीएफसी आणि स्मॉल फायनान्स बँकांचे देखील झाले. दारिद्य्र निर्मूलन करण्याचे मिशन घेऊन स्थापन केल्या गेलेल्या या कंपन्यांचे सारे व्यवहार आता त्या कंपन्यांच्या शेअरचे भाव कसे वाढतील, या एकमेव ध्येयापुरते मर्यादित झाले.

आपल्या कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीत सतत वृद्धी होण्यात, स्टॉक ऑप्शन्स घेणार्‍या कंपनीचे व्यवस्थापक/ उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांचे देखील हितसंबंध तयार झाले. सूचिबद्ध झालेल्या कोणत्याही कंपनीच्या शेअरच्या किमतीवर दोन गोष्टी निर्णायक प्रभाव पाडतात. त्या कंपनीची वार्षिक विक्री/ लोन पोर्टफोलिओ आणि करोत्तर नफा, अर्निंग पर शेअर (ईपीएस). या दोन्ही गोष्टी सतत वाढत राहिल्यास त्या कंपनीच्या शेअरची किंमत देखील सतत वाढती राहू शकते.

वित्त भांडवल गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षांना पुरे पडण्यासाठी सूक्ष्म कर्ज देणार्‍या, स्टॉक मार्केटवर सूचिबद्ध झालेल्या या वित्त संस्था/ बँकांनी आपला लोन पोर्टफोलिओचा आकार वाढवण्यास सर्वांत अधिक प्राधान्य दिले. लोन पोर्टफोलिओ वेगाने वाढविण्यासाठी कर्ज मंजूर करण्याआधी कर्जदाराच्या केल्या जाणार्‍या मूल्यमापनात (क्रेडिट अ‍ॅसेसमेन्ट) हेतुतः ढिलाई आणली गेली. भविष्यात कर्जदार आपले ईएमआय हप्ते थकवू शकतो. अशा संभाव्यता आढळल्या तरी त्याकडे डोळेझाक केली जाऊ लागली. जास्तीतजास्त ग्राहक हुडकून त्यांना झेपणार नाहीत एवढी कर्जे पाजण्याची संस्कृती सूक्ष्म-कर्ज क्षेत्रात मुळे धरू लागली. देशभरातील कोट्यवधी गरीब निम्न-मध्यमवर्गीयांच्या डोक्यावरील झेपणारे कर्जे वाढण्यात ही बदललेली संस्कृती मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे.

याचाच पुढचा भाग म्हणजे थकीत कर्जांचे प्रमाण कमीतकमी ठेवण्यासाठी कर्जदार ग्राहकांकडून कर्ज वसुली करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची वित्त संस्थांची प्रवृत्ती वाढली. कर्ज मंजुरीच्या रकमा आणि कर्ज वसुलीची कठीण टारगेटस् कर्ज अधिकार्‍याला, फिल्ड स्टाफला देण्यात येऊ लागली. त्याने ती पुरी न केल्यास पगार थकवणे, बोनस न देणे वा नोकरीवरून कमी करण्याच्या अलिखित धमक्या देण्यात येऊ लागल्या. या दहशतीखाली फिल्ड स्टाफने आपली सारासार विचारक्षमता व गरीब कर्जदारांशी व्यवहार करताना अपेक्षित असणारी संवेदनशीलता देखील वार्‍यावर सोडली. आपल्या निर्दयी कर्ज-वसुली पद्धतीमुळे सामाजिक राजकीय असंतोष तयार होऊ शकतो हे या वित्त संस्था जाणतात. त्यातून कर्ज वसुलीची कंत्राटे स्थानिक गुंडांना देण्याच्या, आऊटसोर्सिंग करण्याच्या पद्धती विकसित केली केल्या गेल्या.

सूक्ष्म कर्ज क्षेत्रात शिरलेल्या अनेक अपप्रवृत्तींची मुळे या सूक्ष्म-वित्त कंपन्यांना आपले शेअर्स स्टॉक मार्केटवर सूचिबद्ध करण्याची परवानगी देण्याच्या रिझर्व्ह बँक, सेबीच्या धोरणापर्यंत जाऊन भिडतात. दारिद्य्र निर्मूलनाचे ध्येय घेऊन गरिबांना सूक्ष्म कर्ज देणार्‍या वित्त संस्था, बँका अधिकाधिक विक्री आणि अधिकाधिक नफा कमवण्याच्या एककल्ली उद्देशाने धंदा करू लागल्या. मुख्य प्रवाहातील वित्त क्षेत्रातील हा सर्वांत गंभीर संरचनात्मक विरोधाभास आहे.

गरिबांच्या कर्जबाजारीपणासाठी गरिबांना जबाबदार धरावे काय?

गरिबांच्या कर्जबाजारीपणासाठी गरिबांनाच जबाबदार धरले पाहिजे किंवा किती कर्ज काढायचे एवढी देखील अकल गरिबांना स्वतःला नाही का? किंवा गरिबांनाच कर्जाची हाव सुटली आहे असे जजमेंट मध्यमवर्गातील सुहृद नागरिक देखील पास करत असतात. या संदर्भात दोन प्रश्न उपस्थित करावे लागतील (१) गरिबांना स्वतःला अकल नाही का? आणि (२) कर्ज देणार्‍या संस्थेवर गरीब कर्ज देण्यासाठी दडपण आणू शकतात का?

(१) स्वतःची अकल वापरण्याबद्दल

आपण नकी किती कर्ज घ्यावे हे ठरवण्यासाठी लागणारी वस्तुनिष्ठ मानसिकता (रॅशनल माईंड) गरिबांची असू शकते का? गरिबीचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे सततची वित्तीय तंगी (फायनान्शिअल डिस्ट्रेस). या नेहमीच्या तंगीमुळे, आणीबाणीसदृश परिस्थितीमुळे गरीब कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ती, अगदी शिक्षित प्रौढ व्यक्ती देखील, वस्तुनिष्ठ विचार करण्याची क्षमता गमावून बसतात. सततच्या वित्तीय तंगीमुळे त्यांची शारीरिक, भावनिक ओढाताण होत असते. त्या घुसमटीतून कसेही करून लवकरात लवकर बाहेर पडण्याची त्यांची मानसिकता बनणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. ते कधीही सहजपणे मिळणार्‍या कर्जाला आता नको असे म्हणत नाहीत.

इथे त्या कुटुंबातील निर्णय घेणारी प्रौढ व्यक्ती नकी किती शिकलेली आहे, तिची वित्तीय साक्षरता किती वगैरे मुद्दे गैरलागू ठरतात. ही अंतर्दृष्टी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण गरिबांच्या कर्जबाजारीपणावर उपाय म्हणून मुख्य प्रवाहातील धोरणकर्ते, थिंक टँक्स एनजीओमार्फत गरिबांचे प्रशिक्षण, कौन्सिलिंग केले पाहिजे अशी मांडणी करत असतात.

(२) कर्ज–संस्थेवर दडपण आणण्याबद्दल

गरीब लोक सर्वच अर्थाने वंचित आणि कमकुवत असतात. ते फोन बँकिंग करून सूक्ष्म-कर्ज कंपन्यांचे कर्ज देण्यासाठी हात पिरगळू शकत नाहीत. त्यांच्या कर्जाच्या रकमाच एवढ्या छोट्या असतात की, ते खोके-पेट्या पोचवू शकत नाहीत. ते एवढे कमकुवत असतात की कंपनीच्या ऑफिसमध्ये जाऊन कर्ज अधिकार्‍याला धमकावून कर्ज मंजूर करून घेऊ शकत नाहीत. दुसर्‍या शब्दात समोरच्या गरीब कर्जदाराला नकी किती कर्ज द्यायचे, १०,००० रुपये की २०,००० हा निर्णय पूर्णपणे कर्ज मंजूर करणार्‍या कंपनीचा असतो. कंपनीने गरिबांची पत तपासून कर्जे दिली, ती कर्जे उत्पादक कामासाठी वापरली जातील हे बघितले तर गरिबांच्या अति-कर्जबाजारपणाची धार कमी होऊ शकेल.

गरिबांना लाखो कोटी रुपयांची विना-तारण (अनसियुअर्ड) कर्जे देताना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कर्जे बुडण्याची भीती कशी वाटत नाही?

गरिबांना न झेपणारी कर्जे मायक्रो फायनान्स कंपन्या देतात असे आपण म्हणतो. तर पुढच्या प्रश्नाचे उत्तर देखील शोधावयास हवे. १९६९ सालात अनेक खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. या खाजगी बँका गरीब शेतकर्‍यांना, शहरी गरिबांना कर्जे देत नसत. राष्ट्रीयीकरणानंतर मालकी सार्वजनिक झाल्यानंतर, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार या बँकांना गरिबांना, शेतकर्‍यांना कर्ज मंजूर करावी लागली. त्यातूनच प्राधान्य क्षेत्राची (प्रायोरिटी सेक्टर) संकल्पना राबवली गेली.

पण तसे कोणतेही शासकीय दडपण आजच्या खाजगी क्षेत्रातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर नाही. तरी देखील कोणतेही तारण न घेता, गरिबांना एवढी लाखो कोटी रुपयांची अन-सिक्युअर्ड कर्जे देताना, सूक्ष्म-कर्ज कंपन्यांना आपली कर्जे बुडणार तर नाहीत ना, अशी भीती का वाटत नसेल? आपल्याकडील कोणतीही चीजवस्तू तारण म्हणून न दिलेल्या कर्जदाराने उद्या हात वर केले तर नुकसान कर्ज देणार्‍याचे होणार असते. सिक्युअर्ड कर्ज देताना किमान एखादी चीजवस्तू कर्ज देणार्‍या कंपनी, बँकेच्या ताब्यात असते उदा घर, वाहन, दागिना इत्यादी. जर कर्जदाराने अनेक ईएमआय भरले नाहीत तर गहाण चीजवस्तूवर जप्ती आणून, थकीत कर्ज अंशतः तरी वसूल करता येते. येथे अनसियुअर्ड कर्जासाठी ती सुविधा देखील नाही.

गरिबांना विनातारण कर्ज देणार्‍या सूक्ष्म कर्ज-संस्थांचा भरवसा तीन गोष्टींवर असतो. (१) वाढीव व्याजदर,

(२) गरिबांची पुन्हा कर्ज घेण्याची निकड आणि

(३) वसुली पद्धत

(१) वाढीव व्याजदर

औपचारिक क्षेत्रातील कर्ज देणार्‍या वित्त-संस्था कर्ज देताना त्यातील जोखमीचे मूल्यांकन करत असतात. जोखमीप्रमाणे व्याजदर ठरवले जातात. त्याला रिस्क प्रीमियम म्हणतात. जास्त जोखीम, जास्त व्याजदर. कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी असणार्‍या, गृहकर्ज घेणार्‍या कर्जदाराच्या उदाहरणावरून हा मुद्दा समजावून घेऊ या. कर्जदाराला आयुष्यभर दर महिन्याला विशिष्ट पगार मिळणार असतो. ज्यातून तो गृह-कर्जाचे ईएमआय भरण्याची अपेक्षा असते. त्याशिवाय त्याने कर्जाच्या पैशातून विकत घेतलेले घर गृहकर्ज देणार्‍या बँकेकडे गहाण ठेवलेले असते. त्याशिवाय घराची बाजारातील किंमत गृहकर्जाच्या रकमेपेक्षा नेहमीच जास्त असते. त्यातून धनकोला मार्जिन ऑफ सिक्युरिटी मिळते. हे मध्यमवर्गीय कर्जदार त्यांचे पैशाचे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करतात. त्यामुळे त्यांचा सिबिल क्रेडिट स्कोर तयार असतो. अशा अनेक कारणांमुळे अशा कर्जदाराला दिलेले गृहकर्ज कमी जोखमीचे मानले जाते. आणि म्हणून तुलनेने व्याजदर देखील कमी लावले जातात.

ग्रामीण असोत व शहरी, गरिबांची उत्पन्ने नेहमीच अनिश्चित असतात. कागदपत्रे नसतात. त्याने अजून कोणाकडून आणि किती कर्जे काढली आहे याची माहिती नसते. अशा कर्जदाराला कोणतीही चीजवस्तू तारण ठेवून न घेता कर्ज दिले जाते. असे कर्ज नेहमीच जास्त जोखमीचे मानले जाते. यामुळे गरिबांना दिलेल्या विनातारण कर्जावरील व्याजदर सर्वांत जास्त असतात. दुसर्‍या शब्दात थकीत कर्जातून होऊ शकणारे नुकसान वाढीव व्याजदराद्वारे अंशतः कव्हर केलेले असते.

एका काल्पनिक उदाहरणावरून हा मुद्दा समजावून घेऊ या. एका मायक्रो फायनान्स कंपनीने १०० गरीब कर्जदारांना विनातारण कर्जे दिली. या १०० कर्जदारांपैकी सगळे जण सर्व ईएमआय वेळेवर भरणार नाहीत, काहीजण कर्ज बुडवणार हे त्या कंपनीला अनुभवांती माहीत असते. सर्व मायक्रो फायनान्स उद्योगाची सरासरी सांगते की १०० मध्ये ५ जण कर्ज बुडवू शकतात. म्हणजे ९५ जण कर्जे वेळेवर परत करतील. कंपनीला तोट्यात जायचे नसेल तर कर्ज बुडवणार्‍या ५ जणांच्या कर्जाची रकम, नियमित कर्जे फेडणार्‍या ९५ जणांकडून मिळणार्‍या पैशातून वसूल झाली पाहिजेत. याला ‘रिस्क प्रीमियम’ म्हणतात. तो धरूनच विना तारण कर्जावरील व्याजदर ठरवले जातात.

गरिबांची पुन्हा पुन्हा कर्जाची निकड

गरिबांना सतत कर्जाची निकड असते. डोक्यावर असणार्‍या कर्जाची काही कारणांनी परतफेड, ईएमआय भरता आला नाही तर कर्जदार म्हणून सूक्ष्म-कर्ज क्षेत्रात त्या गरिबाचे नाव बदनाम होते. त्याचे नाव काळ्या यादीत घातले जाते. त्याने ज्या वित्त संस्थेचे कर्ज थकवले ती वित्तसंस्था अर्थातच त्याला नवीन कर्ज नाकारतेच. पण नाव बदनाम झाल्यामुळे इतर वित्तसंस्था देखील कर्ज नाकारतात. या दहशतीखाली गरीब पोटाला चिमटा काढून किंवा मिळेल तेथून उचल घेऊन देखील ईएमआय वेळेवर भरतात. गरिबांची ही अगतिकता सूक्ष्म-कर्ज क्षेत्राच्या कमी थकीत कर्जाचे ट्रेड सिक्रेट आहे.

वसुली पद्धत

एवढे सगळे करून जर एखाद्या गरीब कर्जदाराने ईएमआय वेळेवर भरला नाही तर वसुलीसाठी अनेक मार्ग अवलंबिण्याचे हुकमी पत्ते वित्तक्षेत्राच्या हातात असतात. त्यात परिस्थितीनुरूप कमिशन बेसिसवर वसुली एजंट नेमण्यापासून धाकदपटशापर्यंत सर्व काही मोडते. राजकीय लागेबांधे, गुंड हाताशी असणारे वसुली एजंट स्थानिक असतात. थकवलेली कर्जे कशी वसूल करायची हे त्यांना शिकवावे लागत नाही. घसघशीत कमिशन हा बिन-भांडवली धंदा असल्यामुळे वसुली-एजंट वसुलीसाठी कोणत्याही थराला जातात. मीडियात काही बभ्रा झालाच, तर कर्ज देणारी कंपनी, वसुली करणारी माणसे आमचे कर्मचारी नाहीत असे म्हणत हात झटकून मोकळी होत असते.

मायक्रो फायनान्स कंपन्या, बँका त्यांच्या नफ्यासाठी गरिबांना न झेपणारी कर्ज पाजत आहेत हे आकडेवारी सांगते. पण काय गरीब स्वतः विचार करू शकत नाहीत? काय गरीब स्वतः काहीच करू शकत नाहीत? आपण नकी किती कर्ज घ्यायचे? घेतलेले कर्ज नकी कशासाठी वापरायचे? एवढा सारासार विचार करण्याची कुवत तर गरिबांमध्ये नकीच असते. त्यांनी ती नकीच वापरली पाहिजे. त्याची सविस्तर चर्चा आपण पुढच्या एका प्रकरणात करणार आहोत.

-संजीव चांदोरकर

लेखक संपर्क – chandorkar.sanjeev@gmail.com