हमाल पंचायत : केवळ संघटना नव्हे, तर चळवळ

हमाल पंचायत स्थापन केल्यानंतर या सामाजिक प्रबोधनाची म्हणून काही मार्गदर्शक तत्त्वे बाबांनी ठरवली होती. त्यामुळे संघटनेचे स्वरूप व्यापक वैचारिक पायावर उभे राहत होते. ही चार तत्त्वे होती : पहिले संवादाचे, दुसरे जागृतीनिर्मितीचे अर्थातच प्रबोधनाचे, तिसरे कल्याणकारी उपक्रम आणि विकासाचे काम; चौथे अर्थातच संघर्षाचे किंवा आपल्या हक्कांचा लढा देण्याचे. ‘हमाल पंचायत’ संघटना आणि चळवळीचा इतिहास व योगदान समजून घेतल्यावर ही चतुःसूत्री पदोपदी जाणवते आणि ‘हमाल पंचायत’च्या माध्यमातून महाराष्ट्राने देशाला आणि जगाला हमाल–मजूर–कष्टकरी या सर्वांच्या आयुष्यातून शोषण–भूक–दु:ख–विषमता–गरिबी यांचे निर्मूलन करण्यासाठी एक ऐतिहासिक मॉडेल दिले आहे.

‘हमाल पंचायत’च्या स्थापनेला आता सहा दशकांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. 1950-60 च्या दशकात जेव्हा डॉ. बाबा आढाव नाना पेठमध्ये राहत होते, तेव्हा भवानी पेठ, गणेश पेठेसह तो परिसर बाजारपेठेने गजबजलेला होता. आजही त्या भागात दाटीवाटीने शेकडो दुकाने आहेत; पण आज मार्केट यार्ड परिसरात जी मोठी बाजारपेठ आहे, ती त्या काळात तिकडे होती. त्या पेठेत काम करणार्‍या हमालांची विदारक परिस्थिती पाहून राष्ट्र सेवा दलाच्या संस्कारांत वाढलेल्या बाबांना हमालांसाठी काहीतरी केले पाहिजे, असे वाटू लागले. त्या काळी हमालांना वेठबिगारांसारखेच वागवले जाई. दुकानाच्या साफसफाईपासून सर्व कामे त्यांच्याकडून करवून घेतली जात. दुकान मालक घरची कामेही त्यांच्याकडून करवून घेत. हमालांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांचे संघटन करणे बाबांना गरजेचे वाटू लागले. यातूनच ‘हमाल पंचायत’ची स्थापना झाली.

त्याच काळात सामाजिक न्यायाच्या विविध चळवळींमध्ये बाबांचा सहभाग वाढत होता. या वातावरणात ‘हमाल पंचायत’चे काम वाढत होते. मेहनतीची कामे होणारी हमालांची बाजारपेठ हेच त्यांचे अभ्यासाचे ‘विद्यापीठ’ बनले. लक्ष्मण सुद्रिक, गणपतराव मानकर, दशरथ पिसाळ, अण्णा बरडे, नथोबा पवार, दत्ता काळेबेरे हे सगळे सहकारी बाबा आढाव यांच्याबरोबर होते.

हमालांचे कष्ट आणि त्यांना मिळणारा मोबदला हा समान तर कधी नसतोच; शिवाय यामुळे त्यांना होणारे पाठीच्या मणक्यांचे विविध आजार, शारीरिक दुखणी आणि आरोग्याचे होणारे इतर त्रास तर आहेतच. त्यामुळे हमाल-माथाडी-कामगारांच्या आयुष्याचा प्रश्न हा त्यांना दररोज पडणार्‍या अतिकष्टाच्या परिस्थितीमुळे आलेला होता. बाबा त्याचे वर्णन करताना म्हणतात, “हमालांना कामायोग्य परिस्थिती (working conditions – पुरेसा पगार, विमा) तर नव्हतीच; पण त्यांना जीवनयोग्य परिस्थिती (living conditions- घर, आरोग्य, अन्न) पण नव्हती. त्यांना या दोन्ही सुविधा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे, हे कुणीही मान्य करायला तयार होत नव्हते.” त्यामुळे लोकांचे मानसिक परिवर्तन, समोरची व्यवस्था जी कार्यरत आहे, त्यात अनुकूल छोटे-छोटे बदल घडवून आणणे आणि हमाल कल्याणासाठी राज्य पातळीवर कायदेशीर बाबींवर संघर्ष, या सर्व पातळ्यांवर संघर्ष करण्यास मग बाबा आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सुरुवात केली.

चळवळ आणि सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून डॉ. बाबा आढाव यांनी या कामाची तात्त्विक मांडणी सुद्धा केली आहे. बाबांशी संवाद साधताना याबद्दल अधिक जाणून घेता आले. हमाल पंचायतीचा प्रवास; तसेच गरीब-श्रीमंत वर्गातील वर्गसंघर्ष या पातळीवर सुद्धा कसा समतेच्या पातळीवर होईल, यावर तत्त्वज्ञानाच्या अंगाने बाबांनी केलेले सखोल चिंतन कामाच्या उत्क्रांतीमध्ये दिसले. बाबांनी ज्या सामाजिक समतेच्या दुसर्‍या अनेक आंदोलनांमध्ये सहभाग घेतला होता, त्यामध्ये ‘एक गाव – एक पाणवठा’ या चळवळीचा आणि सामाजिक कृतज्ञता निधी या उपक्रमांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. बाबा म्हणतात की, “समाजवादी संस्कार माझ्यावर असल्यामुळे माझी सामाजिक कामांबरोबरच कष्टकर्‍यांच्या प्रश्नांबाबत काम करण्याची पद्धत त्या विचारांमुळे आपोआप ठरत गेली.”

बाबा सांगतात, “जेव्हा पेठांमध्ये बाजारपेठ होती आणि गुलटेकडी येथे अजून मार्केटयार्ड बनायचे होते, तेव्हा शेतकरी वर्ग आपला माल बैलगाड्यांत भरून पुण्यात येत असे. आता परिस्थिती बदलली आहे. आता आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज अशा मालगाड्या आल्या आहेत. पण वाहन कुठलंही असो; मजुरांवर, हमालांवर प्रचंड काम लादले जाते. मालाची चढ- उतार, वाहतूक करणं, थप्पी लावणं, काट्यावर ठेवणं, धान्याची सर-मिसळ करणं, पाला-मातेरं काढणं आणि इतर अनेक कामं करायला लागायची, अजूनही करावी लागतात. रेल्वे, एस.टी., मालधक्का, बाजार समित्या, अडत बाजार, आठवडे बाजार, भुसार ठोक व्यापार्‍यांची बाजारपेठ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची सरकारी गोदामे, शासकीय धान्य खरेदी केंद्रे-एकाधिकार योजनेची केंद्रे अशा बर्‍याच ठिकाणी ही कामे चालतात.”

माथाडी कायदा

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आणि हमाल पंचायत यांचे नाते सुरुवातीपासून आहे. ‘मराठी लोकांना राज्य मिळालं आणि आम्हाला काय,’ अशी मागणी सुरू झाली. गोदी कामगारांचे नेते मनोहर कोतवाल, शांती पटेल, एस. आर. कुलकर्णी, पी. डिमेलो हे सुद्धा हमाल चळवळीचेच नेते होते; पण हे सर्व शहरी कामगार नेते होते. त्यांचे कार्यक्षेत्र मुंबईपुरतेच मर्यादित होते. त्यांचे प्रश्नही वेगळे होते. त्याचबरोबर मुंबईमधील इतर बाजारातील हमाल व माथाडी कामगारांना योग्य वेतन आणि अटींनुसार कामाच्या अन्य सुविधा मिळत नव्हत्या. मालकांकडून त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत असे. त्यामुळे 1966 मध्ये माननीय अण्णासाहेब पाटील यांनी हमाल व माथाडी कामगार यांना कायद्याच्या एका भागात यावे, अशी मागणी करत एकत्रित केले; पण हमालीचे काम करणार्‍या या कामगारांचे मूळ महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात असल्याने बाबांच्या नेतृत्वाखालील हमाल पंचायतीने महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातही चळवळ विस्तारित केली व तिला मुंबई परिसरातील कामगारांच्या आंदोलनाची साथ मिळाली.

अनेक महिने-वर्षांच्या संघर्षानंतर आणि स्वातंत्र्य सैनिक, सहकार चळवळीतील नेते शिवाजी गिरधर पाटील (दिवंगत कलाकार स्मिता पाटील यांचे वडील) विधान परिषदेवर असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालावर विचार करून माथाडी कामगार हे कायद्याच्या एका भागात येतील, असा माथाडी कायदा 1969 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केला. या कायद्याचे पूर्ण नाव ‘महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1969’ असे आहे. या कायद्याला मागच्याच वर्षी पन्नास वर्षे पूर्ण झाली.

मुंबईचे माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील अकाली गेले; पण 1969 साली झालेला कायदा सार्वत्रिक करण्यामागे हमाल पंचायतीचा मोठा वाटा आहे; पण हा कायदा महाराष्ट्रात सगळीकडे सार्वत्रिकपणे लागू झालेला नाही, ही एक खंत अजूनही हमाल पंचायतीला आहे. असंघटित कुणाला म्हणायचे, याचे आपल्याकडे बरेच चुकीचे अर्थ सांगितले जातात. संघटित लाभ देणार्‍या व्यवस्थेच्या बाहेरील सर्व लोक म्हणजे असंघटित. हमाल असंघटित का? तर त्यांना एक मालक नाही, ठराविक कंपनी नाही, निश्चित पगार नाही; पण या कायद्यामुळे ‘लेव्ही’ची तरतूद आली. हमालांना मजुरी ठरवणे, ‘लेव्ही’चे प्रमाण निश्चित करणे आणि मालकांची नोंद ठेवणे, हे बंधनकारक झाले.

या कायद्याच्या माध्यमातून माथाडी महामंडळाची स्थापना झाली. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिनियमामधील तरतुदीनुसार राज्यामध्ये विविध ठिकाणी 36 माथाडी मंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत खूप योजना येत आहेत. किराणा दुकाने, कागद, लोखंड व पोलाद, कापड, भाजीपाला, वाहतूक, रेल्वे, साफसफाई आदी हे कायदे लागू झाल्यावर माथाडी कामगारांना प्रत्येक महिन्याला मंडळाकडून मासिक वेतन मिळायला लागले; त्याबरोबर भविष्य निर्वाह निधी, उपदान व वैद्यकीय लाभ, बोनस, सुट्टी वेतन आदी यामुळे त्यांच्या राहणीमानात बदल झाला. मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड येथील माथाडी कामगार हे स्वतःच्या घरात राहू लागले.

डॉ. बाबा आढाव हे अभिमानाने सांगतात की, रोजगार हमी योजना आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. याचा परिणाम एवढा मोठा होता की, केंद्र सरकारच्या पातळीवर जो कायदा होता, त्यावरही महाराष्ट्राच्या योजनेची छाप दिसून आली आहे. त्याचप्रमाणे हमालांच्या भल्यासाठी कायदा बनवून, मंडळ स्थापन करून त्याद्वारे माथाडी समुदायाच्या विकासासाठी कायदेशीर आणि अंमलबजावणी संरचना-यंत्रणा उभी करणारे सुद्धा महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे; पण पुढे बाबा असेही जोडतात की, माथाडी हे धड औद्योगिक कामगार नाहीत आणि धड ते सरकारी कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे त्यांची अनेक मार्गांनी फरफट होत होती. त्यातील थोडासा त्रास माथाडी कायद्यामुळे कमी झाला. अजून बरेच काम करणे बाकी आहे.

बाबांच्या मते, हा कायदा महाराष्ट्रात होण्यामागे एक विशेष कारण आहे. आपल्या राज्यात माथाडी काम करणारे बहुतांश बहुजन समाजाचे लोक आहेत – मराठा, माळी, धनगर आणि इतर अनेक लढाऊ जाती-जमाती. मराठी बहुजन माणसाच्या ऐतिहासिक लढाऊ वृत्तीमुळे हमालांच्या हक्कासाठी लढायला अनुकूल वातावरण मिळाले आणि माथाडी महामंडळाची स्थापना झाली.

कष्टाची भाकर

बाबा आढावांनी हमाल पंचायतीची स्थापना करून हमालांचे कल्याण, एवढेच उद्दिष्ट न ठेवता हमाल पंचायतीद्वारा इतरही समाजोपयोगी उपक्रम राबवले. 2 ऑक्टोबर 1974 रोजी ‘कष्टाची भाकर’ ही संस्था ‘हमाल पंचायत’अंतर्गत स्थापन झाली. ‘हमाल पंचायत’ जेव्हा सुरू झाली, त्या काळात आणि आजही अनेक हमालांची कुटुंबे गावाकडे असत. त्यामुळे किमान हमालांची दोन वेळच्या पोटभर जेवणाची किफायतशीर दरात सोय व्हावी, या विचाराने ‘कष्टाची भाकर’ सुरू झाली. ‘हमाल पंचायत’चे जुने कार्यकर्तेसांगतात की, कोणत्याही खानावळीमध्ये मासिक शुल्कामध्ये हमालांची भूक भागत नव्हती आणि त्यांना दुसर्‍या लोकांपेक्षा जास्त दर आकारणेही खानावळ मालकांसाठी चुकीचे होते. त्यामुळे दैनंदिन दरावर खानावळीत हमालांचे खाणे दिवसेंदिवस अवघड झाले. बाबांनी स्थापन केलेली ही संस्था ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर ही संस्था कार्यरत आहे. आज पुण्यात या उपक्रमाच्या हमाल भवन (गुलटेकडी), पुणे रेल्वे स्टेशन, एस.टी. स्थानक (रेल्वे स्टेशन), पुणे रेल्वे मालधक्का, भवानी पेठ, नागरिक सहकारी भांडार, नाना पेठ, स्वारगेट, मार्केटयार्ड (गुलटेकडी-2), शिदोरी, फिरती गाडी अशा शाखा आहेत. यापासून प्रेरणा घेऊन लोणावळा, अहमदनगर आणि इतर अनेक ठिकाणी यांसारखे उपक्रम दुसर्‍या संस्थांनी सुरू केले आहेत.

हमाल नगर

सन 1977 मध्ये जेव्हा बाबा आढाव आणीबाणीच्या विरोधात तुरुंगात होते, तेव्हा ‘हमाल पंचायत’च्या सदस्यांनी सर्वांकडून प्रत्येकी 201 रुपये वर्गणी काढून ‘हमाल नगर’ची स्थापना केली. जुने कार्यकर्ते हुसेन पठाण आम्हाला सांगत होते – “मार्केट यार्डच्या पाठीमागे जिथे सध्या पी.एम.टी. स्थानक आहे, तिथे त्या काळात 5 एकर जागा मिळाली. आणीबाणीनंतर आलेल्या ‘पुलोद’ सरकारमध्ये त्यावेळी भाई वैद्य गृहराज्यमंत्री होते. त्यांची यासाठी मोठी मदत झाली होती.” ‘हमाल नगर’ उभे करण्याची गरज का लागली, याबद्दल पठाण सांगतात, “हमाल लोकांची कोणतीही पत नसल्याने कोणतीही बँक घर बांधण्यासाठी कर्ज देत नसे. बँकांनी आम्हाला कर्ज द्यावे, कोणताही भेदभाव करू नये, यासाठी मग आम्ही बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. प्रश्न फक्त आर्थिक पत नव्हती, याचा नव्हता तर मजूर, हमाल यांना सामाजिक प्रतिष्ठा सुद्धा नव्हती आणि ‘हमाल पंचायत’ची स्थापना तो मान-सन्मान मिळवण्याची लढाई आहे. स्वाभिमानाची ती चळवळ आहे. या आंदोलनानंतर सुरुवातीला 32 लोकांना बँक ऑफ महाराष्ट्रने घर बांधण्यासाठी कर्ज दिले. हे काम पुढे गेले. नंतर देना बँकेने यासाठी आणखी कर्ज दिले. अगदी अलिकडच्या वर्षांपर्यंत म्हणजे 2010 पर्यंत घरांचे बांधकाम सुरू होते आणि आजपर्यंत 398 लोकांना स्वतःची घरे मिळाली आहेत. आजपर्यंत सर्व हमालांनी कर्जाचे हप्ते वेळेत फेडले आहेत.”

पतसंस्था

“आज सांगण्यास आनंद वाटतो की, ‘हमाल पंचायत’च्या पतसंस्थेमार्फत आम्ही हमालांच्या मुलांचे शिक्षण, मुलांची लग्ने, नवीन घराचे बांधकाम आणि दवाखाना यासाठी 3-6 लाख रुपयांचे कर्ज वार्षिक 12-13 टक्के व्याजावर देतो. पतसंस्था असेल किंवा हमाल लोकांनी बँकेकडून घेतलेले कर्ज; हमालांनी नेहमीच सरकारच्या आर्थिक मदतीची अपेक्षा न करता कष्ट करून, कर्जमुक्त होण्यावर भर दिला आहे,” असं पतसंस्थेचे सरचिटणीस गोरख मेंगडे यांनी सांगितले.

‘हमाल पंचायत’चे जुने कार्यकर्ते सांगतात की, “या संघटनेमध्ये सर्व भाषा येणारे, सर्व जाती-धर्मांचे, प्रदेशाचे लोक काम करतात. कोणत्याही निकषामुळे हमालांना-मजुरांना सदस्यत्व नाकारले जात नाही; फक्त एकच निकष मेहनतीचे-हमालीचे काम करणारे ते मजूर असायला पाहिजेत आणि संघटित क्षेत्रातील कामगार संघटनांमुळे त्यांना कुठलेही विशेष संरक्षण आधीच उपलब्ध असायला नको.” खरोखरच जे बाबा आढाव सांगतात, त्याप्रमाणे जे उघड्यावर उपर्‍यासारखे जीवन जगतात, त्यांच्या भल्यासाठी ‘हमाल पंचायत’च्या छत्रछायेतील सर्व संस्था काम करतात.

‘अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती’चे निमंत्रक नितीन पवार म्हणाले ‘हमाल पंचायत’ही केवळ संघटना नाही, तर चळवळ आहे, अशा पद्धतीने बाबांनी हिची बांधणी केली. ते हमाल संघटन आणि संबंधित संघटनांमध्ये गेल्या 23-24 वर्षांपासून काम करत आहेत. त्यांनी जेव्हा हे काम करायला सुरुवात केली, तेव्हा उदारीकरणाचे युग सुरू झाले होते. भारतात 1991 नंतर परदेशी गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हे केंद्र व राज्याच्या धोरणांमध्ये दिसू लागले होते. या संदर्भात विचारले असता नितीन पवार म्हणाले, “उदारीकरणाची धोरणे औपचारिक क्षेत्राशी जोडली गेली आहेत. जे व्यवस्थेच्या बाहेर आधीच फेकले गेले आहेत, ज्यांची मांडणी महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली होती, त्यांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा देणे हे हमाल पंचायत संघटनेचे काम आहे.” पवार म्हणाले की, “महाराष्ट्र राज्याची जी पुरोगामी म्हणून ओळख आहे, त्याचा जो चेहरा आहे, त्याच्या रेषांमध्ये अनेक कायदे, धोरणे आहेत, त्यामध्ये जादूटोणाविरोधी कायदा, रोजगार हमी कायदा, धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पुनर्वसन कायदा; याचबरोबर असंघटित कामगारांना संघटित कामगारांचे जवळपास सर्वच हक्क ज्या माथाडी कायद्याद्वारे मिळाले आहेत, तो कायदा, या सर्वांचा उल्लेख करावा लागेल. आता या माथाडी कायद्याप्रमाणेच घरगुती/सोसायटीमध्ये येणार्‍या मोलकरणी; तसेच कागद-काच-पत्रा गोळा करणारे आणि ऊसतोड करणारे मजूर सुद्धा या प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षेची मागणी करत आहेत.

1999 मध्ये स्थापन झालेल्या व 2002 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या रवींद्र वर्मा आयोगाच्या अहवालावरून महाराष्ट्राच्या पातळीवर माथाडी महामंडळाचे काम किती महत्त्वपूर्ण आहे, हे दिसून येते. रोजगाराच्या हक्कांचा प्रश्न हा नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षिततेशी निगडित आहे, हे आयोगाने चारस्तरीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था देण्याची शिफारस करत दाखवून दिले आहे. प्रथम श्रेणीतील कामगारांना सामाजिक सहाय्य, ज्यास शासकीय निधीच्या द्वारे मदत मिळेल. दुसर्‍या श्रेणीमध्ये काही अनुदानित सामाजिक सहाय्य मिळेल, ज्यामध्ये अंशतः शासकीय सहभाग असेल आणि अंशतः लाभार्थी देतील. तिसर्‍या श्रेणीमध्ये वैयक्तिक आणि सामूहिक योगदानावर सामाजिक विमा असेल आणि चौथ्या श्रेणीमध्ये स्वयंसेवी पद्धतीने थेट सहभागाने लाभ मिळेल, अशी योजना असेल. हा आयोग समाजातील सर्व क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळावेत, यासाठी आग्रही आहे.

या आयोगाने बाजारपेठेमध्ये किंवा अर्थव्यवस्थेमध्ये नव्याने दाखल होणार्‍या हमाल-मजुरांना कोणतीही विशेष भरपाई दिली जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. याचबरोबर पेन्शनसारख्या सामाजिक सुरक्षा लाभांसाठी करायच्या उपाययोजनांची आवश्यकता विचारात घेतलेली नाही; पण या आयोगाने कामगारांच्या आरोग्याची विशेष दखल घेतली. कष्टकर्‍यांना त्यांच्या आरोग्यासाठी जास्त खर्च करावा लागतो. यामुळे या आयोगाने आरोग्यावर हमालांना संरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. परंतु ‘हमाल पंचायत’च्या संघर्षामुळे यातील पेन्शन वगळता सर्व लाभ नोंदणीकृत कष्टकर्‍यांना मिळतील, अशी व्यवस्था महाराष्ट्रातील माथाडी महामंडळाने केलेली आहे.

हमालांचे किंवा मजुरांचे शोषण होण्यासाठी भारतीय समाजातील जातीय व्यवस्था कशी मदत करते, याबद्दल सुद्धा बाबा सांगतात. ते म्हणतात, “भारतीय समाजामध्ये आपण हमाल, मजूर, कष्टकरी आहोत, हे स्वाभिमानाने सांगत नाही; परंतु आपण आपल्या जाती-धर्मांच्या ओळखी अहंकाराने सांगतो. त्यामुळे ही जातीय व्यवस्था मोडायची तर हमाल, कष्टकरी, कामगारांच्या सामाजिक प्रतिष्ठापण उंचावल्या पाहिजेत. त्यामुळे भारतीय समाजात आर्थिक व सामाजिक लढे हातात हात घालूनच चालवले गेले पाहिजेत.” त्या दृष्टीने हमाल पंचायतीचे उदाहरण मार्गदर्शक ठरावे.

मागच्या दहा वर्षांत शहरी रोजगार हमीची मागणी पुढे आली आहे. आम्ही डॉ. बाबा आढाव यांना हमालांच्या संदर्भात याबद्दल सुद्धा विचारले. ते म्हणाले, “शहरात शेतीशी निगडित किंवा ग्रामीण विकासाशी संबंधित रोजगार हमीची कामे नसतात. इथे हमालांची अपेक्षाच वेगळी आहे. हमालाला आता विविध कौशल्यांवर आधारित तासाला मोबदला देणारा रोजगार हवा आहे. प्लम्बर असतील, फ्रिज दुरुस्ती करणारे, फर्निचरचे काम करणारे, इलेक्ट्रॉनिक घरगुती उपकरणे दुरुस्त करून देणारे असोत किंवा इतर कौशल्य विकासावर आधारित रोजगार; त्यामुळे अशा कौशल्यविकासावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.”

अलिकडे कोरोनाच्या काळात सुद्धा हमाल पंचायत, माथाडी महामंडळ यांच्या दबावामुळे कामगार विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या सुरक्षारक्षक मंडळातील नोंदणीकृत सुरक्षारक्षक आणि माथाडी मंडळातील नोंदणीकृत माथाडी कामगार या दोन अत्यावश्यक सेवा देणार्‍या घटकांना वित्त विभागाच्या दि. 29 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. याद्वारे या नोंदणीकृत माथाडी कामगारांना आणि सुरक्षारक्षकांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण कवच उपलब्ध झाले; तसेच अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी म्हणून रेल्वेतून प्रवास करण्याची सोय उपलब्ध झाली. माथाडी महामंडळ महाराष्ट्र राज्यात नसते, तर अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा व संस्थात्मक-कायदेशीर पातळीवर हालचाल करण्याचा दबाव सरकारवर राहिला नसता, याची जाणीव आता निश्चितच होते.

लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या प्रकर्षाने पुढे आल्या. परंतु सामाजिक सुरक्षा असेल किंवा माथाडी मंडळाचा कायदा; त्यात ‘स्थलांतरित’ हा शब्द नाही. स्थलांतरित कामगारांच्या नोंदणीचा कायदा आजही अस्तित्वात आहे; पण त्याची अंमलबजावणी शून्य आहे.

31 मे 2020 रोजी संपादक-लेखक अरुण खोरे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मधील एका लेखात बाबांच्या आणि ‘हमाल पंचायत’च्या कामाचे ऐतिहासिक मूल्यांकन करण्याचा प्रयत्न करतात. ते म्हणतात, आज आपण स्थलांतरित आणि असंघटित कामगार, असे शब्दप्रयोग सतत वापरत आहोत. बाबांनी विषमताविरोधी आंदोलन उभे करताना काही सूत्रे समोर ठेवली होती. हमाल पंचायत स्थापन केल्यानंतर या सामाजिक प्रबोधनाची म्हणून काही मार्गदर्शक तत्त्वे बाबांनी ठरवली होती. त्यामुळे संघटनेचे स्वरूप व्यापक वैचारिक पायावर उभे राहत होते. ही चार तत्त्वे होती : पहिले संवादाचे, दुसरे जागृतीनिर्मितीचे अर्थातच प्रबोधनाचे, तिसरे कल्याणकारी उपक्रम आणि विकासाचे काम; चौथे अर्थातच संघर्षाचे किंवा आपल्या हक्कांचा लढा लढण्याचे.

‘हमाल पंचायत’ संघटना आणि चळवळीचे इतिहास व योगदान समजून घेतल्यावर ही चतुःसूत्री पदोपदी जाणवते आणि ‘हमाल पंचायत’च्या माध्यमातून महाराष्ट्राने देशाला आणि जगाला हमाल-मजूर-कष्टकरी या सर्वांच्या आयुष्यातून शोषण-भूक-दु:ख-विषमता-गरिबी काढून टाकण्यासाठी एक ऐतिहासिक मॉडेल दिले आहे, याचा नम्र अभिमान वाटतो. त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांना सलाम आणि हे काम पुढे जावे, यासाठी सदिच्छा!

श्रीपाल ललवाणी, संपर्क : 98239 77472

राहुल माने, पुणे, संपर्क :82081 60132

संवादक : राहुल माने, पुणे

संपर्क : 96540 93359