ऐतिहासिक शेतकरी लढा

2020 च्या जूनमध्ये कोविडच्या साथीचा कहर माजलेला असताना मोदी सरकारने तीन वटहुकूम काढले, ज्यांचा परिणाम सध्या अस्तित्वात असलेल्या शेतकर्‍यांची पिके, व्यापार, साठवणूक आणि शेतमालाची किंमत या व्यवस्थांवर थेट होणार होता. सप्टेंबरमध्ये त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. लोकसभेत कोणतीही साधक–बाधक चर्चा न होता, त्याबाबतची योग्य मतदान प्रक्रिया पार न पाडता अतिशय घाईघाईत, गोंधळात हे कायदे – (1) शेतकरी उत्पादन –व्यापार–विनिमय (प्रोत्साहन व सुलभीकरण) कायदा 2020; 2) शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमत कृषी सेवा आश्वासन करार कायदा 2020; 3) आवश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा 2020 संमत करण्यात आले. त्याचबरोबर एक विधेयकही मांडण्यात आले, जे वीज कायद्यात दुरुस्ती करणारे होते आणि त्या दुरुस्तीमुळे शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या वीजदरातील सवलतींवर परिणाम होऊन शेतकर्‍यांच्या खर्चात वाढ होणार होती. हे तीन कायदे लागू करण्यासंदर्भात सरकारचे म्हणणे होते – शेतमालाच्या बाजाराचे उदारीकरण करून अधिक सक्षम व्यवस्था निर्माण करत शेतीच्या संबंधित सर्वांना; विशेषत: शेतकर्‍याच्या मालाला अधिकाधिक किंमत मिळवून देण्यासाठी व शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांच्याही हिताची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी हे कायदे आणण्यात आलेले आहेत.

पण सरकारची ही भूमिका शेतकर्‍यांना मान्य नाही. त्यामुळे हे कायदे संमत झाल्यावर देशभरातील; विशेषत: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश येथील शेतकर्‍यांत कायद्याच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि हे तिन्ही कायदे रद्द झाले पाहिजेत, ही मागणी घेऊन शेतकर्‍यांनी ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिला, त्यांना दिल्लीच्या सीमेवर अडवण्यात आले. कडक थंडी, पाऊस, लाठीमार, आंदोलनाची बदनामी करण्याचे, फूट पाडण्याचे प्रयत्न या कशालाही न जुमानता शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर बसून आहेत. 60 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस होऊन गेले आहेत, सरकार–शेतकरी चर्चेच्या अनेक फेर्‍या होऊन गेल्या आहेत, वीज कायद्यातील दुरुस्त्या मागे घेणे किंवा पराती जाळण्याबाबतच्या दंडाचा कायदा मागे घेणे अशा दुय्यम मागण्या मान्य होण्याव्यतिरिक्त तिन्ही कायदे मागे घेण्याबाबत तोडगा निघालेला नाही. शेतकर्‍यांनी दिल्लीला घातलेला वेढा अधिकाधिक व्यापक होताना दिसत आहे. सुरुवातीला फक्त पंजाब, हरियाणापुरते मर्यादित वाटत असणारे हे शेतकरी आंदोलन आता देशभरात पसरताना दिसत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचा जथ्थाही दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनात सामील झालेला आहे.

त्यामुळे या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाची ठळक वैशिष्ट्ये, आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या आणि तिन्ही कृषी कायद्यांचे सार याबाबतचा अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि या आंदोलनात प्रत्यक्ष सामील असलेले डॉ. अशोक ढवळे यांचा लेख आम्ही ‘अंनिवा’च्या वाचकांसाठी देत आहोत.

26 नोव्हेंबर, 2020 रोजी सुरू झालेला शेतकर्‍यांचा जबरदस्त लढा हा स्वतंत्र भारताच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वांत मजबूत आणि प्रदीर्घ लढा आहे, हे आता सर्वमान्य झाले आहे. या लढ्याची अनेक खास वैशिष्ट्ये आहेत.

पहिले, सर्वांत ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे या लढ्याचे नेतृत्व देशातील 500 शेतकरी संघटना करत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाच्या मंचावर त्या एकत्र येऊन या लढ्याचे नेतृत्व करत आहेत. शेतकर्‍यांचे सर्व विभाग आणि घटक त्यात सहभागी झालेले आहेत.

दुसरे, या लढवय्या शेतकर्‍यांनी अतिशय ध्यैर्याने भाजप सरकारच्या जबर दमनाचा आणि दडपशाहीचा मुकाबला केला आहे. भाजपच्या केंद्र आणि हरियाणा सरकारने त्यांच्यावर अश्रुधुराची नळकांडी फोडली, पाण्याचे शक्तिशाली फवारे मारले, लाठीहल्ला केला, मोठ्या प्रमाणावर धरपकड केली; पण त्या सर्व दमननीतीवर मात करत शेतकरी यशस्वीपणे आगेकूच करतच राहिले.

तिसरे, भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांची मानहानी करण्याचे एकही साधन सोडले नाही. त्यांना खलिस्तानी ठरवले, माओवादी, नक्षलवादी; इतकेच काय, पण पाकिस्तानी आणि चिनी हस्तक म्हणूनही हिणवले, तरीही संयम न सोडता त्यांनी आपला लढा जारीच ठेवला.

चौथे, 40 दिवसांहून अधिक दिवस दिल्लीभोवती राहुट्या टाकून लाखो शेतकरी बसलेले असले आणि आजवर 55 पेक्षा अधिक शेतकरी या लढ्यात शहीद झाले असले, तरी हा लढा कमालीच्या शांततेत चालू असून तो लोकशाही मूल्यांची बूज राखत आहे. भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपले हस्तक पाठवून त्यांचा तेजोभंग करायचा कितीही प्रयत्न केला, तरी ते बधले नाहीतच; पण या हस्तकांची गठडी वळायलाही ते कमी पडले नाहीत.

पाचवे, हा लढाऊ समुदाय पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष आहे. हे जमलेले शेतकरी सर्व जाती-धर्मांचे, विविध भाषा बोलणारे असून ते केवळ शेतकरी म्हणून एकत्र आले आहेत. त्यांच्या या धर्मनिरपेक्ष रचनेमुळे त्यांचा लढा चिरडणे सरकारला शक्य झालेले नाही.

सहावे, 8 डिसेंबरच्या अपूर्व अशा ‘भारत बंद’मध्ये या लढ्याला कामगार वर्ग आणि समाजातील इतर विभागांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला. त्यानंतर देशातील सारी जनताच त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली आहे.

सातवे, आणि सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या लढ्याने भाजपचे केंद्र सरकार आणि देशी-विदेशीचे कार्पोरेट भांडवलदार यांच्यातील गठजोडीवर जबरदस्त आणि थेट प्रहार केला आहे. अंबानी आणि अदानी या वर्गाचे प्रतिनिधी आणि प्रतीक बनले आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासात प्रथमच भांडवलदारांच्या, अंबानी आणि अदानींच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याची हाक देण्यात आली आहे. अशा रीतीने शेतकर्‍यांनी नवउदार धोरणाविरुद्ध अस्त्र उपसले आहे.

या लढ्याच्या तीन प्रमुख मागण्या

पहिली मागणी आहे, शेतकरी आणि जनतेच्या विरोधात असलेले कार्पोरेटधार्जिणे, शेतकरीविरोधी, जनविरोधी शेती कायदे रद्द करण्याची. हे कायदे लोकशाही मूल्ये आणि प्रथा पायदळी तुडवून लोकसभेत मंजूर झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. कुठल्याही अस्सल शेतकरी संघटनेने यापैकी एकही कायदा करण्याची मागणी केली नव्हती की, कोणत्याही शेतकरी संघटनेशी सरकारने याविषयी सल्लामसलत केली नव्हती. याउलट त्यांच्याशी चर्चा न करता प्रथम जून 2020 मध्ये अध्यादेशाद्वारे जारी केले होते. शेती हा संविधानाने राज्य सरकारांच्या अखत्यारितील विषय ठरवलेला आहे. परंतु, कोणत्याही राज्य सरकारला याबाबतीत विश्वासात घेण्यात आले नाही. या सरकारने हीच पद्धत वापरत कामगारांनी अतिशय कडव्या संघर्षानंतर मिळविलेले 28 कामगार कायदेही रद्द केले आहेत.

पहिल्या कायद्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी) मोडीत काढल्या जातील आणि ती बाजारपेठ देशी-विदेशी कार्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात दिली जाईल. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त होतील आणि देशाची अन्नसुरक्षाही धोक्यात येईल. नितीशकुमारांच्या नेतृत्वाखालील बिहार सरकारने 2006 साली राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढल्या; परिणामी भाताची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) 1878 रुपये असताना बिहारमधील शेतकर्‍याला फक्त 800 ते 1000 रुपयेच मिळत आहेत. या कायद्याचा मूळ उद्देश किमान आधारभूत किमतीची व्यवस्था मोडून काढणे, धान्याची सरकारी खरेदी केंद्रे बंद करणे हा आहे. त्याचा अंतिम परिणाम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मोडून टाकण्यात होणार, हे निश्चित.

दुसर्‍या कायद्याने देशभरात कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. भारतातील आणि इतर देशांतील यापूर्वीच्या आपल्या अनुभवावरून या कायद्याच्या आधारे कार्पोरेट कंपन्या शेतकर्‍याची लूट करत राहतील, हे स्पष्ट आहे. काही मतभेद वा वादविवाद झाल्यास शेतकर्‍याला कंत्राट केलेल्या कंपनीविरुद्ध कुठल्याही न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. ही न्यायाची थट्टाच आहे. कार्पोरेट शेतीला खरा पर्याय सहकारी शेती हा आहे. सरकार तो स्वीकारण्यास अजिबात तयार नाही.

तिसर्‍या कायद्याने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात अतिशय घातक दुरुस्ती केली आहे. भात, गहू, डाळी, साखर, तेल, कांदा आणि बटाटा या सात अत्यावश्यक धान्यांचे साठे करण्यावरील बंधने या कायद्याने काढून टाकली आहेत. त्याचा वापर करून बड्या व्यापारी आणि कार्पोरेट कंपन्यांना कितीही साठे करण्याची आणि त्यांना काळाबाजार करण्याची पूर्ण मोकळीक देण्यात आली आहे. या अत्यावश्यक धान्यांचे दर कित्येक पटींनी वाढवून व्यापारी कंपन्या देशाची अन्नसुरक्षाच धोक्यात आणतील. पोट भरण्याच्या बाबतीत 107 देशांत भारताचा क्रमांक 94 आहे. ही परिस्थिती आणखी दारूण होईल.

किमान आधारभूत किमतीला आणि धान्य साठवणुकीला कायदेशीर हमी

दुसरी मागणी आहे, डॉ. स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकर्‍यांविषयीच्या राष्ट्रीय आयोगाने शिफारस केल्यानुसार संपूर्ण उत्पादन खर्चाच्या (सी 2 अधिक 50 टक्के) दीडपट दर शेतीमालाला देण्याची हमी देणारा कायदा करावा ही. मोदी सरकार खोटा दावा करत आहे की, त्यांनी याच सूत्राने किमान आधारभूत किमतीची अंमलबजावणी केली आहे; पण सरकारने अमलात आणलेले सूत्र वेगळे आहे, ते आहे (ए 2 अधिक एफएल) जे सी 2 अधिक 50टक्के या सूत्रापेक्षा खूपच कमी दर देते. हे सरकार अशा प्रकारे शेतकर्‍याला फसविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

अर्थात, देशातील बहुतांश भागात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 23 विविध धान्यांच्या किमान आधारभूत किमतीला काहीच अर्थ उरत नाही. कारण देशभरात कुठेच सरकार शेतीमाल खरेदी करत नाही. त्यामुळेच व्यापारी शेतकर्‍यांकडून उत्पादित शेतीमाल किमान आधारभूत किमतीच्या कितीतरी कमी भावाने खरेदी करतो; अगदी पंजाब आणि हरियाणातही सरकारी खरेदी फक्त भात आणि गव्हाचीच होते. त्यामुळे देशभरातील शेतकर्‍यांची ही अतिशय महत्त्वाची मागणी आहे.

गेल्या तीन दशकांतील प्रत्येक केंद्र सरकारने केलेल्या नवउदारवादी धोरणांच्या अंमलबजावणीमुळे शेतीक्षेत्रातील उत्पादनाची किंमत सातत्याने वाढती राहिली आहे. एक, खतांसारख्या शेतीला आवश्यक घटकांवरील अनुदान काढून घेण्यात आले. दोन, बियाणे, खते, जंतुनाशक औषधे यांच्या उत्पादनासाठी कार्पोरेट्सना उत्तेजन देण्यात आले. तीन, डिझेल, पेट्रोल, वीज आणि पाटबंधारे यांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली आणि या किंमतवाढीच्या प्रमाणात शेतकर्‍यांच्या मालाला कधीच भाव मिळालेला नाही. याच मार्गाने शेती अरिष्टात आणि शेतकरी प्रचंड कर्जबाजारीपणात बुडला गेला आणि त्यामुळेच एका बाजूला शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि दुसर्‍या शेतजमिनीची विक्री या दुष्टचक्रात सापडला.

यात भर पडली पूर, दुष्काळ, वादळे, अवकाळी पाऊस या नैसर्गिक संकटांची. याची नुकसानभरपाई देण्यासाठी योग्य विम्याचे कवच नाही, शेतकर्‍यांच्या नुकसानीवर कार्पोरेट विम्या कंपन्यांना समृद्ध करणारी ‘प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना’ म्हणजे केवळ ‘फार्स.’ कार्पोरेट्सना प्रचंड कर्जाच्या सोयी, तर शेती क्षेत्रावर; विशेषत: छोट्या आणि मध्यम शेतकर्‍यांवर ‘कर्ज बंधने.’ जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रभावाखालील शेती क्षेत्राच्या आयात-निर्यातीची धोरणे आणि मुक्त व्यापार करार यांची तीव्र झळ शेतकर्‍याला सोसावी लागली.

या सर्व कारणांमुळे शेतकरी आंदोलनाने किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी आणि उत्पादनखर्चाच्या दीडपट किमतीने खरेदी, अशी मागणी केलेली आहे. याबरोबरच आपल्या खास साट्या-लोट्यातील कार्पोरेट्सना लाखो कोटी रुपयांची कर्जसूट आणि करसवलत दरवर्षी देण्यात कोणतीही लाज न वाटणार्‍या केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे.

वीज विधेयक मागे घ्या

तिसरी मागणी आहे, केंद्र सरकारने आणलेले वीज विधेयक मागे घेण्याची. वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करून ग्राहकांना मिळणारी सबसिडी बंद करण्याचे कारस्थान या 2020 च्या वीज दुरुस्ती विधेयकामागे आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी वापरण्यात येणार्‍या पंपांची बिलेच नव्हे, तर सर्वच ग्राहकांची बिले भरमसाठ येतील. त्याला देशातील एकही शहर वा खेडे अपवाद असणार नाही.

गेल्या तीस वर्षांतील नवउदार धोरणांमुळे देशातील शेतीअरिष्ट अतिशय गंभीर बनले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या गुन्हेविषयक माहिती खात्याने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार चार लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांनी कर्जबाजारीपोटी आत्महत्या केल्या आहेत. दरवर्षी आदिवासी, दलित आणि इतर मागास वर्गातील लक्षावधी मुले उपासमार आणि कुपोषणामुळे मरण पावतात.

उघडपणे कार्पोरेटधार्जिणेपणा करणारे भाजपचे केंद्र सरकार ‘आत्मनिर्भर’ भारताची पोकळ घोषणा करते. तो देश विकण्यासाठी पांघरलेला निव्वळ बुरखा आहे. त्यामुळे तर परिस्थिती जास्तच भयाण होत जाणार आहे. आज भारतात असा एकही विभाग नाही, जो मोदी राजवटीने खासगीकरणासाठी आणि देशी-विदेशी कार्पोरेट्सना विक्रीसाठी खुला केलेला नाही… रेल्वे, विमानसेवा, विमानतळ, बंदरे, खाणी, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र, बँक, विमा, पाटबंधारे, वीज, शिक्षण, आरोग्य आणि संरक्षणसुद्धा! आता शेती आणि जमीन त्यांच्या अजेंड्यावर आहेत, याचा कडवेपणाने विरोध केला पाहिजे.

आज देशभरात उफाळून आलेल्या या देशव्यापी ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाचे खरे वैशिष्ट्य हे आहे, ज्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनापासून कार्पोरेट्स आणि साम्राज्यवाद्यांना मदत केली, त्या भाजप-आरएसएस राजवटीच्या विध्वंसक आणि देशविघातक धोरणांवरच हे आंदोलन प्रहार करत आहे. देशप्रेमाने भारलेल्या लाखो शेतकर्‍यांनी केवळ त्यांच्यासाठी नव्हे, तर जनतेसाठी आणि संपूर्ण देशाच्या रक्षणासाठी उभे केलेले हे आंदोलन आहे.

या आंदोलनाचा आणि आंदोलनाच्या संयुक्त नेतृत्वाचा अविभाज्य घटक असलेली अखिल भारतीय किसान सभा देशातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, नोकरदार, महिला, युवक आणि विद्यार्थ्यांना ‘शेतकरी वाचवा, देश वाचवा,’ अशी घोषणा देणार्‍या या ऐतिहासिक लढ्यात सहभागी व्हावे आणि विजयी होईपर्यंत शक्य असेल त्या मार्गाने या लढ्यास बळ द्यावे, अशी हाक देत आहे.