कल्पनेपलिकडच्या गोष्टी

या सगळ्याचा परिपाक म्हणून १० मे २०२४ रोजी, ज्यांनी डॉ. दाभोलकरांना प्रत्यक्ष गोळ्या घातल्या त्यांना शिक्षा झाली. निदान मी तरी असा खून खटला वाचलेला नाही, जो १०–११ वर्षे चालू आहे, उच्च न्यायालयाने मॉनिटर केला आहे, पन्नासेक सुनावण्या झाल्या आहेत, त्यानंतरही न्यायालयात खटला सुरूच आहे, तीन वेळा त्याची थिअरी बदलली आहे… या सगळ्या कल्पनेपलीकडच्या गोष्टी आहेत.

नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खूनाच्या संदर्भातील न्यायालयीन खटल्याचा निकाल १० मे २०२४ रोजी लागला. पुणे येथील विशेष सत्र न्यायालयाने निकाल देताना दोन्ही शूटर्सना आजन्म कारावासाची शिक्षा दिली. कोणाच्याही खुनामुळे शिक्षा झाली तर त्याचा आनंद कधी वाटत नसतो. ती काही साजरी करण्यासारखी गोष्ट नव्हे. त्यातल्या त्यात डॉ. दाभोलकरांसारख्या माणसाचा, त्यांच्या विचारांचा खून करायचा प्रयत्न ही कल्पनाच लोकशाहीमध्ये अशय आहे. जेव्हा निकालाची बातमी आली तेव्हा मी दहा मिनिटं फोन बंद ठेवला आणि भूतकाळात गेलो. माझी आणि हमीदची पहिली भेट २०१५ च्या एप्रिलमध्ये झाली. तेव्हा कॉम्रेड पानसरे यांचा खून झाला होता. पानसरे कुटुंबीयांशी माझी चांगली ओळख. एक कुटुंब असल्यासारखंच आमचं नातं आहे. पानसरे कुटुंब मुळातच लढवय्ये, त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात जायचं ठरवले. हमीद अतिशय सज्जन, खर्‍या अर्थाने कार्यकर्ता. आमची भेट झाली तेव्हा हमीद म्हणाला की, तुम्ही ड्राफ्ट दिलात तर बरं होईल. मग मी तो दिला. हमीदने ड्राफ्ट वाचला. त्यानंतर तो थोडा तणावाखाली होता. पहिल्यांदा पानसरेंची आणि नंतर दाभोलकरांची याचिका आम्ही दाखल केली. पहिला निकाल दाभोलकरांच्या खूनाचा लागला.

माझा या प्रक्रियेत सहभाग का होता? मी काही डॉटरांच्या अंनिसचा कार्यकर्ता किंवा रॅशनॅलिस्ट म्हणून डॉटर जे काही कार्य करत होते त्यात खूप काही सहभागी नव्हतो. मी कंपन्यांचा वकील असलो तरी पानसरे यांच्याशी माझे समाजवादी पद्धतीकडे जाणारे विचार जुळत असत. आमची ती एक वेगळीच बैठक जमली होती. पण मी दाभोलकरांच्या हत्येसंबंधातले सगळे कागद वाचले, वर्तमानपत्रांतली कात्रणं काढली. तपशीलवार माहिती घेतली. तेव्हा लक्षात आलं की, हा खून म्हणजे एका विचाराचा खून करण्याचा प्रयत्न आहे. कुणीतरी अतिशय सुसूत्रपणे आखणी करून सकाळची वेळ निश्चित करून, रेकी करून हे केलं गेलं. त्यामुळे या प्रकारातील खुनी न्यायालयासमोर आणून त्यांना शिक्षा व्हायची हे एक अतिशय कठीण काम आहे. दाभोलकरांचा खून झाला त्याच दिवशी नवी मुंबईमध्ये काही आरोपींना, त्यांच्या ताब्यात बंदुका सापडल्या म्हणून पकडलं होतं. पोलिसांची कमाल इतकी की, त्याच लोकांना डॉ. दाभोलकरांच्या खुनातील संशयित हत्यारे म्हणून पकडून आणले. अतिशय घाई गडबडीत आणि दिशाभूल करणार्‍या पद्धतीने केलेले हे काम होते. पुढे नीट खोलात तपास झाल्यावर त्यामधील फोलपणा समोर आला.

हे काय चाललं आहे, काही कळतच नव्हतं. पुढे त्यांनी पुणे पोलिसांनी प्लँचेट करून खुनाचा तपास करण्याचा प्रयत्न केला. एका रॅशनॅलिस्ट माणसाच्या खुनाचा तपास असा करणं हा किती विरोधाभास होता… कुठली संघटना या खुनामागे आहे याची कल्पना सगळ्यांना होतीच. पण राजकीय कारणास्तव कदाचित पोलिसांना त्यात फार हातपाय उचलायचे नव्हते.

ज्या क्षणी आम्ही उच्च न्यायालयाचा दरवाजा खटखटला आणि उच्च न्यायालयाने कोरडे ओढायला सुरुवात केली, तेव्हा तपास यंत्रणा पहिल्यांदा हादरली. मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे दिला. त्यानंतर जवळपास एका वर्षाने दाभोलकर कुटुंबाच्या वतीने ‘तपास मॉनिटर करा’ यासाठी एक याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेमध्ये सीबीआयने एक वर्ष एक महिना इतया काळानंतर हजर होऊन सांगितलं की, ‘महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला अधिकारीच दिलेले नाहीत.’ भारतात प्रसिद्ध असलेल्या, दाभोलकरांसारख्या एका माणसाच्या (समाजामध्ये सुधारणा व्हावी, समाजामधल्या अपप्रवृत्तींचा नाश व्हावा यासाठी जे काम करत होते त्यांच्या) खुनाबद्दल इतका गलथानपणा काय म्हणून होता? एक वर्ष एक महिना सीबीआयने काहीच पावलं उचलली नव्हती. त्यानंतरही त्यातला एक अधिकारी गायब. मग त्याला परत आणलं. सीबीआयला कर्नाटक पोलीस बुलेट्सचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट देत नव्हते. म्हणून पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. अशी सगळी आव्हानं पार करत, शेवटी त्या पहिल्या दोन शूटर्सची नावं पोलिसांनी वगळली आणि आणखी दोघांची नावं शूटर्स म्हणून समोर आणली.

आम्ही कोर्टासमोर जात होतो. कोर्टाची आणि माझी बर्‍याच वेळा वादावादी व्हायची. जसजसे दिवस जातात तसतसं खुनी सापडणं, पुरावे सापडणं हे मोठं आव्हान होऊन बसतं. गौरी लंकेश आणि कलबुर्गी यांच्या खुनाचा तपास तसेच नालासोपारामधील बाँब व पिस्तुले सापडण्याविषयी महाराष्ट्र एटीएसने केलेला तपास यामधून सगळ्या खुनाची उकल होत गेली.

तेव्हा लक्षात आलं की, हे सगळे खून एका विशिष्ट संस्थेच्या वतीने घडविण्यात आले आहेत. म्हणजे तिसर्‍यांदा खुनाची थिअरी बदलली गेली. नवीन दोन शूटर्स – एक वकील आणि एक कार्यकर्ता – यांना आरोपी केलं गेलं.

त्यानंतर पुन्हा नवीन लढाई, नवीन मटेरियल, नवीन आरडाओरडा… आणि यातून हळूहळू खटल्याची प्रगती सुरू झाली. साधारण आठ ते नऊ वर्षांनंतर खटल्याला सुरुवात झाली. सुदैवाने सीबीआयकडून प्रकाश सूर्यवंशी हे अतिशय नामवंत वकील होते, त्यांनी जवळजवळ मोफत काम केलं. त्यांनी बाजू भकमपणे लावून घरली. माझा पुतण्या ओंकार हा देखील अभ्यास करून, खांद्याला खांदा लावून त्यांच्यासोबत उभा राहिला. या सगळ्यांचीच परिणती म्हणून, किमान दोन शूटर्सना तरी जन्मठेपेची शिक्षा झाली आणि प्रत्येकी पाच लाख रुपये दंड झाला. पाच लाख ही रकम लहान नाही. कारण खुनासारख्या घटनेमध्ये एवढ्या मोठ्या रकमेचा दंड फार वचित होतो.

ज्यांना कर्तेकरविते (सूत्रधार) म्हणून पकडलं होतं, त्यांना शिक्षा झाली नाही. पण निदान दोन शूटर्सना शिक्षा झाली. इतया सगळ्या वेड्यावाकड्या वळणांमधून जाऊन असा शेवट गाठणं ही सुद्धा कमालीची अशयप्राय गोष्ट होती. ज्यांनी हा प्रवास जवळून बघितला आहे त्यांना लक्षात येईल की, ही किती कष्टदायक आणि त्रासदायक केस होती. उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली की, फोनवर फोन सुरू व्हायचे. एका विशिष्ट पद्धतीनेच खटल्याचा निकाल लागावा या करता प्रयत्न केले जात होते. पण या सगळ्यांना दाभोलकर कुटुंबीय पुरून उरले. सगळ्यांनी एकत्र येत टीम म्हणून काम केलं. अनेक कार्यकर्त्यांनी स्वतःचे व्यवसाय सोडून चळवळीमध्ये भाग घेतला. पत्रकारितेतले काही पत्रकार त्यांच्या विचारमूल्यांशी प्रामाणिक होते. त्यांनी हे प्रकरण लावून धरले.

या सगळ्याचा परिपाक म्हणून १० मे २०२४ रोजी, ज्यांनी दाभोलकरांना प्रत्यक्ष गोळ्या घातल्या त्यांना शिक्षा झाली. निदान मी तरी असा खून खटला वाचलेला नाही, जो १०-११ वर्षं चालू आहे, उच्च न्यायालयाने मॉनिटर केला आहे, पन्नासेक सुनावण्या झाल्या आहेत, त्यानंतरही न्यायालयात खटला सुरूच आहे, तीन वेळा त्याची थिअरी बदलली आहे… या सगळ्या कल्पनेपलीकडच्या गोष्टी आहेत. कोणाला सांगितलं तर म्हणतात की, तुम्ही यावर पुस्तक का लिहीत नाही? तेही शय झालं तर करू. पण तूर्त, या चळवळीला, चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना, दाभोलकर कुटुंबीयांना त्यांच्या पुढील कार्याकरिता शुभेच्छा. ज्या प्रकारे ते एकत्र लढले ती एक अतिशय चांगली गोष्ट होती.

– अ‍ॅड. अभय नेवगी, पुणे

दाभोलकर-पानसरे खटल्यात उच्च न्यायालयात लढणारे वकील

(साभार – साप्ता. साधना)