इंद्र मेघवाल आणि ‘ठाकूर का कुँआ’

गायपट्ट्यातील; म्हणजे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार; त्यात गुजरातचाही समावेश करायला हवा. या प्रदेशात दलितांच्या संदर्भात आजही जातिव्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे. तशी ती संपूणर्र् देशात कमी-अधिक प्रमाणात आहे. वेळोवेळी घडणार्‍या अमानुष घटनांमुळे त्याची प्रचीती येते.

गेल्या पाच वर्षांत; म्हणजे 2017 ते 2022 पर्यंत दलित, आदिवासी समाजावरील अत्याचारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. देशभरात एकंदर 35 टक्के वाढ झालेली आहे. यामधील वरील राज्ये आघाडीवर आहेत. एकट्या राजस्थानमध्ये 65 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना राजस्थानमध्ये सवर्ण शिक्षकांसाठी राखून ठेवलेल्या मडक्यातील पाणी पिल्यामुळे इंद्र मेघवाल हा दलित मुलगा, ज्याचे वय नऊ वर्षे आहे, त्याला मुख्याध्यापकाने मारहाण केली. त्यामुळे त्या मुलाचा मृत्यू झाला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही शाळांमध्ये अशी परिस्थिती आहे. एकीकडे, राज्यघटनेचे आणि तिचे निर्माते म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे गोडवे गायले जातात आणि दुसरीकडे डॉ. बाबासाहेबांनी ज्या जातिप्रथेविरुद्ध संघर्ष केला, त्या अजूनही अबाधित आहेत. बाबासाहेबांच्या चळवळीची सुरुवातच चवदार तळ्याच्या पाणी संघर्षातून झाली. हे पाणी आजही खेड्यापाड्यांतून दलितांसाठी संघर्षाचा मुद्दा राहिला आहे. पाणी आणि जातिव्यवस्थेचे द्वंद आजही देशभरात वास्तव बनून राहिले आहे.

औद्योगिक विकास आणि क्रांतिकारी सामाजिक प्रबोधनाअभावी गायपट्ट्यातील हे प्रदेश मागासलेपण आणि जातिवर्चस्वाच्या भावनेने ग्रासलेले आहेत. परंतु ‘गुजरात मॉडेल’ म्हणून ज्याच्या औद्योगिक विकासाचे तोंड फाटेपर्यंत कौतुक केले गेले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची ही जन्मभूमी. त्यांनी जातिप्रथेविरुद्ध वेळोवेळी आवाज उठवला आहे, त्या गुजरातमध्ये जातिव्यवस्थेसंदर्भात खेड्यापाड्यांतून परिस्थिती फार बदललेली नाही. ‘उना प्रकरण’ आपणास माहीत आहे. एखाद्या गुलामाप्रमाणे दलितांना गाडीला बांधून जाहीरपणे मारहाण केल्याचे दिसून येते. तेथे आता मुस्लिम विद्वेषाचेही राजकारण मूळ धरून आहे. 2002 च्या नरसंहारात याची भीषणता आपण अनुभवली आहे. बिल्कीस बानो प्रकरणातील जन्मठेपेच्या आरोपींना नुकतीच शिक्षेची माफी देऊन गुजरात सरकारने अनैतिकतेचा तळ गाठला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘मनुस्मृति’चे दहन करून खूप वर्षे उलटली आहेत. पण जातिभावनेने ग्रासलेल्या जनतेच्या मनातून ‘मनुस्मृति’चे अजून पूर्ण उच्चाटन झाले नाही आणि आता ‘मनुस्मृति’चे समर्थकच सत्तेवर आहेत. हे असेच सत्तेवर राहिले तर पुढे ‘मनुस्मृति’चे कायदे लागू झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. नुकतीच एका न्यायाधीश बाईने ‘मनुस्मृति’ची भलावण केली आहे, याचे भान आजच्या दलित नेतृत्वाला अजिबात नाही, ही दलित चळवळीची मोठी शोकांतिका आहे.

गेल्या 75 वर्षांत राज्यघटनेची शपथ घेऊन ज्या भांडवली पक्षांनी सत्ता गाजवली, त्यांनी याबाबत त्यांची जबाबदारी नीट पार पाडलेली नाही. या प्रश्नाकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष केले आहे. काही कायदे करायचे, काही योजना जाहीर करायच्या; पण प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची हिंमत दाखवली जात नाही. कारण उच्च जातवर्गाचे हितसंबंध त्यांना शाबूत ठेवायचे असतात; शिवाय कायदे आणि योजना यांची योग्य ती अंमलबजावणी करायची नाही, याबाबत कायम दुटप्पी धोरण अवलंबलेले आहे. दलितांमधील, आदिवासींमधील दोन-चार संधिसाधूंना हाताशी धरायचे आणि आपण दलित, आदिवासींचे कैवारी आहोत, असे देखावे उभे करायचे, असे एकंदर राजकारण उच्च जातवर्गाचे राहिले आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्ये आजही दलित, आदिवासी, ओबीसी जनतेसाठी स्वप्नवत आहेत.

महात्मा गांधींबरोबर झालेल्या चर्चेमध्ये बाबासाहेबांनी ‘आम्हाला देश नाही,’ असे म्हटले होते. आजही दलितांना, आदिवासींना आपला म्हणावा असा देश आहे काय? कवी नामदेव ढसाळ यांनी त्यांच्या स्वातंत्र्यावरील कवितेत म्हटल्याप्रमाणे – ‘स्वातंत्र्य कुठल्या गाढवीचे नाव आहे, रामराज्याच्या कितव्या घरात आम्ही राहतो? स्वातंत्र्याचा आमच्यासाठी अर्थ काय?’

स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ शहीद भगतसिंग यांनी स्पष्ट शब्दांत नोंदवलेला आहे – ‘गोरे इंग्रज जाऊन काळे इंग्रज येणे, हा आमच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ नाही. कामगार, शेतकरी, जनतेला खरे स्वातंत्र्य मिळणे, त्यांची शोषणापासून मुक्ती होणे, हा आमच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ आहे’, जो कवी नामदेव ढसाळ यांनाही अभिप्रेत होता. जातिव्यवस्थेच्या प्रश्नासंदर्भात शहीद भगतसिंग यांना पूर्ण भान होते, हे त्यांच्या ‘निद्रिस्त सिंहांनो जागे व्हा’ या लेखात दिसून येते.

वरील पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्य चळवळीसमोर प्रश्न उभा केला होता. तो प्रश्न आजही कायम आहे. मात्र त्याचे उत्तर मिळालेले नाही. ‘तुम्ही दीडशे वर्षे गुलाम आहात.’ ‘आम्ही हजारो वर्षे तुमचे गुलाम आहोत. येणार्‍या स्वातंत्र्यात आमच्या स्वातंत्र्याचे काय?’ याचे उत्तर स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर पूर्णपणे मिळालेले नाही. अगदी बदल झालेच नाहीत, असे नाही. थोडेफार बदल झालेले आहेत; पण स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही राजस्थानसारख्या घटना समोर येणे हे कशाचे द्योतक आहे? ही गोष्ट देशाला लाजिरवाणी नाही काय? या घटनेमधील शिक्षक राजपूत समाजाचा आहे आणि त्याला वाचवण्याच्या हालचाली लगेच त्या समाजातून सुरू झाल्या आहेत. पुढील वर्षी राजस्थानमध्ये निवडणुका आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण थातूरमातूर कारवाई करून दाबले जाईल. राजस्थान कोर्टासमोर तर मनुचा पुतळाच आहे. त्यामुळे ही प्रतीकात्मकता भारतीय न्यायव्यवस्थेचाही कल दर्शवते.

स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर 80 कोटी जनतेला (जो भाजपचा दावा आहे), यामध्ये दलित, आदिवासी, ओबीसी जनता मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना मोफत राशन द्यावे लागते, ही गोष्ट स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाची निरर्थकता दर्शवणारी नाही काय? याचे उत्तर तथाकथित ‘विश्वगुरू’ होण्याची बतावणी करणार्‍यांना आणि आजवर सत्ता गाजवलेल्या भांडवली राजकीय पक्षांना द्यावे लागेल.

महान कथाकार, कादंबरीकार प्रेमचंद यांनी ‘ठाकूर का कुँआ’ ही दलितांच्या पाणी संघर्षाचे वास्तव मांडणारी कथा लिहून बरीच वर्षे उलटली आहेत; पण आजही संघर्ष संपलेला नाही. पाण्यासाठी आणि पाण्यामुळे किती दलितांना आजवर प्राण गमावावे लागले असतील, याची मोजदाद करता येणार नाही, इतका हा संघर्ष जातिव्यवस्थेने रक्तरंजित करून ठेवला आहे. जातिअंताचा सूर्य कधी उगवेल? आपण त्यासाठी झटत राहिले पाहिजे.

– लेखक संपर्क : 72185 34593