निमित्त : फुले आंबेडकर जयंती

सुभाष थोरात -

११ एप्रिलला म. जोतिबा फुले यांची जयंती तर १४ एप्रिल भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती. आधुनिक युगप्रवर्तक क्रांतिकारी प्रबोधनाचे हे जननायक. महान गुरु-शिष्य. त्यांनी सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा, अधिकार यापासून जातिव्यवस्थेने वंचित ठेवलेल्या जनसमूहांना जागे करण्याची त्यांना त्यांच्या इतिहासाची ओळख करून देण्याची आणि माणूस म्हणून उभे राहण्याची प्रेरणा दिली. “गुलामाला गुलामीची जाणीव करून दिली तर तो बंड करून उठेल”, असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे आणि त्याचे प्रत्यंतर आपल्याला आंबेडकरांनी उभारलेल्या जन आंदोलनात दिसून येते. महात्मा जोतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संपूर्ण लिखाणाचे सार सांगायचे तर “आपण कोण होतो, आपली अशी लाचार अवस्था का झाली, आपल्या या अवस्थेला जबाबदार कोण आणि त्याची सोडवणूक कशी करायची”, हे त्यांच्या एकंदर लिखाणाचे आणि त्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या आंदोलनात्मक भूमिकेचे सार आहे.

हिंदू धर्मशास्त्र, त्यातून निर्माण झालेला ब्राह्मण्यवाद याला जबाबदार आहे असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे त्यातून बाहेर पडण्यासाठी नवीन मार्ग स्वीकारणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने महात्मा जोतिबा फुले यांनी सार्वजनिक सत्यधर्म तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला. ‘मुक्ती कोण पथे’ या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणात याची सविस्तर चर्चा आहे

भीमा कोरेगावच्या पेशवे आणि इंग्रज यांच्यामध्ये झालेल्या संघर्षामध्ये महार सैनिकांनी मोठा पराक्रम केला अशी इतिहासामध्ये नोंद आहे. बाबासाहेबांनी याबद्दलची भूमिका मांडली होती. “आम्ही पहिल्यापासून असे लाचार जीवन जगत नव्हतो जेव्हा जेव्हा आम्हाला संधी मिळाली तेव्हा तेव्हा आम्ही पराक्रम गाजवलेला आहे.” बाबासाहेबांची ही भूमिका दलित जनतेला प्रेरणा देणारी, अन्यायाविरुद्ध लढण्यास प्रवृत्त करणारी होती. त्यांच्या या भूमिकेला विरोध करताना त्या वेळेचे आरएसएसचे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांनी बाबासाहेबांना स्वकीयांचा पराभव केल्याचा अभिमान वाटतो. असे म्हटले आहे. त्याला उत्तर देताना बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘स्वकीय कोण’ या लेखांमध्ये जे आम्हाला स्पर्श करत नाहीत कुत्र्या-मांजरापेक्षा हीन वागवतात त्यांना स्वकीय म्हणावे काय? जातिव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर विचार करता बाबासाहेबांचे म्हणणे अत्यंत योग्य आहे. महात्मा जोतिबा फुले आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातिव्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांना तत्त्वज्ञानाच्या अंगाने तसेच आंदोलनाच्या मार्गाने वाचा फोडली आणि हा प्रश्न भारतीय राजकारणाच्या मुख्य पटलावर आणला. त्यामुळेच राज्यघटनेच्या माध्यमातून काहीएक अधिकार मिळाल्यामुळे वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळाली.

आज काळ बदललेला आहे. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जातिव्यवस्थेने निर्माण केलेले प्रश्न सुटलेले नाहीत. उलट त्यांची गुंतागुंत वाढली आहे. दलित आदिवासी जनतेवर होणार्‍या अत्याचारांच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर या वंचित समाज घटकांमध्ये क्रांतिकारी राजकारणाचा अभाव दिसून येतो आणि संधिसाधू राजकारणाची चलती दिसून येते.

यासाठी नेहमी अमुक अमुक व्यक्तींना जबाबदार ठरवले जाते. व्यक्ती जरी स्वतंत्र विचार करीत असली आणि त्या विचारात त्याच्या स्वतःचे हित अंतर्भूत असले, तरी तिच्या विचारांना समाजात स्थान का मिळते याचा आपण विचार करायला हवा. त्यातून अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय कारणे पुढे येताना दिसतात. याचा जातीय आणि वर्गीय अशा दोन्ही अंगाने आपण विचार करायला हवा.

दलित, आदिवासी, ओबीसी या समाज घटकांमधून एक अल्पसा मध्यमवर्ग उदयाला आला आहे आणि त्याचे प्रचलित व्यवस्थेचे हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. आपल्या जात समूहातील बहुसंख्य जनतेच्या प्रश्नापेक्षा त्याचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि ते प्रश्न सोडवताना तो संसदीय राजकारणाचा वापर करत आपल्या जात समूहाचा आधार घेत शेतमजुरांचे, भूमिहीनांचे, गरीब शेतकर्‍यांचे, सफाई कामगारांचे, एकंदरच कष्टकरी जनतेच्या शोषणाचे प्रश्न घेऊन उभा राहात नाही. तर केवळ अधिक सवलती किंवा घटनात्मक तरतुदींची त्याला आवश्यक असणारी अंमलबजावणी असेच प्रश्न पुढे आणून आणि हेच जणू एकंदर जनतेचे प्रश्न आहेत असे वातावरण निर्माण करतो. प्रचलित दलित राजकारणाकडे नजर टाकली की आपल्याला हे स्पष्ट दिसून येते. त्यांचे ‘वर्गहित’ ज्यामध्ये सामावले आहे असेच प्रश्न तो पुढे आणतो. आणि त्यासाठी आपल्या जात समूहाचा वापर करतो. त्यासाठी एक अस्मितेचे राजकारण पुढे आणले जाते. पुतळ्यांचे राजकारण, मंदिराचे राजकारण, जयंतीचे राजकारणही त्याला अपवाद राहिलेले नाही. सत्ताधारी शोषकवर्गाला हे सोयीचे असते. कारण, त्याच्या शोषणाच्या व्यवस्थेला त्यामुळे धोका पोहोचत नाही. अशा समूहातील एखाद्या नेत्याला राज्यसभेत लोकसभेत निवडणे, मंत्रिपद देणे, राज्यपाल नेमणे, फार फार पुढे जायचे तर राष्ट्रपती करणे, अशा प्रतीकात्मक राजकारणातून या अस्मितादर्शी राजकारणाला खतपाणी घातले जाते. सत्ताधारी वर्ग त्यांच्या अस्मिता या मार्गाने कुरवाळतो आणि त्यांच्याच मदतीने आपली शोषण व्यवस्था मजबूत करतो.

या अस्मितादर्शी राजकारणाच्या मुकाबला डाव्या आणि पुरोगामी शक्तींना करता येणे शक्य नसते. त्यांच्या दृष्टीने मूलभूत प्रश्नांची मूलभूत सोडवणूक गरजेचे असते. अस्मितादर्शी राजकारणात ती होऊ शकत नाही. त्यामुळे जाती प्रश्नांबाबत डाव्या पुरोगामी शक्तींमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. संसदीय राजकारणात जाती आधारित अस्मितादर्शी राजकारणाची दखल निवडणुकीत घ्यावी लागते. ती घ्यायची तर डाव्यांना भांडवली पक्षाच्या पातळीवर उतरणे भाग पडते, पण तसे होणे म्हणजे त्यांचे डावेपण गमावणे ठरते. तर हाच एक मोठा पेच संसदीय राजकारणातील निवडणुकांत दिसून येतो.

कारखान्यात डाव्या पक्षांच्या मागे उभा राहणारा कामगार निवडणुकीत आपापल्या जात समूहाला अथवा अस्मितादर्शी राजकारणाला बळी पडतो. त्याची वर्गीय जाणीव विकसित होण्यास ही सामाजिक जाती आधारित अस्मितादर्शी राजकारणाची परिस्थिती अडथळा निर्माण करते. कारण आजही त्याचे जीवन जाती आधारित धार्मिक संस्कारात बांधले आहे. तसेच जातीबरोबर प्रादेशिक अस्मिताही काम करत असतात. उदाहरणार्थ, मराठी माणसाच्या अस्मितेमुळे मुंबईतील डावी चळवळ मोडीत निघाली. मुंबईतील विशिष्ट परिस्थितीमुळे मराठी माणसाच्या अस्मितेचा प्रश्न पुढे आला आणि त्याला प्रतिसाद मिळाला. आज हीच गोष्ट भाजपा, आरएसएसने हिंदुत्वाच्या नावाखाली हिंदू अस्मिता पुढे आणली आहे आणि त्याचा मोठा पगडा जनतेवर आहे. जातीपातीतील ताणतणाव विसरून लोक या भावनेवर गोळा होत आहेत. हिंदू समाजाला मुस्लीम समाजाकडून मोठा धोका आहे, असा प्रचार आर. एस. एस., हिंदू महासभा यांनी त्यांच्या स्थापनेपासून सुरू केला आहे. किंबहुना, मुस्लीम समुदायाला विरोध करणे जातिव्यवस्थेचे समर्थन करणे आणि हिंदू राष्ट्रनिर्मिती करणे हाच त्यांच्या राजकारणाचा गाभा राहिला आहे. त्याला आजच्या काळात मोठा जोर आला आहे. सत्तेच्या सर्व यंत्रणा, सर्व प्रसारमाध्यमे या कामी जुंपली गेली आहेत. समाजातील उच्चजातीय मध्यमवर्गीय जनतेबरोबरच दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणात हिंदू अस्मितेच्या राजकारणात अडकला आहे. त्यांना त्यांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे वळवणे हे त्यामुळे दिवसेंदिवस अवघड बनत चालले आहे.

जेव्हा जेव्हा आर्थिक प्रश्न अवघड बनत जातात. जनतेच्या साध्या साध्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे सत्ताधार्‍यांना अवघड होते तेव्हा तेव्हा समाजात खोट्या राष्ट्रवादाच्या नावाखाली बहुसंख्य समुदायात भावनिकतेला हात घालणारे प्रश्न निर्माण केले जातात. खोटा इतिहास सांगून भावना भडकवल्या जातात आणि यातून फॅसिस्ट शक्ती पुढे येतात. आज हिंदू अस्मितेच्या नावावर ब्राह्मण्यवादी शक्ती तेच करीत आहेत. त्यासाठी हिंदू-मुस्लीम तेढ वाढवणे, हिंसेचा सढळ वापर करणे, त्याचे समर्थन करणे, राज्य सरकारे, विरोधी पक्ष दुर्बल करणे देवा धर्माचे अवडंबर माजवणे, अंधश्रद्धेला, बुवाबाजीला प्रोत्साहन देणे. धर्मसंसदेसारख्या नकली साधू संतांच्या संघटनांचा त्यासाठी वापर करणे, लोकशाही मूल्ये राजरोसपणे पायदळी तुडवणे राज्यघटनेला धाब्यावर बसून हे सर्व सुरू आहे. सुप्रसिद्ध लेखिका आणि विचारवंत अरुंधती रॉय यांनी म्हटल्याप्रमाणे एकदा का सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकारच्या अधीन झाले की हिंदू राष्ट्र घोषित करण्यास वेळ लागणार नाही. म्हणूनच भाजपची अशी धडपड आहे की, न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये सरकारला सामील करून घ्यावे. परंतु आरएसएसच्या एका नेत्याने ‘सुप्रीम कोर्टाची काही गरज नाही, भारत हिंदूराष्ट्र आहेच’, असे घोषित करून टाकले आहे.

थोडक्यात, भाजप व आरएसएस असेच सत्तेवर राहिले तर भारतीय संघराज्याची धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही प्रतिमा धुळीला मिळेल आणि भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते असे बोलावे लागेल. त्यामुळे अस्मितादर्शी राजकारणाच्या गुंगीतून दलित आदिवासी, ओबीसी तसेच कष्टकरी जनतेला बाहेर काढणे, त्यांना त्यांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे वळवणे गरजेचे झाले आहे. यासाठी डाव्या आणि पुरोगामी संघटनांना मोठे काम करावे लागणार आहे, ही त्यांची जबाबदारी आहे.

महात्मा जोतिबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, जातीपातीविरहित, सुखी, संपन्न समाजाचे स्वप्न पाहिले, त्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य पणाला लावले ते स्वप्न धोक्यात आले आहे. ज्या ब्राह्मण्यवादी शक्तींच्या विरोधात त्यांनी आयुष्यभर लढाई लढली त्याच शक्ती आज सत्तेवर विराजमान आहेत. नव्या परिस्थितीत नव्या स्वरुपाचा जातीवाद, जमातवाद पुढे आणत आहेत. नागरिकत्वाची व्याख्या बदलत आहेत. भांडवलदारांना देश लुटण्यासाठी सढळ हाताने मदत करत आहेत हे आपण अदानी प्रकरणात पहात आहोत. ‘हिंदुत्ववादी शक्तींचा वाटेल ती किंमत देऊन पराभव केला पाहिजे’, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हणून ठेवले आहे. त्यांच्या जयंतीनिमित्त हा संदेश शिरोधार्य मानून आपण राजकीय वाटचाल केली पाहिजे. यातच देशाचे आणि कष्टकरी बहुजन जनतेचे हित सामावलेले आहे.

लेखक संपर्क : ९८६९३९२१५७


लेखक सूची

part: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]