भारतीय लोकशाही आणि विवेकवादी शक्तींसमोरील आव्हाने

20 ऑगस्ट, 2021

पी. साईनाथ यांचे संपूर्ण भाषण

नमस्कार !

उपस्थित सर्व श्रोत्यांनो,

आज आपण मला नरेंद्र दाभोलकर यांच्या स्मृती व्याख्यानात प्रमुख वक्ता या नात्याने निमंत्रित करून मोठा सन्मान दिला आहात, त्याबद्दल मी ‘महाराष्ट्र अंनिस’चा आभारी आहे.

डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, प्रा. कलबुर्गी आणि पत्रकार लंकेश यांपैकी प्रा. कलबुर्गी यांच्यासोबत माझे व्यक्तिगत संबंध नव्हते, त्यांना कधी भेटण्याचा प्रसंग आला नाही; मात्र त्यांच्या कामाशी माझा परिचय होता. या चारही विवेकवाद्यांची ज्या शक्तींनी हत्या केली, त्या शक्ती आजही या चौघांचे चारित्र्यहनन करत आहेत, हे खूप दुःखद आणि विषण्ण करणारे वास्तव आहे. मात्र याची सकारात्मक बाजू ही आहे की, विवेकवाद्यांचा देह संपवल्यानंतरही या हत्या करणार्‍या शक्तींनी त्यांना आपला शत्रू मानावे, यावरून या चार विवेकवाद्यांचा समाजावरील प्रभाव दिसून येतो.

आज मी आपल्या समोर ‘भारतीय लोकशाही आणि विवेकवाद्यांसमोरील आव्हाने’ या विषयावर बोलणार आहे. यामध्ये मी सात-आठ आव्हानांवर बोलेन. मात्र आजच्या घडीला विवेकवाद्यांसमोर तीन गंभीर व गडद आव्हाने आहेत. एक, लोकशाही जिवंत ठेवणे; दोन, विवेकवाद्यांनी स्वतःला जिवंत ठेवणे; तीन, कट्टरतावादाचा, मूलतत्त्ववादाचा सामना शांततेच्या मार्गाने व तर्काच्या आधारे करणे. विवेकवाद्यांनी स्वतःला जिवंत ठेवणे हे आव्हान आहे असे मी म्हणतो आहे. कारण, कट्टरतावादी शक्ती विवेकवाद्यांना नंबर एकचा शत्रू मानतात. हे खरे आहे की, सर्व धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा दुःस्वास केला जातो, त्यांच्याविषयी द्वेष पेरला जातो. मात्र हत्येसाठी व चारित्र्यहननासाठी विवेकवाद्यांना लक्ष्य केलं जाते. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, लंकेश हे चारही जण धर्मनिरपेक्षतावादी होते; मात्र त्याचबरोबर विवेकवादीही होते. माझ्या माहितीनुसार, आज अनेक विवेकवाद्यांचे जीवन धोक्यात आले आहे. भारतीय राजकीय, सामाजिक संदर्भात धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ असा आहे की, राज्य धर्माच्या आधारे चालणार नाही, धर्म आणि राज्य यांच्यात फरक असेल आणि खासगी जीवनात धर्म असेल; मात्र सार्वजनिक जीवनात धर्म नसेल. अर्थात, हे तत्त्व कोलमडून पडले आहे. मात्र विवेकवाद हा धर्मनिरपेक्षतेच्या बराच पुढचा विचार आहे. विवेकवाद मिथकं, समाजाला हानी पोचवणार्‍या सर्व अंधश्रद्धांना आव्हान देतो. यासंदर्भात इथे मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो की, 2022 ला होणारा कुंभमेळा; कोणतेही धार्मिक वा पटण्याजोगे स्पष्टीकरण न देता; केवळ उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेची निवडणूक फेब्रुवारी 2022 मध्ये आहे, त्यात बाधा नको म्हणून एक वर्ष आधीच कोविड महामारीत आयोजित केला गेला. मात्र कुंभमेळ्यामुळे कोरोनाचे मोठे संक्रमण होईल, म्हणून महामारीत कुंभमेळा आयोजित करू नये, ही अनेक विवेकवाद्यांनी भूमिका घेतली. यावर उत्तरखंडचे मुख्यमंत्री म्हणाले, “यात्रेकरूंचे रक्षण गंगाजल करेल.” त्यानंतर अनेक पुढारी म्हणाले, “कोरोनावर गंगाजल आणि गोमूत्र हे कोणत्याही व्हॅक्सिनपेक्षा प्रभावी आहे; कोणत्याही व्हॅक्सिनची जरूर नाही.” या गोष्टींवर विश्वास ठेवणार्‍या किती व्यक्तींना प्राण गमवावे लागले असतील, याची कल्पना नाही. विवेकवाद या सर्व कट्टरतावादी अतार्किक, अविवेकी गोष्टींना आव्हान देतो, विरोध करतो आणि हा कट्टरतावाद प्रचंड द्वेषमूलक असतो. याच कट्टरतावादाने डॉ. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, लंकेश यांचा द्वेष केला.

आता मी आपणांसमोर उदाहरणे देऊन सात आव्हाने व त्यांचा एकत्रित विचार मांडेन. एक, देशातील असमानता आणि अन्याय हे आपल्यासमोरील आव्हान आहे. या आव्हानाचा सामना न करता आपण जे काही काम करू, यश मिळवू ते अल्पकाळासाठी असेल; शाश्वत नसेल. नवं आर्थिक धोरण स्वीकारल्यापासूनच्या तीस वर्षांत असमानता प्रचंड वाढली आहे. जेव्हा असमानता वाढते, तेव्हा अपरिहार्यपणे अन्यायही वाढतो. दुसरे आव्हान, भांडवली शक्तींची वाढ हे आहे. आज देश भांडवलदार चालवत आहेत. हे भांडवलदार कट्टरतावादी शक्तींना मदत करणारे व अन्यायाचे वाहक आहेत. तिसरे आव्हान कट्टरतावादाचे आहे. मी जेव्हा वृत्तपत्रात वाचतो, चॅनेलवरील चर्चा ऐकतो, त्यात भारतातील कट्टरतावाद अफगाणिस्तानातील कट्टरतावादासारखा भयप्रद, टोकाचा नाही, असे वाचायला, ऐकायला मिळते. अफगाणिस्तानातील कट्टरतावाद भयप्रद, टोकाचाच आहे; मात्र याचा अर्थ असा नव्हे की, बाकीचे कट्टरतावाद, हिंदू कट्टरतावाद, ख्रिश्चन कट्टरतावाद भयप्रद, टोकाचे नाहीत. कृपया आपण कोणत्याही प्रकारचा कट्टरतावाद निवडू नये. तसे करणे म्हणजे कोंबडीने, तिला बटर सॉसमध्ये शिजवले जावे की शेजवान सॉसमध्ये, हे ठरवण्याइतकेच मूर्खपणाचे आहे. धर्म विरुद्ध धर्म, संप्रदाय विरुद्ध संप्रदाय, जात विरुद्ध जात, प्रदेश विरुद्ध प्रदेश असे झगडे लावून अगोदरपासून असलेली तेढ वाढविली जात आहे, हेही कट्टरतावादाचे आव्हान आहे. काही बुद्धिवादी लोकांचेही असे म्हणणे असते की, कट्टरतावाद हा लोकांना जातपात विसरून एकत्र आणतो. काही काळासाठी असं दिसतं; मात्र कट्टरतावादच वाढतो, तेव्हा महिला, दलित, आदिवासी यांच्यावरील अन्याय-अत्याचार वाढतात, लोकांचे जगणे मुश्किल करणे, हा कट्टरतावादाचा मूळ स्वभाव आहे. चौथे आव्हान संस्था, न्यायपालिका, पोलीस यांचे अधःपतन, संविधानाची हत्या हे आहे. या भाजप सरकारचे तीन-चार मंत्री प्रत्येक महिन्याला भाषणातून मनुवादाला प्रोत्साहन देतात. जेव्हा मनुवादाला चालना मिळते, तेव्हा महिला, दलितांवर विपरीत परिणाम होतात. राजस्थान हायकोर्टाचे उदाहरण पाहा, बाकी सर्व हायकोर्टात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा किंवा मोठे छायाचित्र असते. मात्र गेली चाळीस वर्षे राजस्थान हायकोर्टात मनुचा मोठा पुतळा होता, बाबासाहेबांचा पुतळा ट्रॅफिक सिग्नलवर होता; जणू काही ते वाहतूक नियंत्रण करीत आहेत! हा संविधान, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही या मूल्यांचा अवमान आहे; आणि हे भाजपच्या काळात घडलं नाही तर काँग्रेसच्या काळातही घडलं. सहावे आव्हान भारतीय पत्रकारितेचे अधःपतन हे आहे. चाळीस वर्षांच्या व्यावसायिक पत्रकारितेत माझ्यासाठी ही सर्वांत दुःखद बाब आहे. येत्या डिसेंबरपासून आणि एप्रिलपासून आमच्या भारतीय पत्रकारितेचे द्विशताब्दी वर्ष आहे. भारतीय पत्रकारिता राजाराम मोहन रॉय यांच्यापासून – डिसेंबर 1821 व एप्रिल 1822 पासून सुरू होते. रॉय ‘मिरातुल’ वृत्तपत्रात स्पष्टपणे म्हणाले, “तर्कावर आधारित राजकीय, सामाजिक विचार मांडण्याचे हे आमचे साधन आहे.” या दोनशे वर्षांतील दीडशे वर्षे भारतीय पत्रकारितेचा इतिहास जाज्वल्य राहिला. मुळात भारतीय पत्रकारिता हे स्वातंत्र्य लढ्याचे अपत्य आहे. त्यावेळी आमचे पत्रकार राजाराम मोहन रॉय, गांधी, आंबेडकर, नेहरू होते आणि बर्‍याच लोकांना भगतसिंग हा व्यावसायिक पत्रकार होता, हे ठाऊक नसते. भगतसिंग मार्क्सवादी, क्रांतिकारक, प्रागतिक होता; मात्र तो व्यावसायिक पत्रकार होता, तो ‘कीर्ती’, ‘वीर अर्जुन’, ‘प्रताप’, ‘अकाली’ पत्रांमध्ये चार भाषांमध्ये लिहीत असे. असा इतिहास असलेली भारतीय पत्रकारिता मागील तीन वर्षांत भांडवली शक्तीच्या हातातील बाहुले बनली आहे. ती सरकारची भाट बनली आहे. तिचा इतिहास काळवंडलेला आहे. सातवे आव्हान, संविधान हटवणार्‍यांचे आहे. 2017 मध्ये ‘ख्रिसमस डे’ला आमचे युनियन होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनंतकुमार हेगडे म्हणाले, ‘आम्ही सत्तेत यासाठी आहोत की, आम्हाला संविधान बदलायचे आहे.’ पुढे ते म्हणाले, ‘मनुस्मृति आमचे पहिले संविधान आहे आणि परदेशी शक्तींना विकले गेलेले बुद्धिजीवी हे मान्य करत नाहीत; आणि आम्हाला त्यांना शिक्षा द्यावीच लागेल, आम्ही त्यांना हिंदुत्वाचा विरोध करू देणार नाही.”

आपल्या समोरची ही सात-आठ आव्हाने मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर निर्माण झाली नाहीत, ते येण्याअगोदरही होती. मात्र ते सत्तेत आल्यानंतर या समस्या अधिक उग्र झाल्या. 1991 नंतर नव्या आर्थिक धोरणानंतरचा प्रत्येक दिवस, प्रत्येक सभागृह, प्रत्येक कायदा राज्याच्या निर्देश तत्त्वांचे (DPSP) उल्लंघन करत आहे. आपण जर विवेकी विचार केला तर आपल्याला दिसते की, या समस्या 2014 ला सुरू झाल्या नाहीत. 1991 पूर्वी भारतात एकही डॉलर अरबपती नव्हता; मात्र भांडवलशाहीचे मुखपत्र असलेल्या ‘फोर्ब्स मॅगझीन’नुसार भारतात 2020-21 मध्ये 140 डॉलर अरबपती आहेत. रुपयांमध्ये बघितले तर 40-50 ट्रिलिनिअर मिळतील. या एकशेचाळीश जणांचा भारताच्या लोकसंख्येतील टक्का 0.0000014 इतका आहे. या 140 जणांची संपत्ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 22.7 टक्के आहे. ज्या देशाची लोकसंख्या 130 करोड आहे, त्या देशात 140 जणांकडे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश संपत्ती आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न महामारीच्या वर्षात जेव्हा 7.7 टक्क्यांनी घटले, जेव्हा करोडो व्यक्ती बेरोजगार झाल्या, आरोग्याच्या प्रश्नांना सामोरे गेले, तेव्हा या 140 जणांची धनदौलत 90.4 टक्क्यांनी म्हणजे जवळपास शंभर टक्क्यांनी वाढली. जोपर्यंत आपल्या समाजात इतकी असमानता, अन्याय असेल, तोपर्यंत आपण आपल्या समस्या सोडवू शकत नाही, लोकशाहीचा प्रत्येक दिवस खालावत जाईल.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिबर्टी, बंधुभाव, समानता, लोकशाहीविषयी बोलताना या चार तत्त्वांची परस्परपूरकता, परस्परसंबंध मांडले, ते एकमेकांपासून वेगळे काढले जाऊ शकत नाहीत, हेही मांडले. आपल्या समोर संविधानाची बाजू मांडणे हे मोठे आव्हान आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत व राज्याच्या निर्देशक तत्त्वात (DPSP) सर्वांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय देणे हे आहे, निर्देशक तत्त्वाच्या पहिल्या परिच्छेदात असमानतेशी लढणं, ती कमी करणे हे लिहिले आहे आणि आपल्याला असमानता आणि अन्यायाचा सामना करण्यावाचून पर्याय नाही. जेव्हा करोडो भारतीयांचे रोजगार गेले, त्या महामारीच्या बारा महिन्यांत ‘फोर्ब्स मॅगझीन’नुसार मुकेश अंबानींची धनदौलत 129 टक्क्यांनी वाढून 84.5 बिलियन डॉलर झाली आणि अदानींची संपत्ती 467 टक्क्यांनी वाढली. या भांडवलशाहीची ताकद, नियंत्रण इतके आहे की, अहमदाबादेतील कोणे एके काळी सरदार वल्लभभाई पटेलांशी संबंधित असलेल्या स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्सचे नूतनीकरण करून जगातील सर्वांत मोठे ‘नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम’ बनले आणि त्याच्या दोन पॅव्हेलियनना अदानी, अंबानी नावे देण्यात आली. या व्यक्तींचे क्रिकेटमध्ये काय योगदान आहे? काहीच नाही!

आज शेतकरी आंदोलनाला नऊ महिने झालेत. याविषयी माध्यमे रोज बातम्या देत नाहीत, ‘जर्नालिझम ऑफ करेज’ म्हणवणार्‍या वृत्तपत्राचे ‘संपादकीय’ बघा, ते कोणाची बाजू मांडतात. ते म्हणतात, ‘हे पंजाबातील श्रीमंत शेतकरी आहेत, भरकटवलेले अडाणी गांवढळ शेतकरी आहेत.’ या पत्रकारांना शेतकर्‍यांपेक्षा शेतीतले जास्त कळतं काय? हे नवे तीन कायदे आणलेले आहेत. त्याने संस्थांचे अधःपतन, कायद्याचे हनन आणि संविधानाची हत्या झाली आहे. अंबानी, अदानी, माध्यमे आणि शेतकरीवर्गात लढाई आहे. यात अंबानी, अदानी व माध्यमांची शेतकर्‍यांविरोधात एकी आहे. आंदोलनात पंजाबातील शेतकरी जास्त असले, तरी या महाराष्ट्र राज्यातून – नाशिकमधून 2 ते 3 हजार शेतकरी स्वयंसेवक म्हणून आजही ‘सिंघू बॉर्डर’वर आहेत. अशी शेतकर्‍यांची – शोषितांचीही एकी आहे. शेतकर्‍यांचे सरकारकडे काय म्हणणे आहे, जर – ‘एपीएमसी’ अ‍ॅक्ट, कंत्राटी फार्मिंग अ‍ॅक्ट, अमेंडमेंट ऑफ इसेन्सिअल कमोडिटीज अ‍ॅक्ट – या तीन कायद्यांची अंमलबजावणी केली तर शेतकर्‍यांची संपत्ती शून्य होईल. आपण तुलनात्मकपणे पाहू- अंबानींची संपत्ती 84.5 बिलियन डॉलर्स आहे, पंजाबचे सर्व प्रकारचे उत्पन्न 85. 5 बिलियन डॉलर्स आहे. फक्त एक बिलियन डॉलर्सचा फरक आहे, तोही बारा महिन्यांत संपेल, म्हणजे अंबानी एका राज्याच्या उत्पन्नाइतके श्रीमंत आहेत. मात्र सरकार या उद्योगपतींना आणखी मदत करत आहे. लोकांवरचा हा अन्याय मीडियाला चांगला ठाऊक आहे, तरी ते उद्योगपतींना सहकार्य करत आहेत. कारण भारतात जगातील सर्वांत श्रीमंत आहेतच; मात्र भारतीय मीडियाचे सर्वांत मोठे मालक हेच आहेत आणि ज्या मीडियाची मालकी त्यांच्याकडे नाही, त्या मीडियाचे सर्वांत मोठे जाहिरातदारही तेच आहेत. तर हा ‘हितसंबंधा’चा मामला आहे. आता महामारीमुळे उद्योगांच्या जाहिराती कमी झाल्या व मीडियाचे सरकारी जाहिरातीवरील अवलंबित्व वाढले; म्हणजे मीडियावर एका बाजूने उद्योगपती, तर दुसर्‍या बाजूने सरकार दबाव टाकत आहे. मी 2012 पासून सांगत आहे की, सामाजिक, धार्मिक मूलतत्त्ववादी, आर्थिक मूलतत्त्ववादी व कार्पोरेट मीडियाची युती आहे, ते एकमेकांना घट्टपणे बांधले गेले आहेत. अरुण जेटली, मोदी, शहा, अंबानी यांसारखे बरेचजण धार्मिक मूलतत्त्ववादी आहेत. मात्र त्याचबरोबर आर्थिक मूलतत्त्ववादी देखील आहेत. मोदींनी भारतीय उच्चभ्रू वर्ग तयार केला नाही, तर भारतीय उच्चभ्रू वर्गाने मोदी निर्माण केला. मी मघाशी म्हणालो, ‘महामारीच्या वर्षात 140 भारतीय डॉलर्स बिलिओनियर होते; यातील 24 जण आरोग्य क्षेत्रातल डॉलर्स बिलिओनियर आहेत. या चोविसातील पहिल्या दहा लोकांचा नफा इतका वाढला की, त्यांनी दर दिवशी पाच बिलियन रुपये कमावले.’ लक्षात घ्या, मूठभरांचा अमर्याद नफा हा अनेकांसाठी यातनादायी असतो. 2011 च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण भारतात 179 लाख कुटंबे आहेत. त्यातील 75 टक्के कुटुबांचे एकूण उत्पन्न पाच हजार आणि त्याहून कमी आहे. ग्रामीण भारतातील 90 टक्के कुटुंबांचे एकूण उत्पन्न दहा हजारांहून कमी आहे. ‘रिच फार्मर्स फ्रॉम पंजाब’ ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने असे छापलेय. या देशातील शेतकर्‍याच्या कुटुबांचे एकूण सरासरी मासिक उत्पन्न 6426 रुपये आहे. पंजाबमध्ये पाचजणांच्या कुटुंबाचे एकूण सरासरी मासिक उत्पन्न अठरा हजार रुपये आहे; म्हणजे एका माणसाचे उत्पन्न 3500 आहे. संघटित क्षेत्रातील कोणत्या कुटुंबाचे उत्पन्न 18 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे? महामारीच्या पहिल्या वर्षांत अंबानींची संपत्ती 3.57 ट्रिलिनियन रुपयांनी प्रत्येक सेकंदाला 1.13 लाख रुपयांनी वाढली. याची आपण तुलना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसोबत (MAGREGA) करू केली, तर कामगाराला इतकी संपत्ती कमवायला 4.2 करोड वर्षे लागतील. आज कार्पोरेट जगाची ताकद इतकी वाढली आहे की, प्रत्येक कायदा, प्रत्येक सभागृह कार्पोरेट जग म्हणेल तसे वागत आहे. या नव्या तीन शेती कायद्याचा कोणी ड्राफ्ट, पास केले ते बघा! आता राष्ट्रीयकृत बँकांचे खासगीकरण सुरू झाले आहे. यावर्षीच दोन राष्ट्रीयकृत बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

माझे तुम्हाला पुन्हा-पुन्हा सांगणे आहे की, ही असमानता, अन्यायाचा सामना केल्याशिवाय तुम्ही कट्टरतावादाचा सामना करू शकत नाही. हा कट्टरतावाद केवळ आर्थिक धोरणातच येत नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेत देखील येतो. मागील वीस वर्षांत; आणि खासकरून 2014 नंतर अभ्यासक्रमात कट्टरतावादाचा मोठा शिरकाव झाला आहे. 1998 ते 2004 पर्यंत भाजप सत्तेत असताना देशातील विद्यापीठांत फलज्योतिषाचे 31 विभाग तयार झाले. आताही तेच घडत आहे. ही अंधश्रद्धा कुठे-कुठे दिसतेय ते पाहा – भारताचे पंतप्रधान मोदी म्हणतात, ‘गणपतीची प्लास्टिक सर्जरी झाली होती’, ‘महाभारत काळात जेनेटिक इंजिनिअरिंग होते,’ असे म्हणतात. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘भारतात नऊ हजार वर्षांपूर्वी इंटरनेट होते.’ इतिहासाचे विद्रुपीकरण होत आहे. या भयंकर काळात या मूर्खपणाची खिल्ली उडवतो. मात्र शाळेत लहान मुलं हेच शिकत आहेत. आपण त्यांचे बौद्धिक नुकसान करत आहोत आणि ज्ञान, तर्कावरचे संकट कृषी संकटाहून मोठे आहे. या संकटांचा सामना करण्यासाठी राजकीय पातळीवर सर्व विरोधी पक्षाची एकी व्हावी, असा विचार मांडला जात आहे. मलाही वाटतं, एकी झाली पाहिजे. मात्र मला खात्री आहे की, त्यातून या समस्या थोड्या कमी होतील; पण सुटणार नाहीत. म्हणून निवडणुकीतील केवळ घोषणांकडे लक्ष ठेवता समस्यांच्या मूळ कारणांकडे लक्ष ठेवणे जरुरीचे आहे. संविधान काय म्हणतं, यावर आम्हाला लक्ष दिलं पाहिजे, आर्थिक धोरणे जनताकेंद्री असावीत की कार्पोरेटकेंद्री. हे ठरवावं लागेल. बौद्धिक र्‍हासास रोखावे लागेल. जेव्हा मीडिया रोज खोटं बोलत आहे, 31 मार्चला टाळेबंदी लागली, तेव्हा अटर्नी जनरल सुप्रीम कोर्टासमोर खोटं बोलले की, एकही कामगार रस्त्यावर नाही. मात्र प्रत्यक्षात त्यावेळेस एक करोडहून जास्त कामगार स्थलांतर करत होते. पण सुप्रीम कोर्टाने काहीच केलं नाही. शेतीविषयक कायदे बनवणे हे राज्याच्या अखत्यारित येते; पण केंद्र सरकारने तीन शेती कायदे केले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने एक शब्द उच्चारला नाही; उलट एक कमिटी तयार केली. त्या कमिटीची विश्वासार्हताच कमी होती. पण कमिटी स्थापन करणे हे सुप्रीम कोर्टाचे काम आहे का? हे न्यायपालिकेचे अधःपतन आहे. आज शेतकरी आंदोलनाला नऊ महिने झालेत. मात्र पंतप्रधान मोदी शेतकर्‍यांशी एक शब्द बोलायला तयार नाहीत.

जर आपण असमानता, अन्याय, कट्टरतावादाचा सामना केला नाही, जर आपण संविधान न्यायापालिका, संस्था, बुद्धिमत्तेचे पतन रोखले नाही, तर आपल्यासमोरील आव्हानांशी लढण्यास आपण अपयशी ठरू. म्हणून आपण संविधानाचे रक्षण केले पाहिजे. राज्य निर्देशक तत्त्वातील रोजगाराचा अधिकार, स्वास्थ्य-आरोग्य सुधारण्याचा अधिकार, निवार्‍याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार या अधिकारांचा न्याय मिळण्याजोगा मूलभूत अधिकार करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे; पण तो समाधानकारक नाही. काँग्रेस सरकारने मांडला होता, तेव्हाही चिकित्सा केली होती आणि आजही करतो आहे. आपल्याला केवळ सामाजिक, धार्मिक अंधश्रद्धांचा सामना विवेकाने करायचा आहे, असे नाही तर संविधानाचे, न्यायपालिकेचे रक्षण व जनताकेंद्रित आर्थिक धोरणांसाठी विवेक वापरायचा आहे, अन्याय-असमानतेचा सामना विवेकाने करायचा आहे. आजूबाजूला चालणार्‍या जहाल, उग्र मूर्खपणाचा सामना त्यांच्यासारखे चारित्र्यहनन व हत्या करून करणे, हा आपल्यासमोर पर्याय नाही. जेव्हा आपण असे करू तेव्हा तर्क करण्याची, विवेक करण्याची शक्ती गमावून बसू. शेवटी तुम्हाला सांगतो, विवेकवाद्यांनो मी आता सांगितलेल्या सात-आठ आव्हानांचा सामना केलात तरच तुम्ही लोकशाहीसमोरील खर्‍या आव्हानांचा सामना कराल! धन्यवाद!

– पी. साईनाथ (सुप्रसिद्ध पत्रकार, नवी दिल्ली)

(मराठी अनुवाद व शब्दांकन – सौरभ बागडे, दापोली)