तपास यंत्रणेमधील राजकीय हस्तक्षेपामुळे डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुन कटातील मुख्य सुत्रधार मोकाट

– मीरां चड्डा बोरवणकर (माजी आयपीएस अधिकारी)

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांना अभिवादन करून मला इथे बोलवल्याबद्दल मी आयोजक आणि उपस्थित सर्वांचे आभार मानते. तर इथे प्रमुख पाहुणे म्हणून एक प्राध्यापक आहेत. आमच्यात एक गोष्ट समान आहे. मी सुद्धा पंजाबमधील फाजलका या एका तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेत होते. आता तो जिल्हा झाला आहे. मात्र त्यावेळी तिथे एकच मुलींची सरकारी शाळा होती. तिथे बसण्यासाठी खुर्च्या वैगरे नसायच्या तर आम्ही खाली बसून अभ्यास करायचो. दिल्लीमधून माझे चुलत भाऊ येत, तेव्हा ते आईसोबत नेहमी भांडायचे की, तुम्ही मुलींना कुठे शिकायला पाठवलं आहे, ती काय शाळा आहे का, पुढे यांचे काय होणार. आम्ही चार भावंडं- दोन भाऊ, दोन बहिणी. माझी आई लग्नापूर्वी शिक्षिका होती, ती कडक शिस्तीची होती. ती रागावली की कपडे धोपटायचे धोपटणं घेऊन ती मारायची आणि म्हणायची की, तुम्ही शिक्षण सीरियसली का घेत नाही? आणि नंतर मग ती हाताचे दंड दुखतात म्हणून रडत बसायची. तिने आम्हाला योग्य रस्ता दाखवला. माझी बहीण आयआरएसमध्ये गेली आणि मी आयपीएसमध्ये आले. तर आपला पहिला मुद्दा आहे, आईचे महत्व!

मला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने बोलावलं तेव्हा तिथे काय बोलावे याबद्दल मी विचार करत होते. त्याच दरम्यान माझा एक लेख लोकसत्तामध्ये आला. मला त्या लेखाबद्दल सुमारे २० ईमेल्स आणि ८-१० व्हाटसअप मेसेजेस आले की, तुम्ही फार धाडसी आहात. आम्ही तुमच्याशी सहमत आहोत. त्याचबरोबर एक धमकीचा ईमेलही आला. तुम्ही अंनिसच्या कार्यक्रमाला कशाला जाता? हे सर्व घडल्यानंतर मला वाटलं आपण याच विषयावर बोलूया.

यात दोन विशेष मुद्दे आहेत. एक, राजकीय हस्तक्षेप (political interference) जो मी त्या लेखात मांडला होता. ज्यावेळी आम्ही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी काम करतो तेव्हा आमच्यावर दबाव येतो, त्याने आमच्या कार्यक्षमतेवर कसा वाईट परिणाम होतो आणि आम्ही सत्याच्या मार्गावरून भरकटतो. शहीद होण्यापूर्वी दोन दिवस आधी हेमंत करकरे साहेब रिबेरो साहेबांकडे गेले होते. नंतर रिबेरो साहेबांनी  पंजाबच्या ‘द ट्रीब्यून’ या मोठ्या  वृत्तपत्रात लिहिलं की, या भेटीत करकरे साहेबांनी त्यांना सांगितलं की मालेगाव केसमध्ये तपासासाठी त्यांच्यावर दिल्लीतील एका मोठ्या पुढार्‍याचा दबाव होता. त्यानंतर रोहिणी सालियन मॅडम, ज्यांच्यासोबत मी तीन वर्षे काम केलं होतं. त्या निष्ठेने काम करणार्‍या विद्वान अभियोक्ता (prosecutor) आहेत. त्यांना बाजूला करून ही केस एनआयएने हातात घेतली. सालियन मॅडम यांनी सुद्धा ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला असं सांगितलं की, हे प्रकरण नरमाईने घ्यावे म्हणून माझ्यावर दबाव होता. निकालानंतर त्या म्हणाल्या की, सर्व पुरावे कुठे गेले?  डॉ. दाभोलकर यांच्या केसमध्ये दोन आरोपींना शिक्षा देताना सुद्धा जजसाहेबांनी लिहिलं आहे की, हत्येचे कट कारस्थान रचणारे कोण आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोलीस-सीबीआय पोहोचू शकली नाही. या मागे एकतर त्यांचे अपयश आहे, किंवा त्यांनी हे हेतुपूर्वक केलं आहे किंवा त्यांच्यावर राजकीय व्यक्तींचा दबाव आहे. 

इथे बसलेले आपण सर्व सुशिक्षित नागरिक आहात, आपण विचार करा. या एवढ्या संवेदनशील केसेसमध्ये, मालेगावसारख्या दहशतवादी केसमध्ये राजकारणी ढवळाढवळ करतात आणि पीडितांना न्याय मिळत नाही. याच्यापेक्षा वाईट काय असू शकते? मला सर्वांत त्रासदायक वाटणारी ही बाब आहे. 

एका निवृत्त महासंचालकांनी एका वृत्तपत्रात लेख लिहिला, त्यात त्यांनी महाराष्ट्र पोलीसांवर ताशेरे ओढले. पण हे सत्य आहे की, ७/११ च्या ट्रेन ब्लास्टमध्ये गेलेल्या जवळजवळ १९० पीडितांना आपण न्याय मिळवून देऊ शकलो नाही. मालेगाव केसमध्ये आपण न्याय देऊ शकलो नाही. डॉ. दाभोलकर केसमध्ये हा कट कोणी रचला तिथपर्यंत आपण पोहोचू शकलो नाही. त्यामागील अनेक कारणांपैकी एक कारण राजकीय दबाव हे आहे. 

मी पुण्यात पोलीस कमिशनर होते तेव्हा एकदा आम्ही इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्समध्ये, त्यांचे मी नाव घेते कारण ते मी माझ्या पुस्तकात लिहिलं आहे. नीलम गोर्‍हे ताई आणि मिलिंद नार्वेकर हे दोघे पुण्यात हिंसाचार घडून यावा याचा कट करताना आम्ही इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्समध्ये रेकॉर्ड केलं. ही केस नोंद झाली पाहिजे असा मी हट्ट धरला तेव्हा माझे एक अधिकारी मला सांगू लागले, असं करू नका, हे खूप ताकदवान नेते आहेत, आणि आम्हाला तुम्ही मुंबईचे पोलीस कमिशनर झालेले पाहायचे आहे. म्हणजे ही केस नोंद केली तर तुम्ही मुंबईचे पोलीस कमिशनर होणार नाही, असा आमच्यावर दबाव येतो. माझं काय म्हणणं होतं की, तुम्ही दाखल नाही करणार ना… मी माझ्या जॉइंट कमिशनरला म्हणाले जोपर्यंत एफआयआर दाखल होत नाही तोपर्यंत तुम्ही ते पोलीस स्टेशन सोडायचे नाही. जॉईंट कमिशनरला जावं लागलं कारण नोंद घेण्यासाठी आमचे अधिकारी खूप अनिच्छुक होते. माझे वैयक्तिक अधिकारी-कर्मचारी होते, त्यांना ती केस तपासासाठी दिली. त्यांनी एकदम व्यवस्थित तपास करून केस चार्जशिट केली. नंतर ती केस शासनाने परत काढून घेतली. तुम्ही कल्पना करू शकता- हे राजकारणी किती ताकदवान आहेत.

लोक म्हणतात पोलीस काम करत नाहीत, ते तडजोड करतात. मात्र अशा परिस्थितीमध्ये कोणताही मार्ग नसतो. मी पेपरमध्ये वाचते की, सध्या राजकीय हस्तक्षेप फक्त पोलीसिंगमध्येच नाही तर प्रत्येक विभागात आहे. जर हा राजकीय हस्तक्षेप जनहितासाठी असेल तर आम्ही त्याचे स्वागतच करू. तुमच्यासोबत आनंदाने जोडून घेऊ. पण तुम्ही म्हणता आहात नागपूर आणि ठाण्यामधील कारागृह आहे, ते आपण गावापासून लांब नेऊया. भारत सरकारचे प्रिझन मॅन्युएल आहे, त्यानुसार कारागृह हे कोर्ट, हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन जवळ असले पाहिजे. कारागृह विभागात ७०% न्यायचौकशी अधीन कैदी (undertrial prisoner) आहेत. त्यांना अजून शिक्षा झालेली नाही. त्यांना भेटायला त्यांचे नातेवाईक येतात, म्हणून वरील ठिकाणांच्या जवळ कारागृह असलं पाहिजे. असं असताना कारागृह गावाबाहेर नेण्यामागे काय तर्क आहे, याचा तुम्ही विचार करा.

डॉ. दाभोलकर यांचा २०१३ साली खून झाला आणि दोन आरोपींची अपराधसिद्धी (conviction) ११ वर्षांनंतर… मुंबई ट्रेन ब्लास्ट… मी ‘इंडियन एक्सप्रेस’साठी लेख लिहिला होता. ‘दहशतवादी केसेसचा तपास’ (investigation of terror cases) असा मी त्याचा मथळा दिला होता. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने मथळा दिला की- १८७ जणांना कोणीही मारले नाही (nobody killed 187). कारण या १८७ लोकांना मारलं, त्या प्रकरणाला आपण न्यायच देऊ शकलो नाही. २००६ च्या केसमध्ये अपराधसिद्धी ९ वर्षांनंतर झाली. अपीलामध्ये अजून दहा वर्षांनी आरोपी सुटले. यातील राजकीय हस्तक्षेप मुद्दा नंबर एक. दुसरा मुद्दा अकार्यक्षम (inefficient) आणि विलंबित (delayed) न्याय आहे, तो खरोखरच न्याय आहे का? हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. ट्रेन ब्लास्टच्या केसमध्ये ९ वर्षांनंतर शिक्षा होते, परत १० वर्षांनंतर सोडण्यात येतं म्हणजे एकूण १९ वर्षांनंतर सोडण्यात येतं. मालेगावची केस २००८ ची, तिचा निकाल २०२५ ला लागला. डॉ. दाभोलकर यांचा खून २०१३ चा, त्याचा निकाल २०२४ ला लागला. गौरी लंकेश, प्रा. कलबुर्गी, कॉ. पानसरे हे खून चार्जशीटेड आहेत. माझ्यासमोर प्रश्न आहे की, आपण चर्चा करतो, दुखः, खेद, आक्रोश व्यक्त करतो त्याचे पुढे काय होतं? 

मी आपल्यासमोर राजकीय हस्तक्षेप आणि न्यायदानातील विलंब हे दोन प्रश्न मांडले. यावर उपाय काय केला पाहिजे?

मी आज सकाळी प्रा. सुहास पळशीकर सरांना फोन केला. म्हटलं, सर एवढी नकारात्मक परिस्थिती आहे, याच्यावर उपाय काय? त्यांनी नागरिक सहभाग (Citizen engagement) हा मुद्दा सांगितला आणि मी त्याच्याशी पूर्ण सहमत आहे. आपल्याला माहीत आहे की, फौजदारी न्याय व्यवस्था (Criminal justice system) खराब आहे. आपण त्याबद्दल बोलतो, पण आपल्याला त्याच्या पुढील कृती करावी लागेल.

मी गुगल केलं- जवळपास तीस टक्के भारत मध्यमवर्गीय आहे. श्रीमंत भारत एक टक्क्याहून कमी आहे. तो पबिंगला जातो किंवा रस्त्यावर एसयूव्हीने आपल्याला मारतो. त्यांची संख्या एक टक्क्याहून कमी आहे, त्यामुळे ती बाजूला ठेवा. सत्तर टक्के जनता आहे, ती रोजीरोटीच्या बाबत एवढी व्यस्त आहे की, तिला विचार करायला, सरकारला प्रश्न विचारायला वेळच नाही. उरलेले आपण लोक आहोत. आपण केवळ लिहू-बोलू शकत नाही तर सरकारला जाबही विचारू शकतो, जबाबदारही धरू शकतो. १२० व्या कायदे आयोगाने सांगितलं होतं की, १० लाख लोकांमागे पन्नास जज्ज पाहिजे. सुनावणीला एवढा वेळ लागतो. १०-१० वर्षे केसच चालत नाही. गौरी लंकेश, प्रा. कलबुर्गी, कॉ. पानसरे यांची केस नाही चाललेली. डॉ. दाभोलकर केसमध्ये दोन आरोपींना ११ वर्षांनंतर शिक्षा झाली. तर यासाठी आवाज उठवणे फार आवश्यक आहे. चिकित्सेच्या, टीकेच्या पलीकडे नागरिक सहभाग, लोक प्रतिनिधींना जबाबदार धरणे हे  फार आवश्यक आहे. दुसरे, पोलिस आणि इतर सर्वच ठिकाणी आपली बांधिलकी फक्त भारतीय राज्यघटनेशी असली पाहिजे. मी बायबल वाचते, मी भगवद्गीता वाचते, मी गुरू नानक ग्रंथ वाचते, मी कुराण वाचते, या सर्वांना घरी आदरपूर्वक नमस्कार!

आपल्या सर्वांना कुठल्या ना कुठल्या कारणाने पोलीस स्टेशनला जावंच लागते. मग ते पासपोर्टसाठी असो वा गंभीर गुन्ह्यासाठी असो. जेव्हा वर्दी खाकी भगवी किंवा हिरवी किंवा सफेद बनते तेव्हा ती अतिशय धोकादायक असते. त्यामुळे संविधान, जागरूकता, नागरिक सहभाग असणे गरजेचे आहे.

आपण नेहमी मूलभूत हक्कांबद्दल बोलतो, पण मूलभूत कर्तव्यांबद्दल तेवढे बोलत नाही. आपली अकरा मूलभूत कर्तव्यं आहेत. त्यात एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे हे कर्तव्यसुद्धा आहे. सांस्कृतिक विविधता जपणे हे सुद्धा आहे. त्यामुळे आपल्या चर्चेत मूलभूत कर्तव्ये असली पाहिजेत.

शेवटचे पण खूप महत्त्वाचे –

आमच्या पोलीस खात्यात सुधारणा आणावी यासाठी निवृत्त महासंचालक प्रकाश सिंग सरांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. पोलीस खात्याला स्वायत्तता द्यावी, पोलिसांना दोन वर्षांचा कालावधी द्यावा-तुम्हाला आवडला नाही किंवा मंत्र्याचे ऐकले नाही म्हणून कुठेतरी कोपर्‍यात त्याची बदली करतात- म्हणून निश्चित कालावधी, अधिकार्‍यांची त्यांच्या गुणवत्तेनुसार नियुक्ती करा, कायदा सुव्यवस्था आणि गुन्हे यासाठी दोन वेगवेगळे पोलीस विभाग स्थापित करा. तुमच्या माहितीसाठी सांगते, पुण्यात एक मोठा गुन्हा घडला होता पण मुख्यमंत्री येणार म्हणून सर्व पोलीस यंत्रणा त्यांच्या बंदोबस्ताला जाते. मग घरफोडी, खून आणि इतर संवेदनशील गुन्हे बाजूला राहतात. प्रकाश सिंग सरांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार सुप्रीम कोर्टाने कायदा सुव्यवस्था वेगळा करा, पोलीस अधिकार्‍यांची नेमणूक त्यांच्या गुणवत्तेनुसार करा, त्यांना निश्चित कार्यकाळ द्या, पोलीस तक्रार अ‍ॅथोरिटी असे महत्त्वाचे निर्णय दिलेले आहेत. त्याचा पाठपुरावा करणे फार आवश्यक आहे.

नागरिक सहभाग –

जागरूकता, मूलभूत कर्तव्य, तसेच संविधानाशी बांधिलकी ठेऊन प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम केलं तर सध्याच्या निराशाजनक परिस्थितीतून बाहेर पडू शकू. अन्यथा – First they came for the Socialists, and I did not speak out Because I was not a Socialist. Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out Because I was not a Trade Unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out Because I was not a Jew. Then they came for me and there was no one left to speak for me.शब्दांकन : सौरभ बागडे