राष्ट्रीय जादूटोणा विरोधी कायद्याची गरज

स्वतः विद्याहीन देवऋषी होती| 
आसन घालीती टाकांपुढे॥
ऊदकापुरास सकल जाळिती| 
कपाळी लावती उदी त्याची॥
आळशाच्या परी अंगामोडे देती| 
दांत ओठ खाती वेडे जैसे॥
रोगी आजार्‍यास अंगारे लाविती| 
गंड घालविताती गळ्यामध्ये ॥
मोराचे कुंच्याने झाडणी करीती| 
भुतास काढिती अंगातून॥
भूतांच्या नावांने अज्ञान्या नाडीती| 
त्या हाती करवीती जत्राचार ॥
देवऋषा नादें वैद्यास त्यागून | 
औषधांवाचून किती मेले॥
अशा अन्यायाचे तपास काढावे| 
कोर्टापुढे न्यावे न्यायासाठी॥
शाबीती होतांच काळे पाणी खास| 
शिक्षा भोंदाडास जोती म्हणे॥

तळेगाव (ढमढेरे) येथील विठोबा भुजबळ नावाचा एक देवऋषी अंगारे-धुपारे, जादूटोणा करून गोरगरीबांना लुबाडीत असे, त्याचे वर्णन जोतिराव फुलेंनी वरच्या अखंडामध्ये केले आहे. आणि अशांचा बंदोबस्त सरकारने करावा, ही मागणी केली आहे.

सध्याच्या घडीला महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या तीन राज्यांमध्ये जादूटोणा विरोधी कायदे आहेत. मात्र, अन्य राज्यात जादूटोणा, तांत्रिक-मांत्रिक, बाबा-बुवांकडून होणार्‍या शोषणाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी सध्याच्या घडीला राष्ट्रीय वा राज्य पातळीवरचा कोणताच कायदा नाही. 

सध्याच्या कायद्यांची व्याप्ती व मर्यादा

महाराष्ट्रातील जादूटोणा विरोधी कायद्यासाठीचा लढा १९८९ साली पु. ल. देशपांडे यांची पहिली सही घेऊन सुरू झाला. तो कायदा अंनिसच्या अडीच दशकांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर मंजूर झाला. त्यानंतर या कायद्याच्या धर्तीवर कर्नाटकने २०१७ साली, तर गुजरातने २०२४ साली जादूटोणा विरोधी कायदा केला आहे. डाकीण ठरवून विशेषतः महिलांचे शोषण केले जाते. त्यासाठी बिहार, छत्तीसगड, ओरिसा, राजस्थान, आसाम या पाच राज्यांमध्ये डाकीण प्रथा विरोधी कायदे आहेत. त्यांची व्याप्ती डाकीण प्रथेपुरती मर्यादित आहे. तर राष्ट्रीय स्तरावर असलेला औषधे व चमत्कारी उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा हा थेटपणे जादूटोणा, अनिष्ट, अघोरी प्रथा यांना विरोध करीत नाही. त्याची व्याप्ती तावीज, मंत्र, कवच यांसारख्या गोष्टींचा वापर करून रोगाचे निदान करणे, बरे करणे इथपर्यंतच मर्यादित आहे.

तीन राज्यांच्या कायद्यांची स्थळसीमेची मर्यादा. डाकीण प्रथा विरोधी कायद्यांची आणि औषधे व चमत्कारी उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायद्याची विषयाची मर्यादा. याचा फायदा बाबा-बुवा, महाराज, अम्मा यांसारखी भोंदू मंडळी घेऊन, आपला लोकांना ठकवण्याचा बिनभांडवली धंदा बिनदिकतपणे सुरू ठेवतात.

खून, बलात्कार, महिला-बालिकांचा लैंगिक छळ, आर्थिक अफरातफर यांसारख्या गुन्ह्यांतर्गत भोंदूंवर कारवाई होते, तेव्हा त्यांचे काळे कारनामे समोर येतात. मात्र ते देवाधर्माचे नाव वापरून जी ठकबाजी करतात त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी कोणताच कायदा नाही. त्यामुळे जादूटोणा, अनिष्ट, अघोरी प्रथांबाबतचे कायदेशीर मौन किंवा फट दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील जादूटोणा विरोधी कायद्याची गरज आहे. 

अर्थात, आपण जर महाराष्ट्रातील जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या लढ्याचा इतिहास पाहिला, भोंदू मंडळींचे राजकीय व प्रभावशाली व्यक्ती यांच्याशी असलेले लागेबांधे तसेच त्यांना असणारे धार्मिक वलय पाहिले तर राष्ट्रीय पातळीवरचा जादूटोणा विरोधी कायदा करणे, हे किती आव्हानात्मक, संघर्षात्मक काम आहे याचा अंदाज आपल्याला येईल.

विधी आयोगाच्या शिफारशी व राज्यांच्या पातळीवरील प्रयत्न

आपण जादूटोणाविरोधी कायद्यासंदर्भातील राज्याच्या पातळीवरील प्रयत्न पाहूयात. जादूटोणा विरोधी कायदा बनवण्याची शिफारस हरियाणा आणि केरळ राज्यांच्या विधी आयोगाने केलेली होती. अर्थात, सध्या या शिफारशी केवळ विधेयकाच्या पातळीवर आहेत. त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त व्हायचे आहे.

हरियाणाच्या १६ व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती भल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील अहवालात जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या शिफारशीची दिलेली कारणमीमांसा महत्त्वपूर्ण आहे. अहवालात असं म्हटलं आहे की, हरियाणा राज्यात अजूनही अनेक अंधश्रद्धा व वाईट प्रथा चालू आहेत. अघोरी प्रथा, माणसाचा बळी देणे, तंत्र-मंत्र व भूत-प्रेत काढण्याच्या लोकांना त्रास देणे, मारहाण करणे आजही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या प्रथांमुळे विशेषतः गरीब व दुर्बल लोकांचे मोठे नुकसान व शोषण होते. या गोष्टी ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागात घडत आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ ने प्रत्येकास प्रतिष्ठेने जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला. या अघोरी व अमानुष प्रथा थेटपणे त्याचे उल्लंघन करतात. ज्या अंधश्रद्धांमुळे शारीरिक, मानसिक, लैंगिक आणि आर्थिक शोषण होते, त्या प्रथांना गुन्हा ठरवणे व लोकांमध्ये जागरूकता वाढवणे खूप गरजेचे झाले आहे.

केरळमध्ये न्यायमूर्ती के. टी. थॉमस यांच्या अध्यक्षतेखालील विधी आयोगाने २०१९ साली जादूटोणा विरोधी कायद्याची शिफारस केली. त्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, म्हणून केरळ युक्तिवादी संघमने २०२२ साली केरळ उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर केरळ सरकारने उच्च न्यायालयात उत्तर देताना म्हटले की, केरळा जादूटोणा विरोधी विधेयकाचा मसुदा विधी आयोगाच्या शिफारशींवर करण्यात आलेला आहे, मात्र मंत्रिमंडळाच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे कायदा बनवण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार नाही. उच्च न्यायालयाने जरी जनहित याचिकेतील उपस्थित केलेल्या सामाजिक मुद्यांची नोंद घेतली असली, तरी ते विधी मंडळाला कायदा करण्यास बाध्य करू शकत नाहीत. ही आहे केरळच्या डाव्या सरकारची उजवी भूमिका!

राष्ट्रीय पातळीवरील प्रयत्न

आता आपण जादूटोणा विरोधी कायद्यासंदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर झालेले प्रयत्न पाहू. जुलै २०२४ मध्ये उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये बाबा भोलेचा सत्संग झाला. त्यामध्ये १०० हून अधिक माणसे चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडली. तेव्हा कॉँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अंधश्रद्धांबाबत महाराष्ट्र व कर्नाटक सारखा कायदा असावा अशी मागणी राज्यसभेत बोलताना केली. मात्र कॉँग्रेसमधील एकाही खासदाराने राष्ट्रीय जादूटोणा विरोधी कायद्या संदर्भामध्ये खाजगी बिल आणलेले दिसत नाही. जुलै २०२४ मध्ये कॉँग्रेसचे खासदार बेनी बेहनान यांनी विवेकवादाच्या प्रसारासाठीचे विधेयक (The promotion of rational thought bill, 2024) लोकसभेमध्ये मांडले. सध्या ते प्रलंबित आहे व ते मंजूर होण्याची शक्यता ही धूसर आहे. मात्र, हे विधेयक विवेकी व चिकित्सक विचार याच्या प्रचार-प्रसारासाठीचे आहे. त्यात भोंदूंच्या ठकबाजीला पायबंद बसावा यासाठी कोणतीच तरतूद नाही. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राज्यसभेचे खासदार संजीव अरोरा यांनी जादूटोणा विरोधी विधेयक मांडले होते. परंतु ते सध्या राज्यसभेच्या पटलावरून हटवण्यात आलेले आहे. तसेच संसदेत जादूटोणा विरोधी कायद्याबाबत चर्चा झाल्याचेही दिसत नाही.

सध्या अस्तित्वात असलेले महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात राज्यांचे जादूटोणा विरोधी कायदे जवळपास सारखेच आहेत. तिन्ही कायद्यांमध्ये नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा हे अपराध दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरवलेले आहेत. तसेच तिन्ही कायद्यांमध्ये गुन्ह्यांसाठी जास्तीत जास्त ७ वर्षे कारावास व पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचा दंड हे शिक्षेचे स्वरूप आहे. मात्र, या कायद्यांची मर्यादा ही आहे की, हे कायदे केवळ फौजदारी स्वरूपाचे आहेत. यात पीडित व्यक्तीच्या नुकसानभरपाईची, संरक्षण गृह आणि पुनर्वसन केंद्रांची तसेच जादूटोणा विरोधी जनजागृती करणार्‍या घटकांच्या संरक्षण याबाबतच्या कोणत्याच तरतुदी या कायद्यांमध्ये नाहीत. यासंदर्भात The Assam Witch Hunting (Prohibition, Prevention and Protection)  Act, 2015 कायद्यातील तरतुदी जेव्हा केव्हा राष्ट्रीय स्तरावरील जादूटोणा विरोधी कायदा बनेल तेव्हा पथदर्शी ठरू शकतील. 

जादूटोणाविरोधी कायद्याचा जेव्हा मुद्दा येतो तेव्हा धर्माचे ठेकेदार किंवा अशा प्रथांमध्ये ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, ती मंडळी आमच्याच धर्मात का लुडबूड करता, आमच्या धार्मिक अधिकारांचे काय अशी ओरड करता. ती नित्याचीच आहे. मात्र, ती संविधानाच्या कसोटीवर टिकणारी नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ ते २८ मध्ये धर्मस्वातंत्र्याचे हक दिलेले आहेत. यातील अनुच्छेद २५ ने सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता, आरोग्य व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीन राहून धर्म मुक्तपणे आचारण्याचा, प्रकटीकरणाचा व त्याचा प्रसार करण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे. नरबळी, अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यामुळे व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता, आरोग्य यांचे हनन होते. त्यामुळे अवाजवी व अनिर्बंधित धार्मिक स्वातंत्र्य संविधानाच्या कसोटीवर टिकणारे नाही. धर्मांध लोकांच्या या आक्षेपाला संविधानाचा काहीच आधार नाही.

सध्या अशोक खरात बाबाचे प्रकरण महाराष्ट्रात सर्वत्र चर्चिले जात आहे. त्याने जमवलेली अमाप संपत्ती, त्याचे राजकीय नेत्यांसोबत असलेले लगेबांधे, काळे कारनामे रोज समोर येत आहेत. ज्या महाराष्ट्राला प्रबोधनाची, अंधश्रद्धा निर्मूलनाची दांडगी परंपरा लाभली आहे. ज्या राज्यात देशातील पहिला जादूटोणा विरोधी कायदा झाला. त्या महाराष्ट्रात खरात बाबाचे मोठे प्रस्थ निर्माण होते. ही कोणाही विवेकी माणसासाठी शरमेची गोष्ट आहे. त्यामुळे राज्यात जादूटोणा विरोधी कायदा उपयोग काय आणि मग राष्ट्रीय पातळीवरील जादूटोणा विरोधी कायद्याची मागणी कश्याला करायची, असा कोणाच्याही मनात प्रश्न उत्पन्न होऊ शकतो. तो स्वाभाविक आहे. परंतु या प्रश्नाचे उत्तर कायदा नसावा असे नाही, तर कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी असे आहे. कायदा झाला म्हणजे काम आटोपले असे नाही, तर तिथून कामाची नवी सुरुवात झाली. खरात प्रकरण त्याकडेच अंगुलीनिर्देश करते.

-अ‍ॅड. सौरभ बागडे
(लेखक पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात वकिली करतात.)
संपर्क : ७८२१९५७१४७ / ७३५०७७३४२७