गायत्री लेले -
विशिष्ट प्रकारचे ‘शौर्य’ अथवा ‘कारकिर्द’ असल्याशिवाय स्त्रियांना एकूण ‘पॉप्युलर’ म्हणाव्या अशा चर्चाविश्वात स्थान नाही, असं दिसतं. त्यातूनच एक विशिष्ट प्रारूप व दृष्टिकोन तयार होतो, ज्यात कदाचित निरनिराळ्या स्तरांवरील स्त्रियांचा एकूण राजकीय-सामाजिक परीघामध्ये असलेला वेगवेगळ्या प्रकारचा सहभाग व नेतृत्व मुख्य प्रवाही चर्चाविश्वात येत नाही. त्यामुळे बर्याच जणी या ‘अनसंग हिरोज’ राहतात. स्त्रियांबाबतचे ठरलेले राजकीय सामाजिक व सांस्कृतिक घटित मोडून काढायचे असेल, तर अशा ‘अनसंग हिरोज’ची दखल आपण घ्यायलाच हवी. –
– गायत्री लेले, पूजा ठाकूर
भारताच्या एकूण वाटचालीत इथल्या स्त्रियांचं योगदान काय आहे? त्यांचा सहभाग कशा प्रकारचा आणि कोणत्या स्वरूपात राहिलेला आहे? या प्रश्नांची उत्तरं देणं सोपं नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही ब्रिटिशांना शह देणार्या, स्वातंत्र्यलढ्यात तन-मन-धन अर्पून सर्वस्व पणाला लावणार्या अनेक स्त्रिया होत्या. या स्त्रिया एकाच पद्धतीच्या विचारसरणीच्या नव्हत्या, किंवा ‘स्वातंत्र्याची’ त्यांची संकल्पनाही एकसारखी म्हणावी अशी नव्हती. पण तरीही, त्यांचा सहभाग मात्र बहुमोलाचा ठरला. सरोजिनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, अरुणा असफअली, प्रीतीलता वड्डेदार ही काही मोजकी नावे चटकन आठवतील अशी आहेत. परंतु त्यापलीकडेही सशस्त्र क्रांतीत योगदान देणार्या, तसंच गांधीवादी चळवळींमध्ये भाग घेणार्या अशा सगळ्या स्त्रिया होत्याच. यातल्या बर्याच स्त्रियांच्या कारकिर्दीची माहिती जनसामान्यांना असेलच असं नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातही आदिवासी हकांसाठी, जमिनींसाठी, जंगलांसाठी लढा देणार्या अनेक स्त्रिया होऊन गेल्या आणि अजूनही अनेकींचा लढा सुरू आहे. शासनाला जगण्याचे प्रश्न विचारणार्या, वेठीस धरणार्या, कुठल्याही पुरुषाच्या पाठिंब्याची किंवा नेतृत्वाची मदत न घेता तळातून संस्था उभ्या करणार्या स्त्रियांची मोठी परंपरा महाराष्ट्राला आहे. परंतु जेव्हा कधी स्त्रियांचे नेतृत्व, कर्तृत्व आणि योगदान यांबाबत चर्चा होत असते, तेव्हा या सगळ्या स्त्रियांच्या कारकिर्दीचा उल्लेख वचितच आढळून येतो.
याचं कारण म्हणजे, स्त्रियांच्या सहभागाचे, विशेषतः त्यांच्या ‘त्यागा’चे आणि पराक्रमाचे एक भारतीय म्हणावे असे प्रारूप आपल्या सगळ्यांच्या मनावर ठसलेले आहे. त्यात चांदबीबी आहे, झाशीची राणी आहे, अहिल्याबाई होळकर आहेत किंवा आधुनिक काळातल्या इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज आहेत. वर दिलेल्या सुप्रसिद्ध नावांसह नागरी चळवळींतील, सामाजिक क्षेत्रांतील आणखी काही उदाहरणे देता येतील. एकूणच स्त्रियांचा सहभाग, योगदान अशा सदृश काही विषय निघाले की साधारण हीच व्यक्तिमत्त्वे कमीअधिक प्रमाणात चर्चिली जातात. विशिष्ट प्रकारचे ‘शौर्य’ अथवा ‘कारकीर्द’ असल्याशिवाय स्त्रियांना एकूण ‘पॉप्युलर’ म्हणाव्या अशा चर्चाविश्वात स्थान नाही, असं दिसतं. त्यातूनच एक विशिष्ट प्रारूप व दृष्टिकोन तयार होतो, ज्यात कदाचित निरनिराळ्या स्तरांवरील स्त्रियांचा एकूण राजकीय-सामाजिक परीघामध्ये असलेला वेगवेगळ्या प्रकारचा सहभाग व नेतृत्व मुख्य प्रवाही चर्चाविश्वात येत नाही. त्यामुळे बर्याच जणी या ‘अनसंग हिरोज’ राहतात. स्त्रियांबाबतचे ठरलेले राजकीय सामाजिक व सांस्कृतिक घटित मोडून काढायचे असेल, तर अशा ‘अनसंग हिरोज’ची दखल आपण घ्यायलाच हवी.
महाराष्ट्रात विविध चळवळींमध्ये महिला नेहमीच सक्रिय राहिल्या आहेत. देशाच्या पहिल्या महिला शाळेच्या शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, स्त्री हकांबद्दल लिहिणार्या ताराबाई शिंदे, बहुजन समाजासाठी काम करणार्या दुर्गाबाई देशमुख – गोदावरी परुळेकर, लेखिका-विचारवंत इरावती कर्वे, स्त्रीवादी विचारवंत विद्या बाळ आणि पर्यावरणासाठी काम करणार्या मेधा पाटकर सगळ्यांना परिचित आहेत. या सगळ्याजणींनी वेगवेगळ्या प्रकारे स्त्रियांबद्दलच्या पारंपरिक धारणांना आणि पितृसत्तेतील अनावश्यक आणि जाचक बंधनांना सातत्याने आव्हान दिले. १९९१ मध्ये आपण जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले. गेल्या ३० वर्षांच्या कालावधीत देश आणि राज्यपातळीवर विविधांगाने बदल झाले आहेत. महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करताना नवीन आव्हाने समोर येत आहेत. महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर पर्यावरण, शेती, मासेमारी, लघूद्योग, कुपोषण, रोजगार अशा अनेक प्रश्नांवर आज महिला काम करताना दिसतात. पुन्हा, त्या फक्त या सामाजिक प्रश्नांना भिडत नाहीत, तर लिंगभावाच्या ठरलेल्या चौकटींनाही धके देत असतात.
वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे पर्यावरणाच्या समस्या अधिक जटिल होत चालल्या आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे एकूण उत्पादन आणि रोजगाराला जरी चालना मिळत असेल, पण याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम खूप मोठा आहे आणि तो वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून समजून घ्यायला हवा. महाराष्ट्रातल्या कोकण विभागाबद्दल या अंगाने चर्चा होऊ शकते. कोकण विभाग हा समृद्ध किनार्यांसाठी पहिल्यापासून प्रसिद्ध आहे. या किनार्यांवर इथला मच्छीमार समाज पिढ्यान्पिढ्या राहात आला आहे आणि पारंपरिक पद्धतीने पर्यावरणपूरक मासेमारी करत आला आहे. थेट मासेमारी करण्यात जरी पुरुष प्रामुख्याने सहभागी होत असले, तरी पकडलेले मासे किनार्यापासून ग्राहकांपर्यंत नेण्याचं काम महिला करतात. मासे पकडण्याचे जाळे बनवणे, मासे निवडणे, मासे वाळवणे आणि विक्री अशी सगळी कामे यात मोडतात. इथे हे नमूद करण्याचं प्रमुख कारण असे की या महिला अतिसामान्य जनमानसाचे प्रतिनिधित्व करतात. स्वतःचे हक आणि मासेमारी टिकवण्यासाठी प्रत्येक महिला वेळ पडलीच तर कार्यकर्तादेखील बनते. उदाहरणच द्यायचं झालं, तर पालघर तालुक्यातून अशा महिलांच्या हक्कांसाठी गेली अनेक वर्ष वडराई गावातील पूर्णिमा मेहेर सातत्याने काम करीत आहेत. विशेष म्हणजे मच्छीमार महिलांनी केलेल्या या कामांचा लेखा त्या-त्या जिल्ह्यांच्या सांख्यिकीय अहवालामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात यावा, यासाठी शासनदरबारी गेली अनेक वर्षे त्या प्रयत्न करीत आहेत. कष्टकरी महिलांना त्यांच्या कामासाठी उचित सन्मान मिळावा, यासाठी करण्यात आलेला हा सातत्यपूर्ण प्रयत्न वाखाणण्याजोगा आहे.
पालघर जिल्ह्यातले अजून एक उदाहरण म्हणजे, येऊ घातलेल्या वाढवण बंदराबाबतचे संभाव्य धोके या प्रश्नावर काम करणार्या त्या परिसरातल्या आणि मुंबई, वसई या भागांतून पुढे आलेल्या स्त्रिया पर्यावरण आणि उद्योग यात नेहमीच अंतर्विरोधी म्हणावे असे घटक काम करत असतात. वाढवण बंदर जरी उद्योग आणि व्यापाराला चालना देणारं माध्यम असेल, तरीही पर्यावरण आणि त्या अनुषंगाने लोकांच्या उपजीविकेवर होणारे विपरीत परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत. वाढवण आणि आजूबाजूचा परिसर निसर्गसंपन्न आहे. ‘लॉबस्टर’ या कोळंबी घराण्यातल्या माशांचे ते प्रमुख ‘ब्रीडिंग ग्राउंड’ आहे. याचबरोबर तिवरांची झाडं, त्यात अंडी घालणार्या चिंबोर्या आणि इतर मासे, समुद्रकिनार्यावरील वेली आणि वन्य जीव अशी जैवविविधता तिथे आढळते. अनेक वर्षं इथला मच्छीमार समाज ही संपत्ती जोपासत आलेला आहे. बंदराच्या बांधकामामुळे या सगळ्याचा मोठ्या प्रमाणात र्हास होणार आहे. याचा परिणाम मत्स्योत्पादन आणि तिथल्या लोकांच्या उपजीविकेवरदेखील होणार आहे. हे संभाव्य धोके ओळखून काही महिलांनी जनजागृती करण्यामध्ये पुढाकार घेतला आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे या अत्यंत साध्या परंतु हाडाच्या कार्यकर्त्या आहेत. सुनयना मेहेर, सोनाली मेहेर, पल्लवी धनु आणि त्यांच्या अनेक सहकारी यात सामील आहेत. पालघर बरोबर मुंबई, अलिबाग, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग भागामधल्या स्त्रियाही अशा प्रकारच्या कामांमध्ये अग्रेसर आहेत. पारंपरिक ज्ञान आणि जीवनपद्धती सोबत घेऊन शाश्वत उपजीविकेची कास त्यांनी धरली आहे.
कोकण व्यतिरिक्त उर्वरित महाराष्ट्रातदेखील पर्यावरणासंबंधित अनेक समस्या उद्भवल्या आहेत. एकूणच हवामान बदलामुळे शेतीवर होणारे विपरीत परिणाम आपण जाणून आहोत. परंतु अलीकडच्या काळात पारंपरिक शेती आणि साधनांपासून आपण दूर जात चाललो आहोत. शेतीत होणार्या नवीन बदलांचे स्वागत करत, पिढ्यान्पिढ्या पिकवली जाणारे परंतु आता लुप्त होत जाणारे धान्य-रानभाज्या जोपासण्याचे काम स्त्रिया सचोटीने करीत आहेत. अहमदनगरच्या राहीबाई पोपेरे बहुतांश लोकांना ठाऊक असतीलच. महाराष्ट्राच्या ‘सीड मदर’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या राहीबाई यांनी कळसूबाई परिसर बियाणे संवर्धन समितीची स्थापना केली आहे. अत्यंत साध्या वातावरणातून वर आलेल्या राहीबाई आज अनेक विद्यार्थी आणि शेतकर्यांना शाश्वत शेती, बियाणे संवर्धन याबाबतचे प्रशिक्षण देतात. विदर्भ आणि मराठवाड्यात अलीकडच्या काळात सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग करण्यात महिलांचा सहभाग वाढत चालला आहे. महिला किसान आधार मंच यांसारख्या संस्थांची मदत घेत सोयाबीन आणि कापसासोबत अनेक फळभाज्या, भरड धान्य आणि तेलबियांचे उत्पादन महिला करीत आहेत. यातल्या अनेकींच्या नवर्यांनी शेतीत आलेल्या अपयशामुळे आपले जीव संपवले आहेत. परंतु कठीण परिस्थितीतदेखील खंबीरपणे उभे राहून पर्यावरणपूरक आणि पोषक शेतीपद्धती अवलंबणार्या या सामान्य तरीही महत्त्वाची कामगिरी बजावणार्या या महिलांचे प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत.
पर्यावरण संवर्धन आणि त्या संबंधित चळवळींची किंवा सहभागाची चर्चा आदिवासी महिलांचा विशेष उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकणार नाही. राज्यातील जव्हार, मोखाडा, गोंदिया, गडचिरोली या भागांतल्या महिला गेली अनेक वर्षं ‘आमचं जंगल आमचं राज्य’ हे ब्रीदवाक्य जगत आहेत. पुन्हा, अतिसामान्यांचं प्रतिनिधित्व करीत असल्याने ठळक अशी नावं घेणं अवघड आहे. परंतु इथल्या प्रत्येक पाड्यातली किमान एक तरी स्त्री वनसंवर्धनात सक्रिय सहभाग घेताना आढळते. जव्हार- मोखाडा परिसरात ‘वयम’ ही संस्था आदिवासी समाजासाठी काम करते. संस्थेने आखलेले शाश्वत विकासाचे मॉडेल्स राबवण्याचे काम प्रामुख्याने महिला साथी करताना आढळतात. आदिवासी समाजाची उपजिविका पूर्णपणे शेती आणि जंगल संपत्तीवर आधारित आहे. विकासाच्या मार्गावर चालत असताना नैसर्गिक संपत्तीवर आदिवासींचा असणारा पारंपरिक हक आता नष्ट होत चालला आहे. धरणं, खाणकाम, मेगा प्रोजेक्ट्स यामुळे विस्थापनही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आणि उपजीविकेसाठी लढा देणार्या या महुआ व तेंदूपत्ता गोळा करणार्या आदिवासी महिला गडचिरोली आणि तत्सम भागात ‘फॉरेस्ट गव्हर्नन्स’ घडवून आणत आहेत.
यासंबंधातही अनेक उदाहरणे देता येतील. परंतु विविध भागांतल्या स्त्री-सहभागाबद्दल एकच साम्य आढळून येते. ते म्हणजे, विविध पातळ्यांवर स्त्रिया आपापल्या पद्धतीने लढत आहेत. पुढाकार घेणार्या आणि नेतृत्व करणार्या स्त्रिया या कोणी विद्यापीठांमधील उच्चशिक्षित किंवा अभिजन वर्गातल्या नसून गावागावांतून, पाड्यापाड्यांतून पुढे येणार्या अतिसामान्य वर्गातील कार्यकर्त्या आहेत. आपला भोवतालचा समाज सुदृढ करण्यासाठी आपल्या परीने पूर्ण ताकद लावत आहेत. अशा महिलांबरोबर आपण काही वेळ जरी घालवला, तरीही काहीतरी भरीव काम करण्यासाठीची उमेद टिकून राहते… आणि ही उमेद शाश्वत स्वरूपाची आहे, कारण पुढाकार घेणार्या या महिला इतर कोणी नसून, तुमच्या-आमच्यासारख्याच सामान्य महिला आहेत.
अशा ‘अनसंग हिरोज्’ना आणखी जवळून समजून घेतलं, तर जगाकडे बघण्याची आपलीही दृष्टी बदलेल याची खात्री वाटते!