पशुबळी देणे हे मूलभूत भक्तिमूल्य नाही – न्यायालय

अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती ही अंधश्रध्दांमुळे प्राण्यांची सातत्याने होणारी कत्तल याच्याविरोधी काम करीत आहे. प्राण्यांचा बळी देण्याला ‘अंनिस’चा पहिल्यापासून विरोध आहे आणि याविरोधी ‘अंनिस’नं मोठं काम महाराष्ट्रात केलं आहे. आरेवाडी (ता. कवठेमहांकाळ, जि. सांगली) या ठिकाणी जवळपास पाच ते सहा वर्षेप्रबोधनाचे काम केले आहे आणि बकरी ईदला रक्तदानासारख्या कार्यक्रमांना देखील आता मुस्लिम समाजातून वाढता पाठिंबा मिळत आहे. बर्‍याच अंशी यावर मात केली असली, तरी अजून बराच प्रवास बाकी आहे. प्राण्यांचे बळी देण्याविरोधी भारतातील न्यायालयांनीही निर्णय दिले आहेत आणि ही प्रथा आणि परंपरा चुकीची मानली आहे.

यामध्ये सर्वांत जास्त गाजलेला निकाल त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचा आहे. त्रिपुरा राज्याच्या उच्च न्यायालयात 2018 साली प्राण्यांच्या बळी देण्याच्या विरोधी एक जनहित याचिका दाखल झाली. याचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने 500 वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्राण्यांचा बळी देण्याच्या या प्रथेवर पूर्ण बंदी तर आणली नाही; पण या निकालात प्राण्यांचा बळी देण्याच्या प्रथेची आणि अंधश्रध्देची चिकित्सा केली आहे. या निकालामध्ये प्राणिबळी या प्रथेला अंधश्रध्दा मानण्यात आले असून या अंधश्रध्देला अनुसरून न्यायालयाने धर्म, धर्माचा अधिकार, धर्मनिरपेक्ष सरकारांची कामं, धर्मसुधारणा, प्राण्यांचे अधिकार आणि प्राणिजीवनाला असलेली प्रतिष्ठा या मुद्द्यांची भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 25, 48 आणि 51 नुसार चिकित्सा करून बरीच उद्बोधक चर्चा केली आहे.

प्रत्येक भारतीय नागरिकाने भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 48 नुसार प्रत्येक माणसाला जंगल, प्राणी आणि जंगली जीवांचे रक्षण करायचे आहे आणि प्राण्यांच्या प्रती मानवतेचा दृष्टिकोन ठेवायचा असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. भारतीय न्यायालयांनी प्राण्यांचे अधिकार आणि माणसांचे अधिकार, यात काही फरक केलेला नाही. या निकालात माणसाची जशी प्रतिष्ठा जपली जाणं महत्त्वाचं आहे, तसेच प्राण्यांचं आयुष्य आणि त्यांच्या आयुष्याची प्रतिष्ठा आणि मानसन्मान जपला जाणं महत्त्वाचं आहे, असं म्हटलं आहे. प्राण्यांना गुलामासारखं आणि यंत्रासारखं वापरणं चुकीचं असल्याचा मतितार्थ या निकालात आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 21 नुसार जो ‘जगण्याचा अधिकार’ दिला आहे, तो फक्त माणसांना नाही तर सर्व प्रकारच्या जीवांना दिला गेलेला आहे. प्राण्यांनाही त्यांचे आयुष्य स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे आणि कोणीही माणूस प्राण्यांना वेदना देऊ शकत नाही. जगण्याचा अधिकार माणूस, प्राणी, कीटक आणि पक्षी या सर्वांना लागू पडतो. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 51 अ च्या ग कलमानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाने सर्व प्राण्यांना दयेने वागवणे आणि जल, जंगल, नदी, तलाव आणि जंगल जीवन यांची काळजी घेणे हे नागरिकांच्या कर्तव्यात गृहीत धरले आहे. वाचा नसलेल्या प्राण्यांना प्रेमाने आणि मान-सन्मानाने वागवणे हे फक्त कायदेशीर कर्तव्य नाही, तर ही सुसंस्कृत समाजाची एक मूलभूत अट आहे.

त्रिपुरा राज्यातील त्रिपुराश्वरी माता आणि चतुरदास देवता मंदिर या दोन मुख्य मंदिरांमध्ये प्राण्यांचा बळी देण्याची प्रथा आहे. त्रिपुराश्वरी मातेच्या मंदिरात रोज एका बकरीचा बळी दिला जात असे आणि चतुरदास देवता या मंदिरात महिन्यातील काही दिवस असे बळी सरकारी अनुदानातून दिले जात होते. दिवाळीच्या दिवशी मेंढी आणि म्हैस अशा प्राण्यांचा मोठ्या प्रमाणात बळी दिला जात असे. कबुतरासारख्या पक्ष्याचाही बळी दिला जात होता. त्रिपुरा राज्य सरकारच्या वतीने या प्रथेचे समर्थन करण्यात आले आणि ही प्रथा बर्‍याच वर्षांपासून सुरू असून ही बंद करता येणार नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. लोकानुनय करताना सरकारं किंवा राज्यकर्तेलोकशाही, कायदा किंवा प्राण्यांनाही मानवी अधिकार असतात, ही गोष्ट मान्य करत नाहीत. प्राण्यांचा बळी भक्त देतात ही गोष्ट तर आहेच; पण या ठिकाणी राज्य सरकारच प्राण्यांचा बळी देण्यासाठी पैसे देत होते. मंदिराला बकर्‍याचा बळी देण्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावे, हे घटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा भंग करते, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. धर्मनिरपेक्षता हा कायद्याचा गाभा आहे, असे आपण एका बाजूला म्हणतो, तर कोणतेही सरकार कोणतेही धार्मिक कार्य करणार नाही, पूजा करणे, मंदिर बांधणे, किंवा धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करणे हे सरकारचे काम नाही, हा धर्मनिरपेक्षतेचा खरा अर्थ आहे. पण अशा धर्मनिरपेक्ष राज्य घटनेवर चालणारे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सरकारच जनतेकडून मिळालेल्या करांच्या पेैशातून एका मंदिरात प्राण्यांचा बळी देत आहे, हे धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधी तर आहेच; पण राज्य घटनेच्या मूळ गाभ्यालाच विरोध करणारे आहे. या निकालात न्यायालयाने हा मुद्दा अधोरेखित करून सरकारचे हे काम नाही, असे सांगितले आहे. सरकारने चांगले कायदे करून जनजीवन अधिक चांगले करावे आणि त्याला अनुसरून समाजसुधारणेचे कायदे करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक राज्याचे हे कर्तव्य आहे की, प्रत्येकाला आपले शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चांगले ठेवण्याचे वातावरण उपलब्ध करून द्यावे.

या याचिकेचा निकाल देताना न्यायालयाने प्राणिबळी देण्याच्या संदर्भात प्रत्येक भारतीय माणसाने कलम 51 नुसार प्रत्येकाला वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अंगीकार करावयास सांगितले आहे. भारतीय नागरिकाने आपल्या समाजाला अंधश्रध्देच्या गर्तेतून बाहेर काढून वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवला पाहिजे. भारतीय राज्य घटनेच्या निर्मात्यांनी भारतीय समाजाने मानवता आणि करुणा या तत्त्वांवर समाजपरिवर्तन व्हावे, अशी अपेक्षा ठेवली आहे. जर आपण धार्मिक कट्टरतेला चिकटून राहिलो तर आपण एक पुढारलेला आणि पुरोगामी समाज होणार नाही, अशी चिंता न्यायालयाने आपल्या निकालात व्यक्त केली आहे.

मानसशास्त्रज्ञांचे असे मत आहे की, लहान मुलांपुढे ज्या प्रकारचे वर्तन सतत केले जाते, त्याच पध्दतीचे वर्तन अशी मुलं पुढील काळात करतात. त्यांच्या पुढे हिंसेचं दर्शन वारंवार होत असेल तर हिंसा करण्याची कोणतीही भीती त्यांच्या मनात राहत नाही. ‘धर्माच्या नावाने प्राण्यांचा असा देवळात बळी दिल्यामुळे हे पाहणार्‍या लहान मुलांच्यावर व त्यांच्या मानसिकतेवर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो; तसेच मुलांनी जर वांरवार अशा प्रकारची हिंसा पाहिली तर अशा मुलांच्या मनात मानवता, दया, प्रेम अशा भावना जिवंत राहणार नाहीत, असे मत न्यायालयाने आपल्या निकालात मांडले आहे.’

या निकालात न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोणता धर्म प्राण्यांना दुःख आणि यातना द्या म्हणून सांगतो? कोणत्या धर्माला असे अनुयायी पाहिजेत, जे प्राण्यांना मानवतेने आणि प्रेमाने वागवत नाहीत? आणि सर्वांत महत्त्वाचे, कोणता धर्म फक्त कट्टरतेत, अंधश्रध्देत आणि निराधार श्रध्दांच्यात अडकून पडून सुधारणेला विरोध करतो? न्यायालयाचे हे प्रश्न, गाडगेबाबांचे विचार आणि ‘अंनिस’ची भूमिका यात कोणताही फरक नाही.

न्यायालयानेही या निकालात ठिकठिकाणी समाजजीवनात, प्रथा-परंपरात, धार्मिक जीवनात, धर्मसंकल्पनांत बदल होत असतात, हाच मुद्दा मांडला आहे. कोणतीही गोष्ट बर्‍याच वर्षांपासून चालू आहे म्हणून चालू ठेवता येणार नाही. वर्तमान काळात नवीन संशोधन आणि निकड बघून या प्रथांचे नियोजन करायला हवे. समाज ही सतत बदलणारी गोष्ट आहे. समाज जसा बदलतो, तशा धर्म, प्रथा, परंपरा आणि चाली-रीतीही बदलत असतात. या परिसरात इ. स. 1407 पर्यंत वर्षाला 1000 माणसांचा बळी दिला जात होता, असे म्हटले जाते. ही प्रथा दोनशे वर्षांपासून बंद झाली. माणसांचा बळी देण्याची प्रथा बंद होऊ शकते, तर प्राण्यांचा बळी देण्याचीही प्रथा बंद होऊ शकते, हा मुद्दा न्यायालयाने आपल्या निकालात अधोरेखित केला आहे.

धर्माची किंवा देवाची खरी शिकवण नेमकी कशात आहे, हा एक सनातन प्रश्न आहे. कर्मकांडं केली तरच देव आणि धर्म जिवंत राहतील आणि कर्मकांडं केली नाही तर धर्म आणि देवाचे अस्तित्व संपेल, असं काही नाही. यावर शबरीमला प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बरीच चर्चा केली आहे. त्याचा संदर्भ घेत या निकालात न्यायालयाने प्राण्यांचा बळी देणे हे कर्मकांड आहे आणि हे बंद केले म्हणून देव आणि धर्म धोक्यात येण्याचे काही कारण नाही, असे मत मांडले आहे. या याचिकेवर चर्चा करतानासुध्दा मुद्दा मांडला गेला होता की, जर या देवळात प्राण्यांचा बळी दिला नाही, तर मग देवच किंवा धर्मच संपून जाईल. यावर सुध्दा न्यायालयाने अतिशय चांगली चर्चा केली आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार प्राण्यांचा बळी दिल्यानेच धर्म आणि देवाचे अस्तित्व जिवंत राहते, असे नाही. माणसाचा बळी देण्याची प्रथा थांबवली म्हणून काय देवाचे महत्त्व कमी झाले नाही किंवा लोक देवाला मानायचे काही कमी झाले नाहीत. लोक अजूनही देवाला मानतातच. लोकांचे देव किंवा धर्माला मानणे आणि त्यानुसार वागणे आणि पशुबळी देणे, याचा काहीही संबंध नाही. कोणतीही प्रथा किंवा कर्मकांड थांबवले म्हणून कोणत्या देवाचे अस्तित्व संपत नाही. देवाची पूजा करायला आलेला प्रत्येक भक्त प्राण्यांचा बळी देतोच, असे नाही आणि देव फक्त प्राण्यांच्या रक्ताने आणि मांसाने खूष होतो, असेही नाही. देवाला फळं किंवा फुलं वाहिली तरी चालतात किंवा काही नाही वाहिले तरी चालते. प्राण्यांचा बळी देणे भक्ताच्या ही इच्छेची गोष्ट आहे, हे मूलभूत भक्तिमूल्य नाही. काही भक्तांना अशा प्रकारे आपल्या देवाच्या नावाने प्राण्यांची हत्या झालेली चालत नाही. त्यांना असे वाटते की, हे अधार्मिक आहे. सगळेच भक्त प्राणिबळी देतात, असे नाही. तेव्हा आपल्या सहकारी धर्मानुयायी बांधवांच्या भावनांचीपण काळजी घेतली पाहिजे आणि प्राणिहत्या बंद केली पाहिजे. प्राण्यांचा बळी देणे हे धर्माच्या चौकटीबाहेरचे तर आहेच; परंतु हे घटनेच्या नैतिक मूल्यांच्या विरोधी आहे. प्राणिबळी ही मूलभूत धार्मिक गोष्ट नसल्याने अशी अविकसित प्रथा बंद करून समाजाला सकारात्मक सुधारणेच्या चांगल्या अवस्थेत घेऊन जाणे, हे कोर्टाचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

खरे धार्मिक जीवन कसे असावे, याची विधायक चर्चा या निकालात बर्‍याच ठिकाणी केलेली आहे. प्राण्यांचा बळी देणे हे कोणत्याही नीतिमत्तेत न बसणारे आहे. सगळे धर्म दया शिकवतात. कोणत्याही धर्माला प्राणी किंवा जीवहत्येची गरज नाही. धर्म जीवन मोठे करण्यासाठी असतात; जीवन नष्ट करण्यासाठी नाही. प्राण्यांचा बळी देणे हे कायद्यात आणि धर्मात न बसणारे आहे.