राजीव देशपांडे -
सामाजिक परिवर्तनाच्या लढाईत प्रबोधन, प्रत्यक्ष संघर्ष, विधायक कामे ही साधने आहेतच; पण त्याच्या जोडीला कायदा हेही एक साधन आहे. या साधनामुळे सामाजिक परिवर्तनाची लढाई अधिक धारदार, परिणामकारक बनते. हे आपण जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या बाबत अनुभवत आहोतच. बागेश्वर बाबाच्या चमत्कारांना आव्हान मिळाले म्हणून त्याने नागपुरातून काढता पाय घेतला एवढेच नाही, तर जादूटोणाविरोधी कायद्याचा बडगा हे त्याने नागपुरातून काढता पाय घेण्याचे प्रमुख कारण आहे; पण ते साधन कोण, कसे, किती विवेकाने वापरते, यावरही त्या साधनाची परिणामकारकता अवलंबून आहे. याचा अनुभव आपण आसाममध्ये गेल्या काही दिवसांत बालविवाहाच्या संदर्भात केवळ समाजात दुही माजविण्याच्या, दहशत पसरविण्याच्या हेतूने पॉक्सो आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याखाली मोठ्या संख्येने (यात बहुसंख्य मुस्लीम) ज्या अटका केल्या, गुन्हे दाखल केले गेले त्यावरून घेत आहोत. त्यातील काहीतर पूर्वलक्षी प्रभावाने केल्या गेल्या. मुलींचे बालपण, शिक्षण, आरोग्य हिरावून घेणारे, तिला हिंसाचाराकडे ढकलणारे सर्वांगाने शोषण करणारे बालविवाह थांबले पाहिजेत याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. पण त्यासाठी जनजागरण, प्रबोधन पाहिजे, पोषण, आरोग्य, शिक्षण, निवारा, रोजगार या सारख्या मुलभूत भौतिक सुविधांची उपलब्ध्ता हवी, तसेच कायद्याचा वापरही हवा; पण केवळ आपले राजकीय, सामाजिक, आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी कायद्याचा वापर करून दहशत निर्माण करणे सामाजिक परिवर्तनाला अडसरच ठरेल.
‘स्त्रियांना गुलामगिरीतून मुक्त करणे, ही सामाजिक स्वातंत्र्याच्या लढाईची सुरुवात आहे’ असे सांगणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने भारतीय संविधानात समानता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव या मुल्यांवर आधारित धर्म, जात, वंश, लिंग, जन्मस्थान याबाबतीत कोणताही भेदभाव न करता स्त्रियांना समान संवैधानिक अधिकार दिले. या समान अधिकारांनी स्त्री मुक्तीच्या संघर्षाला निश्चितच बळ लाभले. आज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनतर प्रचंड संघर्ष करत भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, अंधश्रद्धा यावर मात करत स्त्रियांनी जीवनाचे कोणतेही क्षेत्र असो सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, क्रीडा, विज्ञान… ज्या क्षेत्रात आजपर्यंत त्यांना बंदी होती त्यातही त्या आघाडी घेत आहेत. तरीही… जातीय-धार्मिक, कौटुंबिक अत्याचारात, महागाई बेरोजगारीच्या वरवंट्यांखाली, राजकारणाच्या चिखलफेकीत, क्रूर लैंगिक अत्याचारात त्या भरडल्या जात आहेतच.
आज तर बहुसंख्याकांच्या आक्रमक धर्मांधतेखाली स्त्रियांच्या संवैधानिक हक्कांवर आक्रमण होत आहे तर अल्पसंख्याक धर्मांधाची तितकीच आक्रमक प्रतिक्रिया अल्पसंख्यांक स्त्रीलाच तिच्या हक्कापासून वंचित करत आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरविरोधी कायद्यासारखे कायदे करत महिलांचा स्वेच्छेने जोडीदार निवडण्याचा घटनादत्त अधिकार हिरावून घेतला जात आहे, हे स्त्रियांच्या संवैधानिक हक्कावरील सरळ सरळ आक्रमण आहे. आठ मार्चचा हा महिला दिन आपल्या संवैधानिक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी स्त्री-पुरुष सर्वांनी एकजुटीने संघर्ष करण्याची गरज अधोरेखित करीत आहे.