भारतीय संविधान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन

डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांचा स्मृतिदिन हा २० ऑगस्ट दरवर्षी ‘राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिन’ म्हणून देशभर साजरा केला जातो. त्यानिमित्त ‘भारतीय संविधान आणि शिक्षण क्षेत्रातील वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ यावर मंथन करणारे लेख प्रसिद्ध करीत आहोत.    – संपादक

आपल्या संविधान निर्मात्यांनी भारतीय प्रजासत्ताकाच्या जन्मापासूनच विवेक, तर्क आणि वैज्ञानिक विचारसरणी यांवर आधारित अशा एका समाजाची कल्पना केली होती. ‘या देशाच्या लोकशाही रूपांतरणात विज्ञान केंद्रस्थानी असेल’ असा विश्वास आपल्या संविधान निर्मात्यांना होता. ‘अंधश्रद्धा आणि अंधविश्वास यांना विवेक आणि चिकित्सक विचारांनी बदलले पाहिजे’ असे ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ हा शब्दप्रयोग लोकप्रिय करणार्‍या पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे मत होते. त्यांच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास “भविष्य विज्ञानाचे आणि विज्ञानाशी मैत्री करणार्‍यांचे आहे.” ही चिकित्सक विचारसरणी केवळ तांत्रिक प्रगतीपुरती मर्यादित नव्हती, तर ‘सामाजिक सुधारणा’, ‘न्याय’ आणि ‘समता’ या मूल्यांपर्यंत तिचा विस्तार होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जातिव्यवस्थेविरुद्धचा लढा ‘वैज्ञानिक आणि विवेकाधिष्ठित विचारसरणी’वर आधारित होता. राजा राममोहन रॉय आणि ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांसारख्या सुधारकांनीदेखील अविवेकी आणि हानिकारक प्रथा मोडून काढण्यासाठी मानवतावाद आणि विवेक यांचा आधार घेतला.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात हा वैज्ञानिक दृष्टिकोन केवळ तत्त्वज्ञानापुरता मर्यादित न ठेवता धोरणांमधून मूर्त स्वरूपात उतरवला गेला. १९५८मध्ये जाहीर झालेली ‘वैज्ञानिक धोरण ठराव’ (Scientific Policy Resolution) या धोरणाची आणि आयआयटीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांची स्थापना यांमधून भारतीय राज्याने ‘विज्ञाननिष्ठा’ आणि ‘वैज्ञानिक विकासाप्रति असलेली आपली बांधिलकी’ स्पष्ट केली. मात्र ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ ही केवळ प्रयोगशाळांपुरती मर्यादित संकल्पना नव्हती. तीदेखील एक लोकशाही गुणता मानली गेली. नागरिकांनी आपल्या दैनंदिन सार्वजनिक जीवनात ती अंगीकारावी, अशी अपेक्षा होती.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन

‘राज्यघटना’ हा जरी कायदेशीर दस्तऐवज असला, तरी तो ‘विज्ञान’, ‘तर्क’ आणि ‘शिक्षण’ यांसारख्या मूल्यांना समाजाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मान्यता देतो. १९७६ साली झालेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत भाग (खत)-अ समाविष्ट करण्यात आले आणि त्याअंतर्गत ‘नागरिकांची दहा मूलभूत कर्तव्ये’ निश्चित करण्यात आली. यांमध्ये अनुच्छेद ५१(अ)(ह) विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहे. यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावादी विचारसरणी व चौकसपणा विकसित करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद, विचारमंथन आणि सुधारणा यांचा विकास करणे’ हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचे अनुच्छेद ५१(अ)(ह) प्रतिपादित करतो. अशी तरतूद जगातील इतर बहुतांश राज्यघटनांमध्ये क्वचितच आढळेल. म्हणून भारतीय संविधानात तिचे स्थान अद्वितीय ठरते.

तसेच  राज्यघटनेमधील अनुच्छेद ५१(अ)(ह)चे स्वरूपही थोडे विशेष आहे. ही तरतूद ‘स्वातंत्र्यलढ्याच्या आदर्शांचा सन्मान व उत्कृष्टतेचा ध्यास’ या इतर कर्तव्यांच्या शेजारीच आहे. यामुळे ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ ही केवळ बौद्धिक किंवा तात्त्विक संकल्पना न राहता, देशभक्तीइतकाच महत्त्वाचा आणि राष्ट्रनिर्मितीसाठी अपरिहार्य असा ‘नागरिक धर्म’ असल्याचे अधोरेखित केले आहे. ‘भारताचा विकास’ आणि ‘राष्ट्रीय ओळख’ हे विज्ञान, तर्कशक्ती आणि विवेकाधिष्ठित विचारसरणी यांच्याशी घट्टपणे जोडलेले असल्याशी भारतीय राज्यघटना स्पष्टपणे अधोरेखित करते.

वैज्ञानिक शेती आणि पर्यावरण

१९५० साली, मूळ राज्यघटनेतच राज्याच्या धोरणांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे बीज पेरण्यात आले. ‘राज्याने शेती आणि पशुपालन आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतीने संघटित करावे’ अशी स्पष्ट तरतूद अनुच्छेद ४८मध्ये करण्यात आली आहे. यामागचा उद्देश स्पष्ट होता… ‘शेती आणि ग्रामीण विकास’ हे अंधश्रद्धा, परंपरा किंवा रूढी यांवर नव्हेत, तर विज्ञानाधिष्ठित पद्धतींवर आधारित असले पाहिजेत.

१९७६ मध्ये झालेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे घालण्यात आलेल्या अनुच्छेद ‘४८-अ’मध्ये या विचारसरणीचा पुढील विस्तार दिसतो. यात ‘राज्याने पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि वन्यजीव व वनसंपत्तीचे जतन करणे’ हे कर्तव्य म्हणून स्वीकारले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पारिस्थितिकी, हवामानशास्त्र आणि पर्यावरणीय विज्ञानाचे ज्ञान अपरिहार्य ठरते.

याच संदर्भात अनुच्छेद ५१(अ)(ग) नैसर्गिक पर्यावरण, वन्यजीव, सरोवरे, नद्या आणि जैवविविधतेचे संवर्धन करण्याचे कर्तव्य नागरिकांवरही सोपवतो. हवामान बदल, प्रदूषणवर मात करण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन अनिवार्य आहे.

धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक सुधारणा

१९७६ साली राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ व ‘समाजवाद’ ही दोन मूल्ये समविष्ट करण्यात आली. १९७६ साली समाविष्ट केलेल्या ‘धर्मनिरपेक्षता’ या मूल्याचे नाते ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ या मूल्याशी अतिशय खोल आहे. दोघांचीही मूलभूत मागणी एकच आहे – ‘सार्वजनिक धोरणे आणि राज्यकारभार कोणत्याही अंधश्रद्धा, कट्टरता किंवा अविवेकी श्रद्धांपासून मुक्त असावेत.’

राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५ धर्मस्वातंत्र्याचे संरक्षण देतो, परंतु त्याच वेळी ‘सामाजिक कल्याण आणि सुधारणा’ यांसाठी आवश्यक हस्तक्षेप करण्याचेही अधिकार राज्याला प्रदान करतो. म्हणजेच मानवी हक्कांना बाधा आणणार्‍या किंवा समानतेच्या तत्त्वाला नाकारणार्‍या धार्मिक प्रथा केवळ श्रद्धेच्या नावाखाली स्वीकारल्या जाऊ शकत नाहीत.

हा विचार आपण प्रत्यक्ष पाहतो अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, मंदिरप्रवेश-निषेधाचे निर्मूलन आणि इतर सामाजिक अन्याय संपवणारे कायदे केवळ धार्मिक भावनांना न जुमानता विवेक, मानवतावाद आणि तर्क यांवर उभे राहिलेले आहेत. राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ ही धर्मापासून अलिप्त राहण्यापुरती मर्यादित नसून वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी जोडलेली समाजसुधारणेची मूल्यव्यवस्था आहे.

शिक्षण व ज्ञान

भारतीय राज्यघटनेने शिक्षणाला ‘जबाबदार आणि प्रबुद्ध नागरिक घडवण्याचा पाया’ मानला आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१(अ) वय वर्षे ६-१४पर्यंतच्या प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देतो, तर अनुच्छेद ५१(अ)(क) पालकांना आपल्या मुलांना शिक्षण देण्याचे कर्तव्य घालून देतो. या तरतुदींमध्ये शिक्षणाचे घटनात्मक महत्त्व अधोरेखित होते. ‘शिक्षण केवळ साक्षरतेपुरते मर्यादित नसावे, तर ते वैज्ञानिक जिज्ञासा आणि विचार करण्याची सवय विकसित करणारे असावे’ हा विचार पूर्वीच्या शिक्षणधोरणांतून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांतून  आपल्याला स्पष्टपणे दिसून येतो. अरुणा रॉय विरुद्ध भारत संघ (२००२) या प्रकरणात न्यायालयाने सांगितले, ‘मूल्याधारित शिक्षणक्रमाने वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि संविधानिक मूल्यांचा प्रसार व्हायला हवा. शिक्षण हे केवळ माहितीपुरते न राहता विचार, विवेक व जबाबदार नागरिकत्वाची जाणीव वाढवणारे साधन ठरावे.’

न्यायालये आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन : घटनात्मक आदर्श व कायदेशीर वास्तव

वैज्ञानिक दृष्टीकोनाच्या घटनात्मक आदर्शाचे स्पष्टीकरणाने भारतीय न्यायालयांना अधूनमधून निवाडे द्यावे लागले आहेत. अनुच्छेद ५१(अ)(ह)सारखी मूलभूत कर्तव्ये थेट न्यायालयात अमलात आणता येत नसली, तरी कायद्याचे आणि राज्यकारभाराचे स्पष्टीकरण करताना न्यायालयांनी त्यांचा ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ म्हणून वापर केला आहे. मिनर्वा मिल्स विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात  (१९८०) सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत कर्तव्यांचे महत्त्व स्पष्ट केले. ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणे’ यांसारखी कर्तव्ये घटनात्मक रचनेचा अविभाज्य भाग असल्याचे या प्रकरणात न्यायालयाने नमूद केले. ती थेट न्यायालयात अंमलात आणता येत नसली, तरी त्यामुळे त्यांचे कायशीर स्वरूप संपत नाही. म्हणजेच, अनुच्छेद ५१(अ)(ह)मधील आदर्श राज्यकारभारात आणि नागरिकांच्या वर्तनात महत्त्वाचे आहेत आणि त्यांना दुर्लक्षित करता येत नाही.

परंतु २००४ साली पी. एम. भार्गव विरुद्ध विद्यापीठ अनुदान आयोग (२००४) या खटल्यात न्यायालयने विपरीत भूमिका घेतली. २००१ साली प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. पी. एम. भार्गव यांनी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात ज्योतिषशास्त्र समाविष्ट करण्याच्या सरकारी निर्णयाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. हा निर्णय वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या घटनात्मक कर्तव्याच्या विरोधी असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद होता; परंतु आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने (२००१) आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (२००४) ही याचिका फेटाळली. अनुच्छेद ५१(अ)(ह) अतिशय अस्पष्ट असल्यामुळे ‘ठोस कायदेशीर निकष’ म्हणून त्याचा निवाड्यात वापर करता येत नसल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे पडले. हे कर्तव्य हा न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात आणता येणारा हक्क नसल्याने ज्योतिष अभ्यासक्रम रद्द करणे शक्य नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. हा निर्णय वादग्रस्त ठरला. यू. आर. राव, यशपाल, जयंत नारळीकर यांसारख्या वैज्ञानिकांनी त्यावर निराशा व्यक्त केली. या प्रकरणाने ‘घटनात्मक आदर्श आणि कायदेशीर वास्तव’ यांमधील दरी उघड झाली.‡विशेष कायदे नसताना, छद्मविज्ञानावर अंकुश ठेवण्यास न्यायालय अनुत्सुक राहिले.

२०११ साली असेच एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात आले होते. ‘शाळांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे अध्यापन सक्तीचे करावे आणि ज्योतिषशास्त्रीय जाहिरातींवर सूचना देणे बंधनकारक करावे’ अशी याचिका एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केली होती, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात आणता येत नसल्याचे २००४च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत पुन्हा स्पष्ट केले.

ही प्रकरणे सोडली तरी, तर्काधिष्ठित व पुरोगामी दृष्टिकोनातून केलेल्या कायद्यांना न्यायालयांनी नेहमीच पाठिंबा दर्शवला आहे. रूढीवादी गटांनी प्रगत सामाजिक कायद्यांना धार्मिक कारणांवरून आव्हान दिले, तेव्हा न्यायालयांनी ते कायदे वैध ठरवताना धर्मनिरपेक्षता आणि विवेकाधिष्ठित संविधानिक मूल्यांचा आधार घेतला. उदाहरणार्थ, तिहेरी तलाक बंदी किंवा शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देणारे निर्णय समता आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या तत्त्वांवर आधारित होते. हे निर्णय अंधपरंपरेला नाकारून वैज्ञानिक मानवतावादाशी सुसंगत होते. या सर्व उदाहरणांतून स्पष्ट होते की, न्यायालये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा सन्मान करतात, पण ठोस कायदे नसल्यास छद्मविज्ञान आणि अंधश्रद्धा यांविरुद्ध थेट हस्तक्षेप करण्याची जबाबदारी विधिमंडळ आणि कार्यकारी यंत्रणेकडे ढकलतात.

संविधान नागरिकांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासण्याचे आवाहन करते. तरीही अजूनही भारतीय समाजाच्या दैनंदिन जीवनात अंधश्रद्धा खोलवर रुजलेली आहे. राहू काळात काम टाळणे, कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाला नारळ फोडणे, वाहनावर लिंबू-मिरची बांधणे‡ अशा प्रथा आजही प्रचलित आहेत. यांतील काही प्रथा निरुपद्रवी असल्या, तरी काही घातक ठरतात. उदा. औषधोपचार न घेता श्रद्धाळू उपचार करणे किंवा विधवांना समाजातून दूर ठेवणे. विवेक आणि मानवतावाद यांवर संविधान भर देते. त्यामुळे तेथे अशा आंधळ्या श्रद्धांना स्थान नसते. २००७च्या एका सर्वेक्षणात दिसले की, ११०० भारतीय वैज्ञानिकांपैकी बरेच जण स्वतः अंधश्रद्धाळू होते… विद्यापीठात ज्योतिष शिकवायला ६९ टक्के लोकांची हरकत नव्हती, ‘देव चमत्कार करू शकतो’ असा ३८ टक्के लोकांचा विश्वास होता आणि ‘बुवा-बाबा चमत्कार करू शकतात’ असे २४ टक्के लोकांना वाटत होते. वैज्ञानिक दृष्टिकोन समाजात अजून पूर्णपणे रुजलेला नाही, हे यावरून स्पष्ट होते.

वैज्ञानिक विचारांना चालना देण्यासाठी अनेक जनआंदोलने झाली. ‘केरळ शास्त्र साहित्य परिषद’ (१९६२) आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी स्थापन केलेली ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ ही त्याची उदाहरणे आहेत. या चळवळींनी जादूटोणा, भोंदूगिरी आणि अंधश्रद्धा यांच्या नावाखाली होणार्‍या शोषणाविरुद्ध मोहिमा राबवल्या; परंतु त्यांना हिंसक विरोधही सहन करावा लागला. ‘जेवढा पुरावा तितकीच श्रद्धा’ असे नेहमी म्हणणार्‍या डॉ. दाभोलकर  यांची २०१३मध्ये हत्या झाली. त्यानंतर महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा व काळी जादू विरोधी कायदा मंजूर झाला. त्यानंतर तर्कवादी गोविंद पानसरे आणि प्रा. एम. एम. कलबुर्गी यांचीही हत्या झाली. कार्यकर्ता सोनल एडमरुकू यांनी मुंबईतील चर्चमधील चमत्कार उघड केल्यावर त्यांच्यावर धार्मिक भावना दुखावल्याचा गुन्हा दाखल झाला आणि त्यांना देश सोडावा लागला. घटनात्मक मूल्ये आणि मागास श्रद्धा यांच्यातील संघर्ष आजही सुरू आहे आणि तो कधीकधी जीवघेणाही ठरतो.

भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्माचा विरोध करत नाही, पण ‘राज्यकारभारात धर्माला विज्ञानावर वरचढ ठरवू नये’ अशी अपेक्षा करते. नेहरूंसारखे नेते सरकारी कार्यक्रमात धार्मिक विधी टाळत, परंतु अलीकडे सरकारी पातळीवर अंधश्रद्धेचे दर्शन घडवणारी उदाहरणे भरपूर दिसतात. २०१९मध्ये संरक्षण मंत्र्यांनी नव्या राफेल लढाऊ विमानावर शस्त्रपूजा केली; नारळ, फुले, लिंबू ठेवून वाईट शक्तींपासून संरक्षण मागितले. समर्थक म्हणाले, ‘हा परंपरेचा भाग आहे’, परंतु उच्च निर्णयस्तरावरही अविवेकी श्रद्धांचा प्रभाव असल्याचे यातून दिसते. हे संविधानाच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या विपरीत आहे.

अलीकडच्या काळात सत्ताधारी नेत्यांनी छद्मविज्ञानाला चालना देणारी बरीच विधाने केली. पंतप्रधानांनी गणपतीच्या हत्तीच्या डोक्याचा दाखला देऊन “प्राचीन भारतात प्लास्टीक सर्जरी होती” असे म्हटले. “महाभारताच्या काळात इंटरनेट आणि सॅटेलाईट कम्युनिकेशन होते” असा दावा एका मुख्यमंत्र्यांनी केला. वैदिक ज्योतिष आधुनिक विज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे एका शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटले. अशा विधानांनी पारंपरिक ज्ञानाचे गौरवीकरण करताना पुराव्याचा अभाव आणि इतिहास विकृत करण्याचा धोका निर्माण होतो. संविधानिक पदांवर विराजित व्यक्तींनी अशी विधाने करणे, हा एक प्रकारे संविधानद्रोहच आहे. भूतकाळातील वारशाचा आदर ठेवणे वेगळे, परंतु पुराव्याविना केलेले दावे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला धक्का पोहोचवतात. चिकित्सक वृत्ती आणि सुधारणा यांचा संविधान आग्रह धरते.

वैज्ञानिक दृष्टिकोनासाठी शिक्षण महत्त्वाचे आहे; पण इथेही वाद सुरू आहेत. २००१मध्ये ‘वैदिक ज्योतिषशास्त्र विद्यापीठ अभ्यासक्रम’ सुरू करण्याचा निर्णय झाला. वैज्ञानिकांनी त्याला ‘अंधश्रद्धेला विद्यापीठात स्थान देणारा निर्णय’ म्हटले, पण न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही. आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० अंतर्गत भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) अभ्यासक्रम आली आहे. तिच्यात अनेक ठिकाणी पुराव्याऐवजी पुराणकथा शिकवण्याकडेच कल दिसतो. IIT खरगपूरच्या IKS केंद्राने कॅलेंडर छापले. त्यात प्राचीन भारतीय सिद्धांत आधुनिक विज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे म्हटले आहे. IIT मंडीमध्ये सूक्ष्म शरीर आणि पुनर्जन्म यांवर आधारित अभ्यासक्रम सुरू झाले आहेत. पुरावा नसलेली माहिती अभ्यासक्रमात आणणे अनुच्छेद ५१(अ)(ह) विरोधी असल्याचा अनेक अग्रगण्य वैज्ञानिकांनी इशारा दिला आहे, परंतु दाखल कोण घेतो!

प्रगती, अडथळे आणि पुढची वाटचाल

आता प्रश्न असा आहे की, स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या घटनात्मक आदर्शापर्यंत कितपत पोहोचलो आहोत? याचे उत्तर मात्र मिश्र आहे. काही क्षेत्रांत आपण उल्लेखनीय झेप घेतली, पण काही ठिकाणी अजूनही अंधश्रद्धेची दाट सावली आहे.

सकारात्मक बाजूने पाहिल्यास, भारताने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगाला आश्चर्यचकित करणारी प्रगती केली आहे. आपण चंद्र आणि मंगळ मोहिमा यशस्वी केल्या, अणुशक्ती आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम उभारले; IIT, AIIMS यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्था उभ्या राहिल्या; पोलिओ निर्मूलन, कोविड-१९ लसीकरण मोहीम यांसारख्या आरोग्य मोहिमांत विज्ञानाधारित धोरणांनी यश मिळवले. या उदाहरणांतून दिसते की, सरकारने अनेक वेळा पुराव्यावर आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यावर आधारित निर्णय घेतले. संविधानातील मूल्यांनीच नेत्यांना वैज्ञानिक शिक्षणात आणि संस्थांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रेरित केले आहे. न्यायालयांनीही अनेक वेळा तर्कावर आधारित निर्णय घेऊन सुधारणा घडवल्या आहेत.‡उदा. ‘स्वच्छ पर्यावरण हा जीवनाचा हक्क आहे’ असे सांगणे किंवा क्रूर धार्मिक प्रथा बंद करणे. १९५०च्या तुलनेत आजचा सरासरी भारतीय अधिक शिकलेला आहे. हे निश्चितच एक मोठे पाऊल आहे; परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोन अजूनही मुख्यतः एक आदर्शवत स्वप्नच राहिले आहे. दिवंगत वैज्ञानिक यशपाल म्हणत, “समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन अपेक्षेइतका रुजला नाही; अंधश्रद्धा अजूनही सर्व स्तरांवर दिसते.’ पूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे, काही राजकीय भाषणांत पुराणकथा विज्ञानावर वरचढ दाखवल्या जातात. चुकीची माहिती, चमत्कारिक उपचार, कटकारस्थानांच्या अफवा, अंधश्रद्धाळू मेसेज सोशल मीडियामुळे सहज पसरतात. प्रश्न विचारण्याची सवय कमी आहे. २०२४च्या मार्च फॉर सायन्स मोहिमेने इशारा दिला की, ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर संघटित पद्धतीने हल्ले होत आहेत आणि छद्मविज्ञान पसरवणार्‍या मोहिमा वाढत आहेत. जर तर्कशक्ती कमकुवत झाली, तर भारताची प्रगती धोक्यात येईल.’

भारतासमोर आज दोन स्पष्ट मार्ग आहेत.‡एक म्हणजे, घटनात्मक तत्त्वांचा आधार घेऊन विवेक, तर्कशक्ती आणि चिकित्सक वृत्ती जोपासणे किंवा दुसरा म्हणजे, एकविसाव्या शतकातील प्रगती असूनही अविवेकी भूतकाळाच्या सावलीत मागे जाणे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रत्यक्ष समाजात रुजवायचा असेल, तर हे काम एका दिशेने होणार नाही; ते बहुआयामी प्रयत्नांची मागणी करते.

शाळा-कॉलेजमध्ये केवळ पाठ्यपुस्तकातील विज्ञान शिकवून भागणार नाही; तिथे वैज्ञानिक विचार करण्याची सवय लावली पाहिजे. मुलांना प्रश्न विचारण्याचे, प्रयोग करण्याचे, पुराव्याशिवाय कोणतीही गोष्ट न स्वीकारण्याची शिकवण दिली पाहिजे. छद्मविज्ञानाला अभ्यासक्रमात जागा देता कामा नये आणि पारंपरिक ज्ञान अभ्यासक्रमात समाविष्ट करायचे असेल, तर त्याला पुराव्याच्या कसोटीवर तपासूनच स्थान द्यावे लागेल.

टीव्ही, वर्तमानपत्रे आणि डिजिटल माध्यमे यांनी लोकभाषेत विज्ञान समजावून सांगायला हवे. सूर्यग्रहण असो, लसीकरण असो, हवामानाचे बदल असोत… त्यामागचे विज्ञान समजावून भीती आणि गैरसमज दूर करणे साक्षरता अभियानाइतकेच महत्त्वाचे आहे. ‘अफवा आणि अंधश्रद्धा यांचा पर्दाफाश करणे’ हे माध्यमांचे सार्वजनिक कर्तव्य ठरते.

भोंदूगिरी, चमत्कारिक उपचार, श्रद्धेच्या नावाखाली होणारी फसवणूक यांच्यावर देशभर कडक कारवाई व्हायला हवी. महाराष्ट्राने केलेला अंधश्रद्धा विरोधी कायदा इतर राज्यांनीही करणे, ही काळाची गरज आहे. सर्वांत महत्त्वाचे नेते, शिक्षक, समाजातील आदर्श व्यक्ती यांनी स्वतः विवेकशील वर्तन दाखवले, अंधश्रद्धा टाळल्या, तर तोच समाजासाठी सर्वांत प्रभावी संदेश ठरेल. नेहरूंनी जसे सार्वजनिक कार्यक्रमात धार्मिक पूजाविधी नाकारले, तसेच आजचे नेतेही विज्ञानाला मान देणारी कृती करून दाखवू शकतात.

समारोप

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला वैज्ञानिक दृष्टीकोन जोपासण्याचे कर्तव्य का दिले? कारण विवेक, चिकित्सक विचार आणि पुराव्यावर आधारलेला तर्क नसेल, तर समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुता ही घटनात्मक आश्वासने केवळ कोरडी वचने ठरतील. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनचे स्मरण करत असताना आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, वैज्ञानिक दृष्टीकोन हा केवळ वैचारिक आदर्श नाही, तर लोकशाहीचे प्राणतत्त्व आहे. अंधश्रद्धेविरुद्धचा त्यांचा लढा फक्त भोंदूगिरी नष्ट करण्यासाठी नसून तो मानवी प्रतिष्ठा, समानता आणि विवेकाधिष्ठित समाजरचनेचा लढा आहे. त्यांची हत्या झाली, पण प्रश्न विचारण्याची ताकद संपली नाही; उलट तिने घटनात्मक मूल्यांचा खरा अर्थ अधिक ठळक केला. आज हवामानबदलापासून महामारीपर्यंतच्या आव्हानांनी वेढलेल्या या काळात दाभोलकरांचा वारसा आपल्याला सांगतो, ‘प्रश्न विचारा, तर्क करा आणि विज्ञानाच्या प्रकाशाने अज्ञानाचा अंधार दूर करा.’

– डॉ. नितीश नवसागरे

लेखक संपर्क : ९८५०९ ६२२७८

(लेखक हे आयएलएस विधी महाविद्यालय, पुणे येथे असोसिएट प्रोफेसर आहेत.)