खरी ‘ही’ न्यायाची रीती

26 जून : राजर्षी शाहू जयंती ‘सामाजिक न्याय दिन’ यानिमित्त विशेष लेख

सामाजिक न्यायाची संकल्पना ही राजकीय न्यायाच्या संकल्पनेचाच एक भाग आहे. समतेवर आधारित समाजव्यवस्था निर्माण करणे, हे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत अंतर्भूत आहे. प्रत्येकाला समान संधी, संसाधनाचे न्याय्य वाटप, प्रत्येकाला अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य, सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत जे दुर्बल आहेत, त्यांना विकासाची विशेष तरतूद करणे व समान पातळीवर आणून ठेवणे अंतर्भूत असते. ‘समता’ ही काही गणिती संकल्पना नसून ती सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक व आर्थिकसुद्धा आहे, म्हणून फक्त सर्व लोक समान आहेत म्हणून भागत नाही, तर जे वंचित आहेत, परिघाबाहेर आहेत, त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करणे, त्यांना विकासाची विशेष संधी निर्माण करणे आवश्यक असते.

न्यायनिवाडा करणे हे राज्याच्या काही मूलभूत कार्यांपैकी एक. कोणताही वाद निर्माण झाला तर न्यायालयामध्ये लोक जातात. न्यायालयात न्यायनिवाडा करत असताना, जे अधिकार व कर्तव्य पूर्वीपासून समाजात, राज्यात मान्य असतात, त्यानुसार निवाडा दिला जातो. समजा – एखाद्या समाजामध्ये बहुपत्नीत्व ही समाजमान्य रीत असेल, तर नवर्‍याने दुसरे लग्न केले, अशी तक्रार पत्नीला करता येत नाही; किंबहुना अनेक लग्न करणे हा नवर्‍याचा अधिकार असतो, म्हणून कायदा व धोरण ठरवत असताना राज्य कोणते निकष लावते, कोणती मूल्य जपते, हे पाहणे गरजेचे असते. जिथे खासगी संपत्ती ठेवण्याचा अधिकार मान्य आहे, तेथे चोरी करणे हा गुन्हा ठरतो. एखाद्या व्यक्तीजवळ किती संपत्ती असावी, किती जमीन त्या व्यक्तीच्या मालकीची असावी हे कोण ठरवतं? तर राज्याची सामाजिक, राजकीय मूल्ये काय आहेत, यावर हे सर्व अवलंबून असते. सामंती समाजव्यवस्थेत खासगी संपत्ती बाळगणे, शेकडो-हजारो एकर जमीन बाळगणे चुकीचे नसून, तो ठराविक लोकांचा जन्मजात अधिकार मानला जातो. ज्या काळात अस्पृश्यता पाळणे धर्ममान्य आहे, अशी राज्याची व धर्माची धारणा असते, तेव्हा अस्पृश्यतेविरुद्ध न्यायालयात जाता येत नाही. एकूण काय, तर अन्याय झाला आहे म्हणून दाद मागायला न्यायालयात जाता येते. परंतु कोणतेही न्यायालय जेवढे अधिकार व कर्तव्ये राज्याने मान्य केली आहेत, तेवढेच अधिकार बहाल करू शकतात, म्हणून एखादा देश कोणत्या नीती व मूल्यांवर उभा आहे, हे पाहणे गरजेचे असते.

कायद्याच्या माध्यमातून समाजपरिवर्तन :

भारतामध्ये इंग्रजांचे राज्य प्रस्थापित होण्यापूर्वी धर्मशास्त्र हाच कायदा होता. 1774 साली रेग्युलेटिंग कायदा मंजूर करून कंपनीने भारतात ताब्यात घेतलेल्या मुलुखाचा कारभार पाहण्याची जबाबदारी ब्रिटीश संसदेने प्रथमच आपल्या अंगावर घेतली. इंग्रजांच्या आमदनीत नंतर प्रगतिशील विचारांचे वारे भारतात वाहू लागले. फ्रेंच राज्य क्रांतीमध्ये प्रस्थापित झालेली समता, स्वातंत्र्य व बंधुभाव ही मूल्ये भारतामध्ये रुजू लागली. इंग्रजी राजवटीमध्ये सर्वप्रथम कायद्याच्या माध्यमातून समाजसुधार – समाजपरिवर्तन करण्याचे प्रयत्न झाले. बालविवाहाविरुद्धचा कायदा असो वा सतीचा कायदा; हे कायदे समाजामध्ये बदल आणण्याच्या हेतूने करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर आपणसुद्धा कायद्याच्या माध्यमातून समाज परिवर्तित करण्यावर भर दिला.

भारतातील समाजवास्तव व सामाजिक न्यायासाठीचे प्रयत्न :

सामाजिक न्यायाची संकल्पना समजून घेण्याआधी, भारतातील समाजवास्तव समजून घेणे गरजेचे आहे. भारतीय समाज जात व पितृसत्तेवर आधारित विषम समाज आहे. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “जातिव्यवस्था ही फक्त श्रमाची नसून श्रमिकांची विभागणी देखील आहे. रोटी व बेटी व्यवहारावर बंधन हे जातिव्यवस्थेचे प्रमुख लक्षण आहे. जातिव्यवस्था श्रेणीबद्ध असमानतेवर अधीष्ठित आहे. वर्ण व जातिव्यवस्थेवर आधारलेल्या समाजव्यवस्थेमुळे या देशातील बहुजन समाज विद्या, सत्ता व संपत्तीपासून वंचित राहिला.” हे वास्तव महात्मा जोतिराव फुले यांनी ओळखले. शूद्र, अतिशूद्र व स्त्रिया यांना विद्या व वित्त मिळण्याची विशेष संधी द्यावी, असा आग्रह त्यांनी धरला. ‘जाती-जातीच्या संख्येप्रमाणे कामे नेमा, ती खरी न्यायाची रीती’ अशा शब्दांत महात्मा फुलेंनी सामाजिक न्यायाची उद्दिष्टे साधण्याचा एक मार्ग सांगितला. “इंग्रज राज्यकर्ते सरकारी खात्यांमध्ये फक्त ब्राह्मण या एकाच जातीच्या लोकांची भरती करतात; त्यामुळे भटकामगारांची पेंढारगर्दी होते,” असे फुले म्हणत. शूद्रातिशूद्र समाजाला विद्यार्जनाचा अधिकार द्यावा; तसेच त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात अधिकारपदावर नेमणुका कराव्यात, असा आग्रह महात्मा फुले यांनी आयुष्यभर धरला होता. इंग्रजी राजवटीमध्ये शूद्रांना प्रथम शिक्षणाची संधी मिळाली असली तरी संधीची समानता असल्याखेरीज दारिद्र्यामुळे शूद्रातिशुद्रांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार होणार नाही, हेही महात्मा फुलेंना माहीत होते.

बहुजन समाजातील होतकरू, गुणी तरुणांना शैक्षणिक पात्रतेस अनुरूप अधिकारपदावर नेमण्यात सयाजीराव गायकवाड यांनी सुरुवात केली. सयाजीराव गायकवाड महाराजांनी आपले दिवाण श्रीनिवासन अय्यंगार यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागी महात्मा फुले यांच्या काळातील सत्यशोधक समाजाचे सदस्य असलेले रामचंद्र विठोबा धामणस्कर यांची दिवाण म्हणून नेमणूक केली.

26 जुलै, 1902 रोजी कोल्हापूर संस्थानच्या सरकारी नोकर्‍यांमधील 50 टक्के पदे मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवण्याबाबत अधिसूचना काढून शाहू महाराजांनी सामाजिक न्यायाच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलले. 1912 साली शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले. ज्या वयात मुलांनी शिकले पाहिजे, त्या वयात पालकांनी मुलांना शाळेत घातले पाहिजे. शेतीच्या कामात मुलांची मदत घेणे आवश्यक असल्यास जास्तीत जास्त 15 दिवस शाळेत न जाण्याची दिलेली सूट सोडता इतर दिवशी मुले अकारण गैरहजर राहिल्यास प्रथम ताकीद, नंतर दोन आण्यापासून एक रुपयापर्यंत पालकांना दंड केला जात असे. शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा स्वतंत्र भारतामध्ये 2009 साली अमलात आला. त्याच्या अगदी 100 वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानमध्ये हा कायदा आणला होता. बहुजन समाजाच्या मागासलेपणास शिक्षणाचा अभाव कारणीभूत असल्याचे ओळखत, कोल्हापूर संस्थानमध्ये मागास जाती-जमातींसाठी शाळा काढण्यास प्रोत्साहन दिले, वसतिगृहे काढली, मांग, महार, नामदेव शिंपी आदी जातींतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची सोय केली. म्हैसूर संस्थानामध्ये 1919 च्या जुलै महिन्यात मागासवर्गीयांना 50 टक्के राखीव ठेवण्याची शिफारस सर लेस्ली मिलर समितीने म्हैसूरच्या महाराजांना केली होती. हा अहवाल 16 मे 1921 रोजी महाराजांनी स्वीकारला व 1921 नंतर हळूहळू 7 वर्षे आरक्षणाचे धोरण म्हैसूर संस्थानात अमलात आले.

बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्यायाची पायाभरणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच केली. महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, नाशिकच्या काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह, दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघाची मागणी, खोतीचे आंदोलन डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली झाले. 1942 ते 1946 दरम्यान बाबासाहेब मजूर मंत्री होते. या काळात त्यांनी मजुरांसाठी अनेक सुधारणा घडवून आणल्या. मजुरांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता सरकार, कामगार संघटना आणि मालक यांचे त्रिपक्षीय मंडळ याच कालावधीत नावारुपास आले. खाणीत काम करणार्‍या स्त्रियांना बाळंतपणाची रजा; तीही पगारी मिळण्याची सोय करणारे विधेयक त्यांनी संमत करून घेतले होते. कामगार विमा योजनेचा पाया त्यांनी रचला. स्त्रियांना पुरुषांइतकीच मजुरी देणारा आदेश त्यांनी काढला. फॅक्टरी अ‍ॅक्टमध्ये दुरुस्ती करून मजुरांना सात दिवस पगारी रजेची सोय करण्यात आली. मजुरांचा दहा तासांचा दिवस कमी करून आठ तासांचा दिवस करणारे विधेयक त्यांनी पारित केले.

सामाजिक न्यायाची संकल्पना :

सामाजिक न्यायाची संकल्पना ही राजकीय न्यायाच्या संकल्पनेचाच एक भाग आहे. समतेवर आधारित समाजव्यवस्था निर्माण करणे, हे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत अंतर्भूत आहे. प्रत्येकाला समान संधी, संसाधनाचे न्याय्य वाटप, प्रत्येकाला अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य, सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत जे दुर्बल आहेत, त्यांना विकासाची विशेष तरतूद करणे व समान पातळीवर आणून ठेवणे अंतर्भूत असते. ‘समता’ ही काही गणिती संकल्पना नसून ती सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक व आर्थिकसुद्धा आहे, म्हणून फक्त सर्व लोक समान आहेत म्हणून भागत नाही, तर जे वंचित आहेत, परिघाबाहेर आहेत, त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करणे, त्यांना विकासाची विशेष संधी निर्माण करणे आवश्यक असते.

राज्य घटना व सामाजिक न्याय :

स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये एकीकडे राजकीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन चालू होते, तेव्हा सामाजिक सुधारणा व आर्थिक बदलांचे आंदोलनसुद्धा समांतररित्या चालू होते. मंदिरप्रवेशाचे आंदोलन, अस्पृश्यतेविरुद्धचे आंदोलन, खोतीचे आंदोलन, चंपारण्याचे शेतकर्‍यांचे आंदोलन, स्त्रियांच्या अधिकारांचे आंदोलन… अशी अनेक आंदोलने व चळवळी स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये चालू होत्या. या सर्व आंदोलनांचा प्रभाव राज्य घटना निर्मितीवर झाला आहे. भारतीय राज्य घटनेचा सरनामा एका नव्या समाजाचे चित्र रेखांकित करतो. संविधानाची उद्देशिका ही 13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडित नेहरू यांनी संविधान सभेत मांडलेल्या ठरावावर आधारलेली आहे. सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, उपासना, व्यवसायाचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता या उद्दिष्टांचा उद्घोष राज्य घटनेच्या प्रास्ताविकेत आहे. भारतीय राज्य घटनेने समतेचा मूलभूत अधिकार कलम 14, 15, 16 व 17 मध्ये अधोरेखित केला आहे. मूलभूत अधिकारांच्या जाहीरनाम्यात कायद्यापुढे सर्व समान आहेत व धर्म, जात, लिंग, वंश या कारणावरून कोणाही विरुद्ध पक्षपात केला जाणार नाही, हे महत्त्वाचे कलम राज्य घटनेत आहे. परंतु ज्या समाजात विषमतेची परंपरा होते, त्या समाजात केवळ कायद्याने समानता आणून भागत नाही. ज्या समूहांना पूर्वीच्या व्यवस्थेत हजारो वर्षेशिक्षणास व समान संधीपासून वंचित करण्यात आले होते, त्यांना विशेष संधी देणे आवश्यक होते व ही तजवीजसुद्धा राज्य घटनेत आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विशेष तरतुदी करण्याची जबाबदारी शासनावर टाकण्यात आली आहे. सरकारी नोकर्‍यांच्या बाबतीत राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. कलम 38 प्रमाणे शासनाने लोकांच्या हिताचे संवर्धन करावे आणि सामाजिक व आर्थिक न्यायावर आधारित समाजरचना प्रस्थापित करावी, असा आदेश राज्य घटना देते. अस्पृश्यतेची प्रथा धर्मशास्त्राला मान्य असली, तरी कलम 17 प्रमाणे अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आलेली आहे व अस्पृश्यतेचे पालन करणे हा गुन्हा आहे. वेठबिगारी व बालकामगार या प्रथांना प्रतिबंध करणारी 23 व 24 ही कलमे राज्य घटनेत आहेत. तसेच अल्पसंख्याकांचे सांस्कृतिक व शैक्षणिक मूलभूत अधिकार कलम 29 व 30 मध्ये अधोरेखित केले आहे. राज्य घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये 39 व्या कलमात अर्थव्यवस्थेतून संपत्तीचे केंद्रीकरण मूठभर लोकांच्या हाती होऊ नये आणि उत्पादनाची साधने समाजाच्या हिताच्या विरोधी वापरली जाऊ नयेत, त्याकरिता शासनाने प्रयत्न करावेत, असे सांगितले आहे.

स्वातंत्र्य भेटल्यानंतर राज्य घटनेचा अंमल सुरू झाला व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याची संवैधानिक जबाबदारी सरकारवर येऊन पडली. आता सामाजिक न्याय ही फक्त नैतिक मागणी ना राहता जनतेचा संवैधानिक अधिकार झाला आहे. सामाजिक न्यायाच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक कार्यक्रम हाती घेतले गेले. देशभरामध्ये झालेले भूमी सुधार कायदे सामाजिक न्यायाच्या कार्यक्रमाचाच एक भाग होता. सरकारने जमीनदारांच्या जमिनी काढून घेतल्या व त्या जमीन कसणार्‍या शेतकर्‍यांना वाटून दिल्या. जनतेला सावकारीतून वाचवण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हा सुद्धा सामाजिक न्यायाच्या कार्यक्रमाचाच भाग होता. वेठबिगारी नष्ट करणारा कायदा, बालकामगारांवर बंदी घालणारा कायदा, अस्पृश्यता निवारणाचा कायदा, देवदासी प्रथा नष्ट करण्याचा कायदा, मंदिरप्रवेशाचा कायदा, स्त्रियांना वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये समान हक्क देणारा कायदा, शिक्षण हक्काचा कायदा असे अनेक कायदेशीर बदल स्वातंत्र्योत्तर काळात घडले. मागासवर्गीय समाजाला शिक्षणात, नोकरीमध्ये आरक्षण, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती हेही सामाजिक न्यायाच्या कार्यक्रमाचा भाग आहेत.

आजची परिस्थिती :

1990 ला देशाची अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. अनेक सार्वजनिक क्षेत्रांचे खासगीकरण करण्यात आले. देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात विदेशी भांडवल गुंतवण्यात आले आणि मग गुंतवणूक करणार्‍या भांडवलदारांच्या मर्जीने कायदे व धोरणही बदलू लागले. शिक्षणाचे खासगीकरण झाले व दर्जेदार शिक्षण सामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेले. राज्य हे कल्याणकारी राज्य न राहता फक्त मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यापुरतेच मर्यादित राहिले. कामगार कायद्यामध्ये भांडवलदारांच्या सोयीनुसार बदल करण्यात आले. देशाचा विकासदर काही काळ वाढला जरूर; परंतु गरीब व श्रीमंतातील दरीसुद्धा कधी नव्हती, तेवढी वाढतच गेली. रोजगार सर्वेक्षण 2011-12 नुसार, एकंदर कामगार वर्गापैकी 25 टक्के हे बिगर शेती नियमित कामगार आहेत. त्यापैकी 57 टक्के कामगारांना नोकरीची हमी नाही किंवा सामाजिक सुरक्षा नाही. अशा बहुतेक कामगारांना ‘उद्यापासून ये’ असे काहीही लिखापढी न करता एवढेच सांगितले जाते. असंघटित आणि नियमित नोकरीवरती न घेण्यात आलेल्या कामगारांचे प्रमाण खासगी क्षेत्रात 71 टक्के आहे. शिक्षणाचा अभाव हे असंघटित क्षेत्रातील नोकरीकडे ढकलले जाण्याचे प्रमुख कारण आहे. कमी शिक्षण, प्रशिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे या कामगारांचे मासिक उत्पन्न सुद्धा कमीच असते.

दलित व आदिवासी यांच्यावरती त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पामध्ये रक्कम ठेवण्याचा प्रघात वर्षानुवर्षे चालू असतानाही दलित व आदिवासी यांचा म्हणावा तेवढा विकास मागील 70 वर्षांमध्ये झालेला दिसत नाही. गरिबी, कुपोषण, कमी शिक्षण, नागरी सुविधांचा अभाव या गोष्टी वर्षानुवर्षेतशाच आहेत. भूमीसुधार कायद्यानुसार कसणार्‍याला जमीन मिळाली. परंतु जे भूमिहीन होते, त्यांना काहीसुद्धा मिळाले नाही. हरितक्रांती, धवल क्रांती, सहकार यामुळे ज्या शेतकरी जाती होत्या, ते विविध राज्यांमध्ये राज्यकर्तेम्हणून उदयास आले. परंतु जे भूमिहीन, अल्पभूधारक होते, ते अजूनही परिघावरतीच आहेत. आदिवासींचे जंगल, जमीन व संस्कृती विकासाच्या नवीन प्रारुपामध्ये पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत आहे. सरकार आदिवासींची जमीन व जंगल स्वत: अधिग्रहण करून भांडवलदारांना देत आहे.

बाबासाहेबांचा इशारा :

घटना समितीमध्ये 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या भाषणाची नोंद घेणे आज जास्त गरजेचे वाटत आहे. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “निव्वळ राजकीय लोकशाहीवर समाधान न मानता ही लोकशाही सामाजिक व आर्थिक कशी होईल, यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.” या भाषणात बाबासाहेब एक धोक्याचा इशारा राज्यकर्त्यांना व देशाला देतात, “26 जानेवारी 1950 रोजी राजकीय जीवनात समता येईल. परंतु सामाजिक व आर्थिक जीवनात विषमता राहील.” ही विसंगती आपण लवकर दूर केली नाही तर आपण हा महाप्रयत्नाने बांधलेला राजकीय इमला विषमतेची झळ पोचलेला वर्ग उद्ध्वस्त केल्यावाचून राहणार नाही.

बाबासाहेबांचा हा इशारा आपण विसरता कामा नये. फक्त निवडणुका पार पडणे म्हणजे लोकशाही नव्हे; सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करून सामाजिक व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करणे म्हणजे लोकशाही प्रस्थापित करणे होय. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे, ही निकोप लोकशाहीची एक पूर्वअट आहे. जोपर्यंत आपण सामाजिक समता प्रस्थापित करत नाही, तोपर्यंत लोकशाही फक्त निवडणुकीपूर्तीच मर्यादित राहील.

लेखक संपर्क nawsagaray@gmail.com

(लेखक आय.एल.एस. लॉ कॉलेज, पुणे येथे प्राध्यापक आहेत.)