मूलभूत बदलाच्या अपेक्षेत परीक्षा

-किशोर दरक -

कोरोना काळातल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सध्या शिक्षण क्षेत्रातले दोन मुद्दे ऐरणीवर आलेत – विद्यापीठीय स्तरावर पदवीच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा आणि शालेय स्तरावरील अभ्यासक्रमात कपात. खरं तर मूळ मुद्दा एकच आहे आणि तो म्हणजे परीक्षा. कारण अभ्यासक्रम कपातीत एखादा घटक परीक्षेत असणार की नाही, हा मुख्य विषय आहे. कुणी जर आपल्या शिक्षणविश्वाचं वर्णन जर ‘स्मरणावर आधारित परीक्षेभोवती फिरणारं जग’ असं केलं तर ते फारसं वावगं ठरणार नाही. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आणि एन.सी.ई.आर.टी.चे संचालक प्रा. कृष्णकुमार यांनी भारतीय शिक्षणाची तीन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये सांगितली आहेत – बौद्धिक अन् सामाजिक वर्चस्वासाठी शिक्षणाचा वापर, दैनंदिन जीवनापासून शैक्षणिक ज्ञानाची फारकत अन् ग्रामीण गरिबांना शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर हाकलण्यासाठी परीक्षांचा वापर – ही ती तीन वैशिष्ट्ये. यातल्या परीक्षापद्धतीचा प्रभाव शेवटच्या दोन्हींवर पडतो; किंबहुना ती दोन्ही वैशिष्ट्ये टिकवून ठेवण्यासाठी आजच्या परीक्षापद्धतीची गरज आहे.

औद्योगिक क्रांतीनंतर शाळांचं जे प्रतिमान (मॉडेल) युरोपातून जगभरात प्रसृत झालं, त्यात शाळांकडून असलेली एक मुख्य अपेक्षा म्हणजे इष्ट ज्ञाननिर्मितीचं प्रमाणिकरण शाळांनी करावं ही आहे. म्हणूनच शाळा केवळ ज्ञानवाटपाचे (की माहिती वाटपाचे) काम करत नाहीत, तर कोणाला किती ज्ञान मिळाले, याचे मोजमाप आणि प्रमाणिकरणसुद्धा करतात. शाळांद्वारे होणार्‍या प्रमाणिकरणाला बाहेरच्या जगाकडून, उद्योगविश्वाकडून किंमत दिली जाते. त्यामुळे भविष्यकालीन जीवनाच्या, जीवनमानाच्या संधी मिळत राहतात. या प्रमाणिकरणाचे साधन म्हणून परीक्षा घेतल्या जातात; शिवाय परीक्षांमुळे या सर्व गरजांविषयीची चर्चा आपण नेहमी ऐकत असतो; पण इतर काही गरजांविषयी फारसे बोलले जात नाही. या गरजा समाजातल्या एका छोट्या वर्गासाठी फायदेशीर असतात अन् म्हणूनच न बोलल्या जाऊनदेखील त्या जास्त प्रभावी ठरतात. परीक्षांचे स्वरूप त्यांच्यामुळे ठरते.

परीक्षा जर विशिष्ट पद्धतीच्या ज्ञानाची तपासणी करणार्‍या असतील तर तोच ज्ञानप्रकार किंवा कौशल्यप्रकार शिक्षण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असल्याचं दिसतं. उदाहरणार्थ, आपल्याकडं वस्तुनिष्ठतेच्या, प्रामाणिकपणाच्या नावाखाली लेखी परीक्षा सर्वाधिक महत्त्वाच्या आहेत, म्हणून लेखी परीक्षांखेरीज मूल्यमापनाचा कोणताही प्रकार फारसा वापरला जात नाही व विश्वासार्हही मानला जात नाही. अगदी प्रथम भाषेतदेखील लेखी परीक्षा तोंडी परीक्षेपेक्षा किमान चौपट महत्त्वाची असते (गुणदान 4:1 प्रमाणात होते, या अर्थाने चौपट महत्त्वाची!) परीक्षेमुळे निव्वळ लेखनाला महत्त्व येतं, असं नसून ज्ञानचं नियंत्रण करणं सोपं आणि शक्य बनतं. आठवण म्हणून एक उदाहरण सांगतो. 2016 सालच्या दहावी बोर्डाच्या मार्चच्या परीक्षेत ‘लेखक प्र. ई. सोनकांबळे यांच्या दोन्ही पायांत मिळून एकूण किती काटे टोचले?’ असा बहुपर्यायी प्रश्न विचारला गेला होता. त्यासोबत 51, 52, 53, 54 असे चार पर्याय देण्यात आले होते. प्र. ई. सोनकांबळेंच्या लेखनातली दलित जीवनातली वेदना, जातिव्यवस्थेत खालच्या जातीत जन्माला येण्यामुळे वाट्याला आलेली अवहेलना, आयुष्यातला संघर्ष या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडून विद्यार्थ्याचं लक्ष सहज विचलित करता आलं; किंबहुना हे सर्व मुद्दे अस्तित्वहीन करता आले, याचं कारण परीक्षा. म्हणून तर परीक्षा; त्यातही लेखी परीक्षा कितीही बथ्थड असली तरी तिचा सर्वाधिक बोलबाला असतो.

फ्रेंच तत्त्ववेत्ते मिशेल फुको यांच्या म्हणण्यानुसार -‘प्रचलित परीक्षापद्धती प्रत्येकाचा व्यक्ती म्हणून विचार न करता नमुना/नग/वस्तू म्हणून करते. परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वर्गीकरण, तुलना, भेदभाव करता येऊ शकतो. त्यांना बक्षीस किंवा शिक्षा देता येऊ शकते. परीक्षा (त्या घेणार्‍याला) स्वत:चे वर्चस्व दाखविण्याची संधी देतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, कोणाला पुढे पाठवायचे अन् कोणाला काढून टाकायचे, हे ठरवण्यासाठी परीक्षा हव्या असतात.’ याशिवाय ज्ञान म्हणजे काय, हे ठरवण्याची मक्तेदारी टिकून राहावी, शिकणार्‍यांना आपल्याला हवी तशी शिस्त लावता यावी, समाजातली उतरंडीची व्यवस्था तशीच राखता यावी म्हणून परीक्षा गरजेच्या असतात. या संदर्भात लेखक प्र. ई. सोनकांबळे यांच्या पायात टोचलेल्या काट्यांची संख्या मोजण्याची उपरोक्त चलाखी हे उदाहरण लक्षात घेण्याजोगं आहे. ज्या वर्गासाठी परीक्षांचे हे पैलू महत्त्वाचे असतात, त्यांच्या अधिकाराला आव्हान देता येत नाही, हे बिंबवण्यासाठीदेखील परीक्षांची गरज असते. परीक्षा समाजातल्या ‘यशस्वी’ लोकांचा आदर-सत्कार करायला शिकवतात. त्यामुळे यशस्वी होऊ शकणार्‍यांसाठी परीक्षा फारच महत्त्वाच्या असतात. याशिवाय, असमानतेची अटळता बहुजन समाजावर ठसवण्यासाठी परीक्षा गरजेच्या असतात. परीक्षांमध्ये यश संपादन करणारे जास्त गुणवत्तावान, असे एक दृढ समीकरण समाजमान्य आहे; प्रत्यक्षात काय दिसते?

परीक्षा आणि गुणवत्ता

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा आजच्या शिक्षण जगातला परवलीचा शब्द बनलाय. शिक्षणामध्ये ‘गुणवत्ता’ हा शब्द मुळात उद्योगजगतातून आलाय. गुणवत्ता मोजण्याचे, तिची वर्गवारी आणि प्रतवारी करण्याचे काम परीक्षा करतात. आधी लेखी परीक्षा हे जगातले सगळ्यात जास्त वापरले जाणारे परीक्षांचे तंत्र आहे. नेमून दिलेल्या पुस्तकांमधला ठराविक भाग पाठ करून सांगितल्याबरहुकूम लिहिणे हे परीक्षार्थीचे मुख्य कौशल्य समजले जाते. स्मरणशक्ती अन् लेखनकौशल्यात चांगले ते गुणवत्तावान, इतका साधा हिशेब. साहजिकच पाठांतराची परंपरा असणार्‍यांना या पद्धतीचा फायदा होतो. त्यामुळे एखादी गोष्ट जराशीही समजली नसताना, केवळ स्मरणशक्तीवर आधारित अल्पजीवी, निरुपयोगी माहितीच्या आधारे ‘गुणवान’ असा शेरा सहज मिळविता येऊ शकतो. शिक्षणामध्ये पाठांतर गरजेचे असले तरी नुसते पाठांतर म्हणजे शिक्षण नव्हे. आपली परीक्षापद्धत मात्र पाठांतर झाले की, शिक्षण झाले, असा समज वाढवायला मदत करते. स्वतंत्र विचार करायला सक्षम नसलेल्या, प्रत्यक्ष जीवनात उपयोगी पडेल, असे कोणतेही कौशल्य फारसे निर्माण न झालेल्या गुणवंतांची फौज मग यशस्वी म्हणून बाहेर पडते. गुणवत्तेचे निश्चितीकरण आणि प्रमाणिकरण ही दोन्ही कामे परीक्षा करत असल्यामुळे यातल्या यशस्वी लोकांनी हे काम पुढे करत राहणे आपोआप वैध ठरते. गुणवत्ता कशाला म्हणायचे अन् ती कशी मोजायची, याच्या विचारात मग काहीच बदल संभवत नाही. कोणी असे प्रयत्न केलेच, तर ‘मार्केटची गरज काय आहे?’ ‘वेगळ्या प्रकारच्या गुणवत्तेचा उपयोगच काय?’ अशा प्रश्नांच्या भडिमाराखाली हे प्रयत्न दबून जातात. थोडक्यात काय, तर परीक्षेत यशस्वी होतील ते गुणवान अन् म्हणून ज्ञानीदेखील समजले जातात. ज्ञान कशाला म्हणायचे, याची सगळी विचारप्रक्रियाच परीक्षापद्धती बदलून टाकते. कोरोनासारख्या अभूतपूर्व संकटाला प्रतिसाद म्हणूनही कोरोनानंतरच्या तथाकथित संभाव्य ‘नव्या जगासाठी’ शिक्षण क्षेत्राकडून जे प्रयत्न केले जाताहेत, ते गुणवत्तानिश्चितीसाठी परीक्षांच्या प्रचलित मक्तेदारीला प्रश्नांकित करत नाहीयत.

परीक्षा आणि ज्ञान

पुस्तके आणि त्यावर आधारित परीक्षांचे ज्ञानाचे स्वरूप, प्रकार वगैरे ठरवत असल्यामुळे पुस्तकाबाहेर जे आहे, जे परीक्षेत विचारले जाणार नाही, ते ज्ञान नाहीच, अशी आपली सार्वत्रिक धारणा बनली आहे. म्हणून तर शैक्षणिक ज्ञानाला जीवनापासून तोडले जाते, श्रेष्ठ ठरवले जाते. तोंडी आणि लेखी ज्ञानच तपासले आणि प्रमाणित केले जात असल्यामुळे प्रत्यक्ष हाताने काम करण्याचे ज्ञान गौण समजले जाते. श्रमाला किंमत उरत नाही अन् श्रम न करता कागदी घोडे नाचवणे प्रतिष्ठेचे बनते. उदाहरणार्थ, एखादे वाहन अंतर्बाह्य हाताळून लीलया दुरुस्त करू शकणार्‍या मेकॅनिकपेक्षा त्या वाहनाची रचना (इंग्रजीतून!) लिहून दाखवू शकणारा इंजिनिअर श्रेष्ठ आणि प्रतिष्ठित ठरतो. परीक्षांनी प्रमाणित केलेले नसल्यामुळे कितीही अनुभवी आणि वाक्बगार मेकॅनिकला इंजिनिअरच्या दर्जाचे प्रेम, प्रतिष्ठा, हुद्दा मिळू शकत नाही.

‘स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राष्ट्रीयीकरणाच्या नावाखाली आपण या देशात शिक्षणाचे ब्राह्मणीकरण केले आहे. या देशातील दलित-बहुजन समाजाचे जीवन, त्यांची भाषा, त्यांचे ज्ञान याचे कसलेही प्रतिबिंब आपल्या शिक्षणात दिसत नाही.’ ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005’ने नोंदवलेल्या या महत्त्वाच्या निरीक्षणाचे कारण आपली परीक्षापद्धती हेच आहे. काय, कसे अन् किती तपासायचे, हे परीक्षाच ठरवत असल्यामुळे त्या घेणार्‍यांची मक्तेदारी राहणे साहजिक आहे. पुस्तके नेमून देऊन तीच वापरण्याचा आग्रह परीक्षांच्या माध्यमातून धरणे, हा ज्ञानाची मक्तेदारी कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा महत्त्वाचा भाग आहे. ही मक्तेदारी संपवायची असेल, तर परीक्षांमध्ये बदल करण्याला पर्याय नाही.

परीक्षा : निदान झाले, उपाय काय?

मूल्यमापन न करता शिक्षण पूर्ण होऊ शकत नाही; मग परीक्षांचे काय करायचे? ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005’ने किंवा त्या आधीच्या काही दस्तऐवाजांनी (किमान 1948 पासून) अनेक उपाय सुचवलेले आहेत. आपल्याकडे ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2010’च्या मसुद्यामध्ये प्रचलित परीक्षा पद्धतीतील समस्यांचा उपयुक्त आढावा घेण्यात आला होता; पण आराखडा अंतिम करून प्रकाशित होण्याआधी त्यातील समस्यांची यादी ‘आकुंचन पावली’ होती. प्रचलित परीक्षापद्धतीमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती विनाशर्त स्वीकारणं, ही समस्येवरील उपायांची पहिली पायरी असू शकते. याखेरीज दोन-तीन महत्त्वाच्या गोष्टी अगदी लहान वर्गापासून करता येतील. परीक्षांमध्ये (सध्याच्या) मिळालेले यश फसवे असू शकते, जास्त गुण म्हणजे जास्त ज्ञान नव्हे, हे मुलांना लहानपणापासून शिकवायला हवे. त्यासाठी शाळा अन् पालकांनी डोळस प्रयत्न करायला हवेत. पाठ्यपुस्तकाबाहेरच्या जगातला प्रचंड ज्ञानासाठा शाळांमध्ये आणायला हवा, यासाठी प्रत्यक्ष पाठ्यपुस्तकांमधील सूचनांचादेखील वापर करता येतो, हे समजावून घ्यायला हवं. याशिवाय, जिथं गरज असेल तिथं पाठ्यपुस्तक ओलांडून पलिकडं जायला हवं. परीक्षांमधले प्रश्न नुसत्या पाठ्यपुस्तकातल्या माहितीवर आधारित नसावेत. याचा ‘साईड इफेक्ट’ म्हणून कॉपीची समस्या सहज सुटेल. मुलांना विचार करता यायला हवा म्हणून शिक्षण अन् तो येतो की नाही, हे व्यवस्थेला कळावे म्हणून परीक्षा, या धारणेने परीक्षा घेतल्या गेल्या, तर विचार करायला लावणारे प्रश्न परीक्षांमधून आपोआपच येतील. खुले पुस्तक परीक्षासारख्या (ओपन बुक एक्झामिनेशन) मार्गांनी तर परीक्षा घेणेसुद्धा आव्हानात्मक बनू शकते. एरव्ही परीक्षा घेणे हे परीक्षा देण्यापेक्षा कितीतरी जास्त कंटाळवाणे बनले आहे. पाठ्यपुस्तकांमधील लिखित शब्दालाच प्रमाण मानण्याच्या वृत्तीमुळे ज्ञानाचा एकच पैलू तपासला, जोपासला जातो. क्रमिक पुस्तकांना मार्गदर्शक (गाईड बुक्स) म्हणून वापरून ज्ञान मिळवण्याच्या इतर अनेक मार्गांचा समावेश पाठ्यक्रमात अन् पर्यायाने परीक्षांमध्ये व्हायला हवा. देशभरात काही ठिकाणी सातत्यपूर्ण अन् सर्वंकष मूल्यमापनाचे अनेक प्रयोग राबवले गेले, तर परीक्षा मुलांना जाचक न वाटता रोचक वाटू शकतात. गुणवत्ता यादी बंद करणे, गुण देण्याऐवजी श्रेणी देणे या गोष्टी आवश्यक आहे; पण पुरेशा नाहीत. मुलांमधल्या क्षमतांचा विकास करण्यासाठी जर शिक्षण असेल, तर त्या तपासणार्‍या परीक्षा हव्यात. अन्यथा, नुसत्या पाठांतरावर आधारित परीक्षांमधल्या ‘यशस्वी’ विद्यार्थ्यांच्या भरवशावर देशाला प्रगत करण्याचे स्वप्न दिवास्वप्न ठरेल. कोरोना आज ना उद्या सवयीचा होईल; पण त्याच्या अचानक उपस्थितीमुळं पूर्णपणे भांबावलेल्या जगात यानिमित्ताने परीक्षापद्धती बदलण्याचा विचार झाला तर तो समाजातल्या बहिष्कृत वर्गासाठी दीर्घकालीन फायद्याचा ठरेल. कोरोनाकाळीतील व्यवस्थात्मक अनास्थेमुळे, व्यक्तीकेंद्री वृत्तीच्या सरकारच्या असंवेदनशीलातेमुळे देशोधडीला लागलेल्या वर्गाचं आपला समाज किमान इतकं तरी देणं लागतोच!

(टीप: हा लेख ‘परीक्षेला पर्याय काय?’ या मनोविकास प्रकाशनाच्या संपादित पुस्तकातील माझ्याच एका लेखाच्या संपादनावर आधारित आहे.)

(लेखक शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)