भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवरील ‘असर’ चिंतनीय

दाओसमध्ये जमून जगभरातील सरकारे आणि भांडवलशहा मोठमोठ्या रकमांचे करार करतात. त्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी ऑक्सफॅम संस्था दारिद्य्राचा अहवाल प्रकाशित करते. फक्त गुंतवणुकीचे आकडे नव्हे, तर प्रत्यक्षात गरिबी कमी होत आहे का हे बघणे महत्त्वाचे आहे याची आठवण करून देण्याचा हा प्रयत्न असतो. अशीच घटना या वर्षी भारतात घडून आली. राममंदिर सोहळ्याच्या तयारीत देश मग्न असताना दरवर्षी प्रकाशित होणारा ‘प्रथम’ या संस्थेचा ‘असर अहवाल’ प्रसिद्ध झाला. घराघरातील राम आणि सीता यांच्या शिक्षणाची स्थिती दयनीय आहे, हेच हा अहवाल अधोरेखित करत आहे.

शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणाचे म्हणजे सर्व मुलांना शाळेत आणण्याचे उद्दिष्ट जवळपास साध्य झाल्यानंतर शिकणार्‍या मुलांना पायाभूत शैक्षणिक क्षमता प्राप्त झाल्या आहेत का, हे तपासण्यासाठी २००५ सालापासून प्रथम ही संस्था असर (ASER – Annual Status of Education Report) अहवाल प्रसिद्ध करते. या वर्षीच्या सदर पाहणीत भारताच्या ग्रामीण भागातील १४ ते १८ वयोगटातील मुलांचे मातृभाषा, गणित व इंग्रजी या तीन विषयांतील कौशल्य व त्याचा व्यवहारात वापर करण्याची त्यांची क्षमता तपासण्यात आली. यासाठी वापरलेल्या प्रश्नपत्रिका संस्थेच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत. सदर पाहणीत असे आढळले की, १४ ते १८ वयोगटातील २५ टके मुलांना त्यांच्या राज्याच्या भाषेत इयत्ता दुसरीच्या पातळीचा मजकूर वाचता येत नाही. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मुलांना तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने भागता येत नाही. ४३% मुलांना इंग्रजी भाषेतील वाक्ये वाचता येत नाहीत. ज्यांना वाचता येतात त्यांच्यापैकी २७% मुलांना वाचलेल्या वाक्याचा अर्थ सांगता येत नाही. वाचन-आकलन व संख्याविषयक क्षमतांचा व्यवहारातील वापर तपासताना शून्य या स्थानापासून मोजण्याची सुरुवात केली तेव्हा ८५% मुलांना पट्टी वापरून वस्तूची लांबी मोजता आली. परंतु सुरुवातीचे स्थान हलवले म्हणजे शून्याऐवजी एक केले तेव्हा हे प्रमाण ३९ टके झाले. जलसंजीवनीच्या (ओआरएस) पाकिटावरील सूचना वाचून, चार लीटर जलसंजीवनी तयार करण्यासाठी किती पाकिटे वापरावीत? तयार केलेले द्रावण किती वेळात संपवावे? असे प्रश्न पहिलीच्या पातळीपुढील वाचन येणार्‍या मुलांना विचारण्यात आले तेव्हा ७५% मुलांनी यातील चार प्रश्नांपैकी तीन प्रश्नांची बरोबर उत्तरे दिली. सरकारी शाळांतील शिक्षण आलबेल नाही हे अधोरेखित झाल्यावर ‘शिक्षण देणे हे सरकारचे काम नाही, ते खाजगी क्षेत्राकडे सोपवावे, खाजगीकरण झाले की शिक्षक सरळ येतील, मुले नाहीतरी गणितात नापास होतात तर सगळ्यांना गणित कशाला शिकवायचे? मुलांना शेती शिकवू. त्यासाठी कृषि पदविधारकांना शिक्षक बनवू’ असे प्रश्नाच्या सोडवणुकीला हानिकारक व कोणत्याही संशोधनाचा आधार नसलेले कथन बळकट होते, असा अनुभव आहे. माहिती वापरून कोणता अन्वयार्थ काढला जाईल हे विशिष्ट सामाजिक-राजकीय भूमिकेच्या चौकटीत ठरत असते. प्रत्यक्षात उत्तर कोठे आहे?

२०२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार शिक्षणावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.९% एवढा खर्च केलेला आहे. वाढत्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा संदर्भ घेऊन भारत महासत्ता बनत आहे असे म्हणताना अमेरिका त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टके तर चीन त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या चार टके एवढी रकम शिक्षणावर खर्च करतो हे ध्यानात घेण्यासारखे आहे. या देशांची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा मोठी आहे व लोकसंख्या भारतापेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ प्रत्येक मुलाच्या शिक्षणावर हे देश भारतापेक्षा बराच जास्त खर्च करतात. शिक्षणावरील खर्च वाढवण्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवत असलेल्या शाळा खाजगी क्षेत्राला वाटून देण्याचे धोरण सरकार राबवत आहे. एकट्या महाराष्ट्रात सरकारी शाळांमधील शिक्षकांच्या पन्नास हजार जागा रिक्त आहेत. अनेक आश्वासनांनंतर देखील भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली जात नाहीये. शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी जगात ज्याचे नाव सर्वाधिक सन्मानाने घेतले जाते त्या फिनलंड या देशात शिक्षक होण्यासाठी बारावीनंतर चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो. शिक्षक घडविणार्‍या अशा पायाभूत बाबींसंदर्भात शासनाकडे कोणतेही भविष्यवेधी धोरण नाही. घराघरातील राम आणि सीता यांचे भविष्य उजळवण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राला पुरेशी आर्थिक तरतूद हे असरच्या अहवालातील समस्येचे असरदार उत्तर आहे.