कॉ. किरण मोघे -
डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येच्या केसचा निकाल लागला तेव्हा मनात अनेक भावनांचा कल्लोळ झाला. एकीकडे मुख्य सूत्रधारांना सोडून दिल्याबद्दल राग, चीड, एक प्रकारचा हताशपणा, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष मारेकर्यांना शिक्षा झाली तर त्याबद्दल काही प्रमाणात न्याय मिळाल्याचे समाधान होते. तरी देखील निकाल अनपेक्षित नव्हताच! ज्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाने आणि त्याच्या मुख्य ‘स्टार प्रचारकाने’ विविध प्रकारे धर्मांध भावना भडकावून सामान्य जनतेमध्ये ध्रुवीकरण करून मते जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निकाल दिला जाईल का, त्याचे निवडणुकांवर होणारे संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन तो रोखून ठेवला जाईल अशी पण मनात शंका होती. त्यामुळे तो जाहीर झाला याचेच आश्चर्य वाटले!
अर्थात, ज्या पद्धतीने हे संपूर्ण प्रकरण सुरुवातीपासून हाताळले गेले, त्यावरून खूप समाधानकारक निकाल लागेल असे वाटणेच मुळात धाडसाचे होते. पोलिसांनी तपास करताना जी दिरंगाई दाखवली आणि ज्या पद्धतीने तपास केला, त्यातून गांभीर्याचा अभाव जाणवत होता. म्हणजे ज्या अंधश्रद्धेच्या विरोधात डॉक्टरांनी आपली पूर्ण हयात घालवली, त्यातलाच एक अत्यंत अशास्त्रीय आणि घाणेरडा प्लँचेट नावाचा प्रकार आरोपींकडून कबुली घेण्यासाठी तेव्हा पुणे पोलिसांनी वापरल्याचे उघडकीस आले होते! केवळ बुद्धिवादी नव्हे, तर सर्वच लोकशाही आणि न्यायप्रेमी व्यक्तींना कपाळाला हात लावण्याची वेळ पोलिसांनी आणली होती. दिरंगाईबाबत तर बोलायलाच नको. अशी दिरंगाई आणि बेपर्वाई बहुतेक वेळा सर्वसामान्य लोकांच्या अनुभवाला येतच असते, हे देखील आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ही केस हाय प्रोफाईल असल्यामुळे आणि डॉ. दाभोलकरांचे कुटुंबीय आणि विशेष करून त्यांनी उभ्या केलेल्या संघटना आणि चळवळीचे कार्यकर्ते आणि अनुयायी, तसेच काही पत्रकारांनी चिकाटीने त्याचा पाठपुरावा करून प्रकरण लावून धरल्यामुळे ही वस्तुस्थिती समोर आली.
सद्य:परिस्थितीत प्रशासन, पोलीस आणि न्याययंत्रणा देखील इतकी पोखरलेली आहे की न्याय मिळत नाही असा बहुतेकांचा अनुभव आहे. म्हणून लोक सहजपणे न्याय हातात घेण्याची भाषा बोलतात आणि कधी कधी तसे करतात सुद्धा! नैतिक आणि भौतिक, दोन्ही पातळींवर भ्रष्ट ठरलेल्या व्यवस्थेबद्दल वाटणारी चीड, निराशा आणि हतबलता त्यातून व्यक्त होत असते. महिला आंदोलनात काम करीत असताना हे विशेषकरून जाणवते. कारण, एका पीडित महिलेची लढाई ही केवळ तिचे व्यक्तिगत प्रकरण नसून संपूर्ण जात-पितृसत्ताक वर्गीय व्यवस्थेच्या विरोधात असते आणि पावलोपावली या व्यवस्था विविध प्रकारे अडथळे निर्माण करीत असतात. मंजुश्री सारडा ते भंवरी देवी, आणि खैरलांजी, हाथरस ते मी टू मधील अनेक स्त्रियांना अशाच पद्धतीने न्याय नाकारला गेला. तो केवळ पुराव्यांच्या अभावी नव्हता तर एक संपूर्ण व्यवस्था कळत-नकळत भरभकमपणे आरोपींच्या बाजूने उभी होती, अदृश्यपणे त्यांना पाठिंबा देऊन त्यांच्या सुटकेसाठी काम करीत होती हे लक्षात घेतले पाहिजे.
त्यामुळे निकाल आपल्या बाजूने लागणार नाही ही मनाची तयारी ठेवून आपण सर्व जण त्याला सामोरे गेलो असलो, तरी आपल्या समोरचे आव्हान केवळ डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येच्या प्रकरणात न्याय मिळावा किंवा अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ पुढे जावी एवढेच नाही, तर ही पोखरलेली व्यवस्था कशी सुधारायची आणि बदलायची हेच आहे. प्रश्न सुटे सुटे नसतात तर ते एकमेकांशी जोडलेले, एकमेकांत गुंतलेले असतात. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, अशा विविध पैलूंचे सतत मिश्र परिणाम होत असतात, त्यामुळे आपल्याला देखील चौफेर लढाई करावी लागेल हे स्पष्ट आहे. स्वतः डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना याची उत्तम जाण आणि ज्ञान, दोन्ही होते! त्यांची सर्व रणनीती त्या पद्धतीने ते आखत असत. एकीकडे न्यायालयीन लढाई लढत असताना दुसरीकडे प्रत्यक्ष जमिनीवर हे परिवर्तनाचे काम आपण सुरू ठेवणार याचा निर्धार करून आपण सर्वांनी पुढची पावले टाकायला हवीत.
– कॉ. किरण मोघे, पुणे
सचिव, घरकामगार संघटना,
राज्य समन्वयक समिती (सीटू)